काठमाडौं । निजामती कर्मचारीलाई ४१ प्रतिशतको सेयर प्रस्ताव गर्दै निजामती जलविद्युत कम्पनी प्रस्ताव गरिएको छ । पाँच अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको यो कम्पनीमा तत्काल २२ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी राख्ने प्रस्ताव सरकारले गठन गरेको यससम्वन्धी कार्यादलले गरेको छ ।
शेयरधनीबाट शेयरपुँजी चुक्ता नहुन्जेलसम्मका लागि उर्जा मन्त्रालयबाट सात करोड, अर्थबाट पाँच करोड, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट पाँच करोड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पाँच करोड जुटाएर काम थाल्ने प्रस्ताव कार्यदलले गरेको छ । कार्यदलले उर्जालाई १४ प्रतिशत, अर्थ, महालेखा र प्राधिकरणलाई १० प्रतिशतका दरले शेयर दिन प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसैगरी परियोजनाको जिल्लावासीलाई पाँच प्रतिशत र सर्वसाधरणलाई १० प्रतिशत सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कार्यदलले प्रत्येक निजामती कर्मचारीले एक सयदेखि साढे दुई हजार कित्तासम्म सेयर लिन पाउने व्यवस्था सिफारिश गरेको छ ।
उर्जा मन्त्रालयले निजामती जलविद्युत कम्पनी स्थापनाका लागि कानूनी, प्राविधिक र वित्तिय अवधारणा पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले निजामती कर्मचारी सेवा ऐन र नियमावलीमा  परिवर्तन गर्न पनि सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।
सरकारले बजेट मार्फत निजामती कर्मचारीको सहभागितामा जलविद्युत कम्पनी स्थापना गर्ने र त्यस्तो कम्पनीमा कर्मचारीबाट वार्षिक १२ किस्तामा कम्तिमा एक महिनाको तलव शेयरमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कार्यदलले कर्मचारीको संलग्नतामा दुईवटा मझौता जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिने जानकारी दिएको छ ।
त्यसबाहेक कार्यदलले खुला प्रतिश्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरेको छ । प्रमुख नआउँदासम्म उर्जा मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिवलाई कम्पनीको जिम्मा दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
कार्यदलले सात जनाको सञ्चालक समिति बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमध्ये उर्जा, अर्थ र प्राधिकरणबाट एक÷एक जना, कर्मचारीबाट दुई जना, सर्वसाधरण र जिल्लावासीबाट एक जना तथा एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कार्यदलले निजामती जलविद्युत कम्पनीको प्रवन्ध पत्र र नियमावलीको प्रस्ताव समेत गरेको छ।
गत बैसाखमा उर्जा मन्त्रालयले विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जय शर्माको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले म्यान्डेट पाए पनि तत्काल सुरु गर्न सकिने जलविद्युत परियोजनाको नाम भने दिएको छैन् । तर सुरुमा २० देखि ३० मेघावाट र दोस्रो चरणमा ७० देखि ८० मेघावाटको परियोजना बनाउन भने सिफारिश गरेको छ ।