www.bizmandu.com
Exclusive: देउवा-ओली मिलाउने सात बुँदे सहमतिभित्र अनुमोदन गरिएको दीपक भट्टको त्यो छुट्टै १० बुँदे मार्गचित्र
काठमाडौं। २०८१ असार १६ गते राति सानेपास्थित किरण भवनमा रहेको एक घरमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरु प्रशन्न मुद्रामा थिए।
भेलाको चाँजोपाँचो विवादित व्यवसायी दीपक भट्टले मिलाएका थिए। माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन भत्काएर कांग्रेस-एमाले संयुक्त सरकार बनाउने सहमतिको खाका कोर्न भट्टको मध्यस्थतामा शिर्ष नेताहरु भेला भएका थिए।
सरकारको नेतृत्व पहिले कसले गर्ने? कार्यकाल कति समय हुने? लगायतसँगै माओवादीसँगको गठबन्धन भत्काउनुपर्ने आधार जनतालाई देखाउनका लागि ७ बुँदे सहमतिको मस्यौदा त्यहीँ तयार गरियो। त्यो सहमतिको ड्राफ्ट लेखनको साक्षी एक जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि थिए। उनलाई संविधान संशोधन कार्यदलको संयोजक बनाउने योजना थियो।
सरकार निर्माणको प्रारम्भिक खाका देउवा आफैंले कोरेका थिए। समानान्तर राज्यसत्ता चलाइरहेका भट्टले किरण भवनमा कोरिएको योजनालाई गोप्य राख्न भोलिपल्ट एक संचार उद्यमीको घरमा हस्ताक्षर गरिएको तस्विर सार्वजनिक गरियो। सार्वजनिक नगरिएको एउटा गोप्य तस्बिरमा भट्टले ओली र देउवालाई दायाँबायाँ राखेर सहमतिको मस्यौदा पढेको देखिन्छ।
गठबन्धन तोड्नु र जोड्नु परेको कारणलाई पत्यारिलो बनाउन त्यसबेला सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गरियो। त्यहाँ सात बुँदे मात्र होइन, पुष्पकमल दाहालको सरकारकै पालाबाट कार्यान्वयनमा गइसकेको १० बुँदे मार्गचित्र पनि अनुमोदन गराइएको थियो।
बिजमाण्डूलाई प्राप्त त्यो दस्ताबेजमा, आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र कसरी कब्जा गर्ने भन्ने योजनाबद्ध मार्गचित्र छ। त्यसमा नयाँ स्टकको लाइसेन्स लिनेदेखि रुग्ण उद्योग कौडीको भाउमा लिनेसम्मको योजना छन्।
भट्टको निवासमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले संयुक्त रुपमा छापा मार्दा भेटिएको त्यो मार्गचित्र देखेर सरकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु नै आश्चर्यचकित परेका छन्।
***
२०७९ मंसिरको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले सरकार भने नेकपा एमालेसँग मिलेर बनायो।
पहिलो र दोस्रो ठूला दल क्रमश: कांग्रेस र एमाले परम्परागत रुपमै विरोधी भएकाले मिल्ले संभावना थिएन। त्यसैले सरकार बनाउन तेस्रो, चौथो ठूलो दलको सहयोग आवश्यक पर्दथ्यो। यसको फाइदा उठाउँदै तेस्रो ठूलो दल माओवादीका अध्यक्ष दाहालले आफू प्रधानमन्त्री हुने सर्तमा सभामुख एमालेलाई दिने गरी सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरे।
चुनावअघि सत्ताभन्दा टाढा पारिएको एमालेले दाहालको सर्त स्वीकार गरेर सरकार बनाउन सघायो। पुसमा बनेको सरकारले फागुन कटाउन सकेन। माओवादीले एमालेको काँध फेरेर कांग्रेससँग सहकार्य सुरु गर्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आधा-आधा कार्यकाल साटफेर गर्ने सर्तमा देउवासँग साझेदारी सुरु गरे।
तर, जब कार्यकाल आधाको नजिक पुग्यो उनले पुन: एमालेलाई रोजे। दाहालले २०८० फागुनमा सरकारमा एमालेलाई भित्र्याए।
हेपाहा प्रवृत्तिका ओलीले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप काम धेरै ल्याउने र सरकारलाई नै नियन्त्रणमा राख्ने गर्न थाले। यता दाहालले आफूलाई आएको सिट ‘म्याजिक नम्बर’ भएको भन्दै ५ वर्ष नै सरकार चलाउने भाषण गर्न थाले।
दाहालको अस्थिर स्वभावले सरकार स्थिर हुन सकेन। काम अधुरै रहन थाल्यो। यो खेलबाट आम नागरिक त वाक्क हुने नै भए, वित्तीय साम्राज्य तयार पार्न अघि सरेको भट्ट समूह पनि दिक्क हुन थाल्यो।
देउवा, ओली र दाहालसँग समदूरीमा रहेको समूहको काम तीन नेता नमिल्दा योजना अनुसार अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन।
बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व कब्जादेखि हिमालयन बैंक, नागरिक सेवा केन्द्र, पासपोर्ट, ठूला ठेक्का, रुग्ण उद्योगलगायत जताततैबाट पैसा कमाउने भट्टको समूहको योजना रोकिएको थियो।
२०८० पुस २० गते धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट रमेश हमाल अवकाश भएपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृया अगाडि बढाए। उनले फागुन पहिलो साता सिफारिस समिति बनाएका थिए।
तर, फागुन अन्तिममा दाहालले एमालेसँग गठबन्धन गरे। त्यसपछि माओवादीका तत्कालीन उपमहासचिव वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बने। उनको पालामा प्रकृया निक्कै अगाडि बढ्यो।
तर सत्ता साझेदार दलका अध्यक्ष ओलीले बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बनाउन दबाब दिन थाले। यसमा अर्थमन्त्री पुन सहमत भएनन्।
पहिले शीर्ष तहमा सहमति गरेर आफूले अगाडि बढाएको पात्र धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नहुने भएपछि दीपक भट्ट दाहाल सरकारसँग रुष्ट भए। धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिभित्रको स्वार्थ थियो- नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण। भट्ट दाहाललाई नहटाइ काम नहुने निष्कर्षमा पुगे।
पहिले शीर्ष तहमा सहमति गरेर आफूले अगाडि बढाएका पात्र धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नहुने भएपछि भट्टले दाहालसँग आक्रोशित हुँदै सरकार ढाल्ने चेतावनी दिए। स्रोतका अनुसार दाहालकी छोरी गंगासँग निकट रहेका भट्टले सरकार ढाल्ने जनाउ दिएका थिए। सरकार ढाल्ने चेतावनीपछि गंगाले पटकपटक भट्टलाई टेलिफोन गरेको देखिएको छ।
भट्टकै पहलमा परम्परागत रुपमै विरोधी भनेर चिनिएका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच अस्वाभाविक गठबन्धन बन्यो। गठबन्धनबाट २०८१ असार ३० गते केपी ओली प्रधानमन्त्री भए।
त्यो गठबन्धन बनाउनका लागि भट्टले ओली र देउवासँग के सर्त र योजना राखेका थिए भन्ने कागजात अहिले भट्टको निवासमा फेला परेको छ। र जे सर्त र योजनासहित ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए, ती योजना पनि त्यसरी नै कार्यान्वयन हुँदै आएका थिए।
भट्टले तयार पारेको दश बुँदे कार्ययोजनाको पहिलो बुँदामा थियो, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज। दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गर्ने निर्णय फेरि अध्ययन गर्ने निर्णयसँगै अलमलमा राखिएको थियो।
त्यो अलमलबाट निकाल्नका लागि सरकारले अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने थियो। नयाँ सरकारका निर्माता भट्टको मार्गचित्रको एक नम्वर बुँदामा अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया थाल्ने उल्लेख छ।
कतिसम्म भने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट के निर्णय गर्ने भन्ने प्रस्ताव समेत भट्टको निवासमा तयार पारिएको कागजात फेला परेको छ।
त्यो प्रस्तावमा ‘मुलुकको धितोपत्र बजार तथा लगानीकर्ताको हित सम्वर्धनलाई मध्यनजर गर्दै थप एउटा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गर्न अनुमति प्रदानका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययन, सो को प्रतिवेदन, वाञ्छित कानुनी व्यवस्था, बोर्डबाट गरिएका विभिन्न मितिका निर्णयहरु र प्रक्रियाका आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनार्थ संगठित संस्था स्थापना गर्न प्रस्ताव आव्हान भइसकेको पृष्ठभूमिमा मिति २०८०/०१/२६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्वारा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकता र औचित्यबारे थप अध्ययनका लागि समिति गठन गरिएको र सोको प्रतिवेदन प्राप्त भइन्जेलका लागि उपरोक्त प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरिएको सन्दर्भमा उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भइन्जेलका लागि उपरोक्त प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरिएको सन्दर्भमा उक्त अध्ययन समितिद्वारा मिति २०८१/०१/१० मा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदन समेतका आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनार्थ संगठित संस्था स्थापनाका लागि स्थगित प्रक्रिया पुन: सुचारु गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिने निर्णय‘ उल्लेख छ।
यही कागजातअनुसार २०८१ पुस ५ गते ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णको बुँदा नम्बर २१ मा भनिएको छ,
त्यसअघि भट्टको मार्गचित्रको दुई नम्बरको काम सम्पन्न भइसकेको थियो। उनको मार्गचित्रमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नियुक्तिको विषय थियो। अलपत्र परेको अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रियालाई व्युँताएर ओली प्रधानमन्त्री भएको ठीक पाँच महिनापछि मन्त्रिपरिषद्ले सन्तोषनारायणलाई अध्यक्ष बनाएको थियो।
प्राप्त १० बुँदे मार्गचित्र अनुसार, सन्तोषनारायण नियुक्त हुनुअघि नै धितोपत्र बोर्डबाट नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि कानुनी आधार तयार पार्ने काम सुरु भइसकेको थियो।
२०८० माघ १० गते नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि एकभन्दा बढी संगठित संस्थालाई अनुमति दिन उपयुक्त हुने/नहुने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ समिति गठन भएको थियो। समितिमा सिजन गुरागाँई र सुजनकुमार आचार्य सदस्य थिए। सीए आचार्य भट्टकै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्।
मार्गचित्र अनुसार समितिले नयाँ स्टक खोल्न दिनु पर्ने सुझावसहित २०८१ वैशाख ३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तेस्रो बुँदा हतियारसँग सम्बन्धित छ। ‘एनपी पेन्डिङ इस्यु’ समाधान गर्ने कुरा गरिएको छ। यो भनेको नेपाल प्रहरीको हतियार खरिद सम्बन्धी विषय हो।
२०७८ सालमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि हतियार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। त्यतिखेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा थिए। करिब डेढ अर्बको हतियार खरिद विभिन्न कारणले विवादमा आएपछि रोकिएको थियो।
कांग्रेसका रमेश लेखक गृहमन्त्री बनेपछि फेरि प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। तीन वर्षअघि स्थगन भएको ठेक्कालाई निरन्तरता दिन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा चौधौं संशोधन गर्न लगाएर यही समूहले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयमार्फत दबाब दिएको थियो।
पोहोर वैशाख १५ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिइएको थियो। चार वर्षअघि पेरुन इन्टरप्राइजेज र मर्क्युरले सशस्त्र प्रहरीको ठेक्का पाएका थिए।
चौथो नम्बर बुँदा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको छ। जसमा टेलिकमको ‘थर्ड अपरेटर’ ल्याउनेदेखि नेपाल भारत केवल ल्यान्डिङ स्टेसन कनेक्टिभिटीको विषय उल्लेख गरिएको छ।
ओली सरकारमा सञ्चारमन्त्रीका रुपमा थिए पृथ्वीसुब्बा गुरुङ।
उनले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नेबित्तिकै थर्ड अपरेटरका लागि अध्ययन गर्न समिति बनाएका थिए। सुरुमा तीन महिनाको समाय दिइएकामा असन्तुष्ट बनेका गुरुङले एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दबाब दिएका थिए।
टेलिकमको बिजनेसमा भट्ट डेस्पेरेट थिए। उनले इन्फिनिटी टेलिकम ल्याउनका लागि बिजनेस प्लान समेत बनाएका थिए। त्यो प्लान अनुसार निजी क्षेत्रको टेलिकम अपरेटर एनसेललाई दबाबमा राख्ने रणनीतिक योजना समेत बनाइएको थियो।
साथै एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र र नेपाल टेलिकम (एनटीसी)बाट पनि काम गर्ने योजना बनाइएको छ। भट्ट निवासमा भेटिएको कागजातमा उल्लेख मार्गचित्र विश्लेषण गर्ने हो भने यसमा खरिद गरेका उपकरण प्रयोगविहीन भएको र त्यसक्रममा कमिसनको खेल भएको भनेर विवाद भएको थियो। यसको मुद्दा अदालतमा छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलदेखि सुनिल पौडेलसम्म अहिले जेलमा छन्।
हिमालयन बैंकमा भएको हबिब बैंकको सेयर खरिद योजना पनि भट्टको मार्गचित्रमा उल्लेख छ। बैंकको सेयर खरिद गर्न भट्टको समूहले निक्कै पहल गरेको थियो। तर उसलाई नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सले चक्मा दिएको थियो। हिमालयन बैंकको सेयर कसरी किन्ने भनेर पनि मार्गचित्र बनाइएको थियो। तर यो योजना नियम कानुन नबुझ्दा तुहियो।
नागरिक सेवा केन्द्रका विषयमा पनि भट्टले योजना बनाएको कागजात भेटिएको छ। भट्टकै योजना अनुसार २०८२ वैशाख १९ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिक सेवा केन्द्रमार्फत एकीकृत सेवा दिने गरी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्र, पञ्जीकरण, लाइसेन्स एउटै छानामुनि हुने गरी यो योजनालाई ‘क्यास काउ’ बनाउन खोजिएको कागजात विश्लेषण गर्दा देखिन्छ।
यसबाहेक राहदानी छपाइ बुट मोडल अन्तर्गत गर्ने रणनीति पनि बनाइएको कागजातमा देखिन्छ। पासपोर्ट छाप्न अनुमति पाएको आइडिमियाको समय सकिन लागेकोले नयाँ टेण्डरको तयारी भइरहेको थियो। नयाँ टेण्डरमा भट्ट समूहले आफ्नो सहभागिताका लागि योजना बनाएको थियो।
त्यही योजना अनुसार कांग्रेस-एमालेको सरकारसामु मार्गचित्रभित्र यो राखेका थिए। ६४ लाख थान पासपोर्टको ठेक्का पहिलो प्याकेजमा म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीएचले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र दोस्रो प्याकेजमा भेरिडोस जीएमबीएचले ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएका थिए।
टेलिकमपछि भट्टको सबैभन्दा चासो थियो विमानस्थल संचालनमा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आम्दानी र त्यसलाई व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढाउन सकिएमा अर्बौंको कारोबार हुने देखेर यसलाई जुनसुकै हालतमा अघि बढाउने योजनामा थिए भट्ट। त्यही योजना अनुसार उनले मार्गचित्रमा विमानस्थल चलाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए। उनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग भेट्ने विषय प्राथमिकतामा राखेको नोटमा देखिन्छ।
त्यही प्राथमिकताका आधारमा विमानस्थल सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा बनाउने विषयमा सुझाव दिन पूर्वपर्यटन सचिव शंकर अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो। अधिकारी लगायत सदस्यलाई योजनाका बारेमा जानकारी थिएन।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कमाई वार्षिक १७ अर्ब रुपैयाँ थियो। त्यहाँ होटल बनाएर सिंंगापुरको चागी एयरपोर्टजस्तो चलाउने योजनामा थिए भट्ट। त्यसका लागि उनले देशभित्रका ठूला २५ जना उद्योगी व्यवसायीको समूहलाई सहमत गराएका थिए। उद्योगपति विनोद चौधरी भने बाहिर थिए।
अडानी समूहले विमानस्थल संचालनमा चासो देखाउँदै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीलाई भेटेपछि भट्ट चौधरीसँग फायर भएका थिए।
कतिसम्म भने भट्टको मार्गचित्रमा सुपारी, मरिच र केराउको आयात खुला गर्ने पनि उल्लेख छ। नभन्दै २०८१ असोजमा सरकारले सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खुलाएको थियो। भट्टले सुपारी, मरिच र केराउको कोटा तोकेर कुन उद्योगलाई दिने भनेर पनि व्यावसायिक लाभ लिएको स्रोतले बतायो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई सेटिङ गरेर यो निर्णय सजिलै गराउन भट्ट सफल भएका थिए।
स्रोतका अनुसार कोटा निर्धारण लगायत माइक्रो म्यानेजमेन्टका लागि भट्टले आफूजस्तै अर्का बिचौलिया रामचन्द्र भट्टलाई प्रयोग गर्थे। कतिपय उद्योगलाई कसेरै भट्टले ठूलै व्यावसायिक लाभ लिएको पनि देखिएको छ।
रुग्ण उद्योग निजीकरण गर्ने विषय पनि भट्टको कार्ययोजनामा भेटिएको छ। उनले खासगरी जनकपुर चुरोट कारखाना लिन चाहेका थिए। भट्टसँग साझेदार रहेको शंकर समूहले मार्लबोरो चुरोट आयात गरेर बिक्री गर्दै आएको थियो। भट्टले त्यही आधारमा जनकपुर चुरोट कारखानाको ब्राण्ड किनेर चलाउने रणनीतिमा थिए।
२०७० देखि बन्द रहेको कारखानासँग ३३ विघा ९ कट्ठा जग्गा छ। सूर्य टोबाकोको वार्षिक व्यापार ३० अर्ब हाराहारीमा छ। लाभांश मात्रै लगानीकर्ताले १० अर्बभन्दा बढी पाउने गर्थे। त्यो व्यापार देखेर भट्टले फास्ट ट्र्याकमा अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण ईकाइमार्फत निर्णय गराएर काम फत्ते गराउन चाहेका थिए।
भट्टले रचेको षड्यन्त्रको मार्गचित्र यतिमा मात्र सीमित छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउन पनि यसैगरी १३ बुँदे मार्गचित्र तयार पारिएको फेला परेको छ। (अर्को स्टोरीमा)