काठमाडौं। अटोमोबाइल कारोबारी कम्पनीहरु सवारी मेला नाडा अटो शोको तयारीमा रहँदा मुलुकको बजारमा नयाँ नयाँ मोडल भित्रिएका छन्। नयाँ गाडी धेरैले मेलामै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। यही बेलामा सरकार देशमा भित्र्याइने विद्युतीय गाडीका लागि मापदण्ड बनाउने तयारीमा जुटेको छ।

बिक्रेताहरुले इभीका नाममा जस्तासुकै गाडी ल्याउन थालेको र यसले भविष्यमा अप्ठेरो अवस्था उत्पन्न हुने निष्कर्षमा सरकारले मापदण्ड बनाउन लागेको हो। अहिले गाडी आयातमा स्तरीकरणको मापदण्ड छैन। कुनै पनि व्यक्तिले कम्पनी खडा गरेर गाडी आयात गर्न पाउँछन्।

जुनसुकै ब्रान्डका विद्युतीय गाडी मापदण्डविनै आयात गर्न दिइएको छ। सरकारले न मापदण्ड तोकेको छ, न त परीक्षणको व्यवस्था छ। यही कारण जथाभावीरुपमा इभी आयात भइरहेको निष्कर्षमा मापदण्ड बनाउन लागिएको हो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विश्व बैंकसँग मिलेर मापदण्ड बनाउने काम अगाडि बढाएको छ। यसका लागि अध्ययन सुरु गरिएको छ। इभीको मापदण्ड तोक्न र कन्भर्जन(रेट्रोफिट)को मापदण्ड बनाउनका लागि अध्ययन थालिएको हो। भारतीय कम्पनी ‘पी म्यानिफोल्ड’ लाई परामर्शदाताका रुपमा छनोट गरी अध्ययन अगाडि बढाइएको मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए।

१४ वर्षअघि स्थापना भएको यो कम्पनीले इनर्जी, यातायात र ई-मोबिलिटीको क्षेत्रमा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्दै आएको अनुभव छ। कम्पनीले ४० देशका २७० वटा प्रोजेक्टमा काम गरिसकेको छ। कम्पनीसँग सबै ई-मोबिलिटी, लिथियम आयोन सेल, ब्याट्री प्याक, चार्जिङ पूर्वाधार, गाडीको कम्पोनेन्ट्स, आइटी सोलुसन तथा फ्लिट म्यानेजमेन्ट जस्ता क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ।

‘मापदण्डबारे सुझाव दिन पी म्यानिफोल्ड कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ। कम्पनी छानिएपछि पहिलो मिटिङ समेत बसिसकेको छ,’ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर श्रेष्ठले भने, ‘यो कम्पनीले कन्भर्जन भहिकल र आयात हुने इभीका लागि मापदण्ड बनाउन अध्ययनसहितको सुझाव दिनेछ।’

श्रेष्ठका अनुसार कम्पनीले नेपालको कर प्रणाली अध्ययन गरी कस्ता गाडी आयात गर्नु राम्रो हुन्छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि सुझाव दिनेछ। कम्पनीले दिने सुझावका आधारमा मापदण्ड तयार पार्ने श्रेष्ठले बताए।

‘यसले इभी आयात गर्दा के- के टेष्ट गर्नु पर्छ? त्यो टेष्ट गर्न के-के इक्विपमेन्ट चाहिन्छ? जस्ता कुराहरुमा अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ। सुझाव अनुसार टेस्टिङ प्रोटोकल बन्नेछन्,’ उनले भने।

परामर्शदाता कम्पनीले मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, भन्सार विभाग, अटो व्यवसायीसँग समय समयमा छलफल गर्नेुपर्नेछ।

अहिले कानुनीरुपमा पुराना इन्धन सवारीलाई विद्युतीयमा कन्भर्जन गर्न मात्रै बाटो खुलेको छ। तर, यसलाई दर्ता गर्ने र सडकमा कुदाउन पाउने कानुनी व्यवस्था छैन।

मन्त्रालयले पछिल्लो समय इभी ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि पनि कार्ययोजना बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। इभी ब्याट्री व्यवस्थापनको कार्ययोजनाबारे अध्ययन गरी सुझाव दिने जिम्मा अभियान्त्रिकी कर्मशाला प्रालिलाई दिइएको छ।