एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिन खोज्ने अर्थमन्त्री संसदमा निरिह- ‘जोगाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको’

बिजमाण्डू
२०७३ चैत्र ३ गते १८:४८ | Mar 16, 2017
एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिन खोज्ने अर्थमन्त्री संसदमा निरिह- ‘जोगाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको’


काठमाडौं । एनसेललाई लाभकरमा उन्मुक्ति दिने प्रयासमा रहेका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा बिहीबार लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरु सामु हायल कायल देखिए। सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिन नसकेर निरिह बनेका महराले एनसेललाई आफुले जोगाउन नखोजेको दावी समेत गरे। आफुले नभइ प्रधानमन्त्री कार्यालयले एनसेललाई उन्मुक्ति दिन प्रयास गरेको समेत उनले बताए।
 
एनसेललाई लाभकरमा उन्मुक्ति दिन गत साता मन्त्रीपरिषद् बैठकमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र महराले प्रस्ताव गरेपछि समितिले उनलाई बैठकमा बोलाएको थियो। सांसदहरुको जवाफमा भने महराले उक्त प्रस्ताव आफुले नभइ प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आएको भन्दै जोगिए। 
 
उनले एनसेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विकास समिति, अर्थ समिति र सार्जजनिक लेखा समितिले गरेका सम्पूर्ण निर्णयको प्रतिलिपि सहित निवेदन दिएपछि उक्त विषय प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा राखेको दावी गरे।

Tata
GBIME
Nepal Life


 

उक्त बैठकमा एनसेललाई उन्मुक्ति दिएर टेलियासोनेराबाट कर उठाउने निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल र मन्त्री महराले अरु मन्त्रीलाई दवाव दिएका थिए। तर, समिति बैठकमा उनले उक्त घटना भने लुकाए। अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागको कार्यक्षेत्रमा रहेको कर असुलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गरेर मन्त्रीपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव ल्याएको आरोप समेत लगाए।
 
महाराले एनसेल बिक्रीमा लाग्ने सम्पूर्ण कर असुल्ने बाचा गरे। 'हामी एनसेलसँग कर लिन तयार छौं र त्यसका लागि एक महिना हैन एक साताभित्र पनि लिइसक्छौं, उनले भने- मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागले एक पैसा पनि पूँजीगत लाभकर छोड्दैन।'
 
उनले अर्थमन्त्रालयले कति कर लाग्ने हो, कसले तिर्ने हो भनेर बाहिर भन्दै हिँड्ने नभइ सबै व्यवस्था आयकर ऐनमा स्पस्ट रहेको बताए। 'हामीले कर अधिकृतलाई छानविन गर्न भनिसकेका छौं, कर असुल्ने कर अधिकृतले नै हो' उनले भने।
 
सांसदद्वारा प्रश्नको झटारो
सुरुमा महाराले विदेशी लगानी गर्ने तर विदेश पैसा लैजान नदिने प्रश्न लगानी सम्मेलनमा उठेको भन्दै  गत साता मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय बचाउ गर्न खोजेका थिए। तर, सांसदहरुले प्रश्नको ताँती लगाएपछि कुरा मोडेर आफुले एनसेललाई उन्मुक्ति दिन नखोजेको दावी गरे।
 
छलफलमा सांसद रामहरी खतिवडाले समितिले सरकारलाई ६ पटक कर असुल्न चिठ्ठी लेखेको तर अहिलेसम्म कर नउठ्नुले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै नियतमाथि शंका रहेको बताए। उनले एनसेल खरिद बिक्रीको सेल्स पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपिए) समेत कर कार्यालयले मगाउन नसक्नुले यो देश माफियाहरुले चलाएको स्पस्ट भएको समेत उल्लेख गरे।
 
खतिवडाले कर अधिकृतको काम प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गरेको भन्दै पहिले टेलिया सोनेराको तर्फबाट खटिएका एनसेल सिइओलाई भैरहवा पुर्याएर देशबाट जानाजान भगाएको आरोप लगाए। 'इतिहासमा यो भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार अरु हुनै सक्दैन, खतिवडाले भने- यस्तै अवस्था हो भने अब सरकारी कर्मचारी र मन्त्री सरुवा गर्न एनसेलको कार्यालयमा जानुपर्ने भयो।' उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै समितिमा आएर जवाफ दिनुपर्ने बताए।
 
त्यस्तै सांसद विकास लम्सालले एनसेल लाभकर छलीले  ‘… मरि भन्दा पनि काल पल्केको’ बताए। उनले कर कार्यालयले गर्ने काम सिधै मन्त्रीपरिषद्मा लगेर सरकारले सवैभन्दा ठूलो राष्ट्रघात र जनतालाई धोखा दिएको बताए।
 
'मन्त्रीपरिषद भनेको सरकार र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, लम्सालले भने- जिम्मेवार पदमा बसेर गैरजिम्वेवार काम गर्ने यो सरकारले अब पदीय हैसियत सम्झेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।'
 
सांसद भरतकुमार साहले मन्त्रीपरिषदले सोझै निर्णय गरेर उम्किन खोजेको बताए। उनले कर कार्यालय जस्तो अर्धन्यायिक नियकाले भेदभावपूर्ण तरिकाले काम गरेको आरोप समेत लगाए। सानासाना व्यापारीलाई करको दायरामा ल्याउने र ठूलालाई उन्मुक्ति दिन खोजेको उनको भनाइ थियो। साहले जतिसक्दो छिटो मन्त्रीपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिएर कर उठाउने प्रक्रिया अगाडी बढाउन समेत माग गरे।
 
सांसद आनन्द पोखरेलले कर मिनाहा गरेर विदेशीको हित गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले २४ घण्टाभित्र सम्पूर्ण काजगपत्र समितिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकार नै पूँजीगत लाभकर नतिर्ने एनसेलको भरिया भएर बसेको आरोप लगाए।
 

छलफलमा सांसद धनराज गुरुङले पुरानो उखानलाई परिवर्तन गरि 'कहिँ नभएको जात्रा मन्त्रीपरिषदमा…' बनाउनु पर्ने भन्दै  व्यङ्ग गरे। मन्त्रीपरिषद् मार्फत एनसेललाई कर छलीमा उन्मुक्ति दिनु सरासर अख्तियारको दुरुपयोग भएको बताए। अर्थमन्त्रीसँगकै कुर्सीमा बसेका गुरुङले एक पछि अर्को ब्यङ्ग्य बाण हान्दा महराले शीर निहुर्याएर सुनिरहे। 
 

‘म अहिले यो देशक एक जना कर अधिकृतसँगै छु, उनले अर्थमन्त्रीलाई व्यंग्य गर्दै भने- तर,  एनसेललाई उन्मुक्ति दिन उहाँ भन्दा ठूलो कर अधिकृत (प्रधानमन्त्री) नै लागेको हुँदा अब उनैले समितिमा आएर जवाफ दिनु पर्छ।’ सरकारले एनसेललाई उन्मुक्ति दिएर गर्न खोजेको नीतिगत भ्रष्टाचारले तीन करोड जनतालाई जीवनभर निको नहुने गरि घाइते बनाएको बताए।
 
सरकार र कर कार्यालयले अहिलेसम्म एसपिए मगाउन नसक्नु हदैसम्मको लज्जास्पद रहेको उनको भनाइ थियो। ‘एनसेलले एसपिए नदिए उसको प्रमुख कार्यकारीलाई जेलमा थुनेर कारवाही अघि बढाउनु पर्छ’ उनले भने। 
 
छलफलमा सांसद डिम्पल कुमारी झाले एनसेलले कर तिर्दैन भने उसको जायजेथामार्फत कर असुल गरेर कम्पनी बन्द गर्ने र अर्को नयाँ टेलिकम कम्पनी ल्याएर सेवा दिन सकिने बताइन्।
 
सांसद योगेन्द्र तामाङ घिसिङले सरकारले अध्यारो कोठाभित्र बसेर निर्यण गरेकाले त्यो कुनैपनि हातलमा मान्य नहुने र यो क्याविनेट सिस्टमको विपरित रहेको बताए।
 
सांसद राजेन्द्र केसीले संसद र जनतालाई बेवकुफ सम्झेर मन्त्रीपरिषद्ले एक पाना खालि राखेर निर्णय गरेबाट पनि यो सरकारले नियत स्पष्ट भएको बताए। सांसद सत्रुघ्न महतोले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई महाअभियोग लगाउन माग गरे। उनले मन्त्रीपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र यो निर्णय पास भए महाअभियोगमा सहन तयार रहन समेत चेतावनी दिए।
 
सांसद ध्रुव पहाडीले सरकारका केहि मन्त्री होसमा र केहि मन्त्री बेहोसमा रहेको बताए। सरकारले एनसेलबाट लाभकर लिँदा प्रत्यक्ष बैदेशीक लगानी प्रभावित हुन्छ भन्नु नाङ्गो भ्रष्टाचार रहेको बताए। उनले सरकारले एनसेलको कर मिनाहा गरेर साना कर्मचारीलाई बलीको बोका बनाउन खोजेको भन्दै समयमा नै सचेत रहन सबैलाई आग्रह गरे।
 
राजश्व सचिव राजन खनालले ‘लाभकर एसेस्मेन्ट’ को प्रकृया सुरु भइ सकेको जानकारी दिए। उनले कुनैपनि कम्पनीलाई आयकर ऐनले तोके अनुसार कर असुल उपर गरिने बताए। खनालले कर उसुल उपर गर्ने प्रकृयाका लागि ठूला करदाता कार्यालयले भर्खरै गठन गरेको विज्ञ टोलिको सहयोगमा आयकर ऐनको दफा ७२ र १०१ को व्यवस्था अनुसार कर अधिकृतले असुल उपर गर्ने समेत जानकारी दिए। कार्यालयले पुर्व मन्त्री एवं अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा एनसेलबाट लाभकर निर्धारका लागि विज्ञ टोली गठन गरेको हो।


 

प्रधानमन्त्री बोलाइए
अर्थमन्त्री महराले एनसेललाई लाभकरमा उन्मुक्ति दिने गरि प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याएको बताएपछि सांसदहरुले सरकार प्रमुखलाई समितिमा बोलाउनु पर्ने माग गरे। अधिकांश सांसदको भनाइ एउटै रहे पनि माओबादी सांसद एवं कृषिमन्त्री हुँदा गमलामा धान रोपेर चर्चा बटुलेका हरिबोल गजुरेल भने प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर उनको समय ‘नष्ट’ गरिदिनु नहुने भन्दै बचाउन थाले।
 
उनले सांसदहरुले आफ्नो मर्यादा नाघेर प्रधानमन्त्री र मन्त्री विरुद्ध गाली गलौजमा उत्रिएको समेत आरोप लगाए। त्यसपछि सबै सांसद गजुरेल माथि खनिए। ‘मेरो पनि मतले उहाँ प्रधानमन्त्री भएको हो,  सांसद रामहरी खतिवडाले भने- मेरो प्रतिनिधीले जनतालाई धोका दिने निर्णय गर्दा प्रश्न गर्न नपाउने कसरी हुन्छ?’ 
 
अरु सांसदले पनि खतिवडाको भनाइमा समर्थन जनाएपछि समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले अब प्रधानमन्त्रीको समय तय गरेर उनलाई बैठकमा बोलाउने निर्णय सुनाए।  
 
कांग्रेस नेता तथा सांसद मिनेन्द्र रिजाल भने बैठकमा उपस्थित भए पनि अर्थमन्त्री महरा आएपछि कुनै प्रतिक्रिया एवं प्रश्न नगरि बाहिरिएका थिए। उनले यसअघिको वैठकमा एनसेललाई फोरजी सेवा रोक्न नहुने भन्दै घुमाउरो तरिकाले उन्मुक्तिको प्रस्ताव राखेका थिए।
 
चुडामणी समेत ‘यु-टर्न’!
यसअघि एनसेललाई लाभकर नलाग्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा समेत बिहीबार समितिको बैठकमा ‘यु-टर्न’ देखिए। 
 
उनले एनसेलले लाभकर बाहेक अरु सबै कर तिरेको र लाभकर असुलीमा समेत विभागले योजनावद्ध ढङ्गले काम गरिरहेको बताए।  
 
लाभकर असुल्न एनसेलसँग थप कागजात मगाएको र त्यसको बैशाख मसान्त भित्र कर निर्धारण गरि सक्ने उनले जानकारी दिए। 'अब कानुनी कोर्स अघि बढिसकेको छ, जति सक्दो चाँडो कर असुल्ने प्रकृया अगाडी बढाउँछौं, उनले भने- र न्यायसंगत ढङ्गमा कर असुल उपर गर्छौं।'
 
राजश्व सचिव खनालले आयकर ऐनले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकलाई थप व्याख्या गरेर भएपनि कर असुल्ने अधिकार दिएको भन्दै त्यही अनुरुप अघि बढ्न शर्मालाई सुझाएका थिए। उनले एनसेलले पेश गरेको विवरण ठिक लागेन भने कर अधिकृतले पुनः कर निर्धारण गर्न सक्ने समेत शर्मालाई स्मरण गराए।