काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा उद्योगको लाइन नकाट्ने निर्णय गराएका छन्।

मन्त्री खड्काले बुधबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखेर मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले अध्ययन गरिरहेकाले त्यसले प्रतिवेदन तयार पारेर निर्णय नभएसम्मका लागि लाइन नकाट्ने निर्णय गराएका हुन्।

उनले विद्युत नियमन आयोगको मंगलबारको पत्र देखाउँदै लाइन नकाट्ने निर्णय गर्न प्रस्ताव गरेपछि दुई जना सञ्चालकले भने प्रश्न उठाए। सञ्चालकद्वय भक्त्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले आयोगले के आधारमा लाइन नकाट्न निर्देशन दियो भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।

तर, मन्त्री खड्काले आयोगको निर्देशन प्राधिकरणले मान्नुपर्ने भन्दै आफूले गरेको प्रस्ताव अनुसार निर्णय भएको सुनाए। त्यसपछि पुन र आचार्यले निर्णयमा आफूहरुको फरक मत रहको बताए।

‘आयोगले प्रचलित कानुन अनुसार बक्यौता रकम उठाउन भनेको छ। अन्तिममा फेरि लाइन नकाट्नु भनेको छ। प्राधिकरणको प्रचलित कानुन अनुसार बक्यौता नउठेको खण्डमा लाइन काट्ने व्यवस्था छ। बक्यौता उठाउन प्राधिकरणसँग अन्य कुनै पनि वैकल्पिक उपाय छैन। त्यसैले हामीले नियमन आयोगको निर्देशन नै कानुन सम्मत छैन् भनेका हौं,’ सञ्चालक पुनले बिजमाण्डूसँग भने।

यस्तै अर्का सञ्चालक आचार्यले पनि विभिन्न बहानामा बक्यौता नउठाउने खेल भइरहेको भन्दै फरक मत राखेका हुन्। ‘यो वा त्यो बहानामा बक्यौता उठाउन अवरोध सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ। सञ्चालक समितिमा पनि मन्त्रीज्यूले त्यस्तै प्रस्ताव ल्याएकाले फरक मत राखेको हुँ,’ उनले भने।

बैठकमा आचार्यले मन्त्री खड्काले गठन गरेको समितिको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाए।

‘प्राधिकरणले काटेको बिल गलत भए त्यो हेर्ने निकाय विद्युत नियमन आयोग हो। त्यहाँबाट पनि विवाद समाधान नभए अदालतले हेर्छ। तर तपाईंले गठन गरेको समितिले कुन कानुन अन्तर्गत प्राधिकरणको बिल छानबिन गर्न पाउँछ? प्राधिकरणले वैधता नै नभएको समितिलाई के आधारमा टीओडी मिटरको तथ्यांक दिने?,’ आचार्यले बैठकमा मन्त्रीसामु गरेको प्रश्नबारे जानकारी दिंदै भने, ‘मन्त्रीज्यू आफैं बक्यौता उठाउने पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने स्पष्ट भएको छ।’

बैठकले बक्यौता रकम उठाउनका लागि प्राधिकरणको व्यवस्थापनले वैकल्पिक उपाय खोज्ने निर्णय गरेको छ।

विद्युत नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई मंगलबार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता रहेका उद्योगको लाइन नकाट्न निर्देशन दिंदै चार बुँदे पत्र पठाएको थियो।

पत्रमा ‘टीओडी मिटर समेतको आधारमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको बक्यौता विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने सम्बन्धी आवश्यक सत्य तथ्य विवरण/प्रमाण सङ्कलन एवं प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने कार्यादेशसहित मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भई बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समिति गठन भएको र सो समितिले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको हुँदा प्राधिकरणलाई समेत विवादित विषयमा आफ्नो तथ्य स्थापित गराउने अवसर हो भन्ने यस आयोगले महसुस गरेको छ। तसर्थ माथि उल्लेखित व्यहोरालाई मनन् गर्दै समितिले प्रतिवेदन बुझाएर सरकारले निर्णय नगरेसम्म लाइन नकाट्न विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम निर्देशन जारी गरिएको छ,’ भनिएको छ।

प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते राति लाइन काटेका उद्योगमा १५ दिनभित्र बक्यौता रकम उठाउने गरी विद्युत आपूर्ति गर्न गत कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशन दिएको थियो। १५ दिनको म्याद आज बुधबार सकिंदै छ।

उद्योगले भने बक्यौता तिरेका छैनन्। त्यही कारण प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले लाइन काट्ने तयारी गरेका थिए।

कुलमानको तयारी थाहा पाएपछि मन्त्री खड्काले लाइन नकाट्नका लागि निर्देशन दिन आयोगलाई दबाब दिएका थिए। मन्त्रीको दबाब झेल्न नसकेपछि आयोगले मंगलबार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो।

मन्त्री खड्काले प्राधिकरणले काटेको बिल टीओडी मिटर अनुसार ठीक भए/नभएको अध्ययन गर्न र सच्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्राडा अरबिन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा मंसिर २ गते तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। त्यो समितिले अझै काम थालेको छैन।