काठमाडौं। जलविद्युत कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तीमा ६५ प्रतिशत काम पुरा भएको प्रमाण विवरण पेस गरेपछि मात्र आइपीओ जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बाेर्ड (सेबोन)बाट अन्तिम स्वीकृति पाउने भएका छन्। जलविद्युत कम्पनीले ल्याउने आइपीओ र हकप्द सेयर व्यवस्थापन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)बीच सोमबार सहमति भएको हो।

बजारबाट लगानीकर्ताको पैसा उठाएर प्रतिफल दिन नसकी ठगी गरिरहेको आरोप खेपिरहेका जलविद्युत कम्पनीहरुलाई नियममा कस्न इप्पानसँगको सहमतिले सेबोनलाई सजिलो भएको छ। यसले हाइड्रोपावरको आइपीओ निष्कासनलाई थप व्यवस्थित बनाउने इप्पानले जनाएको छ। बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासनमा थप गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरुमा अब कडाइ गर्ने भएको छ।

इप्पान र बोर्डबीच आइपीओ निष्कासन गर्ने नयाँ कम्पनी र कायम सूचीकृत कम्पनीहरुको नियमनलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सहमति भएको हो। जसअन्तर्गत इप्पानका विभिन्न सुझावलाई बोर्डले संशोधित नियमावलीमा उल्लेख गर्ने भएको छ।

जलविद्युत कम्पनीका आइपीओ निष्कासनमा सेबोनले थप गर्ने नयाँ व्यवस्था :

१. जलविद्युत कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यअनुसारका काम गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको विवरण कम्पनीले ऋण लिएको सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गरेको विवरणसहित बोर्डमा आवेदन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने।

२. जलविद्युत कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तीमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेस गरेपछि मात्र सेबोनबाट अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिने।

३. जलविद्युत कम्पनीले प्रारम्भिक निष्कासनबाट प्राप्त गर्ने पुँजी बैंकको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालु परियोजना सम्पन्न गर्नमात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्ने।

४. जलविद्युत कम्पनीको परियोजनाको इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न (आइआरआर) १२ प्रतिशतभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने।

हकप्रदको हकमा नयाँ व्यवस्था :

१. कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने तर यो व्यवस्था आगामी दिनमा सेबोनमा दर्ता हुने कम्पनीका हकमा मात्र लागू गर्ने। साथै, बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीका हकमा लागू नहुने व्यवस्था गर्ने।

२. सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्ने भए आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन (कमर्सियल अप्रेसन) भइसकेको हुनुपर्ने।

३. जलविद्युत कम्पनीले प्रारम्भिक निष्कासनका बेला परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था भए हालको व्यवस्था लागू हुने।

४. हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दा नयाँ परियोजनाका लागि आवश्यक हुने रकम दुईपटकमा उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने

संस्थापक सेयरको लकइनलाई पारदर्शी बनाउन थप गरिने व्यवस्था :

१. बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीले पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने।

२. जलविद्युत कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्थाअनुरूप लकइन अवधि सकिएपछि संस्थापकका रूपमा रहेका सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्न कम्पनीले अनिवार्य विद्युतको व्यापारिक उत्पादन (कमर्सियल अप्रेसन) गरेको हुनुपर्ने।

३. उपर्युक्तअनुसार सेयर बिक्री गरेपछि हुने सञ्चालक समिति परिवर्तनसम्बन्धमा जलविद्युत कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी कम्पनीको आगामी साधारणसभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी सेबोनमा समेत गराउनुपर्ने।

४. जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक समूहलगायत आधारभूत सेयरधनीले ग्रहण गरेको सेयरको लकइन अवधि खुलेको सम्बन्धी जानकारी सेबोन तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा त्यससम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाइट तथा कम्तीमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्तालाई समेत जानकारी दिनुपर्ने छ। साथै, कम्पनीले सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिनपछि मात्र सेयर कारोबार सुरु गर्न सकिने।

५. सूचीकृत कम्पनीको संस्थागत सुशासन अवस्था थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिका सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सेबोनबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतासहित रोस्टर तयार गर्ने साथै स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरणलगायत आवश्यक कुरा तोकिदिने व्यवस्था पूर्णरूपमा पालना भएको हुनुपर्ने।