मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जाँदा त्यसको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्न थालेको छ। वित्तीय संस्थाको मुनाफामा मात्रै खुम्चिएको छैन, खराब कर्जाको अनुपात समेत बढ्दै गएको छ। मन्दीका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहेको वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तको ब्यालेन्स सीटमा असर पर्न थालेको छ।

राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहेको ‘ग’ वर्गको फाइनान्स कम्पनीलाई पनि सकस पर्दै गएको छ। फाइनान्स कम्पनीको छाता संस्था नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष एवं आइसीएफसी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल पन्तलाई बिजमाण्डूका आकाश बोगटीले सोधे नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेका फाइनान्स कम्पनीहरुले वित्तीय संस्थागत सुशासन कायम नगर्दा सहकारीकै स्तरमा फाइनान्स पुग्न लागेको देखिन्छ नि?

सहकारी संस्थाहरुसँग फाइनान्स कम्पनीहरुलाई तुलना गर्न मिल्दैन। फाइनान्स कम्पनीहरु केन्द्रीय बैंकको नियमनमा भएका संस्था हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित लघुवित्त कम्पनीहरु राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेका संस्था हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामकिय निकाय निकै नै बलियो छ। साथै, हामीलाई नियमन गर्ने धेरै सर्कुलर र टूलहरु छन्।

सहकारी संस्थाहरु स्व:नियमनमा चलिरहेका संस्था हुन्, त्यसकारण सहकारीसँग फाइनान्स कम्पनीहरुलाई दाँजेर हेर्नु मिल्दैन। सहकारीमा देखिएको समस्या नियमन राम्रो नभएर देखिएको हो। अहिले त सहकारी नियमन गर्ने नयाँ प्राधिकरण आएको छ। सहकारीमा जस्तो समस्या राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेका संस्थाहरुमा छैन।

बरु, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा कर्जाको माग छैन। पुरानो असुली प्रभावित हुँदा खराब कर्जा बढेर नाफामा असर परेको छ। सहकारीको जस्तो अवस्था बैंकिङको होइन। बैंकिङ सहकारीहरु जस्तो खुल्ला छोडिएको छैन।

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको असर बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ। त्यसको असर फाइनान्स कम्पनी लगायत ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक र ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुमा समेत परेको छ। राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिएको सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उसले निगरानी गरिरहेको हुन्छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाइ यसअघि पनि नियमन गरिरहेको थियो। आज र भोलि पनि नियमन गर्छ। अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका बारेमा राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म रुपमा हेरिरहेको छ।

वित्तीय क्षेत्रलाई बदनाम बनाउने संस्थाका रुपमा फाइनान्स कम्पनी देखिए। व्यवस्थापन र संचालक दुवै व्यावसायिक नहुँदा समस्या देखिन्छ। यसरी संस्था निरन्तर चल्छन् र?

सर्वप्रथम त म यो भनाइ मान्न तयार छैन। फाइनान्स कम्पनीहरुले वित्तीय क्षेत्रलाई बदनाम गराएको पक्कै पनि छैन। अर्थतन्त्रमा दबाब परेको बेलामा संस्थागत सुशासन लगायतका विषयहरुमा केही कमी कमजोरी हुँदा राष्ट्र बैंकले फाइनान्स मात्रै नभएर समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नजिकबाट हेरिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सूक्ष्म रुपमा हेरिरहेको छ। कुनै संस्थाहरुले निर्देशन पालना नगरे विभिन्न किसिमका कारवाही पनि गर्छ। पछिल्लो समय केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कारवाहीमा पनि परेका छन्। अहिलेको अवस्थामा फाइनान्स कम्पनी सुरक्षित छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)मा फाइनान्स कम्पनीलाई विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न धेरै हदसम्म रोक लगाइएको छ। फाइनान्स कम्पनीहरुले स्टक, रिसियवलको आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैनन्। त्यसैले फाइनान्स कम्पनीहरुको अधिकांश कर्जाहरु रियलइस्टेट धितोमा आधारमा मात्र प्रवाह हुन्छ, त्यसकारण पनि हामी अलि बढी सुरक्षित छौं।

अहिले ऋण असुली समस्याले खराब कर्जा माथि गए पनि असुली भएसँगै त्यो ब्यालेन्सिटमा फर्किन्छ। हामीले बिना धितो कुनै पनि कर्जा लगानी गर्दैनौ। र, गर्न पनि पाइँदैन। अहिले १/२ वटा कम्पनीहरुमा केही समस्या छन्। तर, फाइनान्स कम्पनीको निक्षेप डुबेको छैन। विगतमा केहि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समस्या आउँदा राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा (टेकओभर) गरेर सुधार गरेर छोडेको उदाहरण हामीसँग छ। फाइनान्स कम्पनीहरु सानो भएर हिट गर्न सजिलो हुन्छ भनेर सबैले निसानामा पारेको अवस्था छ। अहिलेको परिस्थितिमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अप्ठेरो परेको छ। सधैं एकैनासको अवस्था रहँदैन।

१५ वर्षअघि वाणिज्य बैंकको चुक्त्ता पुँजीको हाराहारीमा अहिले फाइनान्स कम्पनीहरु पुगेका छन्। १५ वर्ष अघि वाणिज्य बैंकहरुको चुक्त्ता पुँजी १ अर्ब थिएन।

अब त फाइनान्स कम्पनीको सर्भाइभलमा प्रश्न उठेको छ। लाभांश र व्यवसाय दुवै नभएको अवस्थामा। व्यवस्थापनलाई जागिर र केहीलाई सञ्चालक लोभ मात्रैजस्तो देखिन्छ। यसले न अर्थतन्त्रलाई न निक्षेपकर्तालाई न त लगानीकर्तालाई लाभ पुर्‍याइरहेको छ जस्तो देखिन्छ?

पछिल्लो एक/दुई वर्षयता अर्थतन्त्रमा नै समस्या छ। आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा कर्जाको मागमा कमी आएको छ। यस्तो अवस्थामा खर्च कम गरेर अघि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। फाइनान्स कम्पनीहरुलाई मात्रै नभएर सबै संस्थाहरु सर्भाइभ भएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ। निक्षेप थुप्रिएको बेलामा कर्जा माग बढ्न नसक्दा त्यसले लागत बढाएको छ।

पुरानो असुली प्रभावित हुँदा खराब कर्जा बढिरहेको छ। यस्तो बेलामा धैर्य भएर रिकभरी गर्नुको विकल्प छैन। बढ्दो खराब कर्जाले प्रोभिजनिङले नाफा प्रभावित हुँदा प्रतिफल खुम्चिएको हो। पछिल्लो वर्ष फाइनान्स कम्पनीहरु मात्रै नभएर समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई हेर्दा थोरैले मात्रै लाभांश दिन सकेका छन्।

गत वर्षको नाफाबाट यो वर्ष तीन वटा फाइनान्स कम्पनीहरुले लाभांश दिएका छन्। केही समस्याग्रस्त घोषणा भएर सबै मूल्य मान्यता पुरा गरेर पुन: संचालनमा आएका छन। उनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्न केही समय लाग्छ। अन्य कम्पनीहरुले लाभांश ब्यालेन्सीटमा राखेका छन्। त्यो कुनै न कुनै समयमा वितरण गर्छन् नै।

अब हामी युनिभर्सल बैंकिङको फेजमा छौं। आइटी प्लेटफर्मबाटै बैंकिङ हुन थालिसकेको छ। यस हिसाबले पनि फाइनान्स कम्पनी हाम्रो ‘इकोनोमी’लाई आवश्यक छैन जस्तो लाग्दैन?

फाइनान्स कम्पनीको आवश्यकता छैन भन्दा उचित नहोला। नचाहिने भएको भए राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स नै दिँदैनथियो होला। हिजो ‘इकोनोमी’मा फाइनान्स कम्पनी आवश्यक भएर नै लाइसेन्स दिएको होला।

फाइनान्स कम्पनीहरुको कर्जाको भोलुम नै सानो हुन्छ। कर्जा धेरै लिनेहरु वाणिज्य बैंक जानु पर्छ। हामीले बैंकिङ सिकाउने गरेका छौं। ऋणी ठूलो हुँदै विकास बैंक र वाणिज्य बैंकसम्म जान्छन्।

१५ वर्षअघि वाणिज्य बैंकको चुक्त्ता पुँजीको हाराहारीमा अहिले फाइनान्स कम्पनीहरु पुगेका छन्। १५ वर्ष अघि वाणिज्य बैंकहरुको चुक्त्ता पुँजी १ अर्ब थिएन। आज ६ वटा फाइनान्स कम्पनीको चुक्त्ता पुँजी १ अर्ब माथि छ। अन्य सबै फाइनान्स कम्पनीको १ अर्बको हाराहारीमा छ। पुँजीको हिसाबले आज कम्पनीहरु ठूलो भइसकेका छन्। व्यापारमा पनि आफ्नै सेग्मेन्ट हुन्छ।

हिजो फाइनान्स कम्पनी, विकास बैंकको ऋण एभरग्रिनिङ लागि फाइनान्स कम्पनी प्रयोग गरिन्थ्यो। आजका दिनमा चालु पुँजी कर्जा लागु भइसकेको छ। ग्राहककै हिसाबले भन्दा पनि घरदैलोमै ठूला बैंक पुगिसके। तपाइँहरुकै प्रडक्ट उनीहरुले सस्तोमा बेच्न थालेपछि फाइनान्स चाहिन्छ?

अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा दिँदा कर्जाको औचित्य पुष्टि भएको अवस्थामा मात्र कर्जा दिन्छन्। त्यसैले फाइनान्स कम्पनीहरुले कुनै पनि कर्जा अन्य संस्थामा भएको कर्जा एभरग्रिन गर्छन् भन्नेमा म विश्वास गर्दिन।

सबै वित्तीय संस्थाको आ-आफ्नै क्षेत्रहरु छन्। आफ्नो पुँजीका आधारमा केन्द्रीय बैंकको सीमाभित्र रहेर हामीले बैंकिङ सेवा दिइरहेका छौं। त्यसैले सबै वित्तीय संस्थाको अर्थतन्त्रमा आ-आफ्नै किसिमको योगदान छ। सबै किसिमका वित्तीय संस्थाहरु अर्थतन्त्रमा सबैको पहुँचका लागि आवश्यक छ।

एकैपटक खराब कर्जाको संख्या बढेकाले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको हो। घरजग्गाको मूल्य घटाएर राख्दा पनि बिक्री नभएको अवस्था छ। त्यसमा स्थानीय तहको समेत सहयोग छैन। स्थानीय तहले बाटोको सिफारिस नदिँदा मुद्दामामिला लगायतका प्रक्रियाले जग्गा बिक्री पनि लम्बिरहेको छ।

अहिलेको अवस्थाले फाइनान्स कम्पनी संकटमा पर्ने देखिन्छ। फाइनान्स कम्पनी जोगाउनका लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ?

फाइनान्स कम्पनीको भविष्य खतरामा परेको छैन। अर्थतन्त्रले राम्रो गरेको बेलामा फाइनान्स कम्पनीहरु समस्यामा परेको भए खतरामा परे भन्ने हुन्थ्यो। तर, अहिले अर्थतन्त्र परेको समस्याले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु असर परेको हो।

आजको दिनमा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई मात्रै नभएर उद्योग व्यापार, व्यवसाय, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा प्रभावित भएर समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको छ। अर्थतन्त्रको चक्र हुन्छ। विस्तारै चक्र पुरा गरेपछि ठीक ठाउँमा आउँछ। अर्थतन्त्रमा सबैको भूमिका आ-आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। सबैले आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे अर्थतन्त्र ठीक ठाउँमा आएर सबै सहज हुन्छ।

पछिल्लो दुई वर्षमा तरलता निरन्तर बढेर ब्याजदर घटिरहे पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। असुली प्रभावित हुँदा खराब कर्जा दोहोरो अंकमा पुगिसकेको छ। गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्न कतिको चुनौती छ?

अर्थतन्त्रमा समस्यामा हुँदा त्यसको असर विस्तारै अन्य क्षेत्र पर्छ। बैंकिङ क्षेत्र पनि त्यसबाट अछुतो हुने भएन। अहिले कर्जाको माग नै नभएको भने होइन। अपेक्षाजनक रुपमा कर्जाको माग नभएका कारण अर्थतन्त्रको साइकलमा केही हदसम्म अवरुद्ध भएको छ। अर्थत्रन्त्रको कुनै एउटा क्षेत्रमा समस्या आउँदा त्यसको असर अन्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा पर्छ।

जस्तै निर्माण क्षेत्रमा परेको भुक्तानीको समस्याले उसँग आबद्ध कामदारले पैसा पाएन, सब कन्ट्याक्टरलाई पैसा दिन सक्दैन। त्यसको असर समग्र क्षेत्रमा पर्छ। आर्थिक गतिविधि नबढेकाले बैंकिङ क्षेत्रमा असर परेको हो। बैंकहरुले आफूसँग भएको धितो बिक्री गरेर ऋण असुल गर्छन्। एकैपटक खराब कर्जाको संख्या बढेकाले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको हो। घरजग्गाको मूल्य घटाएर राख्दा पनि बिक्री नभएको अवस्था छ। त्यसमा स्थानीय तहको समेत सहयोग छैन। स्थानीय तहले बाटोको सिफारिस नदिँदा मुद्दामामिला लगायतका प्रक्रियाले जग्गा बिक्री पनि लम्बिरहेको छ।

एकातिर कर्जा अपेक्षित रुपमा विस्तार भइरहेको छैन। अर्कोतिर वैदेशिक विनिमय सञ्चिति बढ्दै गइरहेको छ। वैदेशिक विनिमय सञ्चिति उपयोग हुन सकेको छैन। यसको सही सदुपयोग हुनुपर्छ। दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा निर्यात उत्साजनक रुपमा बढेको देखिन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान गराएर उत्पादन र रोजगारी बढाउने गरी त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ।

आकारकै हिसाब, कार्य क्षेत्रको सीमितताले गर्दा बिजनेसमा दबाब भएपछि केही कुरा देखिन सक्छ। तर, कर्पोरेट गभर्नेन्सको कुरा गर्दा राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले यस प्रकृतिका विषयहरु नितान्त फाइनान्स कम्पनी मात्रै नभएर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि छन् भन्ने देखाउँछ।

सुशासनको सवालमा फाइनान्स कम्पनी कमजोर देखिएका छन्। राष्ट्र बैंकले वार्षिक प्रतिवेदनमै असल अभ्यास छैन भनेर लेखेको पनि छ होइन?

संस्थागत सुशासन पहिलेको भन्दा बिग्रिएको भन्ने होइन। आकारकै हिसाब, कार्य क्षेत्रको सीमितताले गर्दा बिजनेसमा दबाब भएपछि केही कुरा देखिन सक्छ। तर, कर्पोरेट गभर्नेन्सको कुरा गर्दा राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले यस प्रकृतिका विषयहरु नितान्त फाइनान्स कम्पनी मात्रै नभएर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि छन् भन्ने देखाउँछ।

यसअघि देखिएको कैफियत अर्को वर्ष हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता हाम्रो हुन्छ। काम गर्ने सिलसिलामा मानिसहरु फेरबदल भइरहेका हुन्छन्। त्यस्तोबेलामा कतिपय कुराहरु जतिसुकै कोसिस गर्दागर्दै पनि सानोतिनो दोहोरिरहेको हुन्छ। पूर्णरुपमा हाम्रो कम्पलायन्सका लागि सकारात्मक र सबैलाई राम्रो हुने गरि काम गर्छौं भन्ने हो।

पछिल्लो समय फाइनान्स कम्पनीहरुले मर्जरको एजेण्डा अघि बढाएको देखिन्छ। यसले के संकेत गर्छ ?
आइसीएफसी फाइनान्सले मर्जरको एजेण्डा अघि बढाएको छैन। केही संस्थाहरुको मर्जरको एजेण्डा साधारण सभामा छन्। हरेक संस्थाको आ-आफ्नो रणानीति हुन्छ। मर्जरमा जाने र नजाने त्यो संबन्धित संस्थाहरुको निर्णय हो। मर्जरमा जाने/नजाने कुरा नितान्त संस्थामा निर्भर हुन्छ। संघमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको सर्कुलरले कस्तो असर गर्छ भनेर सल्लाह हुन्छ। कुनै संस्थाहरु मर्जरको विषयलाइ लिएर कुरा हुँदैन।

अहिले चालु पुँजी कर्जा लिँदा के कस्ता कागजात चाहिन्छ त्यो धेरै लाई थाहा भैसकेको अवस्था छ। सुरुमा बुझाइमा कमजोरी हुँदा अन्योल भएको थियो। अब सरकारले पुँजीगत खर्च समयमा गरेर निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ।

कर्जाकोमा माग बढ्न नसकेको भनिरहँदा निक्षेप थपिएर ब्याजदर घट्दै आइरहेको बेलामा आइसीएफसी फाइनान्सले ऋणपत्र जारी गर्दैछ। कस्तो रणनीति लिनु भएको हो?

ऋणपत्र जारी गर्न गत वर्ष नै प्रक्रिया सुरु गरेका थियौं। त्यो बेला राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएर धितोपत्र बोर्डमा गएर बसिरहेको अवस्था थियो। धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा त्यो बेलामा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। त्यो बेलामा थालेको प्रक्रिया अहिले पुरा भयो।

ऋणपत्र ल्याएर बिजनेस बढाउने रणनीति लिएका छौं, पुँजीकोषमा थप सहयोग गर्छ। अर्को, अर्थतन्त्र सहज भएर आर्थिक गतिविधि बढ्नासाथ बिजनेस ग्रोथ गर्न सजिलो हुन्छ। आजको दिनमा लगानी गर्न गाह्रो छैन। भोलि अर्थतन्त्र चलायमान भएको बेलामा सजिलो हुन्छ भनेर ऋणपत्र ल्याएका हौं। अहिले तरलता कम भएर ऋणपत्र ल्याउन खोजेका होइनौं।

अहिलेको परिस्थितिमा फाइनान्स कम्पनीहरुले कस्तो चुनौती भोगिरहेका छन्?

अहिले बैंकिङ नै नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। अधिकांश सेवा अनलाइनबाट दिइरहेका छौं। योसँगै नयाँ नयाँ पोलिसी आयो। सुरुमा चालु पुँजी कर्जा धेरैले बुझेकै थिएन। अहिले धेरैले बुझिसकेका छन्।

अहिले चालु पुँजी कर्जा लिँदा के कस्ता कागजात चाहिन्छ त्यो धेरै लाई थाहा भैसकेको अवस्था छ। सुरुमा बुझाइमा कमजोरी हुँदा अन्योल भएको थियो। अब सरकारले पुँजीगत खर्च समयमा गरेर निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि अर्थतन्त्रको आफ्नो चक्र घुमिहाल्छ। सबैले इमान्दारिताका साथ काम गरेमा अर्थतन्त्र लयमा आइहाल्छ।