काठमाडौं। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)ले साना तथा मझौला संगठित संस्था(एसएमई)को धितोपत्र कारोबार गराउन विनियमावली बनाउन थालेको छ।

नेप्सेले आइपीओ निष्कासन गरेर सेयर बजारमा आउने साना तथा मझौला कम्पनीका लागि सूचीकरण विनियमावली निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नेप्सेको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने रोशनकुमार सिग्देल संयोजक रहेको समितिले विनियमावलीको मस्यौदा बनाइरहेको छ।

सूचीकरण विनियमावली जारी भएपछि एसएमईको कारोबार गर्ने बाटो खुला हुनेछ। एसएमईमा आउने कम्पनीको कारोबार अहिलेकै इन्डेक्समा हुने नेप्सेका कर्मचारी बताउँछन्।

सरकारले गत पुसमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन गराउन नियमावली स्वीकृत गरेपछि सेबोनले गत माघमा कार्यान्वयनका लागि नेप्से र सीडीएस एण्ड क्लियरिङमा पत्र पठाएको थियो।

सेबोनको पत्रपछि नेप्सेले सूचीकरणका लागि आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको हो।

‘नेप्सेले एसएमईको कारोबारका लागि विनियमावली बनाउने लगायत आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिरहेको छ। सेबोनबाट अनुमति पाएर आइपीओ निष्कासन गरेपछि कारोबारका लागि अहिले जस्तै कम्पनीहरु नेप्सेमा आउँछन्। त्यसपछि यही प्लेर्टफर्मबाट कारोबार हुन्छ,’ नेप्से स्रोतले भन्यो।

साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावलीले साना कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासन गरेर पुँजी जुटाउने बाटो खुला गरेको छ। तर, आइपीओ निष्कासनका लागि अहिलेसम्म सेबोनमा कुनैपनि एसएमईले आवेदन दिएका छैनन्।

‘एसएमईको कारोबारका लागि सेबोनले निर्देशन दिएअनुसार काम भइरहेको छ। तर आइपीओ निष्कासनको अनुमति माग गर्दै कम्पनी आएका छैनन,’ सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने।

नियमावलीले सेयर कारोबार गराउन चाहने एसएमईका लागि अधिकतम चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ तोकेको छ।

बजार र कम्पनीको अवस्था हेरेर कम्पनीको चुक्ता पुँजीको सीमा हेरफेर गर्न सकिन्छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

कम्पनीहरूले जारी पुँजीको न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ४९ प्रतिशतसम्म आइपीओ निष्कासन गर्न सक्नेछन्। रेटिङ नगरी आइपीओ निष्कासन गर्न सक्ने सहुलियत उनीहरूलाई नियमावलीले दिएको छ। सेबोनले समस्या देखेमा कम्पनीलाई रेटिङ गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ।

कम्पनीको आइपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम ५०० कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। सर्वसाधारणमा आइपीओ बिक्री गर्नुअघि ५ प्रतिशत मर्चेन्ट बैंकर र १५ प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

मर्चेन्ट बैंकर र संस्थागत लगानीकर्ताका लागि ३ वर्ष लकइन अवधि तोकिएको छ। एसएमईले प्रिमियम मूल्यमा पनि आइपीओ जारी गर्न सक्नेछन्। त्यसका लागि पछिल्लो ३ वर्ष लगातार नाफा कमाएको तथा चुक्ता पुँजीभन्दा प्रति सेयर नेटवर्थ बढी भएको हुनुपर्नेछ।

प्रिमियममा आइपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीले प्रति सेयर नेटवर्थको २ गुणासम्म मूल्य तोक्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ।