नेपाल भारत व्यापारको विज्ञ मानिन्छन बद्रि प्रसाद ओझा । तत्कालिन बाणिज्य मन्त्रालयले करिब तीन दसक अघि उनलाई सार्क मुलुकसँगको द्धिपक्षीय व्यापार र त्यससँग सम्बन्धित सन्धि संझौता हेर्ने गरी विशेष अधिकृत नियुक्त गर्यो । सात वर्ष यो पदमा काम गरेपछि उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महासचिव भए । १५ वर्ष महासंघको महासचिव र महानिर्देशक हुँदा उनले निजीक्षेत्रको नाडी छाम्ने अवसर पाए । बिजमाण्डूका सम्पादक सरोज काफ्लेले ओझालाई सोधे, भारतसँगको व्यापारमा निजीक्षेत्रले किन क्षणिक लाभ मात्रै खोज्यो ?

भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि भारतसँगको व्यापार र अन्य आर्थिक सहयोगमा ठूलै बहस चलेको छ । भारतसँगको व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ पनि भनिन्छ । अब व्यापार घाटा कम गर्ने वातावरण बन्न लागेको हो ? घाटा कम गर्न सम्भव छ ?
व्यापार घाटाको जुन खाडल छ यो सामान्य भएको भए निकासी प्रवद्र्धन, पर्यटन प्रवद्र्धन, भारतीय बजारमा केही सुविधा खोजेर घटाउन खोज्नु व्यवहारिक हुनसक्थ्यो । तर यो यति ठूलो भएसक्यो कि निर्यातमा सामान्य बृद्धि गरेर खाडल पुर्न सक्दैन । यसलाई अहिलेसम्म गरिवको पसिनाबाट आर्जिन रेमिटेन्सले धानेको छ । त्यसैले सामान्य योजनाले मात्रै यो व्यापार घाटा पुर्ति गर्न सकिन्छ भन्न मिल्दैन । अब के गर्ने त ? पर्यटन राम्रो संभावना भएको क्षेत्र हो, उच्च मुल्य पाउने जडिबुटी, व्यवसायिक कृषि, वनको राम्रो उपयोगले केही निर्यात बढ्छ । व्यापार घाटा कम गर्न केही मद्दत त पुग्छ तर जुन मात्रा चाहिएको छ त्यसलाई यसले मात्रै धान्दैन । तत्काल व्यापार घाटा पुर्तिहुने अवस्था पनि म देख्दिन । अब खोज्नु पर्यो जे देसमा छ त्यहि । प्रकृतिले हामीलाई जलश्रोत दिएको छ । यो श्रोतले ठूलो खाडल पनि पुर्तिगर्न सक्छ । अहित नहुनेगरी, दूरगामी प्रतिगामी प्रभाव नपर्नेगरी, देशको सार्वभौम सत्तामै असर नपर्ने गरी तत्काल ढिला नहुने गरी, नअल्मलिकन, कुनै कन्फ्युजन नभई जलविद्युतको निकासी गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । जलविद्युतको निर्यात मात्रै हाम्रो विकल्प हो व्यापार घाटा कम गर्ने । तत्काल अर्को विकल्प छैन ।

तर, जलविद्युत निर्यातको कुरा भएको त वर्षौ वितिसक्यो, नेपालले विद्युत विक्री गर्ने र भारतले किन्ने अनि नेपाल हुने भन्ने कुरा त दन्त्य कथा जस्तै भइसक्यो, यो त भाषण गर्ने विषय जस्तो मात्रै भएको छ ?
मेरो विचारमा यो सोचाइ त्यति ठिक होइन । निर्यात गर्न बरु चामलको असजिलो होला । खेतिगर्ने लामो प्रक्रिया छ, हरेक वर्ष उत्पादन गर्नुपर्ने, मल विउ, सिंचाइ, प्याकिङ, क्वारेन्टाइन लगायतका दर्जनौं काम छन् । यो हरेक दोहोरिन्छ । सयम त्यत्तिकै लाग्छ । यसको मात्रा विद्युतको तुलनामा नगन्य हुनसक्छ । अब विद्युत निर्यातको प्रक्रिया हेर्नुस । यहाँ स्वीच राखिएको हुन्छ, त्यसलाई क्लिक गर्दा विद्युत जाने र अर्को पटक क्लिक गर्दा बन्द हुन्छ । यो भन्दा सजिलो अरु के होला निर्यातमा ? यसलाई कसरी असंभव भन्ने, कसरी गफ मात्र भन्ने ? सतर्कता अपनाउनु ठीक हो तर अनावश्यक विवाद झिकेर, संसद्मा दुई तिहाई खोज्छु भनेर बखेडा झिकी राख्ने हो भने म देशलाई व्यापारघाटा मुक्त गराउँदिन, लोडसेडिङ मुक्त गर्दिन र गरिबै राख्छु भने सरह हुन्छ । अरु बस्तु तथा सेवा पनि छन्, तर त्यसमा धेरै समय लाग्छ र यति ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा घटाउन सक्दैनन् । अहिले त देश यति ठूलो व्यापार घाटाको खाडलमा फसिसकेको छ कि अबपनि ध्यान दिइएन भने निकै ठूलो समस्या आउँछ ।

सन् १९९६मा भएको नेपाल भारत वाणिज्य सन्धि निकै खुकुलो थियो, यसमा तपाईँ पनि सम्लग्न हुनुहुन्थ्यो । निजीक्षेत्रले यसको प्रशंसा गर्यो । नेपालबाट केही वर्ष वनस्पति घिउ, धागो तामाको तार जस्ता वस्तुको निर्यात बढ्यो पनि । तर, यी सबै क्षणिक भए । यसले क्षमतामा प्रश्न उठ्यो ?
तपाँईसँग सामान नभइकन जतिसुकै खुकुलो सन्धि गरेपनि काम त लागे नि । कुनै मुलुकले एउटा सामान नेपालबाट जति पठाउँछ सबै किनिदिन्छु भन्यो रे, तर हाम्रो त्यो सामान उपलब्ध गराउने क्षमता त हेर्नुपर्यो नि । मानौं एक लाख टन हाम्रो क्षमता हो भने उसले ५० लाख टन किनिदिन्छु भनेर त भएन, हाम्रो क्षमता नै छैन । हाम्रो क्षमता अनुसारका बस्तु पहिचान गर्ने र त्यो वस्तुको निर्यातका लागि उत्पादन बढाउन सहित के सुविधा आवश्यक हुन्छ त्यसको व्यवस्था सरकारले गरिदिनु पर्ने हो । दूरदर्शिता देखिएन । आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम हुनुको प्रमुख कारण नै यही हो ।

त्यही वाणिज्य सन्धिको कारण जति निर्यात बढ्यो त्यसपछि बढाउन सकिएन, जबकी आयातको कयौ गुणा बढी सक्यो ?
आयात त बढ्छ बढ्छ । क्रयशक्ति जति बढ्छ त्यत्ति आयात बढ्ने हो हाम्रो जस्तो मुलुकमा । उपभोक्तासँग पैसा भएपछि खर्च पनि बढाउँछ । फेरी जति आयात बढ्छ त्यति नै निर्यात बढाउनु पर्छ भन्नु तर्क मात्रै हो, संभव नहुन सक्छ । त्यसकारण अहिले चार खर्ब बराबर व्यापार घाटा छ भने संभव भएसम्म नेपालबाट सक्दो निर्यात गर्ने भनेर लाग्नु पर्यो । निर्यात अहिले हेर्दा एक डेढ खर्ब भन्दा बढ्ने देखिदैन । अब त विकल्प खोज्नु पर्यो नि । विकल्प पनि छन्, पर्यटन छ, रिक्रिएसन सेन्टर हुनसक्छ, सेवा क्षेत्रमा बैंक हुनसक्छ । खै त यतातिर ध्यान दिएको । व्यापार घाटाले समस्या हुन्छ भनेपछि त यतातिर ध्यान दिनुपर्यो नि । हामी हेरौं न बस चढेर नेपाल भित्रिएका पर्यटकलाई यी हाम्रा सहयोगी हुन, यी आए भने हाम्रो उन्नति हुन्छ भनेर हेरेको खै । पर्यटकलाई गर्ने व्यवहार सुधार गर्नु पर्दैन ? पर्यटनलाई विदेशी मुद्राको आधार भन्ने अनि व्यवहार चाही नसुधार्ने ?

कोटा सुविधा, भन्सार सुविधा खोजेर छोटो समयमा नाफा कमाउन हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ, दीर्घकालिन व्यापारमा चासो देखाउँदैनौं, प्रतिस्पर्धि क्षमताको विकास गर्दैनौं भन्ने आलोचना पनि छ ?
१९९६को सन्धि हुनुभन्दा अघि भारततर्फको निर्यात करिब तीन अर्ब रुपैयाँको थियो । त्यो दुई वर्ष भित्रै १० अर्ब नाघ्यो, अहिले ५० अर्ब नाघ्यो, खर्व रुपैयाँ पनि पुग्ला ।
अहिले इलाम, पाँचथरबाट अलैची, तरकारी लगायतका वस्तु भारत निर्यात हुन्छ । यस्तो निर्यात पुर्वदेखि पश्चिम मुलुकभरबाट हुनसक्ने अवस्था छ । अहिले नगन्य होला र तथ्यांकमा पनि छैन । बढाउन राज्यले ध्यानदिनु पर्छ, हरेक दिन लाग्नु पर्यो, पक्का दोब्बर हुन्छ । हामीसँग बजार नभएको त होइन । हामीसँग उदाहरण छ नि, सन् १९९६ तिर भारत निकासी १० अर्ब पुग्छ भन्दा मानिसहरु हाँस्थे, भयो त । मेरै अनुभव हो, यो यो वस्तुले निर्यात बढाउँछ भन्दा विश्वास गर्दैनथे । तर, यति निर्यात हुदैमा समस्या समाधान हुँदैन । आयातको बृद्धिदर निर्यातको तुलनामा कयौं गुणा बढ्यो । तेस्रो देशबाट आउने कच्चा पदार्थ पनि भारतबाट आउन थाल्यो । भन्सार सुविधाको कारण वा अन्य आकर्षणले पनि भारतबाट यस्ता कच्चा पदार्थ आउन थाले । भारतले पनि अमेरिकी डलरमा निर्यात थाल्यो । भारुमा आयात गर्दा अन्तशुल्क भारत सरकारले लिने र नेपालमा फिर्ता लिनुपर्ने लामो झण्झटिलो प्रक्रिया थियो । डलरमा आयात गर्दा अन द स्पोट नलाग्ने । त्यसैले आयात बढेको हो, तेस्रो मुलुकको सट्टा भारतबाट कच्चा पदार्थ आउँदा पनि बृद्धि देखिएको हो । एक अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदा जिब्रो टोकिन्थ्यो, अहिले एक खर्ब २५ पुग्यो । त्यसैले केही आयात रोक्नै नसक्ने हुन्छ, निर्यात कसरी बढाउने भनेर क्षमता बढाउन लाग्नु पर्छ ।
वनस्पिति घिउ निर्यात गर्नेलाई मैले भनेको थिए तपाईहरुले व्यवहार सुधार गर्नुपर्छ, यसरी हुँदैन भनेर । उनीहरुले सुधार गरेनन्, अहिले निर्यात शुन्य भयो । भारतीयहरुले पहिले नै सूचित गरेका थिए अब हामी नोटिफिकेसन गर्छौ भनेर । हामी मित्र भन्छौ अनि संझौता पालना गर्दैनौ भने अर्कोले चाहि किन मान्छ ? हामीले त राज्यको हितका लागि पो गर्ने हो । हामीले विश्वास गुमाउनु हुदैनथ्यो, जे पायो त्यहि निर्यात गर्न लाग्नु हुँदैनथ्यो ।

त्यसोभए व्यापार सहजीकरणमा ध्यान नगएकै मात्र संभावना भएका वस्तुको पनि निर्यात बढ्न नसकेको हो त ?
डब्लुटिओ युगमा व्यापार सहजीकरण भनेको भन्सार दरबन्दी र शुल्क घटाउनु मात्रै होइन । भन्सार त क्रमसः घट्दै जानेछ भनेर पहिले नै प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ । ठूलो समस्या भनेको गैरभन्सार अवरोधहरु हुन । जस्तो उदाहरणका लागि क्वारेन्टाइन, गुणस्तरको परिभाषा(स्ट्याण्डराइजेसन), हेल्थ सर्टिफिकेट हुन अबका समस्या । चीनले भियतनामसँग एउटा संझौता गर्यो । तर त्यहाँ चिनियाँ वस्तुको भन्सार घटाउ, चिनियाँ सामान बढी किन भनेन । एउटै कुरा भन्यो क्यारेन्टाइन सम्झौता गरौं । यो संझौताको नाम नै क्वारेन्टाइन संझौता । चीनले समस्या क्वारेन्टाइनमा देख्यो । हामीले पनि भारतसँग यस्तै गैरभन्सार अवरोध हुन्छ भनेर २० वर्ष अघि नै देखिसकेका थियौ । त्यतातिर किन नलागेको हो ? सैद्धान्तिक कुरा मात्रै गरेर हुदैन, व्यवहारिक पक्ष हेरिएन । नेपाल र भारत एउटै माटो हो भनेर मात्रै हुदैन । विहारको बोर्डरले सिलगुडीबाट आएको आलुमा क्वारेन्टाइन लगाएको छु भनिदिन्छ, अनि तपाईको बोली बन्द हुन्छ ।

नेपालबाट केही वस्तु भारततर्फ जान लाग्दा अधिकांस समय यस्तै समस्याको कुरा सुनिन्छ, निर्यातका अवरोधमा अनेक कारण देखाइन्छ, स्थायी समाधान किन खोजिदैन ?
हामीले नखोजि समाधान निस्किदैन । जस्तो इन्द्रकुमार गुजराल भारतका प्रधानमन्त्री हुँदा भन्सारमा समस्या थियो, विशेषगरी कर्मचारीको समस्या, मानवीय समस्या । गुजराल आफैले के भन्नुभयो भने ‘तपाईहरुलाई भन्सारमा समस्या हुन्छ, त्यसकारण एउटा यस्तो प्रावधान राख्नुस कि सामान पुगेको यति घण्टाभित्र पास गर्ने परोस । जसका कारणले अड्चन आउन नपाओस, अड्चन नै आएपनि स्थानीयस्तरमा एउटा पावरफूल संरचना बनाउनु र त्यसले समाधान गर्नसकोस । यस्तो संरचना बन्यो त । त्यसको उल्टो समस्या पो आयो । केही व्यवसायीले नाजायज फाइदा लिए । जस्तो वनस्पति घिउ, तामाको निर्यातमा सन्धिको सत्प्रतिसत प्रावधान भएन । यस्तो गर्नुहुदैन थियो । यही कारण कोटा लागेको हो । अरुलाई दोष दिनुभन्दा आफू सुध्रिनु पर्यो ।

भारतसँगको व्यापारमा ट्रान्जिट अर्को समस्या हो भनेर निजीक्षेत्रकै प्रतिनिधिहरु भन्छन । तपाईँले पनि गैरभन्सार अवरोध धेरै छ भन्नुभयो । नेपाललाई भारत र चीनबीचको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउनेसम्मका कुरा हुन्छन तर आफ्नै मुलुकको व्यापार विस्तारका लागि ट्रान्जिट सहज बनाउन नसकिने रहेछ ?
नेपालसँग विकल्प नभएकोले यस्तो समस्या भोगेको हो । कोलकाता पोर्टको विकल्प हामीसँग छैन । यसको विकल्प बनाउन सकिएको छैन । भारतसँग अन्य कुरा पनि जोडिएको छ, जस्तो भिसा नचाहिने, भारुको समस्या नहुने, आवतजावतमा सजिलोजस्ता कारणले पनि विकल्प नभएको हो । बंगलादेशले मोङ्ला चितगाउँ भनेपनि धेरै वाधाअड्च खडा हुन्छन्, महंगो हुन्छ । भिसा, पासपोर्ट, मुद्रालगायतका थुप्रै समस्या हुँदा रहेछन् । लागिपर्यो भने होला तर तत्काल हुँदैन । भौगोलिक समस्याले पनि यसलाई सीमित बनाएको हुन्छ । सबै निर्यात चीनबाट गर्छौ भन्यौ भने त्यो संभव नै हुन्दैन । मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा चीनबाट निर्यात गर्ने संभावना कति हुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो तर त्यो असंभव थियो ।
भुटानले भारतसँग जे गर्यो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण होइन, तर भुटानबाट केही पाठ सिक्नुपर्छ । एउटा देशले गर्दा भुटानको प्रतिव्यक्ति आय दक्षिण एशियामै धेरै छ । हामीले पनि त केही गर्न सक्छौं ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरिसकेपछि द्धिपक्षीय व्यापारमा पनि तरंग पैदा भएको जस्तो देखिन्छ । उनले सडक, सूचना प्रविधि, जडिबुटी र विद्युतलगायत द्धिपक्षीय व्यापार विस्तारमा जुन चासो देखाए, त्यो संभव देख्नुहुन्छ ? हामी त्यो तयारीमा  छौ ?
म उद्योग वाणिज्य महासंघको महासचिव भएको बेला एकपटक विश्व बैंकको प्रतिनिधि मण्डलले भट्यो । आठ नौ जनाको टोली आएर एउटा मात्रै प्रश्न सोध्यो, एउटा मात्रै क्षेत्र बताउ जहाँ विश्व बैंकले सहयोग गर्नु उचित हुन्छ । एउटा मात्रै क्षेत्र भन्न त गाह्रो हुन्छ, सयवटा भनेको भए सजिलो हुन्थ्यो होला । तर मैले आफ्नो अध्ययन अनुसार सडक हो भनें । सडक निर्माण र पुनर्निमाण हो भने । टोलीका सदस्यले केहीले सिंचाइ भने, जलविद्युत भने, केहीले पर्यटन भने तर तिमीले त सडक भन्यौं भने । म अरुको विचारमा विमति राख्दिन तर एउटा मात्रै भन्दा हाम्रो आवश्यकता सडक नै हो भने । यति मै बैठक सकियो । विश्व बैंकले सरकारलाई नै प्रस्ताव दियो कि हामी सडक निर्माण र पुुनर्निमाणमा सहयोग गर्न भनेर । बैंकले मलाई पनि जानकारी दियो । यसले सडक बोर्डको अध्यक्षता गर्न पनि आग्रह गर्यो । महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले सडक बोर्डको अध्यक्षता गर्नुभयो । मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य हुन्थे । यो महासंघको इतिहास पनि हो । महासंघमै कार्यालय थियो । पछि यातायात सचिवले अध्यक्षता गरे ।
यो प्रसंग किन निकालेको हुँ भने अहिले पनि सडक पहिलो प्राथमिकतामै छ । सडक विना मुलुकको समृद्धि त संभव नै छ्रैन । अब व्यापार विस्तारको बलियो संभावना जलविद्यूत हो । सूचना प्रविधि विनाको मुलुकको कल्पना पनि हामी गर्न सक्दैनौं । सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार कम गर्नपनि सूचना प्रविधि सहयोगी बन्छ । भारतको आन्द्र प्रदेशमा चन्द्रबाबु नायडु मुख्यमन्त्री हुँदा एक साता लाग्ने एप्लिकेशन प्रोसेसिङलाई सूचना प्रविधिको प्रयोगमा २४ घण्टामा झारे । त्यसैले अब यी क्षेत्रमा हामी तयार नभएर सुखै छैन ।

निजीक्षेत्रसँग निकै लामो समय काम गर्नुभयो । तपाईलाई निजीक्षेत्रको क्षमता थाहा छ । हामीले खोजेको जस्तो विकास र व्यापार विस्तारका लागि निजीक्षेत्रले लगानी गर्न सक्छ ?
निजीक्षेत्रलाई तपाईले भने जसरी मात्र नहेरौं । पहिला निजीक्षेत्रको बैंक नेपालमा थिएनन् । सरकारका तीन वटा बैंक थिए । सेवा अहिलेको जस्तो थिएन । आइएस्सी पढ्दा मैले एउटा चेक साट्न सोर्स लगाएको छु । अहिले त बैंकहरु व्यापारीको घरघरमा पुगेका छन् । निजीक्षेत्र आएपछि प्रतिस्पर्धा बढ्यो । नेपाल एयरलाइन्स मात्रै भएको भए हवाई सुविधा यति सहज हुने थिएन । बजाजको स्कुटर किन्न दुई वर्षसम्म कुर्नुपथ्र्यो, अहिले त उपहारमा मोटरसाइकल, स्कुटर राख्छन् । राज्यले मात्रै लगानी गरेको भए सडक यातायातमा पनि यति धेरै सुविधा हुने थिएन, राज्यले नियन्त्रण गर्न नसक्दा सुविधामा केही कमजोरी होला ।

अझ स्पष्ट गरौं, ठूला जलविद्युतमा लगानी गर्नसक्ने क्षमता निजीक्षेत्रमा छ, नेपालमा आयोजना बनाएर निर्यात गर्न सक्छ ?
नेपालमा विद्यूत उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन । यहाँ उत्पादन गरिएला तर भारतले किन्दिन भन्यो भने कसैले लगानी गर्दैन । चीनले आएर पनि यहाँ लगानी गर्दैन यदी भारतले किन्ने संभावना देखेन वा बंगलादेश पाकिस्तान निर्यात गर्न अवस्था बनेन भने । त्यसैले जलविद्युतमा ठूलो लगानी गर्न भारतीय सहयोग आवश्यक छ ।
लगानी छ त भन्दा म महासंघमै हुँदा क्यानडाबाट फोन आयो, हामी पाँच मिलियन डलर हाइड्रो पावरमा लगानी गर्न चाहन्छौं, कुन आयोजनामा लगानी गर्दा हुन्छ भनेर हामीलाई बताइदिन सक्छौं भनेर सोधियो । मैले यो फोनको आशय बुझिसकेको थिए कि कुन आयोजनाको विद्युत भारत निकासी गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको हो भनेर । १९९६ को बाणिज्य सन्धि पछि सबै खुल्ला भयो भन्ने खालको सन्देश गएको थियो ।
निजीक्षेत्रसँग पैसा छ भन्ने प्रश्नको जवाफ के हो भने नेपाल र भारतको सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने र निजीक्षेत्रले स्वतन्त्र रुपमा विद्युत उत्पादन र व्यापार बजार मुल्य अनुसार गर्न पाउने हो सरकारको एक पैसा पनि चाहिँदैन । मैले यही कुरा पहिले नै भारत र नेपालका अधिकारी सहभागि भएको कार्यक्रममा भनेको थिए । आज पनि म भन्छु स्वतन्त्र रुपमा विद्युतको व्यापार गर्न दिने हो भने सरकारको एक पैसा पनि चाहिँदन । जुनसुकै मुलुकबाट किन नहोस लगानीको ओइरो लाग्छ । मेरो अनुभवले भन्छ पूँजी खोलो बगेजस्तै गरी आउँछ । अरबौं डलर आउँछ । तर यहाँ अवरोधका पचास वटा कुरा हुन्छ । ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिनु पर्यो, रोयल्टी तोकिदिनु पर्छ, नभए निजीक्षेत्रलाई नै बनाउ भन्नु पर्यो । पहिले त लगानीकर्ता होइन खुराफाती आउँछन् अनेक बहानामा ।
पूँजीको त सवाल नै होइन्, सवाल वातावरणको हो । नेपालमा कारको नटबुल्टु फ्याक्ट्रि खोल्छु, अरबौ रुपैयाँ लगानी गर्छु भन्नेहरु पनि छन् । बजार भारत देखेका छन लगानीकर्ताले । त्यसैले वातावरण बन्नु पर्यो ।