काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्षमा नियुक्तिलगत्तै सार्वजनिक निष्कासनको काम धमाधम अघि बढाउने बताएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई आइपीओ स्वीकृतिमा सकस परेको छ।

सेबोन अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन साता भइसक्दा पनि श्रेष्ठले आइपीओ स्वीकृतिका विषयमा निर्णय गर्न सकेका छैनन्।

सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले आइपीओ निष्कासनका लागि क्रमिक रुपमा स्वीकृति अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताए।

‘आइपीओ निष्कासनको अनुमति मागेर पाइपलाइनमा रहेका फाइल क्रमिकरुपमा अघि बढाउन थालिएको छ। सम्बन्धित विभागले स्वीकृतिका लागि बोर्डमा पठाउन थालिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय कम्पनीको अध्ययनकै चरणमा छ।’

आइपीओ निष्कासनको अनुमतिको माग गर्दै सेबोनमा निवेदन दिने कम्पनीको संख्या ८२ पुगेको छ। ती कम्पनीले ४९ अर्ब ८१ करोड ८० लाख ४९ हजार रुपैयाँ बराबरको ३४ करोड ५४ लाख ५१ हजार कित्ता आइपीओ जारी गर्न अनुमति मागेका छन्। २०७९ मा परेका निवेदनमा समेत सेबोनले अहिेलेसम्म निर्णय गरेको छैन।

आइपीओ निष्कासनको अनुमति मागेका कम्पनी धेरै भएकाले उनीहरुको वित्तीय विवरण अपडेट गराउन लगाउँदा स्वीकृतिमा ढिलाई भएको सेबोन अधिकारी बताउँछन्।

‘कम्पनीको वित्तीय विवरण अपडेट गराउनुपर्ने भएकाले समय लागेको हो। अहिले कम्पनीको वित्तीय विवरण हेरेर थप विवरण पेस गर्न पठाउने काम भइरहेको छ,’ सेबोनका एक अधिकारीले भने।

वित्तीय विवरण अपडेट गराउने कामलाई कारण देखाइएपनि अध्यक्ष श्रेष्ठले आइपीओ निष्कासनका लागि परेका निवेदनमा निर्णय लिन नसक्नुको मुख्य कारण संसदीय समितिको निर्देशन भएको सेबोनकै अर्का उच्च अधिकारीले बताए।

‘संसदीय समितिले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आइपीओ स्वीकृत नगर्नु भनेर दिएको निर्देशन यथावत नै छ। त्यही कारण अध्यक्षज्यूले निर्णय लिन नसक्नुभएको हो,’ ती उच्च अधिकारीले भने।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पैसा जोखिममा पर्ने कारण देखाउँदै २०८० पुसमा ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुलाई आइपीओ निष्कासन गर्न नदिन सेबोनलाई निर्देशन दिएको थियो।

लेखा समितिको यही निर्देशनका कारण यसअघि कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएकाहरुले पनि विवादमा पर्ने जोखिम देखेर आइपीओ स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाएका थिएनन्।

सेबोनमा आइपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएकामध्ये दुई दर्जन कम्पनीको नेटवर्थ ९० भन्दा कम छ। ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनी हुन्। उत्पादन क्षेत्रकै केही कम्पनीको पनि नेटवर्थ ९० भन्दा कम छ।

त्यही कारण लेखा समितिको निर्देशन उल्ट्याउन ऊर्जा उत्पादकहरु एक वर्षदेखि लबिइङमा छन्।

आइपीओ निष्कासनका लागि सेबोनमा परेको निवेदनको अवस्था

आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिन सेबोन हच्किनुको अर्को कारण प्रिमियम मूल्यको सेयरमा समितिले नै अंकूश लगाउन दिएको निर्देशन पनि हो।

यसबाहेक महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यसअघि प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न दिइएकामा कैफियत देखाएको छ।

सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले इन्स्योरेन्स र केही रियल सेक्टरका कम्पनीहरुलाई फाइदा हुने गरी वास्तविक नेटवर्थभन्दा धेरै मूल्यांकन गराएर महँगो मूल्यमा प्रिमियमको स्वीकृति दिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।

कम्पनीहरुले नेटवर्थ धेरै देखाएर निष्कासन गरेको आइपीओमा सरकारलाई राजस्व समेत नतिरेको कार्यालयको निष्कर्ष छ। कम्पनीहरुलाई सेयर निष्कासनमा दिएको स्वीकृतिको विषय अख्तियारसम्मै पुगेको छ।

यसबाहेक बुकबिल्डिङको आइपीओ पनि विवादित छ। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता दायित्व हिसाब नै नगरी उच्च नेटवर्थ देखाएर महँगो मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न खोजेपछि विवाद भएको थियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सेबोनमा कार्यबाहक अध्यक्षका रुपमा पठाएका सहसचिव नरेन्द्र कुमार रानाले गत असारमा रिलायन्सलाई वित्तीय विवरण नै नहेरी आइपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिएकामा लेखा समितिले प्रश्न उठाएपछि राना अन्तिम समयमा निर्णय स्थगन गर्न बाध्य भएका थिए।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक अहिले आइपीओ खुलाउन माग गर्दै विभिन्न निकाय धाइरहेका छन्। तर, कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणको ७५ करोडभन्दा बढी दायित्व अझै तिरेको छैन। उसले दायित्व बेहोर्ने स्रोत पनि वित्तीय विवरणमा राखेको छैन।

केही उद्योगी लबिइङमा लागे पनि संसदीय समितिको निर्णय नफेरिएको अवस्थामा अध्यक्ष श्रेष्ठले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको फाइल अगाडि बढाउन सक्ने देख्दैनन् सेबोनकै अधिकारी।

‘नेटवर्थमा तोकिएको सीमा र प्रिमियमको आइपीओबारे संसदीय समितिबाटै किनारा नलागेसम्म स्वीकृति प्रक्रिया तत्काल अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो विषय अहिले नै सल्टिन्छ जस्तो लाग्दैन।’

श्रेष्ठले हकप्रद सेयर बिक्रीको अनुमति भने भटाभट दिइरहेका छन्।