काठमाडौं। कारागारको क्षमताले धान्न गाह्रो परेपछि सरकारले उल्लेख्य संख्यामा कैदीलाई परोलमा छाडेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अनुसार हालसम्म १ हजार २९७ जना कैदीबन्दी परोलमा रहेको देखिएको छ। घरमा नै सर्तसहित बसेर कैद भुक्तान गर्नुलाई नै परोल भन्ने गरिन्छ।
२०८० कात्तिक १ देखि मापदण्ड पूरा भएका कैदीबन्दीलाई परोलमा राख्न सकिने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि लागू भएको हो। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार हालसम्म १२ सय ९७ जना परोल सुविधा लिएका छन्।
देशभरका कारागारमा कैदीको चाप बढेकाले पनि परोलमा बस्ने व्यवस्था ल्याइएको हो। यसरी परोलमा बस्नेहरूमा ७०० भन्दा बढी लागूऔषध कारोबारको कसुरमा कारागारमा पुगेकाहरू रहेको देखिएको छ। अहिले देशभरका कारागारमा २८ हजार कैदीबन्दी छन्।
यसरी परोलमा बसेकाहरू सरकारका विभिन्न निकायको निगरानीमा हुन्छन्। तोकिएको सर्त पूरा नभएको खण्डमा उनीहरूलाई पुनः कारागारमा ल्याइने गरिन्छ। सर्त पूरा नगरेको भन्दै एक वर्षमा ६ जनालाई पुनः कारागारमा ल्याइएको छ।
परोल बोर्डले सिफारिस गरेपछि अदालतको आदेशमा मात्र उनीहरूलाई छोड्ने गरिन्छ। बोर्डमा महान्यायाधिवक्ता, गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रहने व्यवस्था छ। बोर्डले गरेको सिफारिस महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पेस भएपछि सम्बन्धित अदालतमा पठाइन्छ। अदालतको आदेशमा मात्र उनीहरू छुट्ने गरेका छन्।
