०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। राजतन्त्रबाट मुलुक संघीय गणतन्त्रमा परिवर्तनपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ। यो दुबै निर्वाचनपछि राजनीतिक परिवर्तनले स्थायी बाटो समाउनेछ। राजनीतिक समस्या समाधानपछि आर्थिक एजेण्डामा मुलुक प्रवेश गर्नेछ। संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक र बाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका छन् दलहरु। निर्वाचनपछि आउने सरकारले कस्तो आर्थिक एजेण्डा लिनु पर्छ? बिजमाण्डूले बहस थालेको छ। बहस श्रृङ्खलामा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा सावतीका कार्यकारी अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेको विश्लेषण:
 

लगानीमा हाम्रो उच्च प्राथमिकताको क्षेत्र पुर्वाधार हुन जरुरी छ। अहिलेको हाम्रो लोडसेडिङ अन्त्य भनेको दिगो समाधान होइन। अझै पनि ४० प्रतिशत हाराहारी बिजुली भारतबाट आयात भइ रहेको छ। त्यसैले बिजुली उत्पादनमा आत्मनिर्भर नहुन्जेल लोडसेडिङ अन्त्य भयो भने खुसी मनाउन सकिँदैन। त्यस बाहेक बिजुली समग्र आर्थिक बृद्धिको ड्राइभर पनि बन्न सक्छ। सँगसँगै सडक लगायतका पुर्वाधार पनि तिब्र रुपले अगाडि बढाउनु पर्छ। 
—

दलहरुको घोषणापत्रका आधारमा चुनाव पछिको दृश्य

दलहरुका घोषणापत्र हेर्दा नेपाली कांग्रेस र बाम गठबन्धन दुबै पूँजीबादी अर्थ व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध देखिन्छन्। पूँजीबादको प्रकृति भने दुई दलमा फरक देखिन्छ। कांग्रेसले निजी क्षेत्र प्रधान बजार अर्थतन्त्रमा जोड दिएको छ भने बाम गठबन्धन राज्य नियन्त्रण पूँजीबाद तर्फ ढल्किएको छ। बाम गठबन्धनले सुरुमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यक्रम थालनी गरे पनि अन्नतः राज्यकै नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्नेमा दृढता देखाएको छ। 

 

हामी सबैको अपेक्षा चुनाव पछि स्थायित्व आओस् भन्नेमा छ। तर, त्यो स्थायित्व मूर्दा शान्ती जस्तो हुन गयो भने झनै उल्टो हुनेछ। त्यसैले स्थायित्वमा गतिशिलता चाहिन्छ। त्यो भनेको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले स्वतन्तता पुर्वक 'प्ले' गर्न पाउने वातावरण भने खलल पुग्नु हुँदैन। नियन्त्रणको नाममा सबैतिर राज्यको मात्र उपस्थितीमा जोड दिइयो भने आर्थिक सम्मृद्धिको बाटो समाउन सकिन्न।

 

त्यसैले बाम गठबन्धनको घोषणापत्रले केही न केही प्रश्न अवश्य उब्जाएको छ। यो प्रश्न त्यहाँका 'टेक्नोक्र्याट'हरुलाई होइन। उनीहरु तुलनात्मक रुपले 'लिवरल' नै छन्। किनभने निजी क्षेत्रको लगानी बिना आर्थिक सम्मृद्धि सम्भव नहुने तथ्य उनीहरुले राम्रोसँग बुझेका छन्। तर, यी पार्टीका चिन्तक एवं दार्शनिकहरुले भने निजी क्षेत्र मैत्री सोच राख्न सकेको देखिँदैन। त्यसैले ती चिन्तकले सोचेजस्तो स्थायित्व आएर मुलुकले प्रगति हासिल गर्न सक्दैन।

 

कांग्रेसले २०४८ सालको निर्वाचन पछि लिएको आर्थिक नीतिलाई सार्वजनिक खपतका लागि बिरोध गरे पनि कम्युनिष्टहरुले सत्तामा जाँदा निरन्तरता नै दिएका छन्। तर, यसपाली एमाले र माओबादीले गठबन्धन सहित चुनावमा गएपछि दुई तिहाइ बहुमतको चर्चा गरिएको छ। यो लगभग असंभव नै विषय हो। तर, यदि दुई तिहाइ बहुमतनै आइ हालेको अवस्थामा चाहिँ  नीतिगत बदलाव नै आउनेछ भन्ने मलाइ लाग्छ। सरकारको संीरचना नै बदलिन्छ। संसदबाट प्रधानमन्त्री चुनिने व्यवस्थाको सट्टा प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था हु्न्छ। साथै अर्थतन्त्र एवं सम्पत्तिको हल, स्वतन्त्र बोल्न पाउने हक लगायत अरु मौलिक अधिकार पनि संकुचित हुन पुग्छन्। 

 

अहिले चुनावी घोषणाको अन्तर्य हेर्दा कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनको ध्येय निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर अर्थतन्त्रलाई 'ग्रोथपाथ'मा लैजाने देखिन्छ। बाम गठबन्धनले पनि आर्थिक विकासको अजेण्डामा कुनै कन्जुस्याइँ गरेको छैन। तर, उनीहरुले चाहेको आर्थिक बिकास भने राज्य नियन्त्रित हुने देखिन्छ। उनीहरुले मुलतः पुर्वाधारमा जोड दिएका छन्। पुर्वाधार विकासका क्रमशः कतिपय अवस्थामा जनताका केही अधिकार खोस्नु पर्ने हुनसक्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यो संभव हुँदैन। तर, बाम गठबन्धनले भने जस्तो दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो र संविधान संसोधन गर्न सफल भयो भने त्यो गर्न सक्छ। बाम गठबन्धले बहुमत मात्र ल्याएको खण्डमा पनि संविधानलाई नछोइ कानुन संसोधन गर्न मिल्ने हदसम्म चाहिँ उनीहरुले राज्य नियन्त्रणमा जोड दिने देखिन्छ। 

 

२०४८ सालमा उदार अर्थनीति अवलम्बन गरे पछि कांग्रेस सरकारले बजार सुरुवाती चरण देखिनै प्रतिश्पर्धाका आधारमा चल्छ दृष्टिकोण अलवम्बन गर्यो। वास्तवमा बजारलाई प्रतिश्पर्धी बनाउन चाहिने नीति नियम एवं भने त्यसबेला बनेनन्। यसरी बजारलाई छाडा छोडियो। कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो गल्ति नै यहि भयो। यो च्याउ सरि उम्रिएको रियलस्टेट बिजनेशलाई नै हेरौँ। नियमनकै अभावमा यो क्षेत्र यस्तो बनेको हो। त्यसैले यो क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीहरु राज्यभन्दा बलिया भइ दिए। त्यसो भएपछि उनीहरुकै रुचीमा नियमनकारी प्रावधान आए। यो क्षेत्रलाई खुला गर्नु भन्दा अगावै एउटा फ्रेमवर्क बनाएर नियमनले सुरु देखिनै बाँध्ने थियो। बिकृति आउन पाउने थिएन। कांग्रेस चुकेको भनेको त्यहीँ हो।

 

अर्को चाहिँ अर्थतन्त्रको उदारीकरणको क्रममा सबैले तत्काल कमाइ हाल्छन् भन्ने हुँदैन। राज्यको समग्र दृष्टिमा अगाडि बढ्ने नै धेरै हुन्छन्। तर, सबैको समान विकास हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। यस्तोमा अगाडि जाने त गइ हाल्छन् पछाडि पर्नेलाई माथि उठाउने दायित्व राज्यको हो। यसमा सुरुमा जसको स्रोत धेरै छ या चलायनमान व्यक्ति छ उसले नै बढि फाइदा लिन्छ।  जस्तो, भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ जीकै उदाहरण लिन सकिन्छ। उहाँ गाउँमा जन्मिनु भएको मान्छे राजधानी आएर यहाँको उदारिकरणको आर्थिक लाभ लिँदै डिपार्टमेन्टल स्टोर व्यवसायमा सफल हुनुभयो। तर, उहाँको कोही बालापनको दौँतरी अहिले पनि गाउँमै हुन सक्छन्। अब मिनबहादुर जी त सफल भइ हाल्नु भयो। उहाँलाई राज्यले केही गर्नु परेन। तर, गाउँमा छुटेको उहाँको साथी जो अहिले पनि पछाडिनै परि रहनु भएको छ, उहाँलाई मुलधारमा ल्याउन चाहिँ राज्यले पहल गर्नु पर्थ्यो। आर्थिक उदारिकरणको क्रममा हामी यो बिन्दुमा पनि चुकेका हौँ। गाउँमा छुटेका त्यस्ता जनसंख्यालाई एमाले एवं माओबादी आफुतिर ताने। कांग्रेसको राजनीतिक आधार खस्किन पुग्यो। 

 

नेपाल अझै पनि उच्च गरिबी र न्यून आर्थिक बृद्धि भएको मुलुक हो। दुईवटा मुलभुत आधारमा रहेर अब हाम्रो मुलुक अगाडि जानु पर्छ। पहिलो राजनीतिक अधिकार र दोस्रो आर्थिक अधिकारको सुनिश्चितता। त्यसपछि सांस्कृतिक, पहिचान, धार्मिक लगायतका स्वतन्त्रताहरु रहन्छन्। आर्थिक अधिकार अन्तर्गत सम्पुर्ण जनतालाई सम्मृद्धिको मार्गमा हिँडाउन राज्यले पहल कदमी लिनु पर्छ। 

वास्तवमा बजारलाई प्रतिश्पर्धी बनाउन चाहिने नीति नियम एवं भने त्यसबेला बनेनन्। यसरी बजारलाई छाडा छोडियो। कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो गल्ति नै यहि भयो। यो च्याउ सरि उम्रिएको रियलस्टेट बिजनेशलाई नै हेरौँ। नियमनकै अभावमा यो क्षेत्र यस्तो बनेको हो। त्यसैले यो क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीहरु राज्यभन्दा बलिया भइ दिए। त्यसो भएपछि उनीहरुकै रुचीमा नियमनकारी प्रावधान आए। यो क्षेत्रलाई खुला गर्नु भन्दा अगावै एउटा फ्रेमवर्क बनाएर नियमनले सुरु देखिनै बाँध्ने थियो। बिकृति आउन पाउने थिएन। कांग्रेस चुकेको भनेको त्यहीँ हो।
—

अबको दायित्व

अब हाम्रा राजनीतिक मुद्दा सुल्झिएका छन्। अब जनतलाई आर्थिक उन्नती तर्फनै अग्रसर गराउनु पर्छ। त्यसका लागि राज्यले दुईवटा मूलभुत अजेण्डा अघि सार्न जरुरी छ। एक अबको हाम्रो फोकस आर्थिक बृद्धि र रोजगारी सिर्जना। रोजगारी भन्नाले गुणस्तरिय कामलाई इंगित गरिएको हो। नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको 'इस्यु' वेरोजगारीको होइन, तलव/ज्यालाको हो। नेपालमा युवाहरुले काम त पाइ रहेका छन् तथापी विदेश जान छोड्दैनन्। त्यसको मूल कारण ज्याला नै हो। यी दुईवटाको तादाम्य मिलाउन पनि त्यति सहज छैन। किनभने जुन क्षेत्रको आर्थिक बृद्धिदर उच्च छ त्यहाँ रोजगारी दर कम र जहाँ रोजगारी धेरै छ त्यहाँको आर्थिक बृद्धि न्यून छ।

 

टेलिकम, रियलस्टेट जस्ता क्षेत्रको बृद्धिदर उच्च रहे पनि त्यहाँ रोजगारी धेरै सिर्जना हुँदैन। यस्तै कृषिमा धेरैले रोजगारी पाएका छन् तर त्यहाँको बृद्धिदर न्यून छ। त्यसैले अब जुन क्षेत्रको आर्थिक बृद्धि उच्च छ त्यहाँ  'इम्लोयमेन्ट इन्टेन्सिटी' बढाउन तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यसो हुन सके मात्र आर्थिक बृद्धि न्यायोचित हुन जान्छ। 

 

सबैभन्दा पहिला लगानी बृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यो त्यति सजिलो छैन। अहिलेसम्म भएको कुल लगानीमा ३० प्रतिशत सरकारको हिस्सा छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक लगानीको गुणस्तर र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। अहिले जस्तो बर्षायाममा पिच गर्ने प्रवृत्ति रोकिनु पर्छ। एउटा गर्नै पर्ने अपरिहार्य काम हो यो। 

 

साथै निजी लगानीमा हामी जुन अपेक्षा गरेका छौँ, त्यो स्वदेशी निजी क्षेत्रबाटमात्र संभव छैन। हाम्रो आन्तरिक बचत १० प्रतिशत भन्दा न्युन छ। त्यसैले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वागत गर्नै पर्छ। हामी स्वाधिन अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय पूँजी जस्ता अनेक शब्दावलीहरु प्रयोग गर्छौँ। तर, विदेशी लगानी भनेको पूँजी मात्र होइन। त्यो बजारको 'नेटवर्क' पनि हो। प्रविधी हो। व्यवस्थापन प्रणाली हो। सन् १९८० को दशकमा विदेशीसँगको साझेदारीमा आएको नविल बैवकले जुन व्यवस्थापन प्रणाली र प्रविधि ल्यायो, अहिलेका हाम्रो सबै बैंीक खुल्न सक्ने आधार त्यही बन्यो। पूँजी त जम्मा तीन करोड रुपैयाँमा खुलेको हो नविल बैंक। तर, पूँजी न्यून भए पनि बैंकिङ क्षेत्रको विस्तारमा धेरै ठूलो योगदान दियो नविलले। त्यस्तै नेपालबाट अर्बौँको जुस भारत जान्छ। त्यसको कारक त डाबर हो। डाबरले पूँजी मात्र ल्याएको भए यो संभव थिएन। उसले बजारको नेटवर्क पनि लिएर आयो। त्यसैले यी आधार हेरेर प्रत्यक्ष विदेशीप्रतिको धारणा तय गर्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो समग्र अर्थतन्त्र नै विदेशी लगानीकर्तको जिम्मामा छोडेर 'बनाना रिपब्लिक' बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव होइन। तर, सोच्दा खेरि मस्तिष्क खुला राख्न चाहिँ जरुरी छ। 

 

लगानीमा हाम्रो उच्च प्राथमिकताको क्षेत्र पुर्वाधार हुन जरुरी छ। अहिलेको हाम्रो लोडसेडिङ अन्त्य भनेको दिगो समाधान होइन। अझै पनि ४० प्रतिशत हाराहारी बिजुली भारतबाट आयात भइ रहेको छ। त्यसैले बिजुली उत्पादनमा आत्मनिर्भर नहुन्जेल लोडसेडिङ अन्त्य भयो भने खुसी मनाउन सकिँदैन। त्यस बाहेक बिजुली समग्र आर्थिक बृद्धिको ड्राइभर पनि बन्न सक्छ। सँगसँगै सडक लगायतका पुर्वाधार पनि तिब्र रुपले अगाडि बढाउनु पर्छ। 

 

साथै निजी लगानी प्रवर्धनका लागि केही अरु कठिनाइ पनि छन्। केही क्षेत्रमा निजी लगानीकर्तालाई अनावश्यक नियमनकारी झन्जट पनि छन्। जस्तो कसैले जलविद्युतमा लगानी गर्न खोज्यो भने उसले काम थाल्न चार बर्ष कुर्नु पर्छ। त्यत्रो समय किन लगाइ दिने? एउटा कामको लागि किन धेरै निकाय धाउनु पर्ने? यस्ता नियमनकारी प्रावधानले पनि निजी क्षेत्रको लगानी समेत अपेक्षा गरे अनुरुप प्रवर्धन हुन सकेको छैन।

 

समग्रमा हामीले सुरुमै लगानीका प्राथमिकताहरु तय गर्नु पर्छ। कुन क्षेत्रले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई डोहोर्याउने हुन् भनेर सुरुमा नै तय गरिनु पर्छ। हाम्रो ओद्योगिक उत्पादन अत्यन्त न्यून विन्दुमा झरि सकेको छ। जिडिमा म्यानुफ्याक्चरिङको योगदान १० प्रतिशत पुगि सकेको थियो। अहिले त्यो छ प्रतिशतमा झरेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङमा उत्पादकत्व बढाउन सक्नु भनेको त्यसले विदेशी प्रविधि देखि पूँजीसम्म आकर्षित गरि रहेको हुन्छ। उत्पादन मूलक उद्योगका उत्पादन विश्व बजारमा जहाँ पनि पुर्याउन सक्ने भएको कारण त्यसमा सिमितता हुँदैन। सेवा क्षेत्रमा सिमितता हुन्छ। टेलिकम्युनिकेशन अहिले बढि रहेको छ। तर, सबै व्यक्तिको हात हातमा मोवाइल पुगेपछि त्यो कहाँ बढ्ने? तर उद्योगमा त्यस्तो हुँदैन। त्यसैले पनि यो क्षेत्रलाई गम्भिरतापुर्वक लिनु पर्छ। कृषिलाई पनि उद्योगसँग जोड्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिला त कृषिको नै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नु पर्छ। त्यसपछि कृषि उत्पादनको प्रशोधन उद्योग प्रवर्धन गर्नुपर्छ। 

 

अर्को क्षेत्र पर्यटन नै हो। यो हाम्रोलागि प्रभावकारी स्रोत हो। तर, पर्यटनको नाममा हाम्रा सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सम्पदा हनन नहुन् भन्नेतर्फ भने सचेत हुनु पर्छ। त्यसैले यो क्षेत्रमा पनि नियमन जरुरी भइ सकेको छ।  सूचना प्रविधिमा पनि हामीसँग प्रचुर संभावना छ। निजी क्षेत्र यसमा जागरुक पनि देखिएको छ। 

उदारिकरणका क्रममा पछाडि छोडिएका बर्ग र समुदायलाई सम्बोधन गर्न र उनीहरुलाई मुलधारमा ल्याउन अब राज्य कस्सिनै पर्छ। नयाँ सरकारले भुल्नु नहुने नीतिगत उत्तरदायित्वमा पर्छ यो जिम्मेवारी। सामाजिक सुरक्षाको नाममा हामी गैर जिम्मेवार ढंतगले स्रोतको बाँढफाँड गरि रहेका छौँ। अहिले पेन्सन सहित सबै सामाजिक सुरक्षा ५० अर्ब रुपैयाँ माथि पुगि सकेको छ।
—

समग्रमा अहिले दलहरुले चुनाव अगाडि नै गठबन्धन घोषणा गरेको हुँदा आगामी पाँच बर्ष स्थिर सरकार बन्छ भन्ने अपेक्षा छ। यसले अहिले थाति रहेका नीतिगत अभावहरुलाई संवोधन गर्छ भनेर खुसी हुनुपर्छ। संशय कहाँ हो भने बाम गढबन्धनले जितेको खण्डमा अहिले चर्चामा आएजस्तै 'एक्सट्रिम बाम' लाइन तर्फ ढल्कियो भने अर्को राजीनितक द्वन्द जन्मिन्छ। त्यस्तै कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले जित्यो र उदारबादको नाममा बजारलाई छाडा छोड्ने तर्फ गयो भने त्यसले पनि समाधान दिँदैन। त्यसैले जसले जिते पनि दायाँ बायाँ नभइ धैर्यपुर्वक केन्द्र तर्फ ढल्किए मुलुकले गति लिने प्रसस्त आधार देखिएका छन्।

 

निजी क्षेत्रलाई नै चाहिने अर्को अपरिहार्य तत्व भनेको प्रतिश्पर्धी बजार हो। त्यसको सुनिश्चितता नभएसम्म निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्दैन। बजार प्रतिश्पर्धी भएन भने राज्यले हस्तक्षेप गर्ने र त्यो हुन्जेलसम्म राज्यले हात हाल्न नहाल्ने वातावरणक सुनिश्चित हुन पर्छ। साथै अहिलेसम्म नीति निर्माता र निजी क्षेत्र दुबैको राज्यप्रतिको बुझाइ गलत छ। उनीहरुले सानो राज्य हुनुलाई आफ्नो कमजोरीको रुपमा अर्थ्याएका छन्। तर, राज्यको आकारले त्यसको सबलता र दुर्बलतालाई मापत गर्न मिल्दैन। हामी आकारमा जति सानो भए पनि अत्यन्त सबल राज्य बन्ने आधार र बाटो खुला रहेको छ। कानुनी शासनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने, नियमनको दायरामा रहेको निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र प्रतिश्पर्धाको वातावरण प्रत्याभुति गर्नु नै राज्यको सबलता हो। 

 

अन्त्यमा, अब पुरानो गल्ति दोहोर्याउनु हुँदैन। उदारिकरणका क्रममा पछाडि छोडिएका बर्ग र समुदायलाई सम्बोधन गर्न र उनीहरुलाई मुलधारमा ल्याउन अब राज्य कस्सिनै पर्छ। नयाँ सरकारले भुल्नु नहुने नीतिगत उत्तरदायित्वमा पर्छ यो जिम्मेवारी। सामाजिक सुरक्षाको नाममा हामी गैर जिम्मेवार ढंतगले स्रोतको बाँढफाँड गरि रहेका छौँ। अहिले पेन्सन सहित सबै सामाजिक सुरक्षा ५० अर्ब रुपैयाँ माथि पुगि सकेको छ। त्यसको उत्पादकत्व के कस्तो भएको भन्नेमा नीति निर्माता कसैले पनि सोच्न भ्याएको छैन। त्यसरी वितरण गर्नु भन्दा सबै जनतालाई आर्थिक गतिविधीको मुलधारमा ल्याउने तर्फ नीतिगत जोड नै दिनु पर्छ। जसलाई आवश्यक छ उसलाई नछोड्ने र नचाहिनेलाई नबाँढ्ने गरि प्रणाली विकास गरिनु पर्छ। तर, दलहरुले यसलाई अझै पनि गम्भिर रुपमा लिएका छैनन्। अझै पाँच हजार र १० हजार पुर्याउने सपना बाँढि रहेका छन्। यस्ता सपनाको साटो व्यवहारीक सामाजिक उत्तरदायीत्व राज्यले बहन गर्ने तर्फ सोच्नु पर्छ।