छलफलमा सिमेन्ट, डन्डी, पेट्रोलियम, कृषिदेखि जलविद्युतसम्म लगानी गरिरहेका ती उद्योगीले दुई तिहाइ नजिकको जनमतमा रहेको सरकारले केही ऐननियममा सहजीकरण गरिदिएमात्रै अर्बौं लगानी ल्याउने बताए।

बाटो र प्रसारणलाइनको सामान्य नीतिगत निर्णयले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भरमात्र नभइ भारत निकासी हुन थालेको सन्दर्भ छलफलमा उठ्यो। त्यसैलाई टेकेर उनीहरूले खानीमा सहजीकरण गर्ने हो भने अझै निकासीबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने विषय उठाए।

त्यसैगरी, फलाम खानीका लागि केही नीतिगत सहजता हुने हो भने ठूलो लगानी भित्रिने आधार पेस गरे। भारतको जमसेदपुरजस्तै स्टील सिटीको परिकल्पना गर्दै केही उद्योगीले लाइसेन्स लिइसकेकाले अर्बौं लगानी गर्न तयार रहेको उनीहरूले जिकिर गरेका थिए।

झारखण्डको पूर्वी भेगमा रहेको जमसेदपुरमा सन् १९०७ मा उद्योगपति तथा टाटाका संस्थापक जमसेदजी टाटाले स्टील प्लान्ट लगाएका थिए। उनकै नामबाट यो सहर नामकरण समेत गरिएको थियो।

जमसेदपुरको स्टील प्लान्ट एसियाकै एकीकृत स्टील कारखाना हो। भारतको औद्योगिक क्रान्तिको प्रतीकका रुपमा यसलाई हेर्ने गरिन्छ।

त्यस प्लान्टले जमसेदपुरको आर्थिक संरचना नै बद्लेको थियो। नजिकै फलामका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ ‘आइरन ओर’को खानी रहेकाले टाटाले त्यहाँ प्लान्ट लगायो। झारखण्ड र ओडिशा क्षेत्रमा उच्च गुणस्तरको आइरन ओर पाइन्थ्यो भने त्यसलाई आवश्यक कोइलाको उपलब्धता पनि थियो।

रेल र यातायातसँगै पानीको व्यवस्था भएकाले जमसेदजी टाटाले भारतलाई आत्मनिर्भर औद्योगिक मुलुक बनाउने सपनासहित स्टील प्लान्ट लगाएका थिए। ठ्याक्कै उस्तै परिकल्पना गर्दै सिमेन्ट र डन्डीमा लगानी गरिरहेका ती उद्योगीले भनेका थिए, ‘हामी जमसेदपुरजस्तै फलाममा ठूलो लगानी भित्र्याउन तयार छौं। त्यसका लागि पहिले सरकारले जग्गाको हदबन्दी हटाउनुपर्‍यो।’

दोस्रो, नेपालका आयोजनामा अवरोध हुने वन लगायतका बाधाहरूलाई हटाउन फास्ट ट्र्याकमा काम गर्नुपर्‍यो। यसो हुनेबित्तिकै आइरन ओर उत्पादनको बाटो खुल्छ। नेपालमा अहिले डन्डी बनाउन आवश्यक ‘स्पन्ज आइरन’ भारतबाट आयात भइरहेको छ। यसअघि ‘विलेट’ आयात हुन्थ्यो।

उद्योगी-व्यवसायी ‘पक्रने सूची’को हल्ला बजारभरी फैलियो। यसखाले ‘र्‍युमर’लाई रोक्नेभन्दा फैलाउने गतिविधि बढ्यो। जसकारण जमसेदपुरको सपना देखेका उद्योगी अब त्रासको भुमरीले घेरिन थाले।

छलफलमा सहभागी एक व्यावसायीका अनुसार सरकारले फास्ट ट्र्याकमा काम गरिदिए आधा दर्जन उद्योगीले फलाम खानीबाट ‘आइरन ओर’ निकालेर स्पन्ज बनाउने काम सुरु गर्न सक्छन्।

नेपालका उद्योगीहरूले विभिन्न स्थानमा खानीको लाइसेन्स लिएर बसिरहेका छन्। रुकुम पूर्वमा सुशील गुप्ताले फलाम खानी लिइसकेका छन् भने उदयपुरमा वीरेन्द्र न्यौपानेको खानी छ। यस्तै, अरु उद्योगीहरूले पनि फलामको खानी लिएर त्यसको परीक्षण गरिसकेका छन्।

रास्वपाले राखेको मुलुकको १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र र ३ हजार डलरको प्रतिव्यक्ति आय सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने ‘ब्लु प्रिन्ट’ देखाइदिएका थिए उद्योगीले। उद्योग व्यवसाय बुझेका ती सांसदले आफ्नो सरकारले फास्ट ट्र्याकमा ऐन-नियम परिवर्तन गर्ने जिकिर गरेका थिए।

सांसद र उद्योगी व्यवसायीबीच खानीदेखि औद्योगिक क्षेत्रको मुद्दालाई अघि बढाउने विषयमा मतैक्यता भएपछि खुशीसाथ निस्किएका थिए। आफ्नो महत्त्वाकांक्षी एजेण्डा पुराना राजनीतिक दलका नेताले भन्दा चाँडै बुझेकाले लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षाले उद्योगी व्यवसायी उत्साहित भएका थिए। तर, यस्तो सौहार्दपूर्वक छलफल भएको केही दिनमै एकपछि अर्का उद्योगी-व्यवसायी पक्राउ पर्न थाले।

नियतभन्दा नियतिले डोर्‍याएका उद्योगीहरू एक-एक गरी पक्राउ पर्न थालेपछि उनीहरूको मनोबल एकाएक खस्किन सुरु भयो। लगानीका लागि उत्साहित ती उद्योगी अब भय र त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।

त्यसमाथि उद्योगी-व्यवसायी ‘पक्रने सूची’को हल्ला बजारभरी फैलियो। यसखाले ‘र्‍युमर’लाई रोक्नेभन्दा फैलाउने गतिविधि बढ्यो। जसकारण जमसेदपुरको सपना देखेका उद्योगी अब त्रासको भुमरीले घेरिन थाले।

पढेलेखेका र बुझेका मन्त्रीबाट उनीहरूले अनपेक्षित अभिव्यक्ति सुन्नुपर्‍यो। उनको भाषणलगत्तै एक उद्योगीले भनेका थिए, ‘अहिले सबै अर्थमन्त्री बन्नुपर्ने तर अर्थमन्त्री नै गृहमन्त्री बन्न खोज्नुभएको छ।’

सबै अर्थमन्त्री बन्नुपर्ने, अर्थमन्त्री नै गृहमन्त्रीजस्तो

अर्थमन्त्री भएलगत्तै डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीसँगको भेटमा उनीहरूलाई आश्वस्त बनाउँदै ‘पहिला सुन्ने अनि मात्रै थुन्ने’ जिकिर गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘आर्थिक अपराधमा थुन्नुको साटो जरिबाना गरिन्छ।’

उनको उक्त भनाइ व्यवहारमा भने लागू भएन। उद्योगी पक्राउ हुने क्रम रोकिएन। त्यसपछि भने अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो अभिव्यक्ति फेर्नथाले।

बाह्रखरीले आयोजना गरेको आर्थिक संवादमा उनै वाग्ले उद्योगी व्यवसायीका अगाडि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए- कतै सम्झाएजस्तो त कतै धम्क्याएजस्तो गरेर।

‘अहिले अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर मैले यस देशमा भएका ठूला दुरुपयोग कब्जा र लुटका प्रतिवेदनहरू पढेको छु। कतिपय अवस्थामा त म झस्कन्छु। तपाईंहरूमध्ये धेरैलाई नामले अनुहारले र सामाजिक भेटघाटका आधारमा चिन्छु पनि। तर, नेपाली जनताविरुद्ध जुन हदसम्मको अपराध भएको छ। त्यो देख्दा स्तब्ध हुन्छु,’ व्यवसायीहरू सामुन्नेमा उनले भने।

उनले यस्तो अभिव्यक्ति त्यस्तो ठाउँमा दिइरहेका थिए जहाँ व्यावसायिक संस्थाका अध्यक्षदेखि ठूला औद्योगिक घरानाका लगानीकर्ता उनलाई सुन्न उपस्थित भएका थिए। पढेलेखेका र बुझेका मन्त्रीबाट उनीहरूले अनपेक्षित अभिव्यक्ति सुन्नुपर्‍यो।

उनको भाषणलगत्तै एक उद्योगीले भनेका थिए, ‘अहिले सबै अर्थमन्त्री बन्नुपर्ने तर अर्थमन्त्री नै गृहमन्त्री बन्न खोज्नुभएको छ।’

निजी क्षेत्रसँगको भेटमा अर्थमन्त्रीले ‘पुराना दलका नेतालाई झैँ घुस खुवाउने अवस्था अब नहुने’ भन्दा उनीहरू थप उत्साहित थिए।

रास्वपाको एकमना सरकार आएसँगै नीतिगत स्पष्टता र व्यवसायीको पुराना समस्या समाधान हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रमा थियो। निजी क्षेत्रसँगको भेटमा अर्थमन्त्रीले ‘पुराना दलका नेतालाई झैँ घुस खुवाउने अवस्था अब नहुने’ भन्दा उनीहरू थप उत्साहित थिए। त्यसैले हौसिएका उद्योगी व्यवसायी जमसेदपुरजस्तै परिकल्पनामा महत्त्वाकांक्षी लगानीका लागि तयार थिए।

५ वर्ष स्थिर सरकार र स्थिर नीतिगत व्यवस्था हुने अपेक्षामा उनीहरू लगानीका लागि अहिले पनि आतुर छन्। तर, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हाँकिरहेका मन्त्रीहरूको तौरतरिका ‘प्रेडिक्टेबल’ नहुँदा उनीहरूको अपेक्षामाथि तुसारापात त हुने होइन? संशय मेटिन सकेको छैन।

The post रास्वपाको दुई तिहाइ नजिक जनमतसहितको सरकारसँग खोजेको जमसेदपुर सपना, उल्टो चुलियो त्रास appeared first on BIZMANDU.

पहिलो वरीयतामा रहेकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, दोस्रो रोल क्रममा रहेका कुमार रेग्मी र तेस्रो वरीयताका हरिप्रसाद फुयाललाई छाडेर चौथो नम्बरका मनोजलाई रोज्दा न्याय क्षेत्र अझ बढी तरंगित भएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसँग निरन्तरको छलफलपछि मनोजलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णयमा पुगेका हुन्। मनोजलाई रोज्दा देशभित्र तरंग आउनेमा रवि र बालेन जानिफकार नै थिए।

न्यायालयमा क्रमभंगता सजिलो विषय थिएन र होइन पनि। निश्चय पनि बालेनले लिएको यो निर्णय अप्रिय छ। निर्णयको संवैधानिक र कानुनी पाटोभन्दा यो परिस्थित निर्माणलाई केलाउन आवश्यक छ।

दुई तिहाई नजिकको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका लागि क्रमभंगता गर्नुपर्ने अवस्था आउनुका पछाडि धेरै कारण छन्। पछिल्लो दुई दशकमा न्यायालयमा दलीयकरण यसरी मौलायो कि विवेकभन्दा निर्देशित न्याय स्थापित भएको आभास धेरैले गरेका छन्। केही वर्षयता त न्यायालय एकजना ‘अमूक’ व्यक्तिको छत्रछाँयामा चलिरहेको ओपन सेक्रेट जस्तै छ।

‘ती व्यक्तिले न्यायालयलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार अगाडि बढाएर समानान्तर सत्ताजस्तै चलाउन थालेका थिए,’ न्यायालयका गतिविधिलाई लामो समयदेखि नजिकबाट नियाल्दै आएका एक कानुन व्यवसायीले भने।

ती ‘अमूक’ व्यक्तिले समानान्तर सत्ता चलाइरहेको बारेमा रास्वपाका सभापति रवि झन् बढी जानकार थिए। सहकारीको रकम अपचलनको मुद्दा खेपेर कारागार गएपछि रविले न्यायालयभित्रको दाउपेचलाई सबैभन्दा नजिकबाट बुझे। त्यो दाउपेचले राजनीतिलाई समेत विकृत बनाउँदै लगेको देखे। पुराना राजनीतिक दललाई उनै ‘अमूकु’ व्यक्तिले घुमाइरहेको र आफूलाई पनि त्यही अनुसार नाच्नका लागि तयार पार्न खोजेको रविले बुझे।

निर्देशित विवेककै कारण सर्वोच्चदेखि तल्ला अदालतसम्म विभाजनका रेखा कोरिएका थिए। निर्देशित विवेकलाई शिरोपर नगर्नेहरुलाई कोपभाजनमा पार्ने काम समेत भए। देशमा शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेका राजनीतिक दललाई न्यायालयको त्रास देखाएर कतिपय ठूला निर्णय समेत भएका छन्।

ती ‘अमूक’ व्यक्तिमा पछिल्लो समय देशकै सर्वोच्च पदमा पुग्ने महत्त्वाकांक्षा समेत पलाएको थियो। त्यो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने प्रयासस्वरुप राजनीतिक दललाई सेक्ने र बोक्ने दुवै काम भए।

कतिसम्म भने लुटतन्त्रलाई मलजल गरेको पुराना राजनीतिक दलको नेतृत्वले उम्किन खोज्दा ती ‘व्यक्ति’ले विभिन्न अनुसन्धानकारी निकायलाई नियन्त्रणमा लिएर त्रासमा राख्ने काम समेत गरे। राजनीतिक दलका लागि ती व्यक्ति टाउकोमाथिको तरबारजस्तै थिए। त्यसैले उनी अनुकूलका निर्णय गर्ने गरिएको थियो।

न्यायालयलाई देखाएर बिचौलिया समूहको साँठगाँठमा नियामक निकाय समेत कब्जा गर्ने काम भयो। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)देखि नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा न्यायालयलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्न लगाउने काम भएको धेरैको मानसपटलमा अझै ताजा छ।

बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिनेदेखि नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि बाटो खोल्ने कामको न्याय निरुपण विवादास्पद थिए। न्यायालय ती विवादास्पद निर्णय गर्न बाध्य हुनुका पछाडि निर्देशित विवेकले काम गरेको छ भन्दा फरक नपर्ला।

न्यायालयभित्रको निर्देशित विवेकबाट न्याय पाउने आशा गर्न छोड्नहरू दिनदिनै बढिरहेका थिए। अझ ती ‘अमूक’ व्यक्तिले अझै १० वर्षसम्म न्यायालयलाई कब्जामा राख्ने प्रष्ट देखिएको थियो।

कुनै ओहोदामा नरहेका व्यक्तिले समानान्तर सत्ता चलाउनु स्वीकार गर्न सकिने विषय होइन। कुनै ठाउँबाट न्याय नपाए अन्तिम विकल्पका रुपमा जाने न्यायालय नै अविवेकी बन्नु भनेको डरलाग्दो विषय हो।

रवि र बालेनले त्यही निर्देशित विवेकलाई ब्रेक लगाउनका लागि चौथो वरीयताका मनोजलाई रोजेको देखिन्छ। झ्वाट्ट हेर्दा र सुन्दा अप्रिय लागे पनि यो निर्णयले न्याय क्षेत्रलाई कब्जामा राखिरहने योजनालाई धूलीसात पारिदिएको छ।

रवि र बालेनले न्यायालयमाथि जोखिम मोलेर सर्जिकल ‘स्ट्राइक’ गरेका छन्। त्यो सर्जिकल स्ट्राइकले केही वर्षदेखि चल्दै आएको सिन्डिकेटमा ब्रेक लगाइदिएको छ।

आफू र आफ्ना जोगाउने नाममा होस् वा कुनै व्यक्तिलाई फसाएर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने काम अब बन्द हुनुपर्छ। यसका लागि सिन्डिकेट तोडेर मात्र पुग्दैन, न्यायालयले ‘फ्रि र फेयर जजमेन्ट’ गर्ने सुनिश्चित गरिदिने जिम्मेवारी पनि रवि र बालेनकै हो।

The post रवि र बालेनको एउटै च्वाइसमा चौथो वरीयताका मनोज पर्नुका पछाडि यस्तो छ प्लट appeared first on BIZMANDU.

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रारम्भिक रुझानले रास्वपा दुई तिहाईतर्फ लम्किएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई भद्दा मजाक बनाएका परम्परागत दल र त्यसमा पनि शीर्ष नेतामाथि जनताले सर्जिकल स्ट्राइक गरिदिएका छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई परिवारवादको फेरोभित्र घुमाएर आफ्ना कार्यकर्ताको पक्षपोषणमा रमाइरहेका नेतालाई मतदाताले पत्तासाफ गरिदिएका छन्।

उनीहरुले चलाएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा केन्द्रिकृत शासन थियो। त्यो केन्द्रिकृत शासनकै कारण परम्परागत दल तिरस्कृत भएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले सत्तालाई म्युजिकल चेयरजस्तो बनाएको दह्रो झापड निर्वाचनमा पाएका छन्।

यी तीन नेताले आफू प्रतिकूल हुनेबित्तिकै सत्ता गठबन्धन भत्काउँथे र अर्को दलसँग मितेरी साइनो लगाउने गरेका थिए। त्यसमा पनि सत्ता भत्काउने र बनाउने खेलमा शीर्ष नेता बिचौलियाको मतियारका रुपमा प्रयोग भएको कूरुप दृष्य पनि नेपाली राजनीतिमा छर्लंगै छ।

एमाले र तत्कालीन माओवादीबीचको पार्टी एकीकरण होस् वा कांग्रेस र एमालेबीच सरकार चलाउनका लागि गठबन्धन बनाउन होस्, बिचौलिया हाबी भएका थिए। बिचौलियाले हाक्काहाक्की भन्थे- ‘यो सरकार मैले बनाएको हो, मन्त्री त के कुरा भयो।’

देउवा, ओली र दाहाल सत्ता जोगाउन उनै बिचौलियासँग हारगुहार गर्थे। भलै पछिल्लो समयमा आफ्नो सत्ता ढलेपछि भने दाहालले बिचौलियामाथि प्रहार गर्न थालेका थिए।

सत्तामा लिप्त यी तीन नेताले दलभित्र फरक मत राख्नेलाई देख्नै सकेनन्। दलभित्र उनीहरुले हुकुमी शासन चलाए। प्रश्न गर्न निषेध थियो, जसले आवाज उठायो उ निशानामा पर्थ्यो। देउवा, ओली र दाहाललाई प्रश्न गर्नेहरु कोही तिरस्कृत भए भने कोही पार्टीबाटै निष्कासित भए। दलभित्रै हुकुमी शासन चलाएका तीन दलका शीर्ष नेताले जनताको प्रश्न सुन्ने कुरै थिएन।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट अनुमोदित भएको तत्कालीन माओवादी, पुराना दल कांग्रेस र एमालेले सरकार चलाउँदा जनताका न्यूनतम आवश्यकतालाई बेवास्ता गरे। नागरिकता, राहदानी र लाइसेन्स लिँदा अतिरिक्त पैसा दिनुपर्ने प्रणालीलाई मलजल गर्ने काम गरे। यो विकृतिमाथि प्रहार गर्नै चाहेनन्। पुराना राजनीतिक दलले आयआर्जनका लागि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिए।

सत्ताको चास्नीले पुराना दलका शीर्ष नेता निरकुंश बनिरहेका बेला रास्वपाको उदय भयो। टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले २०७९ साल असार ७ गते रास्वपा गठन गरे। पुराना राजनीतिक दलप्रति वितृष्णाको आधारभूमिमाथि निशाना दागेर उदाएको रास्वपाले स्थापनाको पाँच महिनामै भएको निर्वाचनमा २१ सिटको आश्चर्यजनक मतपरिणाम ल्यायो।

यो आश्चर्यजनक मत परिणामलाई पुराना दलले जनताको अभिमत सोचेनन्। उनीहरुले एउटा वेभ हो भनेर सामान्यकृत गरिरहे।

रविले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र नयाँ राजनीतिक संस्कार बसाउने उद्घोष गरेका थिए जसले विदेशिएका नेपाली, भुईंमान्छे र निम्न मध्यम वर्ग आकर्षित भए। विदेशिएका नेपाली जसले राहदानी र लाइसेन्स बनाउन हण्डर ठक्कर खाँदै आफ्नै विमानस्थलमा पनि अपहेलित हुनुपरेको थियो उनीहरु रास्वपालाई वैकल्पिक शक्ति मान्नतिर लागे।

राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनका बेला हतियारको रुपमा मात्रै प्रयोग गरिरहेका भुईंमान्छे पनि आफ्ना मुद्दालाई बेवास्ता गरिएकामा वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा थिए। निम्न मध्यमवर्ग जसले शिक्षा प्राप्त गरे पनि देशभित्र रोजगारी पाउन सकेको थिएन उनीहरु झनै वाक्कदिक्क थिए। राजनीतिक दलले आसेपासे र आफन्तबाहेकलाई हेर्ने काम नै गरेनन्।

पुराना दलका नेताको उन्मादले सीमा नाघेको थियो भने जनताको निराशाको पारो धेरै माथि पुगेको थियो। यही बीचमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णय गर्‍यो। त्यो निर्णय युवापुस्ताका लागि विद्रोह (ट्रिगर) गर्ने मुद्दा बन्यो।

जेनजी पुस्ताले प्रतिबन्ध सहन सकेन। किनभने कतिपयले सामाजिक सञ्जाललाई आयआर्जनको माध्य बनाएका थिए। त्यही प्रतिबन्धको विरोधमा युवा पुस्ता भदौ २३ गते सडकमा उत्रियो। युवाको विद्रोहमाथि तत्कालीन सरकारले गोली बर्सायो। १९ युवाको नृंशस हत्या गरियो।

त्यसको भोलिपल्ट सार्वजनिक र निजी भवन ध्वंश बनाइए। विरोध झेल्न नसकेपछि ओली सत्ता छोड्न बाध्य भए। सत्ता उलटपुलटले केही समय मौन रहेका उनै ओली र देउवाले मुलुक सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि फेरि साउती गर्दै गठबन्धनको राग अलाप्न थाले।

सत्ताच्यूत भएका ओलीले पार्टीभित्र हुकुमी शासनलाई निरन्तरता दिए। ओलीसँगको साउतीपछि देउवा गगन थापालाई साइड लगाउने प्रयासमा लागे। गगनले पार्टीभित्र विद्रोह गरेर विशेष महाधिवेशन गरी नेतृत्व लिएपछि उनलाई देउवाले निष्कासन गर्ने निर्णय समेत गरे। तर, त्यो निकै ढिला भइसकेको थियो।

यो बीचमा रवि र काठमाडौं महानगरभित्र सुधारको आधारभूमि तयार पारेर युवापुस्तामाझ लोकप्रिय बनेका बालेन शाहको मिलन भइसकेको थियो। रवि-बालेन मिलनसँगै रास्वपामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका, निम्न मध्यम वर्ग र भुईंमान्छेबाहेक उच्च मध्यम र उच्च वर्ग समेत आकर्षित भयो। त्यो आकर्षणलाई अहिले काठमाडौं उपत्यकासँगै कास्की, रुपन्देही, दाङ र तराईका जिल्लाको मतपरिणामले देखाएको छ।

गगनको विद्रोहअघि रवि र बालेनले पुराना दलका अलोकप्रियतामाथि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नको वर्षात सुरु गरिसकेका थिए। त्यो प्रश्नले जनतामा विजयको झण्डा गाडिसकेको थियो। त्यसमा पनि डिजिटल वेभमा रवि-बालेनले आफूलाई अब्बल देखाइसकेका थिए।

गगन सभापति भएर आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई सम्झाउने बेलामा रवि र बालेनले चुनावी मैदानमा गोलको वर्षात गरिरहेका थिए। पुराना दलको शासनले गुम्सिएका जनतामाथि रवि-बालेनले विजयी झण्डा गाडिसकेका थिए। फलस्वरुप गगनको विद्रोह फितलो सावित बन्यो। र, रवि-बालेनको पार्टी रास्वपा जनताबाट भारी मतले स्वीकृत हुन पुग्यो।

The post तीन नेताको मैमत्त शासनमाथि रवि-बालेनको सर्जिकल स्ट्राइक, दुई तिहाईको बागडोर रास्वपामा appeared first on BIZMANDU.

तर विद्यार्थीको उत्साह छलफलको सुरुमै एकाएक गायब भयो। किनभने ओलीले सुरुमै विद्यार्थीलाई हप्काए। उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति नदिएको भन्दै हप्काएका हुन्।

‘अवैधानिक सरकारविरुद्ध आगो ओकल्ने गरी किन नबोलेको भन्दै अध्यक्ष कमरेडले सुरुमै हप्काउनुभयो,’ ओलीको खप्की खाएका एक विद्यार्थीले भने।

जेनजीको आन्दोलनको दोस्रो दिन नेपाली सेनाले हेलिकोप्टर चढाएर जोगाएका ओलीले पछिल्लो समय दिनहुँजस्तो आफूसँग भेट्ने कार्यकर्तालाई उस्काउने गरेका छन्।

उनले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई त उस्काइरहेका छन् नै, सरकारको कुनै प्रतिरोध गर्न नसकेको भन्दै आफूलाई भेट्न पुगेका नेपाली कांग्रेसका दोस्रो तहका नेतासँग पनि आक्रोश पोख्ने गरेका छन्। ‘कांग्रेसले आफ्नो स्ट्यान्ड नै लिन सकेको छैन। सरकारविरुद्ध गोलबन्द भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा कांग्रेस रुमलिएर बस्यो,’ ओलीलाई उद्यृत गर्दै उनलाई भेट्न पुगेका कांग्रेस संस्थापन पक्षका एक नेताले भने।

अहिलेको स्थितिलाई जुनसुकै हालतमा भड्काएर आफू अनुकूल राज गर्ने मनसाय ओलीमा देखिन्छ। ओलीले विवादित पृष्ठभूमिका महेश बस्नेतलाई अगाडि सारेर निर्वाचन हुनै नदिने गतिविधि बढाइरहेका छन्।

‘देशलाई थप संकटमा धकेल्ने ओलीको योजना स्पस्ट देखिन्छ,’ एमालेकै एक नेताले भने, ‘त्यही योजना अनुसार आपराधिक पृष्ठभूमिका पुष्पराज श्रेष्ठलाई नेसनल भोलेन्टियर फोर्सको कमाण्डर बनाइएको हो। अन्यथा एमाले जस्तो लाखौं कार्यकर्ता भएको पार्टीले फौजदारी कसुरको मुद्दा चलेका व्यक्तिलाई कमाण्डर बनाउँछ र?’

अपहरणदेखि ज्यान मार्ने मुद्दा चलेका पुष्पराजलाई कमाण्डर बनाएर ओलीले द्वन्द्व सिर्जना गर्न चाहेको सन्देश दिएका छन्। जेनजी विद्रोहका क्रममा भदौ २३ गते भएको आमहत्यापछि चौतर्फी आलोचित ओलीले पार्टीभित्रै आफ्नो पक्षमा बोल्नेहरुको संख्या कम देखेपछि अराजकता मच्चाएर आफ्नो राजनीतिको रोटी सेकाउन खोजेको एमालेका अर्का नेताले बताए।

‘जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिले त देश कठिन अवस्थामा हुँदा द्वन्द्व निम्तिने काम रोक्नका लागि पो पहल गर्छ त,’ ती नेताले भने, ‘हेर्नुस् त अहिले ओलीका कुन चाहिं गतिविधि देशलाई सही बाटोमा लाने खालका छन्? दिनहुँ अराजकता मच्चाउने खालको अभिव्यक्ति दिएको छ। गुण्डागर्दीमा संलग्नलाई अगाडि पछाडि लगाएर हिंडेको छ। उनले त पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ताको शीर झुकाउने काम गरिरहेका छन्।’

सपनामाजस्तो लाग्ने गरी सत्ताच्यूत भएका ओली आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गर्न जुनसुकै हर्कत गर्न तयार रहेको देखिन्छन्। उनले भदौ २३ कव आमहत्यामा उन्मुक्ति खोजेका छन्। त्यसका लागि उनले सिंगै पार्टीलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन्।

जेनजीका नाममा केही समूहले मच्चाउन खोजेको आतंकलाई रोक्न सुरक्षा निकायलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै फोर्स निर्माण गरेर ओलीले हिंसालाई प्रश्रय दिन लागेका छन्। त्यसो त ओली सत्तामा रहँदा होस् वा सत्ताबाहिर, हिंसा बढाउन उद्धत देखिने गरेका थिए।

मधेश आन्दोलनविरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति होस् वा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको माओवादीप्रति, ओलीले ‘हेट स्पिच’ दिने नेताको पहिचान बनाएका छन्।

सत्तामा रहँदा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि जेनजी आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा उनले दिएको अभिव्यक्तिले हिंसालाई प्रोत्साहित गरेको थियो। ओलीको ठाउँमा अरु कुनै नेता प्रधानमन्त्री भएको भए सायद जेनजीको आन्दोलनको नाममा मुलुकले क्षति व्यहोर्नुपर्ने थिएन। जेनजी विद्रोहका बेला सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन नसके पनि नेताहरुको ज्यान जोगाएको नेपाली सेनाविरुद्ध समेत अभिव्यक्ति दिएर ओलीले आफूले ‘निहुँ’ खोजेको सन्देश दिइसकेका छन्।

जेनजी विद्रोहको आलो घाउ नसुक्दै ओलीले फेरि मुलुकलाई मुडभेडमा लैजाने प्रयत्न गरिरहेका छन्। मुलुक अत्यन्तै जटिल अवस्थामा रहेका बेला ओलीले मुडभेडको राजनीतिमा जोड गरिरहँदा त्यसलाई रोक्न पहल गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेस निदाएको अवस्थामा छ। संस्थापनका केही नेताको महत्वाकांक्षाका कारण कांग्रेस यतिखेर ओलीको मतियार बनेजस्तो देखिएको छ।

ओली हठको मूल्य एमालेले चुकाइरहेको छ। ओलीले सल्काएको आगोले मधेश प्रदेशमा एमाले एक्लिन पुगेको छ। सत्तामा रहँदा आशा जगाउने काम गर्न नसकेका तथा पार्टीभित्र र बाहिरका विरोधीमाथि प्रतिशोध साँधेका र अहिले अराजकता सिर्जना गर्न अगुवाइ गरिरहेका ओली फेरि सत्तामा फर्किए भने त्यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुनेछ।

The post मुलुकलाई मुठभेडमा धकेल्ने वातावरण बनाउँदै ओली, सरकारको आलोचना नगर्नेविरुद्ध विषवमन appeared first on BIZMANDU.

बिहान ८ बजे लाजिम्पाटस्थित र्‍याडिसन होटलमा चार दर्जनभन्दा बढी ऊर्जा उद्यमी सहभागी हुने छलफलमा सीमित पत्रकारलाई मात्रै निम्तो दिइएको थियो। निम्ता गर्दा भनिए अनुसार बिहान ८ बजे ब्रेकफाष्ट लगत्तै होटलको हलमा छलफल सुरु भयो।

छलफलको सुरुवातमा इप्पानका पदाधिकारीले ब्रेकफास्ट मिटिङको उद्देश्यबारे जानकारी गराए। उनीहरुले झण्डै २२ महिना अगाडि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा आइपीओका लागि आवेदन दिएका कम्पनीले अहिलेसम्म अनुमति नपाएको जानकारी गराउँदै विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले कमिसन पाए छिनका छिन स्वीकृति दिलाउने भनेकाले सामूहिक निर्णय गर्न बैठक राखेको सुनाए।

इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले आफूले आइपीओ अनुमतिका लागि धेरै पहल गर्दा पनि नसकेको गुनासो गरे। पदाधिकारीले आफ्ना धारणा राखेपछि आइपीओ अनुमतिका लागि निवेदन दिएका अधिकांश कम्पनीका संचालकले बिचौलिया परिचालन भएको कुरा निकाले। उनीहरुले बिचौलियाहरु आफ्ना कार्यालयको कोठाकोठामा आउन थालेको जिकिर गरे।

त्यो छलफलमा विभिन्न ऊर्जा कम्पनीका ४२ जना प्रतिनिधि सहभागी थिए। सहभागीमध्ये आधा जतिले आफ्नो धारणा राखे। उनीहरुको एउटै धारणा थियो, ‘बिचौलियाले आइपीओ स्वीकृतिका लागि ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागे। कमिसन पाएको अवस्थामा सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठबाट तत्कालै आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिन लगाउँछौं।’

त्यति मात्र होइन, केही कम्पनीको आइपीओ स्वीकृतिमा कमिसन लेनदेन भएको समेत उनीहरुले बताए।

त्यसपछि उनीहरुलाई इप्पानका पदाधिकारीहरुले रोक्दै भने, ‘अहिले कुनै कम्पनीले आइपीओको स्वीकृति कसरी पायो भन्ने भन्दा पनि प्रवृति रोक्नेतर्फ जानुपर्छ।’

उनीहरुले सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायणको नजिकको व्यक्ति भन्दै टेलिफोन गर्दै निश्चित कमिसन दिए आइपीओ स्वीकृति दिने बताएको जानकारी भेलामा गराए।

ऊर्जा उद्यमीले आफूले दु:खकष्ट गरेर निर्माण थालेको जलविद्युत कम्पनीको आइपीओका लागि करोडौं रुपैयाँ कमिसन दिन नसक्ने भन्दै यसका विरुद्धमा आन्दोलन नै गर्नुपर्ने आवाज उठाए।

आन्दोलन गर्नुपर्ने आवाज फ्लोरबाट चर्कोरुपमा उठेपछि इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले आइपीओ अनुमतिका लागि पैसा दिन नसकिने भन्दै यसको विरोधमा दबाब दिन समिति बनाउने घोषणा गरे।

र्‍याडिसन होटलमा भएको त्यो छलफलको समाचार संचारमाध्यममा सम्प्रेषित भएको हो। त्यो भेलामा सहभागीले बोलेका भिडियो पनि संचारमाध्यममा आए।

त्यो समाचारपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू निकट इप्पानका पदाधिकारीलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफलमा सहभागी भएकाहरु सोधखोज गरे।

अझ बिचौलियाको समूहले त ब्रेकफास्ट मिटिङमा संचारकर्मीलाई कसले सहभागी गराएको भनेर इप्पानका पदाधिकारीलाई सोध्यो।

लगत्तै सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायणले इप्पानका पदाधिकारीलाई छलफलमा बोलाए जहाँ उनी आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए।

सेबोनमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै ८९ कम्पनीले आवेदन दिएकामा तीमध्ये ४३ वटा जलविद्युत कम्पनी थिए। सेबोन अध्यक्षमा सन्तोषनारायणको नियुक्तिपछि इप्पानले वैशाख २३ मा भेला गर्दासम्म जम्मा ७ कम्पनीले आइपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका थिए।

सान्भी इनर्जी, विकास हाइड्रोपावर, उद्योगी पवन गोल्यानको पियोर इनर्जी, हिम स्टार र दरमखोला हाइड्रो इनर्जीबाहेकका जलविद्युत कम्पनीले आइपीओ निष्कासनको अनुमति पाउन सकेका छैनन्।

४३ वटा जलविद्युत कम्पनीले १९ अर्ब ४४ करोड ३४ लाख मूल्य बराबरको आइपीओ निष्कासनका लागि दिएको आवेदन सेबोनमा पेन्डिङमा छ।

The post सन्तोषनारायणको ‘प्रतिष्ठा’ जोगाउन अदालतले डिलिटको आदेश दिएको समाचारको पृष्ठभूमि appeared first on BIZMANDU.

२२ महिनादेखि आइपीओ निष्कासनको अनुमति पर्खिरहेका कम्पनीका ती संचालक हतारहतार हिल्टन पुगे।

ती उद्योगीले भूमिका नबाँधी सिधै आइपीओको कुरा झिके। उनले तत्काल अनुमति चाहिने हो भने निश्चित प्रतिशत कमिसन दिनु पर्ने ‘डिल’ प्रस्ताव गरे ।

राष्ट्रियरुपमै उद्योगीको परिचय बनाएका ती व्यवसायी मिनेटभरकै चिया गफमा एकाएक बिचौलियाका रुपमा प्रस्तुत भए। उनको प्रस्तुतिबाट ऊर्जा उद्यमी अवाक बने। के भन्ने के? अन्यौलमा परे संचालक।

केही समयसम्म उनी बोल्नै सकेनन्, किनभने आफूले राम्रो मान्दै आएका व्यवसायीले बिचौलिया भनेर कमिसन मागिरहेका थिए। ती ऊर्जा उद्यमीले जवाफ दिएनन्। साथीभाईसँग कुराकानी गरेर खबर गर्ने भनेर उनी निस्किए।

प्रतिशत नै तोकेर कमिसन मागिएको विषय उनले आफ्ना साथीभाईलाई सुनाए। उनीहरुका बीचमा आफ्नो घरखेत राखेर तयार पारेको परियोजनाको आइपीओको अनुमतिका लागि कुनै व्यक्तिलाई १० प्रतिशत बुझाउन हुँदैन भन्ने मत बलियो बन्यो। उनीहरु कमिसन बुझाउन नसकिने निधोमा पुगे।

कमिसनका बारेमा ह्वाट्सएपमा मोलतोल भएको ‘टेक्स्ट’सहितको प्रमाण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ।

तर, हिल्टन होटलमा बोलाउने ती व्यवसायीले आइपीओ अनुमतिका लागि कमिसन प्रस्तावबारे के भयो भनेर सोध्न छाडेनन्। उनले आफ्नो ‘पर्सनल एसिस्टेन्ट’ को ह्वाट्सएप नम्बरबाट कुराकानी गर्न थाले। ‘प्रधान’ थरका ती असिस्टेन्टको नम्बरबाट ‘कोड भाषा’ मा कमिसनको मोलतोल गर्न सुरु भयो।

कमिसनका बारेमा ह्वाट्सएपमा मोलतोल भएको ‘टेक्स्ट’सहितको प्रमाण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ। प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष इप्पानका केही पदाधिकारीले कमिसन मागेको ह्वाट्सएप र अडियो रिपोर्ट बुझाएका छन्।

त्यसपछि ती ऊर्जा उद्यमीले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) का पदाधिकारीलाई आइपीओ जारी गर्दा कमिसन मागेको कुरा जानकारी गराए।

उनले जानकारी गराएपछि आइपीओ स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएका अधिकांश कम्पनीका संचालकसँग पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको सूचना ह्वारह्वार्ती आउन थाल्यो। स्रोतका अनुसार आइपीओ स्वीकृतिका लागि बिचौलियाले कमिसन उठाउने जालो नै तयार पारेका थिए।

त्यो जालो तयार पारेर कुन कम्पनीका संचालकलाई कसरी, कहाँ बोलाउने भन्ने रणनीति तयार पारिएको थियो। जलविद्युत कम्पनीका संचालकको सम्बन्धका आधारमा मान्छे तयार पारिएको थियो।

बिचौलियाको समूहले तयार पारेको रणनीति अनुसार अरु ठाउँमा बोलाएर कमिसनको मोलमोलाई हुने गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार हिल्टन बाहेक नक्सालमै रहेको पाँच तारे होटल मेरियट र सोल्टीमोडमा रहेको ह्यात सेन्ट्रिकमा समेत केही उद्यमीलाई बोलाएर कमिसनका लागि मोलमोलाई गरिएको जानकारी अख्तियार प्रमुख राईले पाइसकेका छन्।

‘कम्पनीका संचालकलाई हेरेर रणनीति तयार पारिन्थ्यो। त्यही रणनीति अनुसार अरु होटलमा बोलाएर कमिसनको मोलमोलाई हुने गरेको थियो,’ स्रोतले भन्यो।

बिचौलियाहरुको एउटै बोली हुन्थ्यो, ‘सेबोन अध्यक्ष हामीले ल्याएका हौं। बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पनि हाम्रै हो। अब गभर्नर पनि हाम्रै आउँछ।’

स्रोतका अनुसार होटलमा बोलाएर छलफल गर्नेमा बजारमा लब्धप्रतिष्ठित भनिएका उद्योगी व्यवसायी नै हुन्थे। उनीहरुको एउटै बोली हुन्थ्यो, ‘सेबोन अध्यक्ष हामीले ल्याएका हौं। बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पनि हाम्रै हो। अब गभर्नर पनि हाम्रै आउँछ।’

त्यति मात्रै होइन, केही उद्योगी सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आइपीओ र हकप्रद सेयरको फाइल आफूले नभनी केही पनि गर्न नसक्ने दाबी गर्थे।

नभन्दै मेरियट होटलमा एउटा हस्पिटलको आइपीओको ‘डिल’ गराइएको थियो। ती उद्योगीले कमिसनका लागि एउटा क्यापिटल कम्पनीका सीइओलाई नै उपयोग गरेका थिए।

‘कुनै कम्पनीको आइपीओका लागि भन्दै आउने ती सीइओले सेबोनको पाइपलाइनमा रहेको कम्पनीको आइपीओको स्वीकृतिका लागि कमिसनको बार्गेनिङ समेत गरिएको भेटिएको छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘यो सबै हेर्दा बिचौलियाले योजनाबद्ध रुपमा कमिसन उठाउने रणनीति बनाएको देखिन्छ।’

त्यो दाबीलाई देखाउनकै लागि सन्तोषनारायणलाई टेलिफोन गरेर आफूले नभनी फाइल यताउता नगर्नु भनेर भनेको जारी सूचना पनि राईसमक्ष पुगेको छ।

स्रोतका अनुसार यसअघिका सेबोन अध्यक्ष रमेश हमालले समेत बिचौलियाले पैसा उठाएर आफू बदनाम् भएको आफ्ना निकटलाई भन्ने गरेका छन्। हमालका पालामा प्रिमियममा आइपीओ दिएका बारेमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ।

ऊर्जा उद्यमी असुरक्षित

आइपीओका लागि मोटो कमिसनको दबाब आएपछि इप्पानले सार्वजनिकरुपमै प्रतिकार गर्ने निर्णय गर्‍यो। इप्पानले र्‍याडिसन होटलमा राखेको छलफलमा सहभागी ४० जनामध्ये सबैजसोले आइपीओका लागि कमिसनको दबाब आएको जनाएको छ।

सम्बन्धित समाचार : आइपीओ अनुमति दिँदा कमिसन माग्ने बिचौलियाबाट उल्टै धाकधम्की, सन्तोषनारायण पनि पत्र पठाएर तर्साउँदै

बिचौलियाको रजगज सार्वजनिक भएपछि ऊर्जा उद्यमीलाई धाकधम्की आउन थालेको छ। स्रोतका अनुसार बिचौलियाले सरकारी निकायबाटै कमिसनको प्रस्ताव सार्वजनिक गर्ने उद्यमीलाई कारबाही गर्ने धम्की दिएका छन्।

‘हामीसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग लगायतमा हाम्रै मान्छे छन्,’ उनीहरुले धम्की दिँदै भनेका थिए, ‘ती निकायमार्फत छानबिन गरेर तिमीहरुलाई नै कारबाही गर्छौं।’

बिचौलियाले अख्तियार प्रमुखसमेत आफ्नै योजना अनुसार फेरिन लागेको र अब आफ्नै मान्छे आउने बताएका छन्।

ती बिचौलिया त्यतिमा रोकिएनन्। प्रहरी प्रमुखदेखि न्यायालय समेत आफ्नो कब्जामा रहेको जिकिर गर्दै आफूविरुद्ध बोल्नेलाई नछाड्ने धम्कीसमेत ती बिचौलियाले दिएका छन्। ती बिचौलियाले अख्तियार प्रमुखसमेत आफ्नै योजना अनुसार फेरिन लागेको र अब आफ्नै मान्छे आउने बताएका छन्।

यो धम्कीपछि कमिसनको विषय सार्वजनिक गर्ने इप्पानका पदाधिकारीले असुरक्षित महसुस गरेका छन्।

एक ऊर्जा उद्यमीले बिजमाण्डूसँग कुरा गर्दै भने, ‘हामीसँग भएको प्रमाण अख्तियारमा दिएका छौं। हामीसँग प्रमाण सुरक्षित छ। तर, हामीले प्रमाण सार्वजनिक गरे राज्य संयन्त्र उनीहरुकै हातमा छ, हामी जुनसुकै बेला मारिन सक्छौं।’

The post उद्यमीको भेषमा बिचौलियाको जालो : आइपीओ कमिसनको मोलमोलाई तारे होटलमा appeared first on BIZMANDU.

पोखरेल, केही उद्योगी, उद्योगी निकट कर्पोरेट लयरसहित सो डकुमेन्ट तयार पारिएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।

बिजमाण्डूलाई प्राप्त सो डकुमेन्टमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारवाहीको सिफारिस गर्ने उल्लेख छ। स्रोतका अनुसार बाहिर तयार पारेको डकुमेन्ट समितिमा इन्डोर्स गराउने योजनामा पोखरेल थिए। पोखरेलले समितिबाट दोषी देखाउँदै अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने र त्यही सिफारिसका आधारमा घिसिङलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी थियो।

‘सरकारले कुनै आधारविना कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेमा नकारात्मक सन्देश जाने अवस्था थियो। त्यही भएर समितिबाट निर्देशन दिएर सरकारले स्पष्टीकरण सोध्ने तयारीस्वरुप यो डकुमेन्ट तयार पारिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘पोखरेलले सरकारको योजना अनुसार समितिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषय प्रवेश गराएका हुन्।’

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङकै कारण डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद साम्य हुन नसकेको भन्दै हटाउनका लागि जोडबल हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घिसिङप्रति नेगेटिभ छन्।

सम्बन्धित समाचार : माओवादीको विरोध र कांग्रेसको असहयोगले कुलमानमाथि अनुसन्धानको सिफारिस गर्ने योजनामा ‘ब्रेक’

प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नतिरेका उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिएका थिए। बाहिर तयार पारेर ल्याएको डकुमेन्टलाई पोखरेलले आफू निकट सांसदलाई देखाएका थिए।

सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा पोखरेलले घिसिङलाई कारवाहीको सिफारिस गर्ने योजनामा थिए। उद्योगी र कानुन व्यवसायीले तयार पारेको डकुमेन्टमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलको सबै दोष प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई लगाउँदै उनलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने उल्लेख छ।

डकुमेन्टमा प्राधिकरणको महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको व्यवस्था अनुसार डाटा डाउनलोड गरी हार्डकपी सुरक्षित नराखेको र ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको टीओडी मिटर पनि सुरक्षित नराखेर राजस्व संकलन सम्बन्धित विषयमा गम्भीर लापरवाही गरेको भन्दै थप छानबिनका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ।

सम्बन्धित समाचार : डेडिकेटेड विवाद मिलाउन ४ करोड उठाउने को? ओलीले सार्वजनिक रुपमै भने- उठाउनेसँग फिर्ता माग्नुस्

डेडिकेटेड महसुल विवादमा लेखा समिति बैठकमा बबन्डर, सभापतिले निर्णय गर्न खोज्दा रोके मोदीले

‘कुलमानलाई सबै दोष लगाएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको टीओडी नभएको भन्दै उन्मुक्तिको योजना बनाइएको थियो’

त्यो डकुमेन्टमा बिलबीजक जारी गरेर महसुल उठाउने कार्य समयमा नहुँदा ग्राहकलाई बहाना बनाउने र समयमै महसुल नतिर्ने स्थिति पैदा गरेर मिलेमतोको आशंका गरेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने उल्लेख छ। कुलमानलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर उद्योगीले तिर्नुपर्ने रकम मिनाहाको योजना बनाइएको थियो।

‘कुलमानलाई सबै दोष लगाएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको टीओडी नभएको भन्दै उन्मुक्तिको योजना बनाइएको थियो,’ स्रोतले भन्यो।

शुक्रबार नै निर्णय गर्न चाहन्थे पोखरेल

सत्ता र उद्योगीसँग नजिक रहेर तयार पारेको डकुमेन्टको आधारमा पोखरेलले शुक्रबार नै निर्णय गर्न चाहेका थिए। समितिभित्र पोखरेलले देखाएको हतारोप्रति अरु सांसद पनि सशंकित भए।

त्यसमा माओवादी केन्द्र आक्रामक बन्यो भने कांग्रेस मौन रह्यो। सत्ता साझेदार मौन र माओवादी आक्रामक बनेपछि पोखरेल केही हच्किए। माओवादी सांसद अमनलाल मोदी पोखरेलप्रति आक्रामक बन्दै निर्णय गरे प्रतिरोधमा उत्रिने चेतावनी दिए। यी सबै कारण पोखरेलको योजना विफल बन्यो।

अन्त्यमा प्राधिकरणसँग टीओडी डाटा माग्ने तथा सांसदहरूसँग भएका सबै प्रमाण संकलन गरेर पाँच दिनमा बैठक बस्ने गरी छलफल सकिएको थियो।  

The post डेडिकेटेड लाइनको सवा ८ अर्ब डिसमिस पार्ने यो डकुमेन्ट, कसले बनाएको थियो ? appeared first on BIZMANDU.

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए। त्यो निर्देशनपछि शुक्रबार साँझ साढे ७ बजे सुरु भएको बैठक झण्डै साढे ९ बजेसम्म चलेको थियो। बैठकमा अधिकांश संचालक समिति सदस्य उपस्थित थिए।

सो बैठकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार लाइन जोड्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर, लिखित निर्देशन नआई लाइन जोड्ने निर्णय हुन नसक्ने जवाफ उनलाई दिइएको थियो।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन अनुसार लाइन जोड्ने निर्णय गरौं,’ मन्त्री खड्काको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘कुनै पनि बोर्ड संचालकले मौखिक निर्देशन अनुसार गर्न सकिँदै भन्ने जवाफ दिइयो। विगतमा पनि लिखित पत्र आएपछि मात्रै लाइन जोडिएको दृष्टान्त पेस गरिएको थियो।’

‘सार्वजनिक संस्थानको बक्यौतामा हस्तक्षेप गर्नु राम्रो होइन। त्यसले संस्थान चल्नलाई गाह्रो हुन्छ’

_{राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे}

मन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सो बैठकमा राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले लिखित निर्देशनका आधारमा लाइन जोड्ने र राजस्व लगायत चलाउँदै जाने हो भने सार्वजनिक संस्थान चल्नै नसक्ने धारणा राखेका थिए।

‘सार्वजनिक संस्थानको बक्यौतामा हस्तक्षेप गर्नु राम्रो होइन। त्यसले संस्थान चल्नलाई गाह्रो हुन्छ,’ उनको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

अधिकांश बोर्ड संचालकले लिखित पत्रनै चाहिने भनेपछि ऊर्जा सचिव सरिता दवाडीले कामु मुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौलालाई टेलिफोन गरेकी थिईन्। स्रोतका अनुसार लिखित पत्र नआई लाइन जोड्ने निर्णय नभएको भन्दै सहजीकरणका लागि गड्तौलासँग सुझाव मागिएको थियो।

तर, कामु मुख्य सचिव गड्तौलाले जहाँबाट उत्पत्ति भएको हो, त्यहीबाट निर्णय हुनुपर्ने जवाफ दिएकी थिइन्। कामु मुख्य सचिव गड्तौलाको जवाफले बोर्ड बैठकलाई झन् अन्योलमा पारेको स्रोतले बतायो। गड्तौलाको जवाफलाई बोर्ड संचालकहरुले कानुनी हिसाबले बुझ्दा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए।

मन्त्री खड्काले लिखित जवाफ पछि ल्याउँला तर लाइन नकाट्ने निर्णय गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। सो प्रस्तावमा कुनै पनि संचालक राजी नभएपछि उनी रिसाउँदै बैठकबाट बाहिरिएका थिए।

अघिल्लो सरकारले गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यो निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले महसुल बुझाउन १५ दिनको समय दिएको थियो। तोकिएको समयमा बक्यौता बुझाउन नआएपछि प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न थालेको थियो।

यो सबै छलफलपछि पनि मन्त्री खड्काले लिखित जवाफ पछि ल्याउँला तर लाइन नकाट्ने निर्णय गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। यो प्रस्तावमा कुनै पनि संचालक राजी भएनन्। त्यसपछि मन्त्री खड्का रिसाउँदै बैठकबाट बाहिरिएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको दुई पत्र

ओलीले ऊर्जामन्त्री खड्का, ऊर्जा सचिव दवाडी, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीसहितको छलफल शुक्रबार बोलाएका थिए। त्यो छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली केही आक्रामक पनि देखिएका थिए।

उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा लाइन काटिएकोमा आक्रोश पोख्दै लाइन जोड्न प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यो बैठकमा ओलीले दुईवटा पत्र देखाउँदै कुन पत्र आधिकारिक हो भनेर प्रश्न गरेका थिए।

उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सुरुमा ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाइएको पत्र र डेढ सातामा मन्त्रिपरिषद्ले नियमन आयोग गठन अघि र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको महसुल हटाएर पठाएको पत्र देखाएका थिए। सरकारले निर्णय गरेको दुईवटा पत्र देखाउँदै ओलीले सरकारले गर्ने निर्णयकै खिल्ली उडाएका थिए।

The post प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमानेपछि कामु मुख्य सचिवलाई फोन, एनईएको बोर्ड बैठकमा के के भयो ? appeared first on BIZMANDU.

अत्यन्तै विश्वासपात्र भनेर नियुक्त गरिएका राईलाई केही मुद्दा नचलाउन ओलीले त्यसबेला नै आग्रह गरेका थिए। तर, राईले ओलीको कुरा मानेनन्।

स्रोतका अनुसार ओलीले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा अघि नबढाउन राईलाई आग्रह गरेका थिए। राईले मुद्दा हाल्ने निर्णय भइसकेकोले रोक्न नसक्ने जवाफ ओलीलाई दिएका थिए।

राईले ओलीको आग्रह बेवास्ता गर्दै एमडीएमएस खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायरको निर्णय गरे। त्यसमा पनि ठेक्का हात पारेको भेन्डर न्यूमेरा जेभीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएपछि ओली क्रुद्ध बनेका थिए।

पढ्नुस : एमडीएमएसमा यसरी फस्यो न्यूमेराको ८० करोड, मुद्दा रोक्न ओलीले गरेको जोडबलमा राईले लगाएनन् टेरपुच्छर

त्यसबाहेक पनि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको योजनालाई वैधता दिने काम राईबाट भएको ओलीको बुझाइ थियो।

एमडीएमएस कार्यान्वयनलाई लिएर प्रचण्ड, सञ्चारमन्त्री शर्मा र प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालबीच विवाद सुरु भयो। खनालले सरकारको चाहनाअनुरुप कार्यसम्पादन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री रुष्ट बने। त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयले सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा एमडीएमएस खरिदको विषयमा अध्ययन गरायो।

गिरी नेतृत्वको समितिले १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले अस्वाभाविक ढंगले खर्चिएको प्रतिवेदन मन्त्री शर्मालाई बुझायो। त्यही प्रतिवेदनमा टेकेर अख्तियारले हतारहतार मुद्दा दायर गरेकोमा ओली असन्तुष्ट बनेका थिए। स्रोतका अनुसार सञ्चारमन्त्री शर्माको सचिवालयले भेन्डरसँग केही रकम मागेको र नदिएपछि समिति बनाएको सूचना ओलीले पाएका थिए।

त्यही सूचनाका आधारमा मुद्दा रोक्न राईलाई आग्रह गरेका थिए। त्योसँगै अन्त:शुल्क स्टिकर छपाईको मुद्दामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यलाई मुद्दा दायर गरेकोमा पनि राईसँग ओली असन्तुष्ट छन्। ओलीले शाक्यलाई मुद्दा नचलाउन राईलाई आग्रह गरेका थिए। ओलीको यो आग्रह पनि राईले अस्वीकार गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

सम्बन्ध सुधार हुन सक्छ ?

विश्वासपात्र भएकाले नै कठिन परिस्थितिमा राईलाई अख्तियार प्रमुखको जिम्मेवारी ओलीले नै दिएका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर राईलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

ओलीले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र बहाल रहेका बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने गरिी अध्यादेश ल्याएर २०७७ साल मंसिर ३० गते बसे बैठक राखेर प्रमुख आयुक्तमा राईलाई सिफारिस गरेका थिए। निजामती प्रशासनमा राईलाई एमालेको ‘पोलिटब्यूरो सचिव’ भन्ने गरिन्थ्यो। ओली आफू सत्तामा नरहे पनि शक्तिशाली बन्नुमा राईकै नियुक्ति पनि थियो। ओलीसँगको निकटताले शक्तिमा पुगेका राईले पछि उनकै कुरा मानेनन्।

स्रोतका अनुसार शक्तिमा पुगेपछि राईलाई समेत केही महत्त्वाकांक्षा पलाउनु स्वाभाविक हो। ‘निजामती सेवामा इमान्दार भएर काम गरेका राईले अध्यक्षज्यूले भनेका धेरै कुरा पूरा गरेनन्। राईले पनि आफ्नो स्वभाव देखाए,’ ओली निकट एक नेताले भने, ‘अहिले उहाँहरुबीच राम्रो सम्बन्ध छैन। अध्यक्षज्यूको स्वभावका हिसाबले पनि सम्बन्ध सुधार हुन कठिन हुने देखिन्छ।’

ती नेताले उदाहरण दिँदै भने, ‘अध्यक्षज्यूको सबैभन्दा निकट मानिने गोकुल बास्कोटासँग अहिले राम्रो सम्बन्ध छैन। पहिला निकट रहेका भीम रावल कहाँ छन्? त्यही भएर कुनै समयको विश्वासपात्र राई रहिरहन्छन् भन्ने हुँदैन।’

यता राईले पनि आफ्ना निकटलाई ओलीले नियुक्ति दिएकै आधारमा नहुने कुरा गर्न नसकिने बताउने गरेका छन्।

‘नियुक्ति दिएकै आधारमा नहुने कुरा पनि कहाँ गर्न सकिन्छ र?,’ राईले भन्दै आएका छन्।

स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस पनि राईसँग रुष्ट छ। अख्तियारले थालेका केही अनुसन्धान आफ्ना नेतालक्षित भएको कांग्रेसको बुझाइ छ। त्यसैले कांग्रेस नेताहरुले राईलाई हटाउन पहिलादेखि नै पहल गरिरहेका थिए। तर, त्यो सफल हुन सकेको छैन।

हाल सत्ता समीकरण फेरिएपछि बालुवाटर पुगेका ओलीलाई राईविरुद्ध कांग्रेस पनि थपिएको छ। त्यसैले राईविरुद्ध ओलीको मन परिवर्तन हुन कठिन नै छ।

The post प्रधानमन्त्री ओली र अख्तियार प्रमुख राईको सम्बन्धमा दरार, किन बिग्रियो सम्बन्ध ? appeared first on BIZMANDU.

बढ्दो उमेर र पारिवारिक वियोगपछि ‘मरिलानु के रहेछ र?, देश जसरी पनि बनाउनु पर्छ’ भन्ने सोच उनमा आउनु पर्ने थियो । त्यसमाथि संसद्‍का दुई शक्तिशाली दलको पालैपालो टेको पनि दाहाललाई मिलेको थियो। २०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा देशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि एक सुनौलो अवसर दाहालसँग थियो। तर, विडम्बना, यो अवसर हातबाट फुत्कियो।

प्रचण्डले नेतृत्व सम्हाल्दा नेपाल गम्भीर आर्थिक संकटको चपेटामा थियो। उद्योगपतिदेखि सर्वसाधारण नागरिकसम्ममा निराशाको कालो बादल मडारिएको थियो। मुद्रास्फीति चुलिँदै थियो, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब थियो र लगानीको वातावरण शून्य प्रायः थियो। यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रचण्डसँग देशलाई नयाँ दिशा दिने अवसर थियो। तर, के उनले सो अवसरको सदुपयोग गरे त?

प्रचण्डको कार्यकालमा नेपालको अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेन। सार्वजनिक वित्त झनै बिग्रिएर गयो, अर्थतन्त्रप्रति विश्वास  गुमेर सस्तो ब्याजमा समेत ऋण लिन व्यवसायी तयार भएनन्। मूल्यवृद्धि दर तुलनात्मक रुपमा कम हुँदासमेत बजारमा उपभोग्य माग बढ्न सकेन।

नयाँ परियोजनाहरु आउन सकेनन्। भएका परियोजनाहरु पनि विस्तार भएनन्। औद्योगिक क्षमता कमजोर भएर गयो जसको असरस्वरुप अर्थतन्त्रका कतिपय पिलरहरुको वृद्धिदर ऋणात्मक देखियो। इतिहासमै पहिलो पटक धेरै उद्यमी-व्यापारी ऋण तिर्न नसक्ने भएर कालोसूचीमा परे।

उनी एकातिर आफूलाई जनताको नेता भन्दै थिए भने अर्कोतिर विशेष समूहको हितमा काम गरिरहेका थिए।

भारतसँग १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता बाहेक उनको कार्यकालमा खासै उल्लेखनीय आर्थिक उपलब्धि हासिल भएन। विदेशी लगानीका साथै ऋण र सहायता घट्यो, बेरोजगारी बढ्यो, ठूलो जनसंख्या रोजगारी वा पढाइको बाहानामा विदेशियो। 

प्रचण्डको कार्यकालमा गृह मन्त्रालयको दुरुपयोग एक गम्भीर चिन्ताको विषय बन्यो। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र रवि लामिछानेका योजनामा प्रचण्डले आफ्नो विवेकलाई बन्धक बनाए। यी दुवै मन्त्रीलाई कुनै अज्ञात शक्तिले एजेण्डा दिएको आरोप लाग्यो। व्यवसायीलाई कमजोर आरोपमा धरपकड गरेर थुन्ने, धम्क्याउने काम भयो। यसले व्यावसायिक वातावरण झनै गिजोलियो।

प्रचण्डको कार्यकालमा देखिएको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष थियो- उनको दोहोरो चरित्र। कैलाश सिरोहिया पक्राउ प्रकरणदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष नियुक्तिसम्म प्रचण्डले दोहोरो भूमिका निभाए। उनी एकातिर आफूलाई जनताको नेता भन्दै थिए भने अर्कोतिर विशेष समूहको हितमा काम गरिरहेका थिए।

सिरोहिया प्रकरणमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मैले सफ्ट कर्नरको रूपमा हेरेको थिएँ।’ तर, वास्तवमा उनी यस प्रकरणमा मुख्य भूमिकामा थिए। यस्तै, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना र बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा पनि उनको भूमिका संदिग्ध रह्यो।

प्रचण्डको मुख्य रणनीति थियो – जसरी पनि सत्तामा टिक्ने। उनले पाकिस्तानी मोडलमा सत्ता लम्ब्याउने रणनीति अपनाए। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बेचन झा यसैको एक कडी थिए।

प्रचण्डको मुख्य रणनीति थियो – जसरी पनि सत्तामा टिक्ने। अन्तत: आफूले धोका दिएकाहरु सबैले उनको साथ छाडे।

सबैभन्दा ठूलो धोका त उनले आफ्नो सहयोगी दल नेपाली कांग्रेसलाई दिए। कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लडी ३२ सिट हासिल गरेका प्रचण्डले अचानक एमालेसँग गठबन्धन गरे जसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो।

प्रचण्डको कार्यकालमा देखिएको एक प्रमुख समस्या थियो – बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव। उनले आफ्नो विवेकभन्दा अरूको एजेण्डामा केन्द्रित भएर काम गरे। विशेष शक्तिशाली समूहहरूको हितमा निर्णय लिए, जसले गर्दा उद्योगी र कर्मचारी पक्राउ परे।

प्रचण्डको कार्यकाल नेपालका लागि एक महत्त्वपूर्ण मोड थियो। तर, उनको नेतृत्वमा देखिएको द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र विवादास्पद निर्णयहरूले नेपालको विकास र समृद्धिको गतिलाई प्रभावित गर्‍यो।

आफूले धोका दिएकाहरु सबैले उनको साथ छाडे।

त्यसैले प्रचण्ड कार्यकालको समीक्षा गरेर अबका प्रधानमन्त्री ओली र उनलाई समर्थन गर्ने नेपाली कांग्रेसले परिपक्व भएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ।

अब नयाँ सरकार बन्ने छ। कांग्रेसको सहयोगमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दैछन्।

प्रचण्ड सरकार ढले पनि देशका सामू रहेको चुनौती यथावत् नै छन्। त्यसैले प्रचण्ड कार्यकालको समीक्षा गरेर अबका प्रधानमन्त्री ओली र उनलाई समर्थन गर्ने नेपाली कांग्रेसले परिपक्व भएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ।

प्रचण्डको कार्यकाल एक ज्वलन्त उदाहरण हो – कसरी राजनीतिक नेतृत्वले एक देशको भाग्य र भविष्यलाई आकार दिन सक्छ- चाहे त्यो सकारात्मक होस् वा नकारात्मक।

The post विवादास्पद तर प्रभावशाली पात्र प्रचण्डको कार्यकाल : अवसर गुमाएको नेतृत्व appeared first on BIZMANDU.