काठमाडौं। निजी क्षेत्रको एउटा ठूलो सेवाप्रदायक कम्पनी प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्ने तयारीमा थियो। उसले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा कतिसम्म प्रिमियम थपेर सेयर निष्कासन गर्न सकिएला भनेर परामर्श गरिरहेको थियो।

कम्पनीको व्यापार तथा वासलात हेरिरहेका केही चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्महरुले कम्तीमा पनि ३५ हजार रुपैयाँ प्रिमियम थपेर सेयर निष्कासन गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए।

तर, सरकारको बजेटपछि कम्पनीको योजना करिब करिब तुहिएको छ। यो कम्पनी मात्र होइन नियामकसँग स्वीकृति लिन गएका अन्य कम्पनी पनि बजेटपछि हतोत्साहित भएका छन्।

सरकारले प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर (आइपीओ) जारी गर्ने तयारीमा रहेका ९ वटा कम्पनीलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने र नयाँ आउन चाहेका कम्पनीहरुलाई पनि निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। भूतप्रभावी नीति लिएर विगतमा प्रिमियममा सेयर जारी गरेका कम्पनीहरुलाई पनि आगामी वर्षको बजेटको ‘कालो छाया’ले पछ्याएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा अहिले ९ वटा कम्पनी प्रिमियममा सेयर जारी गर्न भनेर स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्। सरकारले बजेटमार्फत प्रिमियम पुँजीकृत गर्न आयकर लगाउने भएपछि उनीहरु प्रक्रियालाई अघि बढाउने या नबढाउने दोधारमा परेका छन्। यसमध्ये आइएमई लाइफले भने असार १ गतेबाट सेयर जारी गर्ने भनेर शुक्रबार सूचना जारी गरेको छ। यसबाहेक अन्य कम्पनी अन्योलमा छन्।

कम्पनीहरुले १४ अर्ब ४३ करोडको प्रिमियम आइपीओ ल्याउँदै छन्। जसमध्ये ८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गर्ने उनीहरुको योजना हो। जसलाई पुँजीकृत गर्न अब उनीहरुले आयकर पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ। कतिपयले त हालसालै आइपीओको स्वीकृति पाइसकेको हुँदा अवस्था झनै जेलिएको छ।

दुई कम्पनी बुक बिल्डिङको प्रक्रियामा पनि छन्। वास्तविक क्षेत्रलाई उचित मूल्य दिन भनेर ल्याइएको विधिले नै नयाँ दायित्व थुप्रिने भएपछि कम्पनीका संचालक निरुत्साहित छन्।

सरकारले प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्ने कम्पनीलाई आयकरको ‘छडी’ लगाउने भएपछि व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्। पुँजी निर्माणको व्यवहारिकता नबुझी निरुत्साहन नीति लिएको उनीहरुको गुनासो हो।

सरकारले दीर्घकालीन लाभ हेर्न नसक्दा सुनको अण्डा दिने हाँसलाई आजै काट्ने मनसाय व्यक्त गरेको व्यवसायीहरुको आरोप छ। त्यस माथि ‘रेट्रोस्पेक्टिभ’ (बितिसकेको समय) ढंगको नीति तर्जुमा गर्दा उनीहरु झनै मर्कामा परेको सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपानेको टिप्पणी छ।

‘हिजो कसैले प्रिमियममा सेयर निष्कासन गरि नाफा गर्‍यो र लाभांश पनि बाँड्यो भने सो कम्पनीले तत्कालीन नीतिमाथि टेकेर गरेको। तर नयाँ कानुनले पुरानो व्यवस्था मिचेको आरोप लगाउनु त्यति उचित हुँदैन,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने। सरकारले निरुसाहित गर्न खोजेकोमा उनले आपत्ति समेत जनाए।

प्रिमियम कम्पनीको आम्दानी नभइ पुँजी हो भन्ने बारे सरकार अनभिज्ञ देखिएको न्यौपाने बताउँछन्। यस्तो पुँजी बैंकको कर्जा भुक्तानी गर्न अथवा लगानी विस्तार गर्न उपभोग हुन्छ। दुवैले अन्तत: कम्पनीको उत्पादकत्व र नाफामा टेवा दिने हो। जहाँबाट स्वत: सरकारलाई निरन्तर २५ प्रतिशत कर जान्छ। नभए सञ्चित मात्रै भएर वासलातमा सीमित रहने छ।

यसलाई व्यवसायिक रुपमा परिचालन नगर्ने हो भने लाभांशमार्फत कम्पनीले पुन: लगानीकर्तालाई नै फिर्ता गर्छन्। लाभांश नै दिँदा पनि त्यसबापतको कर सरकारले पाउने नै गर्छ।

यद्यपि प्रिमियम रकम बोनस सेयर दिन मात्रै उपयोग गर्न मिल्छ। जसमा कर तिर्नैपर्छ। शिवम् सिमेन्टले संकलन गरेको अतिरिक्त प्रिमियम मूल्य अझै पनि कोषमा सञ्चित भेटिन्छ। किनभने कम्पनीले नगद लाभांश मात्रै दिएको छ। कर्जा पनि कम भएकाले त्यहाँ पनि प्रयोग गरेको छैन। तर, नेटवर्थमा उक्त प्रिमियम गणना हुँदा कम्पनीको वासलात भने बलियो देखिन्छ। प्रतिसेयर नेटवर्थ पनि सन्तोषजनक छ।  

तर, यस्तो पुँजी परिचालन गर्न सरकारले आयकर तिराउनु जायज नभएको न्यौपानेको भनाइ हो। ‘वास्तवमा पुँजी निर्माण गर्नै गाह्रो हुने नेपाल जस्तो मुलुकलाई यो दुर्भाग्यपूर्ण नीति हो,’ उनले भने, ‘जहाँ कर्जा लिनेबाहेकको विकल्प छैन, त्यहाँ प्रिमियम पुँजीकृत गर्न समेत आयकर तिर्दा पुँजी निर्माण निरुत्साहित हुन सक्छ।’

हालै प्रिमियममा आइपीओ निष्कासन गरिरहेको घोराही सिमेन्टले पनि कुल ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ संकलन गर्दैछ। जसमध्ये २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ प्रिमियम मात्रै उठाउने तयारी छ। प्रति कित्ता ३३५ रुपैयाँसम्म प्रिमियम उठाएको छ। 

सो रकम कम्पनीले कायम ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्ने बताएको छ। कुल ११ अर्ब ६२ करोड ऋण छ। जसबापत कम्पनीले वार्षिक १ अर्ब भन्दा बढी ब्याज मात्रै भुक्तानी गर्छ। तर सरकारको नयाँ नियम लागू भएपछि कम्पनीले यो ऋण तिर्न पहिला सरकारलाई ६६ करोड २३ लाख आयकर भुक्तानी गर्नुपर्छ। नभएसम्म पुँजीकृत गर्न मिल्दैन।

कर तिरेपछि प्रिमियमपट्टिको १ अर्ब ९८ करोड मात्रै बाँकी रहन्छ। र कुल आइपीओ निष्कासन रकम करकट्टीपछि २ अर्ब ७८ करोडमा सीमित हुन आउँछ। जसअनुसार कम्पनीले तिर्न चाहेको ३ अर्ब ४१ करोड ऋणमा ६३ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुग्दैन। र कम्पनीको दायित्व बाँकी नै रहन्छ। जुन प्रयोजनको लागि घोराहीले प्रिमियममा सेयर जारी गर्दैछ, त्यो पुरा नहुने देखिन्छ।   

उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीले १० अर्ब लगानी गर्दैछ। जसमध्ये ५० प्रतिशत संस्थापक स्वयंले हाले। बाँकी ५० प्रतिशत रकम प्रिमियममा आइपीओ जारी गरी संकलन गर्ने योजना छ। र कम्पनीले १५० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर २ करोड कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्‍यो। अर्को ५ अर्ब यहाँबाट संकलन हुन्छ। ३ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम मात्रै जम्मा हुन्छ। यसले कम्पनी माथि कर्जाको अतिरिक्त दायित्व सृजना हुनबाट जोगाउँछ। 

तर, सो रकम परिचालन गर्न कम्पनीले थप २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्दा ७५ करोड रुपैयाँको पुँजी अभाव हुन जान्छ। किनभने ७५ करोड रुपैयाँ कम्पनीले सरकारलाई कर तिरेको हो। जसलाई पूर्ति गर्न अब कर्जा लिने बाहेक विकल्प हुँदैन‍। १० प्रतिशतको हिसाबले पनि प्रत्येक वर्ष कम्पनीले साढे ७ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ। जुन कर्जा नभएको अवस्थामा आय हुने थियो। सरकरलाई संयुक्त रुपमा कर जाने थियो। तर, प्रत्येक वर्ष ब्याजको दायित्वले गर्दा सरकाले करमा हुने अवसर गुमाउँछ।

नेपालमा शतप्रतिशत पुँजीबाटै लगानी गर्नुपर्ने अवधारणा नहुँदा पनि समस्या आएको न्यौपाने बताउँछन्।

‘शतप्रतिशत इक्‍विटीबाट हुने लगानी संस्थापकले मात्रै होइन प्रिमियम भ्यालुको आइपीओबाटै उठाउने हो,’ उनले भने, ‘यसले ऋण दायित्व सृजना हुन दिँदैन।’

तर, नेपालको सन्दर्भमा पुँजीबजारमा भित्रिएका कम्पनी सबैले ऋण लिएका छन्। बैंक वित्तीय संस्थाबाहेक प्राय सबैले कर्जा लिएका छन्। यस्तो अवस्थामा संकलन गरेको पुँजी माथि पनि कर थोपर्दा दायित्वमुक्त हुने कम्पनीहरुको योजना तुहिने न्यौपानेको धारणा हो।