आम धारणा के छ भने, बिमा भन्नेबित्तिकै जीवन मात्र हो । निर्जीवन वा गैरजीवन बिमा भनेर अधिकांसले बुझ्दैनन् । गैरजीवन कम्पनीहरुले सर्वसाधारणका लागि हुने गरी ‘प्रडक्ट’ ल्याउन नसकेरै यस्तो भएको हो वा मार्केटिङ हुन सकेन ?
दुईवटै कुरा हो । तर, पहिलेभन्दा अहिले मान्छेको धारणामा परिवर्तन हुन थालिसकेको छ । तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गरिएपछि आमधारणामा परिवर्तन आएको छ । सर्वसाधारणले पनि तेस्रो पक्षका कारण गैरजीवन बिमाका बारेमा बुझ्ने मौका पाएका छन् । यो एकदमै राम्रो कुरा हो । हामीले अझ के भनेका छौं भने यसलाई ब्यापक बनाउनु पर्यो । जसरी गाडीधनीहरुसँग लाइसेन्स, ब्लु बुक हुन्छ त्यसरी नै इन्स्योरेन्स छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो । हामी जसरी लाइसेन्स दिइन्छ त्यसरी नै बिमा गरेको कार्ड उपलब्ध गराउन तयार छौं । लाइसेन्स माग्दा ट्राफिक प्रहरीले यो कार्ड पनि मागिदियो भने बिमामा सर्वसाधारणको सहभागिता अझ बढ्ने थियो ।

नेपालमा बिमा भन्ने वित्तिकै जीवन भनेर बुझिने सही कुरा हो । हाम्रोमा अग्नी, भुकम्पको बिमा बैंकसँग सम्बन्धित भए हुन्छ नभए हुँदैन । यो तीतो सत्य हो । यसलाई हामीले परिवर्तन गर्न सकेका छैनौ । यसमा कमजोरी बिमा कम्पनीहरुकै हो ।

बिमा कम्पनीहरुले आफै पनि कर्पोरेट ग्राहक बाहेक अरुलाई ग्राहक नदेखेर पनि यस्तो भएको हो नि ?
सवारी साधन चलाउनेले तेस्रो पक्ष बिमा त अधिकांसले गर्न थालेका छन् । बैंकबाट ऋण नलिइकन गाडी किन्नेले पनि अहिले तेस्रो पक्ष बिमा गर्न थालेको देखिन्छ । गाडीको बिमामा समस्या छैन, समस्या भनेको अग्नीलगायतका बिमामा हो । बैंकबाट ऋण लिएर जोडेको सम्पतिमा बाहेक अरुमा अग्नी बिमा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा नै बन्न सकेको छैन । तर हामीले आफ्नै तर्फबाट जनचेतनाका कार्यक्रमहरु चलाउन थालेका छौं । हामीले आफ्नो कार्यालय रहेको ज्ञानेश्वर वरिपरीको अग्नीको बिमा गराउन घरघरै गएर मार्केटिङ गर्यौं । यसको रिजल्ट राम्रो पनि आएको छ ।

मान्छेलाई कतिसम्म थाहा छैन भने मानौ एक करोड रुपैयाँको घरको बिमा गर्यो भने त्यो घरको मालिकको दुर्घटनामा मृत्यु हँदा पनि एक लाख रुपैयाँ छुट्टै पाइन्छ भन्ने ज्ञान छैन । घरको मालिक श्रीमान/श्रीमती दुईमध्ये कसैको दुर्घटना हुँदा पनि यो रकम पाइन्छ । तपाईलाई पनि सायद थाहा छैन होला यो बारेमा । यो पक्का पनि हाम्रै कमजोरी हो बुझाउन नसक्नु । हामीले गर्ने बिमाका फाइदाहरु ग्राहकसम्म पुर्याउन तथा बुझाउन सकिरहेका छैनौं । एक करोडको घरको बिमा गर्न बढीमा १२/१३ हजार रुपैयाँ लाग्छ । त्यसलाई लगानी हो भनेर बुझाउन सकेका छैनौं । एक करोडको घरको मात्र बिमा हुने होइन त्यो बिमाले घरभित्र रहेको एउटा सानो टिभीलाई पनि समेट्छ ।

भनेपछि सर्वसाधारणमा शिक्षा वा चेतना नै नपुगेको रहेछ ?
यसलाई अलि फरक कोणबाट हेरौं । जसरी नेपालमा बैंकहरुको विस्तार भयो, राष्ट्र बैंक प्रभावकारी भयो, बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार र क्षमता वढाउन विश्व बैंकले नै लगानी गर्यो । नियमन त्यसैगरी प्रभावकारी रुपमा भयो । संस्थागत सुशासन धेरै पहिलादेखि त्यहाँ प्रभावकारी भयो । बिमामा भने निकै पछाडि पर्यौं । इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको सबैभन्दा ठूलो ड्र ब्याक के भयो भने हामी ग्राहकलाई इन्स्योरेन्स पोलिसी जारी गरुन्जेलसम्म दिने भयौं । तर वास्तविकतामा हुनु पर्ने कुनै मान्छे हाम्रोमा ग्राहक बन्छ अनि हाम्रो ग्राहक सेवा सुरु हुनु पर्नेमा हामी उसलाई ग्राहक बनाउनेसम्म मात्र सोच्यौं । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यही हो । यसमा परिवर्तन हामीले नै गर्नुपर्छ ।

कसैले पाँच करोडको घरको इन्स्योरेन्स गर्छु भन्दै आयो भने त्यतिको नै गर्ने होइन नि । पिन्च लेभलभन्दा कमको किन इन्स्योरेन्स गर्नु पर्यो ? त्यो भन्दा माथिको गर्दा हुन्छ । यो कुरा ग्राहकलाई बुझाइ दियो भने उसले तिर्नुपर्ने प्रिमियम कम हुन्छ । क्लेम परिसकेपछि उसलाई दिनुपर्ने महत्व हामीले दिनुपर्छ ।

खास समस्या नै यही हो, ग्राहकले जब क्लेम गर्छ त्यो सेटलमेन्ट सजिलो गरि हुँदैन ?
यसलाई कसरी बुझ्नु पर्छ भने नेपालमा ट्यारिफ रेट छ, त्यही भारतमा ट्यारिफ छैन । नेपालमा  फिक्स रेट छ त्योभन्दा तल जान पाइँदैन । फायर, मरिन प्रायमा फिक्स रेट छ । मोटर ट्यारिफ हो । समस्या कहाँनेर छ भने बिमा औपचारिकताका लागि मात्र गर्न खोजिन्छ । बैंकलाई देखाउनका लागि मात्र गर्छ । त्यसैले जसमा कम प्रिमियम तिर्नुपर्छ उसले त्यही मात्र गर्छ । इन्स्योरेन्सका मार्केटिङवालाहरु पनि बिजिनेस ल्याउन ग्राहकलाई प्रिमियम कम पार्न नियम कानुन म्यानुपुलेट गर्न थाल्छन् ।

अनि समस्या आउँछ क्लेम परिसकेपछि । साधारण हिसाब छ बिमामा । कम जोखिम कम प्रिमियम, बढी जोखिम बढी प्रिमियम । तपाई प्रिमियम बढी तिर्नुस् तपाईको जोखिम पनि बढी नै बहन हुन्छ । कम तिरेपछि कम बहन हुन्छ । कम प्रिमियम तिरेर बढी जोखिमको क्लेम गरेपछि समस्या त्यहाँबाट सुरु हुन्छ ।

ग्राहकलाई नबुझाएर उसले जे जे भन्छ त्यही मान्नका लागि म्यानुपुलेट गर्ने त ?
म्यानुपुलेट भन्नाले उसलाई ठगेर उसलाई ढाँटेर गर्ने कुरा होइन । बिमा भनेको त कन्ट्राक्ट हो नि । त्यसमा सबै कुरा स्पष्ट रुपमा लेखेकै हुन्छ । कुन कुन अवस्थामा क्लेम लाग्छ कुनमा लाग्दैन भनेर प्रस्ट देखिएको हुन्छ । एक चोटीको नोक्सानीमा यति रकम भन्दा कमको म क्लेम गर्दिन भनेर पनि कन्ट्राक्टमा लेखिएको हुन्छ । ग्राहक बिमा गर्न आउँदा बुझ्न चाहँदैन, उ कसरी कम प्रिमियम तिर्ने भनेर मात्र सोच्छ । मानौं बुझेको छ भने पनि बुझ पचाउँछ । कम प्रिमियम तिर्ने अनि क्लेमको रकम चाहीँ बढी लिउँ भनेर आएपछि समस्या त्यही सुरु हुन्छ ।

अहिले यस्तो कुराहरु निकै कम भएको छ । हामी पनि व्यवसायिक आस्पेक्टबाट जान थालेका छौं । हामीले यो यो कुरा हुँदैन भने तपाईको बिमा गर्न सक्दैनौं पनि भन्न थालेका छौं । यो भएपछि विवादको पाटो जरामै सकिन्छ ।

हाम्रो सोचाइ र ग्राहकको सोचाइ फरक फरक हुन सक्छ । दुबैको कुरा मिल्दा समस्या छैन, फरक परेपछि समस्या हुने हो । समस्या आएमा झगडा गर्नुको साटो न्यायिक निराकरणको बाटो छ । बिमा समिति छ यसका लागि । गुन्डा ल्याएर ड्याङडुङ गर्नु भन्दा गुनासो सुन्ने निकायमा जानु पर्याे ।

अर्को बुझ्नै पर्ने भनेको, बिमा कम्पनीले क्षति भएको जम्मै पैसा तिर्छ भन्ने होइन । सुन्दा ताजुब लाग्ला तर बास्तविकता नै यही हो । हामीले उसको परेको क्षतिको क्षतिपुर्ति गर्ने हो । जस्तो गाडीमा कसैले ठोकाइ दियो, ग्राहकले त्यसलाई इग्नोर गर्यो । अर्को पटक फेरी अर्कोले हान्दियो, आफै पनि ठोकियो । अब ठूलो नोक्शानी भयो । यसपछि मात्रै ग्राहकको सोचाइ के हुन्छ भने म यो गाडी सबै बनाउँछु र इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट पैसा लिन्छु । पहिला ठोक्किएको पनि हामीले बनाइदिनु पर्ने बाध्यता आइलाग्छ । अनि विवाद सुरु हुन्छ ।

बिमा समितिको क्राइटेरिया पुरा गरेर आएका सर्भेयरहरु छन् । उनीहरु पनि त्यो स्तरको व्यवसायिक भइसकेका छैनन् । हाम्रो जस्तो कम विकासित मुलुकमा यस्तो समस्या बारम्बार आउँदो रहेछ । सर्भेयर इमान्दार भएर आफ्नो इथिक्सलाई नछोडी काम गरिदिने हो भने बिमा कम्पनीहरुको ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ । हामी आफूमा पनि सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छ । क्लेमलाई घटाउनतिर हामी व्यवस्थापकहरु आफै पनि त्यति गम्भिर हुँदैनौं, त्यहाँ पनि समस्या छ ।

तपाईको कुराबाट अझ स्पष्ट भएन, बिमा भनेको सुरक्षित हुनका लागि हो भनेर बुझ्न सकियो त ?
बिमा गरेर हुने फाइदा हेर्नु भन्दा बिमा गरेको प्रमाण बैंकले माग्छ भन्ने ध्यान मात्र अधिकांस ग्राहकलाई हुन्छ । म सुरक्षित हुनका लागि बिमा गर्नु पर्छ भन्ने मेन्टालिटी अधिकांस ग्राहकलाई छैन । जब नोक्शानी हुन्छ अनि उ मलाई नोक्सान भयो भनेर पुरै पैसा माग्न थाल्छ । जतिको बिमा गरेको छ हामीले त्यही अनुपातमा जोखिम कभर गर्ने हो । सबै जोखिम त हामी भुक्तान गर्न सक्दैनौं । बिमा भनेको बैंकलाई चाहिने मात्र होइन जोखिम वहन गर्नलाई हो भनेर बुझ्न जरुरी छ ।

कसैले एउटा घरको बिमा गर्न खोजेको छ ऋण लिनका लागि । उसले एक करोड पर्ने घर बैंकमा राखेर ३० लाख रुपैयाँ ऋण लिन खोजेको छ भने उसलाई बैंकले त ३० लाखको बिमा ल्याइदेउ भन्छ । जब एक करोड पर्ने घरको ३० लाखको मात्र इन्स्योरेन्स हुन्छ भने त्यो अन्डर भ्यालु इन्स्योरेन्स भयो । उसले हामीलई तिर्ने प्रिमियम ३० लाखको मात्र हुन्छ । भोली घर भुकम्पले गयो भने उ एक करोडको क्षतिपुर्ति माग्दै आइपुग्छ । जबकी उसले त ३० लाखको मात्र इन्स्योरेन्स गरेको हुन्छ ।

यसलाई यसरी बुझौ । तपाईको गोदाममा तपाईले एक करोडको सम्पति राख्नु भएको छ । ३० लाखको बिमा गर्नु भयो । अब त्यसमा आगलागी भएर ३० लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पति जल्दाखेरी जम्मा ३० प्रतिशत मात्र जलेको हुन्छ । उसले ३० लाख रुपैयाँको मात्र सामान राखेको भए पनि ३० प्रतिशत मात्रै जल्थ्यो नि । तपाई सम्पति राख्ने एक करोड, बिमा गर्ने ३० लाख अनि भोली जल्यो भने मलाई ३० लाख नै फिर्ता गर भन्न त पाइएन । यो कुरा हामीले बुझाउन सकिएको छैन । जतिको सम्पति हो त्यतिको बिमा गरे पो भएको जोखिमको पूर्ण क्षतिपुर्ति गर्न सकिन्छ, नत्र सक्दैनौं ।

पछिल्लो समय जति पनि समस्या देखिए अधिकांस जीवनभन्दा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुमा देखिए । क्लेम सेटलमेन्ट, सुशासनका समस्या निर्जीवन कम्पनीहरुमा देखियो ?
त्यहाँ जीवन र निर्जीवन भनेर छुट्याउन मिल्दैन । त्यहाँ व्यवस्थापनको गडवढीले गर्दा समस्या आउने हो । पहिले संस्थागत सुशासन सम्बन्धि व्यवस्था नहुँदा पनि त्यस बेला राम्रा देखिएका कम्पनी अहिले पनि राम्ररी नै चलेका छन् । बिग्रेका कम्पनी अहिले पनि बिग्रिएकै छन् ।

जीवन र निर्जीवन किन छुट्याएको भन्दा खेल्ने ठाउँ जीवनभन्दा निर्जीवनमा वढी हुने रहेछ ?
त्यो होइन । जनरलाइज गर्नु हुँदैन । संस्थागत सुशासन जति बेला आयो त्यसमा एकदमै सकारात्मक कुराहरु थिए । त्यसमा पनि केही केही अवगुणहरु थिए । त्यसलाई परिमार्जिन गर्नु जरुरी छ । सुशासनको व्यवस्था धेरै ढिला आएर पनि हो । यो भनेको व्यवस्थापको नियतमा भर पर्ने कुरा हो । व्यवस्थापक र सञ्चालक समितिले कसरी आफ्नो कम्पनीलाई अगाडि वढाउने भनेर आफ्नै पनि सुशासन कायम गर्नुपर्छ । बिमा समितिको बाहेक हाम्रो आफ्नै पनि यो गर्नु हन्छ र त्यो गर्नु हुदैन भन्ने गाइडलाइन छन् ।

समस्या कहाँ नेर हो भने व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई हामीले जसरी पनि बिजनेस ल्याउनु पर्छ भन्ने छ । सञ्चालक समितिलाई खुसी पार्नु पर्छ, राम्रो लाभांस दिने अवस्था बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हावी भएकाले पनि समस्या भएको हो । यो विस्तारै सुधार हुँदैछ ।

सेटलमेन्टको इस्यु हेरौं न । कर्पोरटे हाउसको सेटलमेन्ट यति चाँडो हुन्छ, जबकी सर्वसाधारणको सेटलमेन्ट त्यही रफ्तारमा हुँदैन । सेटलमेन्ट हुन नसकेकै कारणले बिमा समितिले समय सीमा दिएर सेटलमेन्ट गर्न विशेष निर्देशन दिनु पर्यो ?
यसको सीधा उत्तर के भने कर्पोरेट हाउसको एउटा मात्र व्यवसाय हुँदैन । उसको दर्जनौ व्यवसाय हुन्छन् । जस्तो उसले घरको, गाडीको मरिन दर्जनौंको बिमा गरेका हुन्छन । त्यही भएर उसले बिमा मात्र हेर्ने गरी कर्मचारी खटाएको हुन्छ । त्यो कर्मचारीलाई कहिले नवीकरण गर्ने, कहिले भुक्तानी गर्नु पर्ने सबै कुरा थाहा हुन्छ । क्लेम आयो भने के के कागजात तयार पार्नु पर्ने, कुन अवस्थामा दिनु पर्ने सबै कुरा थाहा भएको दक्ष कर्मचारी कर्पोरेट हाउसमा हुन्छ । त्यो कारणले गर्दा उसको कागजातहरु आउँदा लगभग सबै तयार भएर आएको हुन्छ र सेटलमेन्ट पनि चाँडो हुन्छ ।

तर एउटा साधारण मान्छेको क्लेम आउँदा केही पनि डकुमेन्ट आउँदैन । नोक्सानी भएपछि के के कागजात तयार पर्नुपर्छ भन्ने उसलाई थाहै हुँदैन । हामीलाई त डकुमेन्टले प्रमाणित गर्नु पर्यो, अनि पो हामी प्रकृया अगाडि बढाउँछौं । समस्या हाम्रो कारणले पनि भएको हो । भोली दुर्घटना भयो भने क्लेम गर्दा यो यो कुरा लिएर आउनु पर्छ है भनेर हामीले बुझाउनै सकिरहेका छैनौं ।

गाडीको इन्स्योरेन्स गर्न आएको ग्राहकलाई तपाईको दुर्घटना भयो भने यो यो कागजात लिएर आउनु पर्छ है भनेर बुझाउन तिर लागियो भने उसले उल्टै थर्काउँदै भन्छ– अहिले नै तपाई दुर्घटनाको कुरा गरेर अलच्छिन लगाउने ? भन्दै रिसाउँछ । भर्खर गाडी किनेको मान्छेलाई दुर्घटनाको कुरा गरेको मन पर्दैन । हामीले त सचेत बनाउन खोजेको हो । उसले सुन्न मान्दैन भने जबरजस्ती भन्ने कुरा पनि आएन । समस्या परेपछि उ नै फेरि धरे हात लगाएर आउँछ ।

एउटा हेल्प डेस्क या कुनै संयन्त्र त तपार पार्न सकिन्छ नि ?
व्यक्तिगत रुपमा भन्दा हामीले हेल्पडेस्क राखेका छौं । सबै कम्पनी मिलेर गरे त राम्रै हुन्छ । तर कसले राख्ने ? १७ वटा कम्पनी मिलेर राख्ने कि ? बिमा समितिले राख्नु पर्ने हो हेल्प डेस्क त ।

तपाईहरुको दायरा फराकिलो भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकर्स संघसँग मिलेर बैंकिङ प्रबद्र्धन समिति भनेर सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यसरी पनि त गर्न सकिन्छ ?
गर्न सकिन्छ । तर कसले सुरुवात गर्ने ? बिमक संघ हो यसमा अलिकति पहल गर्न सक्ने निकाय । दर्भाग्यपूर्ण त्यो निकाय अहिले सञ्चालनमा छैन । धेरै वटा कुराहरुमा बिमकहरु पछाडि छौं । अत्यन्तै दुखलाग्दो कुरा छ । २५ वटा कम्पनीको एउटा संघ छैन । पुरानो संघ कुन अवस्थामा छ केही थाहा छैन ।

सर्वसाधारणले खोजेजस्तो ‘प्रडक्ट’ बिमा कम्पनीहरुले दिन सकेका छैनन् । देखाउनका लागि राखेका हुन्छन् तर गर्दैनन् । जस्तो स्वास्थ्य बिमा नै हेरौं, व्यक्तिगत रुपमा आउनेको स्वास्थ्य बिमा तपाईहरु गर्नु हुन्न अनि कसरी होइन्छ त सर्वसाधारणसँग नजिक ?
सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने हामी पनि एउटा लिमिटेड कम्पनी हौं । स्वास्थ्य बिमा हाम्रोमा घाटा बढाउने बिजनेसका रुपमा छ । किनभने स्वास्थ्य बिमालाई चेक गर्ने संयन्त्र हामीसँग छैन । तपाई आफू बिरामी भएर आफ्नै पैसाले उपचार गराउनु पर्दा उठ्ने बिल र बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नु पर्ने बिलमा सय प्रतिशतसम्म बढी भइसक्छ । आफ्नै पैसाले उपचार गराउँदा तपाई सस्तो वेडमा सुत्नु हुन्छ, बिमा कम्पनीले तिर्ने भयो भने एसी, टिभी भएको कोठा खोज्नु हुन्छ । अनि कसरी हुन्छ ? त्यही भएर गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

पशु तथा वाली बिमा कस्तो भइरहेको छ ?
यो लस मेकिङ बिजिनेस भए पनि हामीले गरिरहेका छौं । समितिले यो बिमामा प्रेरित गरे पनि वाध्यात्मक गरेको छैन । त्यही पनि हामी गरिरहेका छौं । हामीले नगर्दा पनि हुन्थ्यो । अहिलेका लागि यो हाम्रो लगानी हो, नेपाल कृषि प्रधान देश हो, मान्छेलाई यतातिर ल्याउनु पर्छ भनेर हामीले गरेका हौं । गाइ भैसी मरेर किसानले हामीबाट पैसा लैजान्छ भने पनि लैजाओस् भनेर हामीले गरेका हौं । भोली पनि यही रुपमै जान्छ भन्ने छैन । हामीले पनि आफ्नै संयन्त्र विकास गर्नतिर लागेका छौं । जोखिम कम गर्न के गर्न सकिन्छ त्यो हेर्छौं ।

अहिले सद्दे र राम्रो गाइभैसीको बिमा असंगठित क्षेत्र, सहकारीहरुले गरिरहेका छन् । हामीले गर्ने भनेको विरामी परेका वा सद्दे नभएका गाइभैसीको हो । त्यो थाहा पाएर पनि हामी गरिरहेका छौं । किनभने सँधै यही अवस्था नरहला । आज १० वटा  गाई छन्, पाँच वटा मात्र हामीसँग बिमा गरेको छ भने भोली हामी १० वटै हामीसँग गर्ने भए गर नभए हामी तिमीहरुको बिमा गर्दैनौं भन्न सक्छौं । अवस्था फेरिएर जान्छ । भोलीको दिनलाई हेरेर हामी अहिले अगाडि बढिरहेका छौं ।

अर्थतन्त्रको आकार करिव १७ खर्ब, तपाईहरुको बिजिनेस जम्मा नौं अर्ब । त्यही पनि तपाईहरु नयाँ क्षेत्रमा जान सक्नु हुन्न ?
नयाँ क्षेत्र खोज्न आवश्यक नै छैन, किनभने भएकै क्षेत्रमा हामीले धेरै गर्न बाँकी छ । नेपालमा भएका घरको त बिमा गर्न सकिएको छैन । जसले ऋणबाट घर बनाउँछ, उसको मात्र बिमा भइरहेको छ । नयाँ क्षेत्र किन चाहियो । भएकै क्षेत्रमा नै गर्न सकियो भने धेरै बिजनेश बढाउन सकिन्छ । नयाँ क्षेत्र भन्ने पनि केही छैन । विश्वमा हुने गरेको बिमा हामीले पनि गरिरहेकै छौं ।

बिमा कम्पनीहरुको आफ्नै लगानीको कुरा गरौं । नौ अर्बको प्रिमियम संकलन भएको छ । उसले लगानी गर्ने क्षेत्र भनेको बैंकमा निक्षेप र सेयर नै हो । दायरा फराकिलो बनाउने हो र अर्थतन्त्रलाई अगाडि वढाउने हो भने त सेयरमा लगानी गरेर बस्ने त होइन होला ?
सही कुरा हो । एकदमै, त्यसो गर्ने होइन । दुई तरिकाबाट हेर्नुपर्छ । सेयर बजारमा लगानी गरेर बुस्ट गर्दै लग्यौं भने नयाँ नयाँ लगानीहरु पनि आउँछ । जसले गर्दा त्यसको फाइदा पुरै अर्थतन्त्रलाई पर्छ । तर प्रोडक्टिभ हुनुप¥यो । प्रोडक्टिभ हुन नसकेको चै एकदमै सही कुरा हो । हामीलाई कुल लगानीको पाँच प्रतिशतसम्म मात्र अन्यत्र लगानी गर्न पाइन्छ । यो लगानीको क्षेत्रलाई फराकिलो पार्न आवश्यक छ । अहिले जलविद्युत कम्पनीहरु आइरहेका छन् । त्यसमा हामी केही कम्पनीहरु मिलेर लगानी गर्न सकिन्छ । हाम्रो तर्फबाट एउटा सञ्चालक जान पाउँछ त्यसो हुँदा । वोर्डमा आफ्नो कुरा राख्न पाउँछ । त्यसरी दिउँ भनेर हामीले समितिलाई भनेका छौं ।

लाइफ इन्स्योरेन्सको लगानी अहिले खर्बमा पुगिसकेको छ । हाम्रै पैसा ६५ करोड पुगिसकेको छ । त्यो पैसा म्यानेज गर्नका लागि मात्र कर्मचारी राख्नु पर्ने भइसक्यो । तर बिमा समितिले ६० प्रतिशत रकम बैंकमा राख भनेको छ । बैंकलाई निक्षेप खोज्न टाँढा जानै परेन । ६० प्रतिशत त उसलाई आयो आयो इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट । अनि उसले हामीलाई सस्तो ब्याज अफर गर्छ । हामी बाध्य भएर राख्नै पर्छ । बिमा समितिले बैंकलाई सजिलो बनाइ दिएको छ ।

अहिले नेपालमा कुनै पनि कम्पनीको नाफा भनेको अन्डरराइटिङ नाफा छैन । मैले गाडीको जति प्रिमियम लिन्छु त्यो अलिकति कमिसन, अलिकति रिइन्स्योरेन्स तिर्छु, अफिस म्यानेज गर्छु, कर्मचारी पाल्छु । त्यो पैसाले नाफा गर्ने अवस्थै छैन । हामीले नाफा गर्ने भनेको त्यो हाम्रो ६० करोडलाई कहाँ राखेर तुलनात्मक लाभ लिन सकिन्छ भनेर मात्र हो । ब्याज आम्दानीले मात्र थेगेको छ हामीलाई । हामीलाई लगानीबाट हुने आम्दानी होइन, अन्डरराइटिङबाट हुने आम्दानी नै हुनु पर्ने वातावरण चाहिन्छ ।

अब लुम्बिनीको कुरा गरौं । गत बर्षको नाफा त निकै राम्रो देखियो ?
गत बर्षको व्यालेन्सिट निकै राम्रो भयो, हामी साढे सात करोडको जति नाफा भयो । यसपाली हामी चाँडै साधारणसभा गर्ने योजनामा छौं । अडिटको काम धमाधम भइरहेको छ । कुनै पनि बिमा कम्पनीले पुससम्म साधारणसभा गर्दैनन्, हामी पुस अगाडि नै साधारणसभा गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । भदौ भित्रै वासलात बिमा समिति पुर्याउने योजनामा छौं ।

पुँजी बृद्धिको कुरा पनि आएको छ । तपाईहरुको के छ योजना ?
हामीसँग अहिले २६ करोड ५० लाख चुक्ता पुँजी छ । २५ करोड भए पुग्ने प्रावधान छ । हाम्रो लागि अहिलेको पुँजी पर्याप्त छ । जबसम्म वाध्यात्मक परिस्थिति हुँदैन तबसम्म पुँजी बढाउन म सञ्चालक समितिलाई सल्लाह दिन्न । समितिले वाध्यात्मक व्यवस्था गर्यो भने त्यही अनुसार पुँजी बढाउनै पर्छ । अहिले त्यो अवस्था छैन त्यही भएर पुँजी बढाउने योजना हाम्रो छैन । हाम्रो व्यापारका लागि अहिलेको पुँजी पर्याप्त छ ।