चुनावले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै प्रभाव पार्छ। चुनावको सकारात्मक पक्ष भनेको खर्च हुन्छ। पैसा जनताको हातमा पुग्छ। सेवा र केही वस्तुहरुको बिक्री बढ्छ। समग्र रुपमा व्यापार बढ्छ। यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। पहिला सामान्य समयभन्दा चुनावमा अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुन्छ। कतिपय मान्छे गाउँमै बस्छन् र यसले गाउँको गतिविधी बढ्छ। चुनावको दुर्इवटा नकारात्मक पक्ष पनि छ। चुनावको खर्चले मूल्यवृद्धि बढाउँछ। राष्ट्र बैंकमा हुँदा हामीले  निर्वाचन र निर्वाचनको बेलामा मूल्यवृद्धि कस्तो थियो भनेर अध्ययन गरेका थियौं।

 

निर्वाचनको वर्ष र त्यसको पछिल्लो वर्ष मूल्यवृद्धि बढेको देखियो। लामो समयपछि हाम्रो मूल्यवृद्धि नियन्त्रणभित्र आएको छ। चुनावले मूल्यवृद्धि बढाउँछ त्यो नकारात्मक पक्ष भयो। निर्वाचन पहिलो र दोस्रो भनेर लामो समयसम्म गएकोले विकास/निर्माण प्रभावित हुनेछ। पहिला पैसा नभएर विकास/निर्माणको काम भएन र पछि पैसा हुँदा पनि काम नहुने अवस्था आयो। अहिले भने चुनावले अवरोध गर्नेछ। कात्तिकमा जति काम हुनुपर्ने हो त्यो नभएर विकास/निर्माण अवरुद्ध हुन्छ। यो निर्वाचनले ल्याउने सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष भयो।

 

निर्वाचनपछि के हुन्छ?

निर्वाचनपछि जतिनै नराम्रो भएपनि मुलुकले सकारात्मक बाटो लिन्छ। अब अहिले निर्वाचनको घोषणापत्र कांग्रेस र बाम गठबन्धनको समेत आइसकेको छ। कांग्रेस (लोकतान्त्रिक गठबन्धन) को १४औं योजनालार्इ कपीपेष्टनै गरेको भन्दा हुन्छ। १४औ योजनामा गरिबी २१ दशमलब ६ प्रतिशत थियो र तीन वर्षमा १७ प्रतिशतमा ल्याउँछौ भनेका छन्। कांग्रेसले त्यही फर्म्याटमा घोषणापत्र ल्याएको छ।

०४८ सालको जस्तै गरेर घोषणापत्र आएको छ। घोषणापत्रमा नयाँ कुरा केही पनि  छैन। कांग्रेसले पाँच वर्षमा २५ खर्बको नेपालको अर्थतन्त्रलार्इ पचास खर्ब र १० वर्षमा सय खर्बमा पुर्याउने भनेको छ। हामीले १४औं योजनामा गरेको आंकलन पनि यही हो। कांग्रेसले घोषणापत्रमा मिति मात्रै फरक पारेर राखेको छ। १४औ योजना भनेको हामीले चाहेको जस्तो डकुमेन्ट छ। संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ। कांग्रेस र बामपन्थी दुबैले समाजवाद मानेको छ। संविधानमा समाजवाद उन्मुखनै उल्लेख हुनुमा कम्युनिष्टहरुको बढी जोडबल मूख्य कारण हो। बामपन्थीको घोषणापत्रमा पनि खासै फरकपन छैन।

 

बामपन्थी र लोकतान्त्रिक गठबन्धनबीच त्यस्तो तात्विक फरक केही पनि छैन। कांग्रेसले पूँजीवादलार्इ बढावा दिएको घोषणापत्रमा आउनु पर्थ्यो तर त्यो आएन। कांग्रेसले पनि गरिबी घटाउने, असमानता घटाउने लगायतकै विषय उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसले पनि समाजवादकै कुरा गरेको छ। घोषणापत्र र दृष्ट्रीकोणमा बाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनबीच खास फरक भएन। अब सरकार संचालन गर्ने तौरतरिका र बामपन्थीहरुको पहिलेदेखिको समानुपातिक वितरणले केही फरक पार्छ। बामपन्थीहरुले समानुपातिक वितरण र  केही जातिय पहिचानमा प्राथमिकता दिने भएकोले मान्छेहरुमा बढी सन्तुष्टी हुन्छ।

सामान्यतय भन्दा बामपन्थी र लोकतान्त्रिक सरकारमा आउँदा के फरक हुन्छ त? लोकतान्त्रिक सरकारमा आउँदा पनि अहिलेकै काम गर्ने हो। २१ वटा राष्ट्रिय गौरबको आयोजना, चार/पाँच वटा विमानस्थल र मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायतनै अघि बढाउने हो। बामपन्थीले पनि गर्ने यहीनै हो। फरक भनेको सामाजिक वितरणमा मात्रै हो। कांग्रेसको सरकार आउँदा धनी झन् धनी हुने अवस्था आउँछ। बामपन्थीहरुले वितरणमा बढी जोड दिने भएकोले आर्थिक वृद्धिदरमा असर पार्ने सम्भावना हुन्छ। कांग्रेसका कारण धनी र गरिबबीचको असमानता बढ्छ भने बामपन्थीका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा असर पार्छ। कांग्रेसले पुँजीपतिहरुलार्इनै बढावा दिनुपर्छ।

खासगरि कांग्रेसको इकोनोमिक्स भनेको रामशरण इकोनोमिक्स हो। कांग्रेसले सबै उद्योग निजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलार्इनै पोस्ने भन्ने छ। त्यो धेरै हदसम्म राम्रो पनि भयो र नेपालमा केही नयाँ पूँजीपतिहरु पलाएका पनि हुन्। तर यसले असमानता भने एकदमै बढ्यो। यो असमानतालार्इ घटाउनका लागि वितरण जस्तो निवृतिभरण,वृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कुराहरु नेकपा एमालेले सुरु गर्यो। यही कारणले वितरण प्रणालीलार्इ सही ट्रयाकमा आएको हो। सामाजिक सुरक्षालार्इ हरेक सरकारले बढाइदिएपछि वितरण प्रणालीमा सुधार भएको छ। यो कार्यक्रमले गरिबी निवारणमा समेत केही सहयोग पुगेको छ। गरिबी निवारणमा रेमिटेन्सको जस्तो हस्तक्षेपकारी  भूमिका सरकारबाट भएको भने होइन।

स्थायी सरकारको आशा

निर्वाचन भएर स्थायी सरकार भयो भने चुनावमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन्। राजनीतिक स्थायित्व पनि आउँछ। तर अहिले ४६ वटा दलले जसरी चुसिरहेका छन् त्यो अन्त्य हुनेछ। बामगठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यो पाँच वर्ष मात्रै होइन, अर्को पाँच वर्ष पनि जित्नुपर्छ भन्ने भावनाले प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ। अहिले पाइपलाइनमा भएका कामहरु मात्रै द्रुत गतिमा अगाडी बढाउने हो भने हामीले समग्रमा भन्दा आगामी तीन वर्ष सात प्रतिशत र त्यसपछि पाँच वर्षमा आठ प्रतिशत र आठ वर्षपछि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौं।  त्यो भयो भने मात्रै हामी मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्छौं र हामीले राखेको लक्ष्य भेट्याउन सक्छौं। नत्र पुग्न सकिन्न।

अहिले प्रतिव्यक्ति आय ८ सय ५३ अमेरिकी डलर छ भने मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्नको लागि प्रतिव्यक्ति आय ४ हजार २ सय डलर भन्दा बढी हुनुपर्छ। त्यसकारणले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि वाहेक त्यो भेट्याउन सकिदैन। त्यसैले ठूलठूला पूर्वाधारको काम अघि बढाउनुपर्छ।

दोहोरो अंक हासिल गर्न सम्भव छ?

दोहोरो अंकको गफ लगाउने हो कि यो भेट्याउन सम्भव छ त? पहिला दलहरुले प्राथमिकता मिलाएर विकासका एजेण्डा अघि बढाउनुपर्छ। अहिले सबैभन्दा पहिला लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र भनेको पूर्वाधारनै हो। आर्थिक वृद्धिदरका लागि तीन वटा पूर्वाधार चाहिन्छ। पहिलो ‘फिजिकल कनेक्टिभिटी’ चाहिन्छ। यो भनेको सडक, रेल र हवार्इमार्गको विकास र विस्तारलार्इ प्राथमिकता दिनुपर्छ। अहिले पाइपलाइनमा रहेका मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तार, हिमाली लोकमार्ग र भित्री मधेश लोकमार्ग (पूर्व पश्चिम जोड्ने) तत्कालै अघि बढाउनुपर्छ। उत्तर दक्षिणमा सात वटा सडकको काम सुरु भएको छ।

 

अहिले केरुङतर्फको सडकले एउटा आकार लिएर फराकिलो र गुणस्तरीय बनाउने कुरा अगाडी बढिरहेको छ। मुस्ताङतिरको कोरला नाकातर्फ दुर्इ वर्षमा सम्पन्न हुन्छ। किमाथांका र हिल्सा गरेर सात वटा सडक निर्माण भइरहेका छन् ती पनि तीन वर्षमा सकिन्छ। निर्वाचनपछि आउने सरकारले यो सडकलार्इ चाँडैसक्ने गरि काम अघि बढाउनुपर्छ।
 

विमानस्थलको हकमा भने गौतम बुद्ध विमानस्थल बन्ने वित्तिकै हाम्रो धेरै फरक परिसक्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बराबर गौतम बुद्ध विमानस्थलले ट्राफिक लिन थाल्छ। पोखरा र सिमरा विमानस्थल आएपछि आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सघाउँछ। निजगढ-काठमाडौं फाष्ट ट्रयाक समेत तोकिएकै- समयमा सक्नेगरि काम अघि बढाउनुपर्छ। त्यसपछि केरुङतर्फबाट रेल आउँदा ‘फिजिकल इन्फास्ट्रक्चर’मा काम पुग्छ। अहिले यो क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्नेछ। दोस्रो प्राथमिकताको क्षेत्र भनेको उर्जा हो।

अहिलेसम्म हामीले उर्जामा धेरै दु:ख पायौं। तर अहिलेसम्म गरेको लगानीले भटाभट विजुली उत्पादन हुन्छ। उर्जामा पाइपलाइनमै भएको काम गरे पुग्छ। जनार्दन शर्मा र कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ हटाएर धेरै फरक पारिसकेका छन्। यो वर्ष र अर्को वर्ष थपिने उर्जाले पूर्वाधार बनिसक्छ। तेस्रो भनेको संचार हो। संचारमा हामी पहिलेदेखिनै अगाडी छौं। हामीले लगानी गर्नुपर्ने एउटा मात्रै क्षेत्र भनेको ‘कनेक्टिभिटी’ मात्रै हो। परियोजना पहिलेनै पहिचान भएर आइसकेको छ। तीनवटा पूर्वाधार बन्ने र  विजुली निर्यात सुरु गर्ने हो भने  लगानीको वातावरण समेत बढ्छ। तर उत्पादनशील रोजगार सिर्जना गर्न भने ठूलो हस्तक्षेपको आवश्यकता पर्छ। त्यो पूर्वाधार निर्माण हुन थालेपछि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ र विदेशमा भएका मान्छे फर्किएर यहाँ व्यवसाय संचालन गर्छन्। यी सबैं कारणले दोहोरो अंकको वृद्धिदर सजिलै हासिल गर्न सकिन्छ।

गत आर्थिक वर्षमा लगानी सम्मेलन भयो। लगानी सम्मेलनमा विदेशबाट प्रतिवद्धता समेत आएका छन्। राजनीतिक स्थिरता भयो भने उच्च प्रतिफल छ भनेर सबै देशका लगानीकर्ता पनि यहाँ आउँछन्। विदेशी लगानीका लागि केही नीतिगत सुधार पनि गरिसकेका छौं र त्यसले राम्रो संकेत गरेको छ। विधी र नीतिगत तहमा दुर्इ/तीन वटा काम बाँकी छ। वैदेशिक लगानीका सम्वन्धमा धेरै अगाडीदेखि थालेको विदेशी लगानी सम्वन्धी नीति सुधारको काम हुन सकेको छैन।नेपाली मुद्रा र विदेशी मुद्राको एक्सचेन्ज रेटलार्इ समेत मिलाउन बाँकी छ। विदेशीले मुद्राको रियल इफेक्टिब एक्सचेन्ज रेट हेर्छन्। यो सबै स्थिर सरकार आएपछि गर्न सकिन्छ। अस्थिर सरकार भएकोले ठूलठूला कुरा आँट गर्न सकेनन्।

वातावरण छ?

स्थिर सरकार भएमा धेरै गर्न सकिन्छ। अहिले ‘वार्मअप’ भइरहेको छ। कुनै सरकार प्रमुख आउनेवित्तिकै विकासका एजेण्डा अगाडी बढाउन खोज्दा आफ्नो आयुनै ६ महिनादेखि वर्षदिन नहुने भएकोले सम्भव थिएन। सरकारको आयु मात्रै होइन राजनीतिक गतिरोध पनि थिए। उदाहरणको लागि प्रचण्ड सरकारमा हुँदा मधेशीलार्इ कसरी ल्याउने भन्ने मुद्दा सबैभन्दा ठूलो टाउँको दुखार्इको विषय थियो। अरु एजेण्डाले महत्वनै पाएन। वास्तवमा प्रचण्डले धेरै मेहेनत गरेर मधेशीलार्इ ट्रयाकमा ल्याउनुभएको हो र त्यो ठूलो उपलब्धी पनि हो।

 

अब उनीहरु संविधान भन्दा वाहिर जान पनि सक्दैनन्। मधेशीहरु ‘मेनस्ट्रिम’मा आए। अब मधेशी मुद्दा धेरै ठूलो रुपमा आउँदैन। त्यसो भन्दैमा उनीहरुको कन्सर्न संबोधन नगर्ने होइन गर्दै जानुपर्छ र त्यसमा संबोधन गर्ने प्रतिवद्धता समेत आएको छ। केही एक/दुर्इवटा राजनीतिक फोर्सले समस्या नल्याउने भने होइन। विप्लवजस्ता केही तरार्इमा त्यस्ता फोर्स  जन्मिन पनि सक्छन्। यो जोखिम जहाँ पनि छ। विश्वको शक्तिशाली मुलुक अमेरिकामा पनि त्यो जोखिम छ र हुन्छ। राजनीतिक दलले विकासका मुद्दामा कतिको इमान्दारितापूर्वक ध्यान दिन्छन्? अहिले घोषणापत्र बनाउँदा योजनाविद र अर्थशास्त्रीहरुलार्इ बोलाएर लेख्द्यौ भनेर लेखेका छन्।

 

यो घोषणापत्रलार्इ उनीहरुले ग्रहण गर्छन् कि गर्दैनन्? त्यसमा भर पर्छ। उच्च राजनीतिक तहमा राजनीतिक मुद्दा समाधान भयो आर्थिक समृद्धि र विकासतिर लाग्छौ भनिरहेका छन्। उनीहरुले भनेअनुसारनै मनन गरेर लाग्ने हो भने नयाँ कुरा के गर्ने होला भनेर सोच्न पनि पर्दैन भइरहेका योजना र एक/दुर्इवटा योजना थपे मात्रै पनि पुग्छ।

विधी र नीतिगत तहमा दुर्इ/तीन वटा काम बाँकी छ। वैदेशिक लगानीका सम्वन्धमा धेरै अगाडीदेखि थालेको विदेशी लगानी सम्वन्धी नीति सुधारको काम हुन सकेको छैन।नेपाली मुद्रा र विदेशी मुद्राको एक्सचेन्ज रेटलार्इ समेत मिलाउन बाँकी छ। विदेशीले मुद्राको रियल इफेक्टिब एक्सचेन्ज रेट हेर्छन्। यो सबै स्थिर सरकार आएपछि गर्न सकिन्छ। अस्थिर सरकार भएकोले ठूलठूला कुरा आँट गर्न सकेनन्।
—

कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति 

तर कार्यान्वयनमा भने अहिलेको मोडालिटी, अहिलेको नियम, अहिलेको संरचनाले गर्न सक्दैन। त्यसमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। स्थिर सरकार आउनेवित्तिकै पहिलो सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र भनेको कर्मचारीतन्त्रनै हो। कर्मचारीतन्त्रमा भएका कर्मचारीलार्इ इमान्दारितापूर्वक र सक्षमतापूर्वक काम गराउनुपर्छ भने काम गर्न नसक्नेलार्इ विदा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। भइरहेका कर्मचारीमा क्षमता छैन भने भएका कर्मचारीमा पनि स्वचालित रुपमा कमिशन खाने प्रवृतिले गाँजेको छ। काम गराउँदा कमिशनदर घट्नुपर्ने झन् बढेको छ। यसको उपचार भनेको कमिशनको रेट कम गर तालिम दिन्छु भनेर हुँदैन। निजामति कर्मचारीभित्र २५ वर्षे लगाउनुपर्छ।

 

२०४६ सालमा कांग्रेसको सरकार आउनेवित्तिकै तात्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ३० वर्षे लगाउन खोज्नुभएको थियो। तर त्यो बेलामा सम्भव भएन। अहिले मैले उच्च नेतृत्वलार्इ भनिसकेको छु तपार्इँहरुले राजनीतिक रुपान्तरण त गर्नुभयो तर त्यो कर्मचारीका कारण फिर्ता  जान्छ। संघियतामा कसरी कर्मचारी समायोजन गर्ने भन्नेमा म पनि संलग्न भए। राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुँदा जेठमा सबै कर्मचारी र निर्वाचित पदाधिकारीलार्इ पनि तालिम दिएर स्थानीय निकाय पठाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म थिए।

नियम र कानुन बनाउन भनेको थिए तर एकदमै ढिला गरे। कर्मचारी समायोजनको नियम चाँही मुख्यसचिव  सोमलाल सुवेदीले एक वर्षमा सांगठनिक संरचना मूल्यांकन (ओएएनएम सर्भे) गर्ने र अर्को एक वर्षमा समायोजन टुंग्याउनेगरि विधेयक ल्याए। मैले तीन महिनामा अध्ययन सक्ने र तीन महिनामा समायोजन सक्ने गरौं भन्ने प्रस्ताव गरे।

 

६ महिनाभन्दा बढी लगाउने  हो भने एक वर्षको बजेट खेर जान्छ भन्ने देखेर यो प्रस्ताव गरेको थिए। मैले गरेको प्रस्ताव मुख्यसचिव सुवेदीले मानेनन् र एक वर्ष बनाए। दुर्इ वर्षको सट्टा एक वर्षमा आयो। त्यहाँ कर्मचारी स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा पनि नगए के गर्ने भन्ने पनि भए। मैलेनै सरुवा गर्दा नजानेलार्इ स्वेछिक अवकाश योजना ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरे। मैले गरेको यो प्रस्ताव पनि मुख्यसचिव सुवेदीले मानेनन्। संसदमा गएपछि सात वर्षको पेन्सन दिएर निकाल्ने प्याकेज प्रस्ताव गरियो।संसदमा गएर संशोधन हालेपछि सुवेदी पनि मान्न तयार भए। अहिले कर्मचारी तल जान नमान्ने र तल नियुक्ती गर्न नदिने प्रवृति देखिएको छ।

 

मैले विधेयकमा नियुक्तीको प्रावधान राख्ने र कर्मचारी समायोजन भएपछि नियुक्ती  गरेका कर्मचारी स्व:त खारेज हुने व्यवस्था गरौ भनेको थिए। इन्जिनियर र  वकिलहरु स्थानीय तहबाटै नियुक्ती गर्ने व्यवस्था गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेको थिए। त्यो भनेको ७ सय ४४ मा स्थानीय जनताले रोजगारी पाउँथे। नयाँ मान्छेले जागिर पाउने मात्रै होइन नयाँ ‘स्प्रिट’ अनुसार काम गर्छ। पूरानो मान्छे जानै मानेको छैन र जानेवित्तिकै विदा लिएर बस्छ। र,यो काम लाग्दैन भनेको उहाँहरुले मान्नुभएन। मैले कर्मचारीका कारण संघियता फर्किन्छ भनेर शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र केपी ओली एकै ठाउँमा सर्वपक्षीय भेला भएको बेलामा भनेको थिए। यो सबै आधारबाट प्रचण्ड लगायतका नेतालार्इ अर्को भेटमा पनि भनेको थिए संघियता मात्रै होइन विकास निर्माणका लागि कर्मचारीतन्त्रमा सुधार नगरि  हुँदैन।

 

पहिला समस्या राजनीतिक अस्थिरता थियो। अब राजनीतिक स्थिरता भएपछि हस्तक्षेप कर्मचारीतन्त्रमा गर्नुपर्छ। सरकारी कर्मचारीलार्इ २५ वर्षे कायम गर्ने र २५ वर्ष काम गरेका जान चाहेमा सात वर्षको एकमुष्ठ रकम दिएर पठाउने गर्नुपर्छ। स्वेच्छिक अवकाश कहिँ पनि सफल भएको छैन। स्वेच्छिक र अनिवार्य अवकाश एकैपटक ल्याउनुपर्छ। राष्ट्र बैंकमा तीन पटक स्वेच्छिक अवकाश ल्याएपनि चाहिएका जति मान्छे गएनन्। राम्रा मान्छे गए तर नराम्रा मान्छे बसे । त्यसपछि अन्तिममा स्वेच्छिक र अनिवार्य अवकाश दुबै एकैपटक ल्याइयो।

असार मसान्तसम्म जानेले हरेक वर्ष एक महिना बराबरको थप तलब पाउने र जो जाँदैन उसलार्इ साउन १ गतेदेखि केही पनि नदिर्इ पठाइनेछ भनेर अवकाश योजना ल्याइयो। यो गर्दा पनि दुर्इ जना गएनन्। यी दुर्इ जनाले साउन १ गतेदेखि अवकास पाए। अवकाशपछि उनीहरु मुद्दा गए तर उनीहरुले हारे। दुर्इ पटक गर्दा पनि नगएका कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानुको एउटै मात्रै कारण थियो सुविधा लिएर नगए केही नपाउने अवस्था आयो। वाहिर कार्यान्वयनमा आएको मोडालिटीलार्इ यहाँ पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। २५ वर्षे ल्याउने र करकापले नफाल्ने तर चाहिएकोजतिमा आएन भने अनिवार्य अवकाश ल्याउने घोषणा गर्नुपर्छ।यो घोषणा हुनेवित्तिकै कर्मचारीले सुविधा लिएर अवकाश लिन थाल्छन्।

 

योसँगै कर्मचारीको तलब दोब्बर बनाउनुपर्छ। यो गर्दा खर्च दोब्बर हुन्न भन्ने प्रश्न पनि आउँला। होइन उही खर्चले पुग्छ। २५ वर्षे लगाएपछि कर्मचारी घट्छ र भएका कर्मचारीबाट बढी काम गराएपछि खर्च उही भए पुग्छ। दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री गभर्नर हुँदा तलबसुविधा बढाएको हो तर कर्मचारी तीन हजारबाट १७ सयमा झारेपछि खर्च बढेन्। स्थायी होइन करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। विशिष्टिकृत क्षेत्रमा करारमा काम गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।  करारमा काम गराउने सजिलो बाटो खोल्नुपर्छ। इन्जिनियर,डाक्टर लगायतलार्इ यही मोडालिटीमा काम गराउनुपर्छ।

कर्मचारीतन्त्रमा विशेषत जापानी र अमेरिकी मोडल चर्चित छ। जापानी मोडल भनेको मृत्यु नभएसम्म एउटा कम्पनीमा काम गर्ने भन्ने हो भने अमेरिकी मोडल भनेको राम्राका लागि तुरुन्तै छाड्ने भन्ने हो। हामी अहिलेसम्म जापानी मोडल पछ्याइरहेका छौं र जो पनि पेन्सन नआउञ्जेल त्यही रहने भन्ने मानसिकता रह्यो। संस्थाले पनि कर्मचारी यति वर्ष आएर श्रम बगायो भनेर चलाउन हुन्न भन्ने सोच स्थापित भयो। अब कर्मचारीमा पेन्सन प्रणाली योगदानमा आधारित नबनार्इ हुन्न। यो नबनाउने हो भने ६२ अर्ब पेन्सनमा जान्छ।

 

अहिले कर्मचारीतन्त्रमा सक्षम मान्छे छन् उनीहरु गएपछि विग्रिन्छ भन्नुपर्ने अवस्था छैन। अहिले कर्मचारी घुस नखाने २० प्रतिशतजति होलान्। सबै क्षेत्रमा भष्ट्राचार ब्याप्त छ। राजनीतिक दलसँगको नेक्सस प्रयोग गरेर आफ्नो सरुवा, बढुवा र विदेश जाने गरेका छन्। त्यसैले स्थिर सरकार हुनेवित्तिकै नयाँ कर्मचारी ल्याएर पूरानालार्इ विदा गर्नुपर्छ। 
 

अहिले जतिधेरै पूराना निकालेर नयाँ राख्न सक्यो त्यति नयाँले सिक्दै जान्छ्न र उनीहरुले गर्ने कामनै छुट्टै हुन्छ। राष्ट्र बैंककै उदाहरण सहायक स्तरको नयाँ मान्छेले अधिकृत स्तरलार्इ काममा विस्थापित गरिरहेका छन्। अन्त पनि यस्ता धेरै उदाहरण छन्। आगामी दिनमा स्थिर सरकार जसको आएपनि कर्मचारी यही तन्त्र राख्यो भने केही पनि हुनेवाला छैन।

 

निजी क्षेत्रलार्इ कोर्रा लगाउनुपर्छ

कर्मचारीतन्त्रपछि सुधारको खाँचो निजी क्षेत्रको छ। कर्मचारीतन्त्रपछि कोर्रा लगाउने भनेको निजी क्षेत्र हो। त्यो भनेको के भने सरकारले आफैले केही गर्न सक्दैन र निजी क्षेत्रलार्इ विकासको इन्जिन भन्ने अवधारणा आयो। तर निजी क्षेत्र सुविधा खाने तर केही पनि नगर्ने भए। राम्रा निजी क्षेत्रलार्इ कोर्रा लगाउने भनेको होइन।

अहिले देश विकासमा अवरोध गर्नेमा निर्माण व्यवसायी छन्। निर्माण व्यवसायी भनेको निजी क्षेत्रकै हुन्। अहिले राजनीतिक स्थिरता र कर्मचारीलार्इ कोर्रा लगाएपनि सिन्डिकेट लगायतका काम निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ। यातायात र निर्माण व्यवसायीले सिन्डिकेट गरेर विकासमा अवरोध गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्र मात्रै भनेर भएन। दशैकै बेलामा दरबारमार्गको मुद्दामा उनीहरुलार्इ दसीप्रमाणसहित पक्रेपछि कारवाहीका लागि सहयोग गर्नुपर्नेमा कारवाही नगर्न व्यवसायिक संगठनका नाममा दबाब दिन गएका छन्। ती व्यापारीलार्इ कोर्रा लगाउनुपर्छ।

यातायात र उद्योगी व्यवसायीको संगठनमा केही फरक भएन। कर्मचारीपछि निजी क्षेत्रलार्इ सही बाटोमा ल्याउनुपर्यो। प्रतिस्पर्धामा काम गर्नेलार्इ छोड्ने तर प्रतिस्पर्धा नभएको ठाउँमा सरकार आउँछ भनेर सुपरीवेक्षण गर्नुपर्छ।

भाबी योजना

अबको कोर्ष भनेको मोटामोटी विकासका लागि ‘ब्याकग्राउण्ड’हरु बनिसकेका छन्। त्यसलार्इ क्रिष्टलाइज गर्ने र ‘कन्सुलुडेड’ गर्ने हो। कार्यान्वयनको तहमा ‘इन्सिटिच्यूसन’,’पोलिसी’ र ‘प्लान’ हाम्रो ठीक छ। सहशाब्द्री विकास लक्ष्यले गर्दा पनि हाम्रो आत्मविश्वास बढ्यो। १४औं योजना हामीले बनाउँदा सहशाब्दी विकास लक्ष्यकै आधारमा बनायौं। यही भित्र रहेर जाँदा नीति र योजनामा कुनै परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन। दुर्इ ठूला छिमेकी राष्ट्रसँगको बजार पहुँच बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। ‘इकोनोमी ड्राइभ’ को लागि ठूलो लगानी मुलुकभित्र भित्र्याउनुपर्छ।

 

अहिले भइरहेको रकम पनि खर्च गर्न गाह्रो भइरहेको छ। हामीले ‘प्रोजेक्ट फाइनान्स’ गर्यौ भने कुनै आयोजनाको बण्ड जारी गर्ने हो भने विदेशमा भएकाहरुले लगानी गर्न सक्छन्। अहिले विकास बण्ड जारी भएपनि विकासमा नलगार्इ तलबमा खर्च गरिन्छ। त्यस्तोमा लगानी आउँदैन्।
 

लगानीको माहोल भएपछि विदेशी लगानी आउँछ। उनीहरुलार्इ सहजीकरण आवश्यक छ। यहाँ हरेकले लाइसेन्समा दलालीप्रथा सुरु गरेका छन्। विदेशको राम्रो मान्छे आएर यहाँ संयुक्त लगानी गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक सम्वन्ध समातेर आउने प्रवृति बढेको छ। त्यसरी आउने लगानीकर्ताले ‘जेन्युइन’ काम नगर्ने सम्भावना बढी भयो।

 

त्यो लगानीकर्ताले ढिला गर्दा र लागत बढाउँदा पनि राजनीतिक संरक्षण पाउँछ। कुनैपनि ठूला आयोजना हरेक राजनीतिक दलसँग सम्वन्धित छन्। ठूला आयोजना ल्याएर फाइदा लिने लोकतान्त्रिक वा बाम दुबैतर्फनै छ। यो प्रवृतिलार्इ रोक्न सकिएन भने काम अघि बढ्न सक्दैन्। लगानी ओइरिने वातावरण बन्दैछ। लगानी सम्मेलनबाट प्रतिवद्धता मात्रै आएको थियो अब पैसानै आउँछ। नेपालमा लगानी नगर्नेहरु पछि पर्छन्। विनोद चौधरी, उपेन्द्र महतो लगायतका उद्योगपतिको लगानी पनि यहाँ बढ्न थाल्छ।

विदेशमा हुने लगानीको प्रतिफल भन्दा यहाँको प्रतिफल बढी भएपछि उनीहरुले आफ्नै देशमा लगानी गर्न थाल्छन्। वाह्य लगानी आकर्षित गर्न वाहिर पैसा लैजान दिने समेत लगानी सम्वन्धि नीतिलार्इ सुधार गरेनौं भने कर्मचारी र निजी क्षेत्रको सुधार गरेर केही हुँदैन। ठूलो मात्रामा लगानी नजुटाउने हो भने हामी दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर कल्पना गर्न सक्दैनौं। दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गर्न पहिला आन्तरिक स्रोत प्रयोग गर्ने र त्यसपछि ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्छ। वैदेशिक लगानी नल्यार्इ आन्तरिक स्रोतबाट चार/पाँच प्रतिशत बढीमा ६ प्रतिशत भन्दाको बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्दैनौं। तर राजनीतिक इच्छाशक्ति भएर सुधारलार्इ अगाडी बढाउन सकेमा पाँच वर्षमा नयाँ उचार्इमा पुग्न सक्छ।
(श्रेष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्।)