माननीय मन्त्रीज्यू, नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को बजेटमा बैंकिङ क्षेत्र सम्बन्धी निम्न व्यवस्थाहरु पनि गर्‍यो। त्यो बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो भने अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा। सरकारको मुख्य घटक यहाँकै पार्टी नेपाली कांग्रेस थियो।  

१७९. प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तहको सञ्‍चित कोष खाता वाणिज्य बैंकमा रहने र यसको विद्युतीय सूचना महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।

१८३. राज्यकोषबाट हुने तलबभत्ता लगायत सबै सरकारी भुक्तानी सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको बैंक खातामार्फत मात्र हुने व्यवस्था गरिनेछ।

नेपाल सरकारको यो घोषणा ऐतिहासिक थियो। यो घोषणाको सफलताले गाउँगाउँमा आधुनिक बैंकिङ सेवा पुग्थ्यो। नेपाल सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई शाखा नपुगेका ३५९ स्थानीय तहमध्ये कहाँ जाने हो भनेर नेपाल बैंकर्स संघ मार्फत छान्ने अवसर दियो। बैंकहरुले २४३ स्थानीय तह त छाने तर ११६ तह (अधिकांश दुर्गम भेगका) बाँकी नै रह्यो।

२०७५ साल असार मसान्त भित्र सो ११६ स्थानीय तहमा समेत वाणिज्य बैंकको शाखा खोली सक्न स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाहेक अन्य बैंकहरुलाई भाग लगाई २०७४ चैत्र १४ गते राष्ट्र बैंकले निर्देशन दियो। सुगममा त शाखा खोल्न झण्डै ६ महिना लाग्छ भने दुर्गममा साढे ३ महिनामा सबै शाखा खोल्न गाह्रो थियो। कतै प्रहरी पोष्ट थिएन, कतै सुरक्षित भवन थिएन, कतै केन्द्र विवाद थियो आदि इत्यादि। बाटो नपुगेको ठाउँ त अझै कति छन् कति।

तथापि बैंकहरुले केही ठाउँमा हेलिकोप्टरबाट सामान ओसारेर भए पनि पहिलो वर्षमै २३७ वटा स्थानीय तहमा शाखाहरु खोले जबकि नेपालको बैंकिङ इतिहासको ८० वर्षमा जम्मा ३९४ स्थानीय तहमा मात्र बैंकहरु पुगेका थिए।

तलको तालिकाले बैंकिङ क्षेत्रले यो समयमा गरेको मेहेनतको चित्र प्रस्तुत गर्दछः

नेपाल सरकारका धेरै घोषणाहरु कागजमै सीमित भएको देखेका हामीले यो ऐतिहासिक घोषणाको सफलता बैंकहरुको सत्प्रयासले सम्भव भएको थियो। सुरुमा केही हिच्किचाहट भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोलेर देशको विकासमा योगदान गर्नु पर्छ भन्नेमा अधिकांश बैंकहरुको सहमति थियो।

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको दुई वर्षमै ९७ प्रतिशत भन्दा बढी स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरु पुगे। नेपाल सरकारले २०७७ मंसिर १५ गते ३९६ स्थानीय तहमा अस्पतालको शिलान्यास गरेको थियो। आजसम्म कति अस्पताल संचालनमा आए एकपल्ट तुलना गरौं त!  

बैंकहरुले स्थानीय तहमा अनिवार्य शाखा खोल्ने नियम लागू हुँदा म सानिमा बैंकमा कार्यरत थिए। सानिमा बैंकले तोकिएका सबै शाखाहरु २०७५ असार मसान्त भित्रै खोलेको थियो। उदयपुरगढी गाउँपालिकामा सानिमाले शाखा खोल्नुपर्ने थियो तर गाउँपालिकाको केन्द्र गढीमा बैंक राख्न उपयुक्त भवन थिएन।

भवन तयार भएपछि मात्रै शाखा खोल्ने भनेर २०७५ असार भित्र शाखा नखोल्दा पनि हुन्थ्यो। हामीले केन्द्र भन्दा ८ किलोमिटर हाराहारी टाढा तर सो गाउँपालिका भित्रै शाखा राख्न मिल्ने भवन पाएकाले २०७५ असारमै त्यहा शाखा खोल्यौं। जब केन्द्रमा उपयुक्त भवन बन्यो, हामीले शाखा स्थानान्तरणको प्रयास सुरु गर्‍यौं।

हाम्रो दुर्भाग्य भनौं वा सौभाग्य हामी स्थानीय राजनीतिको चपेटामा पर्‍यौं। शाखा भइरहेको ठाउँका जनताले शाखा सार्नै दिनुभएन। गाउँपालिकाको केन्द्रमा शाखा नखोले स्थानीय तहको निक्षेप दिन्न भनेर गाउँपालिका कार्यालयले कारोबार नै गरेन। केन्द्रमा शाखा नखोलुन्जेल ८ किलोमिटर टाढाको आफ्नो गाउँको सानिमा बैंकमा कारोबार गर्नुको सट्टा गाउँपालिका कार्यालयले सानिमा बैंकको शाखा भएको बाटो हुँदै थप २८ किलोमिटर यात्रा गरेर पुगिने गाइघाटमा अवस्थित अर्को बैंकबाट कारोबार गरिरह्यो। कस्तो बिडम्वना!

सानिमा बैंक जस्तो अत्यावश्यक ठाउँमा मात्र शाखा खोल्ने सोचमा चलेको बैंकको लागि एउटा सानो ग्रामीण इलाकामा दुई-दुईवटा शाखा खोल्नु कल्पना भन्दा बाहिरको विषय थियो। वित्तीयरुपमा पनि त्यो आवश्यक र उपयुक्त थिएन। एउटै शाखाबाट दुवै ठाउँका ग्राहकलाइ सेवा दिन सकिन्थ्यो।  

हामीले एक ठाउँ शाखा, एक ठाउँ काउन्टर राख्छौं भन्दा पनि मान्नु भएन। धेरै प्रयास गर्दा पनि उहाँहरुलाई सम्झाउन सकिएन। अन्तमा, हामीले अर्को शाखा पनि खोल्यौं। यो हाम्रो उदयपुरगढीबासीलाई उपहार थियो। उदयपुरगढीबासीहरुले यी दुवै शाखाहरुलाई न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरौं।

माननीय मन्त्रीज्यू,

मैले भोगेको सानो समस्या यहाँ साझा गरेँ, अरु बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोल्दा भोगेका समस्याहरु कैयौं गुणा ठुला र मार्मिक छन्। उहाँहरुले कुनैदिन साझा गर्नु भयो भने हामी सबैले थाहा पाउने नै छौं।

अहिले आधुनिक बैंकिङ सेवा गाउँगाउँमा पुगेको छ। नेपाल सरकार मात्र हैन, सबै जनतालाई सहज भएको छ। यी शाखाहरु समेतको सहयोगले यो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुले तलको उपलब्धी हासिल गरेका छन् – 

बैंकहरुले ग्रामीण कर्जाको क्षेत्रमा चाहिँ थप मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। म आफैंले हालै गरेको बाजुरा तथा हुम्लाको केही ग्रामीण क्षेत्रको भ्रमणको क्रममा सो अनुभूति गरेको थिएँ।

स्थानीय तहको सञ्चित कोष खाता वाणिज्य बैंकमा राख्ने नेपाल सरकारको प्रस्तावलाई नेपालको विधायिकाले २०७४ सालमा स्वीकृत गरेपछि बैंकहरुले शाखा खोल्ने अभियानलाई तीव्रता दिएका थिए। स्थानीय तहका सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार ती शाखाहरुबाट हुन सुरु पनि भयो तर ती शाखामा आएको सम्पूर्ण रकम राष्ट्र बैंकमा रहन्थ्यो, वाणिज्य बैंकहरुले चलाउन पाउँदैनथे। उनीहरुको काम ‘मेवा बिनाको सेवा’ दिने मात्र थियो।

अर्थ मन्त्रालयका केही पदाधिकारीहरु स्थानीय तहको रकम वाणिज्य बैंकमा राख्न मिल्दैन भन्नुहुन्थ्यो। तथापि, नेपाल बैंकर्स संघका तत्कालीन अध्यक्ष तथा हाल नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले आफ्नो प्रयत्न जारी राख्नु भयो। २०७५ साल मंसिर महिनामा आएर मात्र वाणिज्य बैंकहरुले सो रकम चलाउन पाए, त्यो पनि ५० प्रतिशत मात्र।

बैंकहरुलाई ५० प्रतिशत रकम दिने निर्णय अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको पालामा भएको थियो। मैले थाहा पाएसम्म सो निर्णय गराउँदा डा खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई सरकारको निर्णय बमोजिम गाउँगाउँमा पुगेर सेवा दिइरहेका बैंकहरुलाई विभिन्न कारण देखाएर असहयोग गर्नु हुँदैन, केही कानुनी गाँठा छन् भने फुकाउनु पर्छ भनेर सम्झाउनु परेको थियो।

स्थानीय तहको १०० प्रतिशत रकम चलाउन पाउनुपर्ने आग्रह बैंकहरुले अर्थ मन्त्रालयसँग जारी राखे। २०७८ पुसमा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा बैंकरहरुले ८० प्रतिशत रकम पाउने भन्ने अस्थायी प्रकृतिको निर्णय भयो। २०८० साउनमा त ८०% लाई ०% मा झारियो भन्ने समाचार पो आयो। यहाँ जस्तो विद्वान अर्थमन्त्री भएको बेला यो निर्णय हुँदा म बैंकमा नभएको मान्छेलाई त चसक्क भयो भने नाफा कमाउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई कति चिन्ता भयो होला। निम्न प्रश्नहरु मेरा मनमा आएः  

१. वाणिज्य बैंकहरुकलाई स्थानीय तहको रकम थाहा हुने, सो रकम बराबरको चेक काटेमा भुक्तानी गर्नुपर्ने तर सो रकम उनीहरुले चलाउन नपाउने! कस्तो निक्षेप हो यो?

२. नेपाल सरकार स्वयमले बजेटमा उल्लेख गरेको, विधायिकाले स्वीकृत गरेको विषयमा अस्थिर निर्णय गर्न मिल्छ?

३. नेपाल सरकारको ऐतिहासिक निर्णय सफल बनाउने बैंकहरुलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा उनीहरुले पाउनुपर्ने निक्षेप रकम समेत माग्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँदा सरकारको इज्जत बढ्ला र?

 ४. नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सेवाको शुल्क तिरेर मात्र उपभोग गर्न पाइन्छ भने  सरकारले चाहिँ बैंकिङ सेवा नि:शुल्क अपेक्षा गर्नु ठिक होला र?

गत चुनावताका मधेशमा चर्चित ‘बिना ढेउवा के’ र पहाडमा चर्चित ‘फ्री टिकेट, फ्री भिसा’ पनि दिमागमा आइरहे।

माननीय मन्त्रीज्यू,

म बुझ्दछु नेपाल सरकार अहिले कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। आम्दानी घटेको छ, खर्च बढेको छ, निर्माण व्यवसायीको रकम समयमा भुक्तानी गर्न सकिएको छैन, स्वदेशी तथा विदेशी ऋण निरन्तर बढिरहेको छ आदि। एकातर्फ सरकार ६ साढे ६ प्रतिशतमा ऋण उठाइरहेछ अर्को तर्फ स्थानीय तहको झण्डै १ अर्ब रकममा १ पैसा पनि आम्दानी छैन।

सरकारले खर्च घटाउने तथा आम्दानी बढाउने प्रयास निरन्तर जारी राख्नुपर्छ तर अप्ठ्यारो छ भन्दैमा बिना शुल्क बैंकहरुसँग सेवा लिन राज्यलाई सुहाउँदैन। उनीहरुको पनि त लागत लाग्छ।

आखिर उनीहरुले कमाएको ३०% सरकारलाई तिरिहाल्छन्। निक्षेप बैंकहरुलाई अहिले दिँदा सरकारलाई थप कष्ट हुन्छ भने स्थानीय तहको कारोबार गर्ने बैंकहरुलाई नेपाल बैंकर्स संघसँग सहमति गरी सेवा शुल्क भुक्तानी गरौं। यस सम्बन्धमा पहिला सरकारी कारोबार गर्दा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक तथा नेपाल बैंकलाई भुक्तानी गरिएको शुल्कलाई सन्दर्भ सामाग्रीका रुपमा लिन सकिन्छ।

‘There is no such thing as a free lunch’ भन्ने साथीहरुसँग बसेर विद्यावारिधी गर्नु भएका विद्वान मन्त्रिज्यूलाई यो भन्दा थप लेख्नु अन्याय हुन्छ।

यहाँको शुभेच्छुक

भुवन दहाल

(नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष दहाल हाल फाइनान्सल लिटरेसी नेपालका अध्यक्ष छन्।)