काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै अध्ययन समिति बनाएको छ।
सेबोनको संचालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले कानुन मन्त्रालयका सहसचिव रहेका बोर्डका संचालक विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो।
संचालक समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तुलसीप्रसाद घिमिरे र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी भने अनुपस्थित थिए।
बैठकले समितिलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, अर्थ मन्त्रालयको पत्र र राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने म्यान्डेट दिएको स्रोतले बतायो।
‘बिहीबारको बैठकले समितिलाई तीनवटा विषय हेर्ने म्यान्डेट दिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ स्टकका लागि आवेदन दिएका कम्पनीको नम्बरिङ लगायत विषयमा भने केही बोलिएको छैन।’
स्रोतका अनुसार भट्टराई संयोजक रहेको समितिले पहिला म्यान्डेट अनुसारका विषय अध्ययन गरेर कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नेछ।
त्यही कार्ययोजना अनुसार नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढ्ने स्रोतको भनाइ छ।
शिवाकोटीको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनाको विषय पनि छ। ‘त्यसलाई समेत अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएकाले सेबोनले समितिलाई म्यान्डेट दिइएको हो,’ स्रोतले बतायो, ‘जसले गर्दा नयाँ स्टकको सिफारिसका लागि प्रक्रिया केही लम्बिनेछ।’
सेबोनको माघ १५ गतेको बैठक नयाँ स्टकको बारेमा कुनै निर्णय भएको थिएन। अर्थ मन्त्रालयको पत्रबारे सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले जानकारी गराए पनि अरु संचालकले केही बोलेका थिएनन्।
श्रेष्ठ त्यही बैठकबाट अध्ययन समिति गठनको योजनामा रहेकामा अधिकांश संचालक मौन बसेपछि निर्णय हुन सकेको थिएन। बिहीबारको बैठकले भने सहमतिमै अध्ययन समिति बनाउने निर्णय गरेको हो।
स्रोतका अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सलाई लिएर राजनीतिक तहमै विवाद रहेकाले केही संचालकले प्रक्रियामै सहभागी हुन चाहिरहेका छैनन्। ‘प्रोफेसनल करियर भएकालाई राजनीतिकरुपमै विवादित भएको विषयमा सहभागी भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतमा धाउनुपर्छ भन्ने त्रास छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सकेसम्म केही संचालक नयाँ स्टकको प्रक्रियामा सामेल नै नहुने अवस्था छ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार नै संसद्मा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सरकारले चोरबाटो अपनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै नयाँ स्टकको लाइसेन्स आवश्यक भए अहिलेको प्रक्रिया रद्द गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट दिनुपर्ने बताएका थिए।
‘म तपाइँहरुलाई यही रोष्टमबाट भन्छु, दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीजस्तै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सलाई पनि राज्यले आफ्नो सम्पत्ति मान्ने वातावरण बन्नुपर्छ। दिनुपर्ने भए कमिसनबाट होइन, खुला प्रतिस्पर्धा, अझ रकम बढाबढबाट दिनुपर्छ। त्यसका लागि अहिलेको अवैध प्रक्रिया रद्द हुनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए।
उनको यो भाषणले पनि नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने विषय सहज देखिएको छैन।
नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालकै पालामा २०७९ असोजमा आवेदन आह्वान गरिएकामा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले निवेदन दिएका थिए।
त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि सेबोनले आवेदनको सूचना स्थगित गरेको थियो। पछि सर्वोच्चले नै रिट खारेज गरिदिएपछि सेबोनले २०७९ चैतमा मूल्यांकन समिति गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएकामा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० वैशाखमा रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले पनि २०८० जेठमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न अर्थ मन्त्रालय र सेबोनलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर, त्यही समितिले २०८० कात्तिकमा लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन भनेपछि हमालले राजनीति नेतृत्वलाई रिझाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेका थिए। तर, २०८० पुस २० मा कार्यकाल सकिएपछि उनको प्रयास असफल भएको थियो।
त्यसपछि पोहोर माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएका थिए।
शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले दुईवटा विकल्पसहित प्रतिवेदन पेस गरेकामा त्यतिखेर प्रचण्डले प्रतिवेदन थन्क्याएका थिए। तर, सरकार फेरिएपछि गत पुस पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए।
नयाँ स्टकको लाइसेन्स अघि बढाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले माघ पहिलो साता सेबोनमा पत्र पठाएको थियो।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पत्र पठाएपछि सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले लाइसेन्स प्रक्रियाबारे परामर्श गरेका थिए।
माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार भएका बेला नयाँ स्टकको लाइसेन्स विवाद सल्टाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई समूहलाई बालुवाटारमै बोलाएर छलफल गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार हिमालयन स्टक समूहका दीपक भट्ट र नेसनल स्टक एक्सचेन्जसँग जोडिएका गैरआवासीय नेपाली संघका संंस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोबीच भएको छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिदेखि नयाँ स्टकको विवादले चर्को रुप लिएको थियो। स्टक एक्सचेन्जजस्तो विशुद्ध व्यावसायिक विषयले राजनीतिलाई समेत धमिल्याएको थियो।
