काठमाडौं। सरकार आफैंले घोषणा गरेको बीमाको दायित्वबाट पन्छिदै गएको छ। कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी दिन तीन वर्षदेखि आलटाल गरिरहेको सरकारले गत वर्षको कृषि बीमाको अनुदान अझै रोकेर राखेको छ।

स्रोतको सुनिश्चितता नहेरी दायित्व लिने घोषणा गर्ने तर समयमा भुक्तानी नदिने सरकारी प्रवृत्तिले बीमा व्यवसायको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्न थालेको बीमकहरुले बताएका छन्।

नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षत्रीले दाबी भुक्तानीमा आलटालले बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयतामा प्रश्‍न उठाउन थालिएको बताए। ‘बीमितले बीमा गरेर भुक्तानी नपाएपछि विश्वसनीयतामा प्रश्‍न उठ्छ नै। सरकारले दिनुपर्ने रकम समयमा निकासा नगरेपछि कम्पनीले कसरी दाबी भुक्तानी दिन सक्छन?,’ उनले भने।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कृषि बीमा बापतको डेढ अर्ब रुपैयाँ अनुदान अझै निकासा गरेको छैन। गत वर्ष बजेटमार्फत कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदानका लागि सरकारले ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको दायित्व आएको थियो।

१३ करोड र ९ करोड रुपैयाँ गरी दुई पटकमा २२ करोड दायित्वको रकम दिए पनि सरकारले १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ अझै निकासा गरेको छैन।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले गत वर्ष विनियोजन गरेको रकमभन्दा बढी स्रोत नभएको बताएको छ भने अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा विनियोजन गरिएभन्दा थप रकम दिन नसक्ने जवाफ दिएको छ।

सरकारले पोहोरकै रकम निकासा नगरेकामा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा बापतको अनुदान दायित्व भने थपिंदै गएको छ। प्राधिकरणका अनुसार चालु वर्ष ६ महिनामा सरकारमाथि १ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिइसकेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा प्रिमियमको ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने घोषणा सरकारले यसअघि नै गरेको हो। तर, घोषणा अनुसार रकम निकास नगर्दा त्यसको असर कृषि बीमा व्यवसायमा देखिएको छ।

अनुदान नपाएपछि कम्पनीहरुले अघोषित रुपमा कृषकको दाबी भुक्तानी नै रोकेका छन्। दाबी भुक्तानीको उच्च माग आउने तर अनुदान रकम नपाउने भएपछि कम्पनीले पोलिसी बिक्री नै घटाएका छन्।

प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले सरकारले नै घोषणाअनुसार आफ्नो दायित्व नबेहोर्दा गलत सन्देश जाने बताए। ‘घोषणा गरेको कुरा उपलब्ध गराउनै पर्छ। बीमितले बीमा गर्ने भनेकै दाबी भुक्तानीका लागि न हो,’ उनले भने।

सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भक्तानी तीन वर्षदेखि दिएको छैन। कोरोना बीमा मापदण्डअनुसार अन्य निकायले दायित्व अनुसार बीमितको रकम भुक्तानी गरे पनि सरकारले करिब १० अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत सरकारले कोरोना बीमाको दायित्व बेहोर्ने घोषणा गरेको थियो। बजेटको व्यवस्था अनुसार नियामक बीमा प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ जारी गरेको थियो।

१ अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व निर्जीवन बीमा कम्पनी, १ अर्ब भन्दामाथि २ अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, २ अर्बभन्दा माथि २.५ अर्ब रुपैयाँसम्म बीमा कोष, २.५ देखि ३.५ अर्ब रुपैयाँसम्म प्राधिकरण र ३.५ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दायित्व सरकारले बेहोर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

तर दाबी रकममा अहिलेसम्म सरकारले चासो नदेखाएपछि बीमितले भुक्तानी पाउने आशा गर्न छाडिसकेका छन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले सरकारले दायित्व रकम निकासा गरेपछि मात्रै बीमितलाई भुक्तानी दिन सकिने बताए।

‘घोषणा गरेपछि दायित्व बेहोर्ने काम सरकारको हो। हामीले पटक पटक लिखित रुपमै भनिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले नदिएसम्म बीमितले रकम पाउने अवस्था छैन। दाबी रकम नपाएपछि बीमाप्रतिको विश्वसनियता गुम्ने जोखिम हुन्छ।’

अर्थ मन्त्रालयले भने कोरोना बीमाको दायित्व निकासालाई आफ्नो सूचीमै राखेको छैन। मन्त्रालयका अधिकारीहरु लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएर अरु खर्च चलाउनै धौधौ परिरहेको अवस्थामा कोरोना बीमा बापतको दाबी रकम भुक्तानी सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको बताउँछन्। ‘सरकारसँग स्रोत छैन। स्रोत सुनिश्चित नहुँदासम्म कोभिड बीमाको दाबी रकम दिन सकिँदैन। हामीले अहिले त्यतातिर सोचेका पनि छैनौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।