काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले एकपछि अर्को अवरोध गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण उद्योगहरुप्रति आक्रामक बनेको छ।

प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्नेदेखि सेयर निष्कासनमा रोक लगाउन नियामक निकायलाई पत्र लेखेको छ। प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र विद्युत नियमन आयोगले बक्यौता उठाउनका लागि लाइन काट्नेबाहेकका विकल्प खोज्न भनेपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले नयाँ उपाय खोजेका हुन्।

उनले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको बैंक खाता रोक्का गर्न आग्रहसहित नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेका छन्। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका तर प्रमाण चाहिने भन्दै बक्यौता नतिरेका ३४ उद्योगकै बैंक खाता रोक्का गर्न कुलमानले पत्र लेखेका हुन्।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई लेखिएको पत्रमा ‘बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न विभिन्न समयमा अवधि दिइएकामा भुक्तानी नगरेकोले नेपाल बिद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ३२ क र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४०(२) एवम् विभिन्न अदालतको फैसला बमोजिम बक्यौता रकम असुलीको निम्ति सम्बन्धित निकाय (कम्पनी) हरुको उल्लिखित रकम असुली नभएसम्म ती कम्पनीहरुले खातामा रकम जम्मा गर्न पाउने खाताबाट रकम झिक्न नपाउने गरी बैंक खाता रोक्का गरी विद्युत महसुलबापतको सार्वजनिक राजस्वको रकम असुली गर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ,’ भनिएको छ।

प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकलाई खाता रोक्का गर्ने उद्योगको नामसहितको पत्र पठाएको हो।

विद्युत नियमन आयोगले मंगलबार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर उद्योगको लाइन नकाट्न र बक्यौता उठाउनका लागि दबाबमूलक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। आयोगको त्यही निर्देशनलाई देखाएर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बुधबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखी लाइन नकाट्ने तर बक्यौता उठाउनका लागि वैकल्पिक उपाय अपनाउने निर्णय गराएका थिए।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगलाई गत असारमै बिल पठाएकामा मन्त्री खड्काले बिल सही भए/नभएको छानबिन गर्न मंसिर २ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्राडा अरविन्दुकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका छन्। त्यसअघि उनकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो।

बक्यौता नतिरेको भन्दै कुलमानले कात्तिक ८ गते उद्योगको लाइन काटेकामा मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक २५ विद्युत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने क्रममा बक्यौता १५ दिनभित्र उठाउन भनेको थियो। तर, ऊर्जामन्त्री खड्काले कानुनी हैसियतविनाको समिति गठन गरेर बक्यौता असुलीमा भाँजो हालेका छन्।

प्राधिकरणका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री नै उद्योगीको पक्षमा लागेपछि कुलमानले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको हक हस्तान्तरण रोक्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेखेका छन्।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विद्युतको बक्यौता रहेका कम्पनीको अन्य कुनै कम्पनीको सेयरमा लगानी भए उक्त कम्पनीको सेयर एवं बक्यौता राख्ने कम्पनीका सञ्चालकको सेयर हस्तान्तरण रोकेर बक्यौता असुलका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।

प्राधिकरणले राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र सेबोनलाई लेखेको पत्र अनुसार ३४ उद्योऊले ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ।

यस्तै, बक्यौता नतिर्ने कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनको अनुमति नदिन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा पनि पत्र पठाइएको छ।

‘आइपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेका कम्पनीको नाममा रहेको बक्यौता रकम उल्लेख गरेर हामीले सेबोनमा पत्र पठाएका हौं,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘पत्रमा आइपीओ निष्कासन गर्न दिए लगानीकर्ताको पैसा जोखिममा पर्न सक्ने कुरा लेखेका छौं।’

प्राधिकरणले पत्रमा नाम उल्लेख गरेकामध्ये जगदम्बा स्टील र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आइपीओ निष्कासनका लागि दिएको निवेदन सेबोनमा विचाराधीन छ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ मार्फत संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर बेचे पनि वित्तीय विवरण विवादित भएपछि आइपीओ निष्कासनको अनुमति पाएको छैन। जगदम्बा स्टीलको निवेदनमा पनि सेबोनले निर्णय गरेको छैन।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको नाममा रहेको ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ प्राधिकरणले त्यो कम्पनीका सञ्चालक पवन गोल्यानको लगानी रहेको पियोर इनर्जीले प्राधिकरणबाट पाउने बिलबाट कट्टा गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले यस सम्बन्धमा पियोर इनर्जीलाई समेत पत्र लेखेको छ।

गोल्यान ग्रुपको लगानी रहेको पियोर इनर्जीले बाँकेको खजुरा गाउँपालिका- ८ रनियापुरमा २० मेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादन गर्दै आएको छ।

‘प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ क बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले निज गोल्यान समेतको लगानी भएको त्यस कम्पनीबाट बक्यौता असुली गर्नका लागि विद्युत खरिद सम्झौता अनुसार विद्युत खरिद बापतको मासिक बिल भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट क्रमशः कट्टा गरी बक्यौता विद्युत महसुल असुली गरिने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ पियोर इनर्जीको नाममा लेखिएको पत्रमा भनिएको छ।

प्राधिकरणले लाइन काट्नेबाहेकका अरु विधि अपनाउन निर्देशन दिएको विद्युत नियमन आयोगलाई विभिन्न निकायमा गरिएको पत्राचारबारे जानकारी गराएको छ।