काठमाडौं । २०६३ सालमा गठन भएको कर फर्छ्यौट आयोगको एक जना सदस्य थिए- दीप बस्न्यात। आन्तरिक राजश्व विभाग (आइआरडी) को महानिर्देशक (डिजी) को रुपमा बस्न्यात आयोगको पदेन सदस्य नियुक्त भएका थिए। 
 

त्यतिबेला बस्न्यातको टेबलमा एउटा केस आयो- श्री डिष्टिलरीको। डिष्टिलरीको कर छलीसहित जरिवाना र व्याज गरेर एक अर्व रुपैयाँभन्दा बढी कर छली गरेको मुद्दा चलिरहेको थियो। डिष्टिलरी सञ्चालक मधुरा मास्के ३० करोड रुपैयाँ कर तिर्न आफु तयार रहेको भन्दै सल्टाइ दिने अनुरोध लिएर आयोग पुगे। बस्न्यातले अडान लिए- पूरा ४० करोड रुपैयाँ नतिरि उन्मुक्ति दिन सकिँदैन। 

मास्केले थप १० करोड रुपैयाँ जुटाउन नसक्ने भन्दै हात उठाए। सहमति भएन। त्यसपछि २०७१ सालमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अर्को फर्छ्यौट आयोग गठन गरे। २०६३ सालमा बस्न्यातले लिएको ठाउँमा त्यसबेला चुडामणि शर्मा पुगे- आइआरडीको डिजीको रुपमा। 

शर्माको टिममा अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र अर्का सदस्य उमेश ढकाल थिए। उनीहरुसामु झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ कर उन्मुक्तिका लागि व्यवसायीले निवेदन दिए। त्यसमध्ये ३० अर्ब रुपैयाँ फर्छ्यौट गर्दै नौ अर्ब कर उठाउने र २१ अर्ब छुट दिने निर्णय सहितको प्रतिवेदन महत, ढकाल र शर्माले तयार गरे। 

प्रतिवेदनलाई अत्यन्त गोप्य ढंगले अर्थमन्त्रीलाई बुझाइयो। प्रतिवेदन पाउने अर्का अधिकारी थिए- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तात्कालिन प्रमुख लोकमान सिंह कार्की। तर, उनले अख्तियारको 'इष्टिच्युसनल मेमोरी'मा होइन 'निजी प्रयोजन'का लागि मात्र उक्त प्रतिवेदनलाई प्रयोग गरे। त्यस बाहेक जुन जुन कर कार्यालय अन्तर्गत व्यवसायीले राजश्व तिर्न अटेर गर्दै मिनाहाका लागि आयोगमा उजुरी दिएका थिए ति ति कार्यालयमा सम्बन्धित व्यवसायीलाई यति छुट दिइएको र अब यति मात्र उठाउनु भन्ने आदेश सहितको पत्र आइआरडी प्रमुखको रुपमा शर्माले लेखे। 

सरकारी आवव्ययको अडिट गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गत बर्ष देखिनै आयोग अधिकारीलाई प्रतिवेदन माग गर्यो। महत र ढकाल आयोग विगठनसँगै आफुहरुले प्रतिवेदन नराखेको र शर्मासँग लिनु भन्दै टक्टकिए। शर्माले महालेखालाई बर्ष दिनभन्दा बढी झुलाए। अन्ततः अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयबाट २०७२ को अन्त्यतिर महालेखाले आयोगको प्रतिवेदन पायो। 

आयोगले प्रतिवेदनको पोको फुकाएसँगै क्रमशः चुडामणि र उनको टिमको 'कर्तुत' उजागर हुन थाल्यो। सर्बोच्च अदालतले चरित्रहिन र अयोग्य ठहर गरेसँगै अख्तियारबाट लोकमान बर्खास्त भइसकेका थिए। बस्न्यातले कामु प्रमुखको रुपमा अख्तियारको कमान सम्हाले। 

महालेखाले कर फर्छ्यौटमा लुट भएको निष्कर्ष सहित उक्त रकम बेरुजुमा राखेपछि अख्तियारले पनि सूचना संकलन गर्न थाल्यो। लोकमानले लिएको प्रतिवेदन उनको निजी खपतमा सिमित रहेको कारण अख्तियारले संस्थागत रुपमा प्रतिवेदन हात पारेको थिएन। उसले सबै कर कार्यालयमा कुन कुन व्यवसायीलाई निर्धारण भएको कर रकम र फर्छ्यौट आयोगले दिलाएको छुट बारे सूचना मागेर पत्राचार गर्यो। 

कार्यालयहरुबाट प्राप्त विवरण आउने क्रम जारी थियो। बस्न्यातले कामुबाट अख्तियारको फुल प्रमुखको जिम्मेवारी पाए। फर्छ्यौट आयोगले छुट दिएकोमध्ये एउटा विवरणले उनलाई चक्मा दियो। शर्माले १० करोड छुट दिन समेत तयार नभएको श्री डिष्टिलरीलाई महत, ढकाल र शर्माले ६० लाख रुपैयाँ उठाएर उन्मुक्ति दिएका थिए। सञ्चालक मथुरा मास्केको निधन भइसकेको र उक्त डिष्टिलरी पनि अस्तित्वमा नभएको हुँदा अख्तियार ठिकै छ भनेर चित्त बुझाउने तयारीमा थियो। तर, भरपुर नाफामा रहेका अरु मदिरा लगायत कैयन् कम्पनीलाई समेत ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिएको विवरण देखेपछि भने बस्न्यातले धैर्य गर्न सकेनन्। जनताबाट उठाएको भ्याट समेत फर्छ्यौट आयोगले व्यवसायीलाई फिर्ता दिएको थिए।

यति देखेपछि बस्न्यात चुडामणिलाई पक्राउनै गर्ने निर्णयमा पुगे। आयोगले अनुसन्धान गरिरहेकोबारे चुडामणिलाई थाहा छ भन्नेमा बस्न्यात जानकार थिए। उनी पदमै रहँदा आइआरडीमै रहेका प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने आशंका बढ्यो। त्यही भएर बस्न्यातले शर्मालाई पक्रन आदेश दिए। पक्राउ पनि चलाखीपूर्वक भयो। शुक्रबार १२ बजेपछि पक्रिएको हुँदा त्यसदिन म्याद थप्न उनलाई अदालत लगिरहनु परेन। दिउँसो केहीबेर बयान लिएपछि शुक्रबार र शनिवार शर्मालाई टंगाल स्थित अख्तियारकै हिरासतमा थुनियो। आज म्याद थपका लागि अख्तियारले उनलाई बिषेश अदालत लैजानेछ।

 

कसैको सुझाव मानेनन्

एक पछि अर्को गम्भीर बिवादमा फसे पनि राजनीतिक नेतालाई रिझाएर आफु अनुकुल फाइदा लिन शर्मा माहिर थिए। सुगम ग्यासको फुटरिङ विवादमा सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) रहँदा उद्योगी शिव घिमिरेलाई उन्मुक्ति दिँदाको प्रसंग होस् या ललिलपुरमा हुँदा बालुवाखानीका तस्करसँगको मिलेमतोको घटना होस्, उनले कहिल्यै जवाफदेही बन्नु परेन। एउटा गल्ती गर्यो कि पुरस्कृत भएर त्यो भन्दा राम्रो पोष्टिङ पाउँथे। त्यसैले उनले आफुलाई सुध्रन सुझाव दिनेहरुलाई कहिल्यै सुनेनन्। 

आइआरडीमा झन्डै चार बर्ष अघि पुगेका शर्मालाई त्यहाँको खस्कँदो कार्य दक्षताबारे कुनै मन्त्रीले प्रश्न गरेनन्। उनी त्यहाँ गएसँगै भ्याट बृद्धिदर ओरालो लागेको छ। तर, न उनले जवाफ दिनु पर्यो न नतिजानै सुधार गर्नु पर्यो। एनसेल बिक्रीमा अर्बौं लाभकर उठाउनु हुन्न भनेर खुलेआम लविङ गरे। तर, कसैले उनलाई चलाएनन्। कांग्रेस अर्थमन्त्रीले आइआरडी पुर्याएका शर्मा एमाले हुँदै माओवादी अर्थमन्त्रीका पालासम्म आइपुग्दा झन् शक्तिशाली बने। 

सचिव बढुवाको लाइनमा रहेका शर्माले आइआरडीमै उक्त पद सिर्जनाको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव समेत पठाए। भलै उनको प्रस्ताव स्वीकृत भएन। कर फर्छ्यौटताका त झन् उनले आफ्ना सहपाठी कसैको पनि भनाइ सुनेनन्। कर फर्छ्यौटका नाममा अर्बौं लुटिएको समाचार सार्वजनिक भए पछि अर्थमन्त्रालयका उनका सहपाठीले थप समय आइआरडीमा नबस्न सुझाएका पनि थिए। तर, उनले टेरेनन्। अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई हात लिएर झन् दर्ह्रो गरी जरा गाडे। महरालाई विश्वासमा लिएर नै उनले आइआरडीमा सचिवको दरबन्दी कायम गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएका थिए। 

सबैतिर सेटिङ मिलाएकै कारण आफुमाथि अख्तियारले गर्ने छानविन पनि त्यसै फुस्सा हुनेमा शर्मा ढुक्क थिए। उनी आफु त के अर्थमन्त्रालयका कुनै पनि अधिकारीलाई शर्मा पक्राउनै पर्लान् भन्ने शंका थिएन। शुक्रबार दिउँसो एक बजे आयोगले अनौपचारिक रुपमा शर्मालाई पक्रिएको सूचना पठाउँदा अर्थमा सबैले छक्क मानेका थिए। बेलुका ५ बजे मात्र मन्त्रालयमा अख्तियारबाट उनी पक्राउ परेको पत्र पुगेको थियो। 

राजनीतिक नेताले लगातार काखी च्यापे पनि उनले आफुभन्दा सिनियर कर्मचारीबाट चाहिँ राम्रो रेटिङ पाउन सकेका थिएनन्। तात्कालिन मूख्य सचिव माधव घिमिरेदेखि लिलामणी पौडेलले समेत उनको अंक काटेका थिए। सोही कारण उनी कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सूचीबाट कहिल्यै सचिवका लागि सिफारिस भएका थिएनन्। अहिले भने शर्मा सह सचिवमध्ये 'सिनियर मोष्ट' बनेका थिए। 'सिनियर मोष्ट' सह सचिवलाई स्वतः सचिवमा बढुवा गर्ने प्रावधान छ। त्यसैले अब केही दिनमै सचिवको कुर्सीमा बस्ने सपना देखिरहेका चुडामणिले सोच्दै नसोचेको अख्तियारको चिसो छिँडीमा दुई रात बिताइसकेका छन्।