काठमाडौं। संघीय प्रणाली अनुसार पहिलो पटक आउन लागेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा गाउँपालिकाले कम्तिमा १० करोड रुपैयाँ बजेट पाउने भएका छन्।
.jpg)
तीन मापदण्डका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले जनसंख्या, भूगोल र विगतको विकास खर्चको प्रवृतिलार्इ आधार बनाएर स्थानीय तहमा बजेट विनियोजजन गरेको छ। यस आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सबैभन्दा वढि बजेट पाउने छ। संघियताका आधारमा पहिलो पटक बजेट विनियोजन हुने भएकोले नयाँ कार्यक्रम नभए पनि धेरैले बजेटलाई निक्कै चासोको रुपमा हेरेका छन्।
—
—
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार प्रस्तुत गर्ने आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटमा एउटा गाउँपालिकालाई कम्तिमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार, तीन मापदण्डका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले जनसंख्या, भूगोल र विगतको विकास खर्चको प्रवृतिलार्इ आधार बनाएर स्थानीय तहमा बजेट विनियोजजन गरेको छ।
यस आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सबैभन्दा वढि बजेट पाउने छ। संघियताका आधारमा पहिलो पटक बजेट विनियोजन हुने भएकोले नयाँ कार्यक्रम नभए पनि धेरैले बजेटलाई निक्कै चासोको रुपमा हेरेका छन्।
ससर्त अनुदानका कार्यक्रमलार्इ समेत स्थानीय तहमै खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। शिक्षकको तलबभत्ता र किताब लगायतका लागि छुट्याइने बजेट पनि स्थानीय तहमै विनियोजन गरिएको स्रोतले बतायो।
नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तहले विकासका खाका आफैँ बनाएर परिचालन गर्न पाउँछन्। विकास निर्माण र माध्यामिक तहसम्मका शिक्षक र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब सुविधा स्थानीय तहले नै गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत भइरहेका क्रमागत आयोजनाको बजेट पनि स्थानीय तहबाट हुने गरी विनियोजन गरिएको छ। क्रमागत आयोजनामा १०, २० र २५ लाख रुपैयाँसम्मका साना विकासे कार्यक्रम हुने गर्थे।
बजेटमा स-साना सडक, सिचार्इ, कृषि विकास र स्वास्थ्यका कार्यक्रम पनि स्थानीय तहले नै खर्च गर्न पाउने गरी राम्रै रकम विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहमा जाने खर्च र निर्वाचनका कारण बजेटको आकार भने १२ खर्ब ७५ अर्ब पुगेको छ।
बजेटमा केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनका लागि ३० अर्बमाथि बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा राजस्वको लक्ष्य २२ प्रतिशत बढ्ने अनुमान गरिएको छ। राजस्वका दरमा खासै धेरै हेरफेर गरिएको छैन। आयकर सीमा चलाइएको छैन। तर मदिरा, चुरोट लगायतका केही वस्तुको अन्तशुल्क मात्रै बढाइएको छ। बजेटलार्इ राती १० बजेनै अन्तिम रुप दिइएको थियो। अर्थमन्त्री महरा बजेटलार्इ अन्तिम रुप दिएपछि ११ बजे मन्त्रीनिवास गएका थिए।
बजेट निर्माणको कोर टीममा अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी, राजस्व सचिव राजन खनाल, अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहाकार डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी, बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनी, अर्थका सहसचिव निर्मलहरी अधिकारी, राजश्व महाशाखा प्रमुख विष्णु नेपाल लगायत थिए।
विगतको बजेटमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाललाई सहभागी नगराइए पनि यसपाली भने उनी बजेट निर्माणमा संलग्न थिए।
