नयाँ दिल्लीमा ट्रान्सवुमनका लागि बनाइएको सेल्टर होममा बसेर यतिबेला प्रियंका विश्वस्तरको कारोबार चलाइरहेकी छन्, त्यो पनि चियाको। साधारण कोठामा बसेर प्रियंकाले चलाउने कारोबारबाट अहिले उनी लाखौंमा खेलिरहेकी छन्। तर केही समयअघि मात्र पनि उनी असाध्यै धेरै समस्यासँग जुधिरहेकी थिइन्। बुवाको मृत्युपछि कारोबार अघि बढाउनका लागि देखिएका कम अवसरहरुका कारण प्रियंकाले आफ्नो राज्य असम छाड्नु परेको थियो।

पर्याप्त मौका र ठाउँ खोज्दै उनले नयाँ दिल्लीमा नयाँ सुरुवात गरिन्। प्रियंका जस्ता युवा उद्यमीका लागि यूपीआई अर्थात युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस सशक्तीकरणको माध्यम बनेको छ।

३१ वर्षकी प्रियंकाले सुरुमा सडकमा चियापत्ती बेच्न थालिन्। उनले आफ्नो पुरानो नाम त्यागिन्। आफूले चयन गरेको परिचय अर्थात ट्रान्सवुमनको परिचयलाई पनि स्थापित गर्दै बैंकिङ कारोबारमा जोडिइन्।

बैंकहरूमा लामो लाइन, लाग्नु विभिन्न कागजपत्रहरू जुटाउँदाको झमेला, अनि ती कागजात पेस गरेर जटिल सरकारी संयन्त्रसँग लडेर आफ्नो पहिचान लिएपछि प्रियंका आफ्नो व्यवसाय अघि बढाउनका लागि डिजिटल इकोसिस्टमभित्र प्रवेश गरेकी थिइन्।

प्रियंका भन्छिन्, ‘डिजिटल इकोसिस्टमले मलाई आफ्नो खुट्टामा बलियोसँग उभिनका लागि मद्दत गर्‍यो।’

फोनमा अर्डर लिनेदेखि सामान स्टोर तथा प्याकेजिङको काम गर्ने भेन्डरहरूको पेमेन्टसम्मका लागि उनले ‘स्क्यान एण्ड पे’ सिस्टमको माध्यम अपनाइन्।

‘मेरो सबै डकुमेन्ट चोरी भएको थियो अनि पैसा पनि धेरै नै गुमाएकी थिएँ। तर यूपीआई सिस्टमका कारण मैले सबै चुनौतीहरूलाई पार लगाउन सकें तथा कारोबार अघि बढाउन सकें,’ उनले भनिन्।

भारतका कुल कामकाजीको जनसंख्यामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन्।

सहरी क्षेत्रहरू तथा दिल्लीमा यो अनुपात ८० प्रतिशत छ। यिनैमध्येकी एक हुन् अन्जु। ४८ वर्षकी अन्जु प्लास्टिकको १२०० फूलहरू गाँसेर तयार पारिने मालाबाट दैनिक एक डलर अर्थात करिब ८३ रुपैयाँभन्दा पनि कम कमाउँछिन्।

अन्जुका अन्य भूमिकाहरू पनि छन्, जसमध्ये घरव्यवहार सम्हाल्नु, एकल आमाका रुपमा छोराहरू हुर्काउनु, अनि बुढा ससुराको हेरचाहसम्म पर्छन्।

उनी भन्छिन्, ‘पहिले बिचौलियाहरू हाम्रो दैनिक ज्याला उनीहरूको अनुकूलताअनुसार दिन्थे तर अब हाम्रो कमाइ तुरुन्तै खातामा आउँछ, त्यसमाथि पनि कुनै तनाव नलिइकनै। मैले घरबाहिर खुट्टा ननिकालेरै आफ्नो सुविधाको हिसाबले घर चलाउन सकिरहेकी छु। यो सबै डिजिटल पेमेन्टकै परिणाम हो।’

प्रियंका र अन्जु भारतका ४४ करोड डिजिटल कारोबार गर्ने ती तमाम मानिसहरूकी प्रतिनिधि पात्र हुन् जसले दैनिक भारतीय स्क्यान एण्ड पे युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई)को प्रयोग गर्छन्। यसलाई भारतको डिजिटल आत्मनिर्भरताको दिशातर्फ एक ठूलो फड्को मानिन्छ।

धेरै बैंक खाताहरूलाई एउटै मोबाइल एपमा ल्याएर तथा धेरै किसिमका बैंकिङ सुविधाहरूका साथ कारोबारहरूको भुक्तानी गर्ने सुविधा यसबाट प्रयोगकर्ताले पाएका छन्।

सन् २०२४ मा मात्रै यूपीआईको माध्यमबाट भारतमा १३१ अर्ब वटा कारोबारहरू भएका छन् जसको कुल रकम २.३९ ट्रिलियन डलर हुन आउँछ।

डिजिटल असमानता तथा इन्टरनेटको पहुँचजस्ता गम्भीर चुनौतीहरूसँग जुध्नुपर्ने आवश्यकता रहिनै रहेको अवस्थामा पनि भारतमा दैनिक हुने यस्ता कारोबारहरूको संख्या सन् २०२६/२७ सम्ममा एक अर्बसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारी तथ्यांकका अनुसार सन् २०२२ मा विश्वभरका सबै रियल टाइम भुक्तानीको ४६ प्रतिशत भारतबाट भएको देखिन्छ।

यूपीआई पेमेन्टका विषयमा भारतले डिजिटल पेमेन्ट गर्ने चार ठूला देश अमेरिका, चीन, ब्राजिल र बेलायतलाई पछि पारिसकेको छ। तथ्यांकको आधारमा भारत पहिलो, चीन, ब्राजिल र बेलायत क्रमश: दोस्रो, तेस्रो र चौथौ नम्बरमा छन्।

पैसा नै स्वतन्त्रता

आर्थिक विश्लेषक चार्ल्स असीसी मोबाइलमा आधारित डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमलाई प्रविधिको नयाँपनमात्र नभई वित्तीय स्वतन्त्रताको माध्यम मान्छन्।

उनी भन्छन्, ‘जब मानिससँग सिधै पैसा पठाउने प्रविधि हुन्छ यसले मानिसले आफूलाई सशक्त महसुस गर्छ। यस्तो पैसा चाहे सामाजिक कल्याण योजना अन्तर्गतको सरकारी सहयोग होस् वा अन्य माध्यमबाट पाइने पैसा। आखिर पैसा भनेकै स्वतन्त्रता न हो।’

एक अर्बभन्दा धेरै मानिसहरूका लागि डिजिटल प्रणाली बनाउने काम भारतमा पक्कै सहज थिएन। त्यसमाथि पनि ठूलो जनसंख्या डिजिटल असमानता तथा इन्टरनेटको पहुँचको समस्यासँग जुधिरहेको समयमा डिजिटल सिस्टम बनाउन शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था। भारतले शून्यदेखि नै डिजिटल पेमेन्ट इफ्रास्ट्रक्चर तयार पारेको थियो।

भारतको डिजिटल पेमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरको सफल मोडललाई विश्वका अन्य देशहरूले पनि अपनाइरहेका छन्।

तर यसका आफ्नै बढ्दो चुनौतीहरू पनि छन्। भारतको करिब ७० प्रतिशत जनसंख्यासम्म अहिले पनि डिजिटल सेवा कि पुगेकै छैन, पुगेकोमा पनि अत्यन्त न्यून पहुँच छ। अझ महिलाहरूको पहुँचलाई हेर्ने हो भने तथ्यांक अझै गम्भीर देखिन्छ।

महिलाहरूले पुरुषको तुलनामा ४१ प्रतिशत कम मोबाइल तथा इन्टरनेटको प्रयोग गर्छन्।

यस्तै भारतका ९४ प्रतिशत गाउँहरूमा कम्तीमा एउटा मोबाइल टावर छ तर त्यो गाउँका सबै कुनाकाप्चामा पहुँच दिँदैन। यी सबै समस्याका बावजुद केही गाउँहरू यस्ता पनि छन् जहाँ एक दशकअघि नै डिजिटल सुविधा पुगिसकेको थियो। गुजरातको अकोदरा गाउँ भारतकै पहिलो डिजिटल सेवामा पहुँच पुगेको गाउँ हो जुन गाउँ एक दशक पहिले नै डिजिटल बनिसकेको थियो।

विस्तारै भारतका अन्य कुनाकाप्चाका गाउँहरू पनि कनेक्टिभिटीतर्फ अघि बढिरहेका छन्।

झारखण्डको सानो गाउँ लोढाई भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट करिब १ हजार किलोमिटर पर छ। यो स्थानका मानिसले डिजिटल कनेक्सनका लागि वर्षौं संघर्ष गरे। लोढाई अझै पनि स्थिर इन्टरनेट कनेक्सनबाट पर छ। तर यहाँका करिब १५ हजारको जनसंख्याले सस्तो समाधान पनि निकालेका छन्।

हरेक बिहान पसलेले आफ्नो मोबाइल डिभाइसलाई राम्रोसँग प्याक गरी २० देखि ३० फुटको उचाइमा लगेर झुण्ड्याइदिन्छन्। यसबाट उनीहरूले निरन्तर स्थिर इन्टरनेट कनेक्सन पाउन सक्छन्। माथि झुण्ड्याइएका ती डिभाइसले तल पसलमा रहेको मोबाइल वा ल्यापटपहरुमा हटस्पट जसरी इन्टरनेटसम्म पहुँच पाउन सक्छन्।

गाउँका एक पसले जोन बंदिया भन्छन्, ‘हामी पहिले नेटवर्क पाउनका लागि छतमा चढ्थ्यौं। फेरि हामीले पसलहरू तथा बजारमा के गरेर इन्टरनेट सुविधा लिन सक्छौं भनेर विचार गर्‍यौं। यस किसिमको पहलबाट अब हामीले विश्वसँग आफूलाई कनेक्ट गरिरहेका छौं। यसबाट हामी पैसा, म्यासेज अनि अरु धेरै कुरा लिन र पठाउन सक्ने भएका छौं।’

गाउँमा इन्टरनेटका लागि यसरी संघर्ष गर्दै सर्वसाधारणहरू आफ्नो स्मार्टफोनमा इन्टरनेट कनेक्सन लिइरहेका छन्।

डिजिटलाइजेसन मोडल अन्य देशमा फैलिँदै

यी सबै चुनौतीहरूका बावजुद भारतमा विश्वकै कुलमध्ये ४० प्रतिशत रियल टाइम डिजिटल पेमेन्ट भइरहेका छन् तथा यूपीआई सिस्टमलाई विश्वभरमा मान्यता प्राप्त भइरहेको छ।

भारतकै मोडलको यो सेवा नेपालमा केही वर्ष अघि नै सुरु भइसकेको छ। यस्तै, श्रीलंका, मोरिसस् र भुटानले यस्तो सेवा सुरु गरिसकेको छ। माल्दिभ्सले यो सेवा सुरु गर्नका लागि साझेदारी गरेको छ। यो सेवाले जुनकुनै देशमा बस्ने नागरिकलाई पनि सहज बनाउँछ जसले सहजै कुनै पनि बैंक कार्डको माध्यमबाट यूपीआई डिजिटल वालेटमा पैसा राखेर कुनै पनि भारतीय कारोबारका लागि प्रयोग गर्न सक्छन्।

एसियालीमात्र नभई अफ्रिका तथा मध्यपूर्वका देशहरुले भारतीय मोडल जस्तै मोडल आफ्नो देशहरूमा लागू गर्न इच्छुक देखिन्छन्। फ्रान्सले समेत भारतीय पर्यटकहरूका लागि यूपीआई क्यूआर कोडको प्रयोग थालिसकेको छ।

भारतको डिजिटल आइडेन्टिटी प्रोजेक्ट अर्थात युनिक आइडेन्टिफिकेसन अथोरिटी अफ इन्डिया आधार सन् २००९ मा सुरु भएको थियो। त्यसबेला हरेक भारतीयलाई १२ अंकको पहिचान नम्बर दिने भन्ने मात्र सोच थियो, जसलाई विभिन्न किसिमका सेवाहरूमा प्रयोग गर्न सकियोस्। तर जतिबेला  बैंकिङ सेवालाई आधार नम्बरसँग जोडियो, त्यसले लाखौं मानिसलाई आफ्नो मोबाइल नम्बरको माध्यमबाट बैंक खाता खोल्ने सुविधा प्राप्त भयो।

यसबाट भारतमा सन् २०१३ देखि २०१७ को बीचमा रेकर्डस्तरको संख्यामा बैंक खाता खोलियो, जुन संख्या उक्त अवधिमा विश्वभर खोलिएका सबै खाताहरूको ५० प्रतिशत थियो।

भारतको डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माणका लागि नीतिहरू तर्जुमा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका भारत सरकारका पूर्व वित्तीय सल्लाहकार अशोक पाल सिंह भन्छन्, ‘सरकारी बैंकहरूले क्यासलेस परिवर्तनको दिशामा सुरुवाती भूमिका निर्वाह गरे। स-साना युनिटहरूलाई बिजनेस करेस्पोन्डेन्ट्सको रुपमा प्रयोग गरियो तथा बैंकिङ कामकाजमा ती इकाइहरूलाई लगाइयो। बैंकिङका लागि युनिक आइडीको निर्माण यस्तो काम थियो जुन त्यसअघि कहिल्यै भएको थिएन।’

यस्तोमा विश्वले भारतसँग के सिक्न सक्छ?

उनी भन्छन्, ‘पहिलो त प्रविधिमा आधारित प्लाटफर्म तथा ओपन सिस्टम मोडल तयार पार्ने। दोस्रो सरकार वा राज्यआधारित एकाधिकार मोडन नबनाउने। अनि यसलाई बजारले आफ्नो हिसाबले चलाउन सक्ने गरी तयार पारिदिने।’