काठमाडौं। वित्तीय विवरणमाथि प्रश्न उठेर रोक्का रहेको आइपीओ स्वीकृतिको माग गर्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नियामक निकायहरुलाई पत्र लेखेको छ।

कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिमा आइपीओ निष्कासनको बाटो खुला गर्न माग गर्दै आवेदन दिएको हो।

‘यस कम्पनीको सेयर निष्कासन प्रक्रिया रोक्का राख्नुपर्ने कुनै वस्तुनिष्ठ आधार नरहेको र प्रक्रिया थप लम्बिएमा कम्पनी तथा संस्थागत लगानीकर्ताले अपूरणीय क्षति बेहोर्नुपर्ने निश्चित रहेको हुँदा सेयर निष्कासन खुला गर्नका निमित्त अनुरोध गर्दछौं,’ कम्पनीले भनेको छ।

रिलायन्सले वित्तीय विवरण म्यानुपुलेसन गरेको आशंकासहित सेबोनले दिएको स्वीकृतिमाथि लेखा समितिले गत असार अन्तिम साता प्रश्न उठाएको थियो।

सेबोनले असारमा रिलायन्सलाई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका लागि आइपीओ निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएकामा लेखा समितिको प्रश्नपछि स्थगित गर्न लगाएको थियो।

कम्पनीको आइपीओका विषयमा जवाफ पेस गरेको सेबोनले लेखा समितिबाट कुनै निर्णय नआएपछि स्वीकृति दिएको छैन।

रिलायन्सले रोक्का रहेको आइपीओ निष्कासनका लागि समितिबाटै सेबोनलाई निर्देशन दिन लगाउने रणनीतिसहित कात्तिक १४ गते निवेदन दिएको हो।

कम्पनीले गर्न लागेको आइपीओ निष्कासनविरुद्ध असारमा रिट परेपछि उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी स्वीकृतिमा रोक लगाएको थियो।

तर, साउन १४ मा उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने बताएपछि कम्पनीले सेबोन र दुई वटा समितिमा पत्र लेखेको हो।

अदालतले कम्पनीको सेयर खरिद लगानीकर्ताको इच्छामा भर पर्ने र कम्पनीको नियमन र नियन्त्रण सेबोनले गर्ने भएकाले अल्कालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिनु नपर्ने भन्दै रिट खारेज गरेको थियो।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आइपीओ निष्कासन गर्न अदालतले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै सेबोन र समितिबाट निकास खोजिरहेको छ।

सम्बन्धित समाचार: रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओमा हमालको कनेक्सनदेखि रानाको प्रयोग

यसकारण रोकिएको थियो आइपीओ निष्कासन

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा प्रयोग गरेवापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ।

प्राधिकरणले आफूलाई कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्वबारे करिब एक वर्षअघि नै सेबोनलाई जानकारी गरायो। तर, सेबोनले कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व हिसाब नगरी मूल्यांकन गराएर संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर बिक्री गर्न स्वीकृति दियो।

कम्पनीले २०८० माघ १० मा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रति कित्ता ९१२ रुपैयाँमा ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयर बिक्री गर्‍यो। त्यसको १० प्रतिशत कम हुने गरी प्रति कित्ता ८२०.८० रुपैयाँ दरले सेबोनका तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार रानाले २०८१ असार १२ गते वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई आइपीओ बिक्रीको अनुमति दिए।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले असार २७ गते वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई आइपीओ निष्कासन गर्ने तयारी गरेकामा लेखा समितिले २५ गते विभिन्न प्रश्नसहित जवाफ माग्यो। यस विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले पनि पत्र पठायो।

त्यसपछि उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश तथा सीआईबी र लेखा समितिको पत्र देखाएर रानाले आइपीओ निष्कासन गर्न दिएको अनुमति रद्द गरे।

अदालत र सीआइबीले रिलायन्सलाई आइपीओ निष्कासन गर्न बाटो खुला गरिदिएका छन्। तर, लेखा समितिले कुनै निकास दिएको छैन।

वित्तीय विवरण फरक

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सर्वसाधारण र संस्थागत लगानीकर्तालाई आइपीओका लागि आह्वान गरेको विवरण पत्रमा प्रक्षेपण गरेको वित्तीय विवरण र वास्तविकताबीच फरक छ।

कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रति सेयर आम्दानी ५४.३४ रुपैयाँ रहेको भन्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३२.९० रुपैयाँ, २०८१/८२ मा ३२.८९ र २०८२/८३ मा ५३.९३ रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैतसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार प्रति सेयर आम्दानी २.०८ रुपैयाँ मात्र छ।

कम्पनीको खुद नाफा र प्रति सेयर नेटवर्थमा पनि वास्तविकता र प्रक्षेपणबीच ठूलो फरक छ। २०८०/८१ मा प्रति सेयर नेटवर्थ २१२.११ रुपैयाँ र खुद नाफा ६ अर्ब ८० करोड हुने प्रक्षेपण गरेको कम्पनीको गत वर्ष ९ महिनाको नाफा २ करोड ६३ लाख र प्रति सेयर नेटवर्थ १७९.४५ रुपैयाँमा सीमित भएको देखिन्छ।

पुन: मूल्यांकन नगरी स्वीकृति दिन दबाब

कम्पनीको वित्तीय विवरणमाथि प्रश्न उठाएको लेखा समितिले ४ महिनासम्म सेबोनको जवाफमाथि छलफल समेत गरेको छैन।

लेखा समिति अनिर्णित रहँदा अर्थ समिति रोक्न नहुने पक्षमा छ। कम्पनीले लेखासँगै अर्थ समितिमा समेत स्वीकृतिका लागि निर्देशन दिन निवेदन दिएको छ।

स्रोतका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा कम्पनीको आइपीओ स्वीकृतिका लागि सेबोनलाई निर्देशन दिने विषयमा अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलसँग छलफल गरेका छन्।

कम्पनीको आइपीओ स्वीकृतिका विषयमा अर्थ समितिले सेबोनका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।

तर, सेबोनमा १० महिनादेखि कार्यकारी अध्यक्ष छैन। कम्पनीको वित्तीय विवरणमाथि प्रश्न उठेपछि विवादमा आउने जोखिमले कार्यवाहक अध्यक्ष महेश बरालले स्वीकृति दिन चाहेका छैनन्।

‘कम्पनीको वित्तीय अवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ। रिभ्यालुयसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ,’ सेबोनका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘त्यसैले विवादित विषय कार्यवाहक अध्यक्षबाट अघि बढ्दैन। नयाँ अध्यक्ष आएपछि बोर्डले नै निर्णय गर्छ।’

अध्यक्ष पद पोहोर पुस २० देखि रिक्त रहेकामा सरकारले कहिले नियुक्त गर्छ भन्ने टुंगो छैन।