जवाफ दिन गएका अख्तियार प्रमुखका आफ्नै गुनासा, निजी क्षेत्रको भ्रष्ट्राचार हेर्ने अधिकार माग
बिजमाण्डू
२०७१ असोज १ गते ००:०० | Sep 17, 2014
मनोज सत्याल काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले मन्त्रालयस्तरमा हुन सक्ने निर्णय समेत मन्त्रीपरिषद्बाट गराएर नीतिगत भ्रष्ट्राचार हुने गरेको बताएका छन्। अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको छानबिन गर्न नसक्ने भएकाले मन्त्रालयस्तरबाट हुन सक्ने निर्णय समेत मन्त्रीपरिषदमा लैजाने गरिएको बताएका हुन्। व्यवस्थापिका संसदको अनुगमन तथा सुशासन समितिमा बुधबार प्रमुख कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारले छुन नसक्ने अवस्था रहेको बताएका थिए। 'मन्त्रालयले गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्बाट हुने गरेको छ,' कार्कीलाई उदृत गर्दै तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका सभासद् अकबाल अहमद शाहले बताएको पहिलोपोस्ट अनलाइनले जनाएको छ । समितिमा सभासद्हरुले 'साना साना उजुरीमा मात्र अख्तियार सक्रिय भएको भन्दै ठूला घटनामा कहिले छानबिन हुन्छ?' भन्दै प्रश्न गरेका थिए। तर कार्कीले भने मिडियामा साना साना घटनामा मात्रै अख्तियार सक्रिय भयो भनेर प्रचार गरेर अख्तियारको बदमान गर्ने काम भएको टिप्पणी गरेका थिए। 'विश्वविद्यालका उपकुलपतिदेखि स्वास्थ्य विभागका निर्देशकसम्मलाई कारबाही गरेका छौँ।' लोकमानले समितिमा बोलेको उदृत गर्दै शाहले बताए। समितिमा एक घण्टा जतिको समय बिताएका कार्की सबै सभासद्हरुको सवाल सुन्नु अघि नै निस्किएका थिए। काँग्रेसका अजुर्ननरसिंह केसी, एमाओवादीका कृष्णबहादुर महरा लगायतका प्रश्न सुनिसकेपछि जवाफ दिएर उनी बाहिरिएका थिए। कार्कीले अख्तियार प्रति नागरिक अपेक्षा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै आयोगमा रिक्त पदाधिकारीको यथाशिघ्र नियुक्ति गर्नुपर्ने बताएका थिए। साथै भ्रष्ट्राचारको प्रकृति बदलिएको भन्दै विद्यमान कानुनी संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने समेत बताएका थिए। यद्यपी कार्की धार्मीक कार्यक्रम रहेको भन्दै बैठकको बिचमै समिति बैठकबाट बाहिरिएका थिए। के गर्दैछ अख्तियार? अख्तियारका अनुसार २०७० बैशाख देखि २०७१ साउन सम्ममा आयोगमा २६ हजार ४ सय ९ वटा उजुरी परेको छ। समितिलाई बिहीबार अख्तियारले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार प्राप्त उजुरी मध्ये १८ हजार ४ सय ८६ वटा उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्। जसमध्ये ८ हजार ९ सय ८ उजुरी तामेलीमा रहेको, २ हजार ४ सय ५० उजुरीहरु विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने खालका रहेको तथा ७ हजार १ सय २८ उजुरीमा अन्य किसिमको कारबाही भएको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारले विभिन्न उजुरीमा अदालतमा दायर गरेको मुद्दाबाट २ अर्ब रुपैँया बराबरको बिगो माग दाबी गरेको समेत जनाकारी समितिलाई दिएको छ। अख्तियारले १५ महिनाको अवधिमा विशेष अदालतमा २ सय ५० वटा मुद्दा दायर गरेको जसमा १ सय १० वटा मुद्दाको फैसला भएको १९ वटामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको जनाएको छ। 'निजी क्षेत्रको भ्रष्ट्राचार अनुगमन गर्ने क्षेत्राधिकार छैन' अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्यमान कानुनी संरचनाले आयोगलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा सीमित गरेको उल्लेख गर्दै नागरिक सरोकारका ६० प्रतिशत क्रियाकलाप निजी क्षेत्रसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै क्षेत्राधिकारमा समेट्न माग गरेको छ। आयोगले समितिमा कतिपय भ्रष्ट्राचारजन्य कार्यमा निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भएपनि क्षेत्राधिकारमा नपर्दा चुनौती बढेको जनाएको छ। आयोगले आफ्नै कर्मचारीको ब्यवस्था नहुदाँ भ्रष्ट्राचारका कतिपय घटनामा अनुसन्धान गर्न सरकारका विभिन्न सेवाका कर्मचारीलाई ल्याएर काजमा काम लगाउनुपर्ने अवस्था भएकाले कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको समेत जनाएको छ। के छ समितिको निर्देशन यसैबीच समितिले अख्तियारलाई वर्तमान अवस्थामा भ्रष्ट्राचारको मूलश्रोत नीतिगत भ्रष्ट्राचार रहेको उल्लेख गर्दै नितीगत भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ। समितिले नितीगत भ्रष्ट्राचार रोक्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन समेत भनेको छ। समितिले अख्तियारले विभिन्न मुद्दामा निर्दोषलाई समेत दुख दिने गरेको गुनासा प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न समेत निर्देशन दिएको छ। समितिले अख्तियारका विभिन्न क्षेत्रीय कार्यलयहरुको अनुगमन समेत गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति शेरधन राईले बताए।
