सन् १९९४ देखि ९८ को अन्तिमसम्म म विभागको अन्तिम महानिर्देशक थिएँ । त्यो चार वर्षको पिरियडमा हामीले दुईवटा एक्सरसाइज गर्यौँ ।
पहिलो, पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगहरुको रजिष्ट्रेसन गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने र स्ट्यान्डर्ड तोक्ने परम्परागत फङ्सन पर्यटन विभागले गर्दै आएको थियो। यसलाई हामी रेगुलाटरी फङ्सन भन्छौँ ।
दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाल पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रुपमा ठीक छ, उपयुक्त छ र आकर्षक छ भनेर बजारीकरण गर्ने । तर त्यो बजारीकरणको भिन्नता के भने अरुले आफ्नो व्यापारिक प्रयोजनको लागि आ-आफ्नो इन्टरप्राइज लेभल, फर्म, कम्पनी लेभलमा आफ्नो प्रडक्टलाई मार्केटिङ प्रमोसन गर्छ । यसलाई कन्ट्री प्रमोसन भन्छौँ ।
पर्यटन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने त्यो कन्ट्री प्रमोसन र प्रडक्ट प्रमोसनको सिक्वेन्सिङ, म्याचिङ निकै महत्वपूर्ण छ । जस्तै, कुनै एक होटलले आफ्नो बजारीकरण गर्नुपर्यो भने यो होटलमा आउ भनेर त कोही पनि आउँदैनन् । त्यो होटलमा आउ भन्नुअघि नेपाल आउ, नेपाल राम्रो छ । नेपालमा यो यो चिज हेर्न पाइन्छ भनेपछि मात्रै उसले आउने निर्णय गर्छ । नेपाल जाने निर्णय गर्नासाथै कहाँ जाने, कुन होटलमा गएर बस्ने, कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने टाइमिङमा प्रडक्ट प्रमोसनवाला व्यापारीले मेरो होटल उत्कृष्ट, सबै भन्दा राम्रो भन्छ । तर यो म्याचिङ धेरै क्रिटिकल छ ।
तर यी सबै काम पर्यटन विभाग एक्लैले गर्दा समस्या आयो । सरकारको आफ्नै बजेट छ । आफैँ कार्यक्रम तर्जुमा गर्छ । यसरी आफ्नै स्रोत, आफ्नै कार्यक्रम अनुसार जाँदाखेरि त्यो प्रडक्टमा सहभागी भएको व्यवसायिक समूह र राष्ट्रको म्याचिङ नभएको हामीले महशुस गर्यौँ । हो त्यही बेलामा यसलाई समाधान गर्ने एउटा आस्पेक्टको आधारमा विभाग खारेज गर्ने र बोर्ड गठन गर्ने निर्णय भयो।
बोर्ड गठन किन गरियो भने संसार भरी नै राष्ट्रले कुनै फङ्सन आफैँले गर्नु भन्दा निजी क्षेत्रलाई छाड्दै गयो भने बेस हुन्छ भन्ने उदाहरण चलेको थियो । यस्तै ट्रेन्डमा नेपाल पनि थियो । राष्ट्रको स्वामित्वमा रहेका सस्थानहरु निजी क्षेत्रलाई बेच्ने प्रक्रियामा गएको थियो । त्यो ठिक हो, होइन । कतिपय निकाय बेच्यो, बेचिएन । त्यसलाई चलाउन सकियो, सकिएन । बन्द भएको समेत देखिएपछि हामीले पर्यटन विभागलाई एउटा उदाहरणको रुपमा लियौँ ।
विभागले गर्दै आएको रेगुलाटरी फङ्सन हैन, कन्ट्री प्रमोसनको फङ्सन चाहिँ निजी क्षेत्रले जिम्मेवारी लिएर राष्ट्रियस्तरमा सम्पन्न गर्न सक्छ भनेदेखि राष्ट्रले आफैँ बजेट दिएर, आफ्नै म्यानपावर दिएर सो काम गरिरहनुपर्ने जरुरी देखिएन । यदि सक्दैन भनेदेखि मात्रै विभागले गर्नु पर्यो । नीजि क्षेत्रले सक्छ भनेदेखि उसैलाई सबै काम दिन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ ।
यो दोस्रो पक्षचाहिँ निजीकरणको नयाँ मोडल हो । कुनै पनि राज्यको निकायले आफ्नो खर्चमा गर्दै आएको फङ्सनलाई निजी क्षेत्रले बहन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्दा हामीले के गर्यौँ भने निजी क्षेत्रको संगठित निकाहरु होटल संघ, ट्राभल संघ, ट्रेकिङ संघ, पाटा लगायत ५/६ वटा म्याचोर्ड सस्थाहरुसँग धेरै कन्सल्टेसन गर्यौँ ।
अरु राष्ट्रहरुसँग हेर्दा पनि यी निकायहरु संगठित भएको देखियो । संगठित भएको नाताले उनीहरुले आफ्नै प्रडक्ट प्रमोसनसहित कन्ट्रीप्रमोसन, म्याचिङ र सिक्वेन्सिङ एउटै निकायमा ल्याउन सकियो भने सबैभन्दा बढी समन्वयत्मक भूमिका रहने भयो भन्ने हामीलाई लाग्यो ।
दोस्रो विभागले गर्दै आएको रेगुलाटरी फङ्सन बाहेकको कन्ट्री प्रमोसनको फङ्सनमा सरकारले किन खर्च गरिरहने । यो मान्छे लगाएर, बजेट दिएर खर्च गरिरहने त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई सुम्पिऔ भनेर दुईवटा आधारमा नेपाल पर्यटन बोर्ड १९९७ को ऐन बाट खडा भयो ।
तत्काल रेगुलाटरी फङ्सन विभागमा राखेर कन्ट्री प्रमोसन मात्रै बोर्डलाई दिने कि भन्दाखेरी हामीले एउटा व्यवहारिक पक्ष हेर्यौँ । अहिले प्राथमिक स्टेजमा बोर्ड कसरी संरचनागत संस्थाको रुपमा अगाडि बढ्छ नहेरेसम्मको लागि अस्थायी रुपमा विभागले गर्दै आएको रेगुलाटरी फङ्सनहरु मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा महाशाखामा राख्ने । अरु काम बोर्डलाई दिँदै जाने । निश्चित समयपछि बोर्डको काम रिभ्यु गरेर रेगुलाटरी फङ्सनको जिम्मा पनि दिने । उसले त्यो क्षमताको विकास गर्यो भने सबै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने थियो । दैनिक उद्योगसँग सम्बन्धित कामहरु मन्त्रालयमा राख्नु ठिक पनि होइन भनेर मन्त्रालयले डिभिजन बनाएर कार्यालय सिंहदरबार बाहिर नै राखिएको थियो । जुन पर्यटन उद्योग महाशाखा भनेर बोर्डसँगै राखिएको छ ।
अब अहिले झण्डै १५/१६ वर्ष पछि नेपाल पर्यटन बोर्डले गरेका कामहरुको मूल्याङकन गर्ने बेला भयो । त्यो बेलाको एउटा सोचाइको संरचनामा बनेको बोर्डलाई एकपटक पुनरावलोकन गर्ने बेला भयो ।
देशको त्यो बेलाको परिस्थितिमा भनिएको कुरा र अहिलेको परिवर्तित परिस्थितिमा भएको कुराले रेगुलाटरी निकाय नै बोर्डलाई दिन सक्ने वा हस्तान्तरण गर्न सक्ने अवस्था रहेन । रेगुलाटरी फङ्सनचाहिँ सरकारले नै गर्नुपर्छ । नीजि क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न मिल्ने वातावरण तयार भएन । अब सरकारले नै गर्ने हो भने अब यसरी अस्थायी रुपमा राखेको महाशाखाले मात्रै लिएर भएन भनेर फेरि विभाग गठन गरिएको हो ।
अब यसमा दुईवटा अप्सन भयो । कुनै कार्यालय मात्रै खुला गरेर राख्ने हो कि विभाग नै राख्ने हो । खासमा यी दुईमा तात्विक भिन्नता केही पनि हुँदैन । भिन्नता के हुन्छ भने एउटै ठाउँमा पर्यटन विभागको रुपमा सेन्ट्रल एजेन्सीको रुपमा रह्यो र पर्यटन बोर्ड एउटा राष्ट्रिय टुरिजम अर्गनाइजेसनको रुपमा पनि रह्यो भने त्यहाँ काम गर्ने प्रमुखबीचमा एउटा पर्सनालिटी क्ल्यास हुन्छ की भन्ने डर छ ।
तर कतिपय कुराहरु एकअर्कोसँगै मिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रवर्द्धन भनेपनि रेगुलाटरी भनेपनि सँगै मिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अवस्थामा विभागलाई खारेज गरेर मन्त्रालयमा राख्नुको तात्पर्य पनि त्यही थियो ।
अहिले रेगुलाटरी मेकानिजम झन् बलियो पार्नु पर्ने, अलि सुदृढ गर्नुपर्ने, साह्रै कमजोर भएको गुणस्तरलाई कडा गर्नु पर्ने बेलामा राष्ट्रियस्तरको केन्द्रीय निकाय नै चहिन्छ भन्ने अवधारणमा पर्यटन विभागलाई फेरि पुनर्स्थापना गरिएको हो। तर पर्यटन विभाग आएपनि बोर्डलाई दिइएको म्यान्डेट र उसले गर्दै आएको काममा तात्विक असर केही पनि पर्दैन ।
बोर्ड खारेज हुन्छ ?
अहिले धेरै मान्छेमा सरकारले विभाग गठन गर्ने भनेपछि बोर्डलाई नै खारेज गर्ने तयारी हुँदै छ कि भन्ने भ्रम छ । यो भ्रम स्वभाविक पनि हो । तर म के भन्छु भने १५/१६ वर्षसम्म नयाँ मोडल भनेर एउटा संस्था चलाइसकेपछि त्यसलाई दिइएको म्यान्डेट, कार्यक्षेत्र, उसले गरेको पर्फर्मेन्स, कार्यसम्पादनहरु हामीले खोजेको जस्तो भयो कि भएन भनेर मूल्याङ्कन र पुरनरावलोकन गर्ने यो अवस्थामा नै हो । त्यो गर्दा म भन्छु अझै पनि कन्ट्री प्रमोसनको सिलसिलामाम बोर्ड आवश्यक छ ।
बोर्डको आवश्यकता भनेको नीजि क्षेत्रको एउटा पेशागत निर्णय गर्ने संरचनाको आवश्यकता हो । तर त्यसलाई फेलियर भन्न मिलेन ।
रेगुलाटरी फङ्सन भोलिपर्सि वा कति वर्षपछि बोर्डलाई दिन मिल्छ कि भनेर एउटा अस्थायी व्यवस्था गरिएकोमा अहिले दिने बेला भएको छैन भने सरकारमै व्यवस्थित गर्नु ठिक हो । तर, दुईवटा फङ्सनबीचमा रेगुलाटरी फङ्सनचाहिँ नेपालको अझै कति वर्षसम्म पनि नीजि क्षेत्रलाई दिनसकिने अवस्था देखिएन ।
दोस्रो निजी क्षेत्रलाई दिइएको कुरामा पनि हिजोको निजी क्षेत्र सानो समूहमा थिए । संगठित भएर त्यसको एड्भोकेसी, सरकारसँग छलफल गर्न सजिलो थियो । तर अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा साह्रै व्यापक भयो । सानोसानो समूहमा धेरै बाँडियो । त्यसलाई संस्थागत रुपमा त्यो एड्भोकेसीको लाइन मेन्टेन गर्ने, परिवर्तित स्थितिले सपोर्ट गरेन ।
त्यसकारण नेपाल पर्यटन बोर्डलाई त्यसको स्कोप माथि, काममाथि प्रश्न उठाउनु भन्दा पनि त्यसले गर्दै आएको १५ वर्षको अनुभवलाई लिएर अब त्यसमा केही परिवर्तन चाहिँ आवश्यक छ । संरचनामा परिवर्तन जरुरी छ र प्राक्टिसमा पनि जरुरी छ । अहिलेको बोर्डमा भएको विवाद के भने त्यो बोर्डको स्वामीत्व बाइ डिफल्ट सरकारलाई दिइएको छैन । नीजि क्षेत्रलाई दिइएको छ । त्यसैले विवाद भएको हो।
अब प्रश्न उठ्यो निजी क्षेत्र भनेको को त ? त्यो बेलामा सजिलो थियो परिभाषित गर्न । पर्यटन ऐनले निजी क्षेत्र भनेको व्यक्ति हुनसक्दैन संगठित रुपमा आएको व्यवसायीहरु हुन् भन्ने थियो । जसलाई बोर्डमा सरकारले समेट्यो । एउटा अन्स्ट्यान्डिङको रुपमा १५ वर्षसम्म बोर्ड चल्यो ।
तर अब के चलन आयो भने प्रत्येकले आफूलाई निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि भनेर दाबी गर्ने, निजि क्षेत्रको प्रतिनिधि दाबी गरेवापत निजी क्षेत्रको भनाइ राख्ने ठाउँमा त्यसैले प्रतिनिधित्व गर्ने, उसले गरेको ठिक भएन भनेर कलव्याक गर्ने । अकाउन्टेबल बनाउने सिस्टममा त्रुटी भएको देखियो ।
तसर्थ पुनरावलोकन गर्दाखेरी त्यसलाई निजी क्षेत्रको एउटा स्कोप परिभाषित गर्ने र त्यसमध्येबाट कसरी प्रतिनिधत्व गर्ने भन्ने स्पष्ट प्रक्रिया राख्ने । त्यो प्रतिनिधित्व गरेवापत राष्ट्रियस्तरमा गर्ने कामको जिम्मेवारी कसरी लिने, जिम्मेवारी बहन गर्न सकेन भने उसले भोग्नुपर्ने परिणाम के हो भनेर यी तीनचारवटा कुराहरुचाहिँ हाम्रो बाइस्ट्रक्चर स्पष्ट गर्न सक्यौँ भने अझै पनि नेपाल पर्यटन बोर्डको ठाउँपनि छ, काम पनि छ र राम्रो पनि गरेको छ ।
नेपालको पर्यटनको निजी क्षेत्र त्यति कमजोर पनि होइन अरुको दाँजोमा । नेपालको भविष्य पर्यटन, जलस्रोत बाहेक छैन भन्दै आएको अवस्थामा त्यो पर्यटनमा निजी क्षेत्रसँग सरकारले सहयोगी र नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको अनुभवमा हामीले बोर्ड नै खारेज हुन्छ भन्ने कन्फ्युजन चाहिँ हुनुहुँदैन ।
अहिले बोर्डमा संस्थागत द्वन्द्व छैन । द्वन्द्व व्यक्तिगत रुपमा रहेको हो । संक्रमणकालीन स्थिति भएकोले प्रत्येक व्यक्तिले आफूलाई महत्व दिने संस्थालाई कम महत्व दिने र संस्थागत हित हेर्नु भन्दा पनि आफ्नो समूह, आफ्नो क्षेत्रको मात्रै हित हेर्ने परिपाटीले गर्दा पनि यस्तो अवस्था आयो।
हामीले धेरै तन्त्रहरु देख्यौँ । जस्तो कि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र राजतन्त्र । अहिले बोर्डमा देखिएको चाहिँ 'रुलतन्त्र' हो कि । भनेको के हो भने कहिँ कतैपनि काम गर्नुपर्यो भने सबै मिलेर जाउँ भन्ने एउटा अवधारणा नै विकास भएको छ । अर्थात् विधिको शासन (रुल अफ ल) भएन । संस्थागत संरचनाबाट काम नहुने अलिकति ठूलो जमात भएर दबाब सिर्जना गर्दा हुने हो कि भन्ने जनमानसमा पर्न गएको कारणले त्यहाँ यो अवस्था आएको हो । तर बोर्डमा मात्रै होइन यो समस्या सबै ठाउँमा देखिएको छ । बोर्डमा त यसको रिफ्लेक्स्न मात्रै हो।
यदि विधिको शासनलाई स्थापित गर्ने हो भने यी सबै समाधान गर्न गाह्रो हुँदैन । विधिको शासन स्थापित गर्नु आवश्यक पनि छ । गर्नै पनि पर्छ । त्यसकारण अहिले सरकारले लिएको निर्णयले बोर्ड बन्द गर्नु होइन । खाली बोर्डलाई अहिलेको परिस्थितिमा सुधार आवश्यक भएकोले गठन गरिएको हो ।
बोर्डमा तीनवटा सुधार गर्नुपर्छ । ती तीनवटा सुधारमा पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नीजि क्षेत्रको स्पष्ट परिभाषा, दोस्रो त्यो परिभाषित व्यक्ति समूहहरुबाट बोर्डमा राष्ट्रिय रुपमा गर्ने कन्ट्री प्रमोसनको लागि प्रतिनिधित्व गराउने प्रक्रिय के ? र, तेस्रोचाहिँ त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत गइसकेपछि उसले गर्ने काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने, उसलाई फिडव्याक दिने, यसले गरेको काम ठिक भएन भने जवाफदेही बनाउने ।
यी तिनवटा प्रक्रिया पर्यटन बोर्डमा अहिले पनि स्थापित गर्न सक्यौँ भने परिवर्तित स्थितिमा अझै पनि राम्रो काम गर्न सक्छ र राष्ट्र पर्यटन उद्योगबाट प्रतिफल पनि पाउँछ ।
बोर्डमा राजनीति बढी भयो
सम्पूर्ण गैरसरकारी निकायहरु, नीजि क्षेत्रका निकायहरुमा राजनीतिकरण भयो । राजनीतिक पार्टीमा लागेकाहरुलाई पनि भएको छैन जति नीजि क्षेत्रका व्यवसायीलाई राजनीति लागेको छ । तपाइँ जुनसकै पेसामा हेर्नुस् । चाहे त्यो कानुनी होस् या प्राध्यापक पेसा वा पत्रकार कै क्षेत्रमा पनि हेर्नुस् । राजनीतिले मानिसहरु विखण्डित हुन थाले । त्यसकै परिणाम बोर्डमा पनि देखियो । जहाँ निजी क्षेत्र भनिएको छ त्यो उनीहरुको एकलौटी भएन । नीजि क्षेत्र राजनीतिक समूहमा बाँडिए । एक मतको निर्णय गर्न नसक्दा यो परिणिति आएको हो। तिनीहरु विभाजित भए बोर्डमा अहिलेको समस्या आयो ।
अगाडिको बाटो
पर्यटन बोर्डको अर्को नाम भनेको साझेदारी निकाय हो । त्यसको प्रत्येक काम एक्सन्स प्रोग्राम एक्लै उसले गर्न दिएको छैन । गर्नु पनि हुँदैन । त्यो भएको भए त विभाग नै ठिक थियो ।
साझेदारी कोसँग त ? कुनै एउटा राष्ट्रमा पर्यटकलाई सुरक्षा दिनपर्ने अवस्था आउला राष्ट्रको सुरक्षा निकायसँग साझेदारी गर्नु पर्यो । यो राष्ट्रमा कुनै गन्तव्य स्थलको विकास गर्नु पर्यो भने त्यो गन्तव्यस्थलको स्वामी को हो त्योसँग पनि साझेदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिले बोर्डले त्यो काम गर्न सकेको छैन । म हुँदा पनि प्रयास हुन सकेन ।
राष्ट्रमा तिन किसिमको पर्यटन प्रडक्ट हुन्छ । एउटा साइड प्रडक्ट अर्को गतिविधि प्रडक्ट र सुविधा प्रडक्ट । सुविधा प्रडक्ट निजी क्षेत्रले गर्छ । होटल, रिसोर्ट, रेष्टुराँहरु खोल्ने काम निजी क्षेत्रले गर्छ, त्यो हामीले हेर्दैनौँ । गतिविधि प्रडक्ट पनि निजी क्षेत्रले नै गर्छ । जस्तो ट्रेकिङ, साइड सिन लगायत अरु सबै गतिविधि ।
बाँकी भयो विकास । यो कस्ले गर्ने त ? सरकारले ? पर्यटन मन्त्रालयले ? हो, मन्त्रालयले विकासको काम गर्दैन । त्यो विकास गर्नको लागि साइट कहाँकहाँ राम्रो छ ? कही ताल होला, कतै जंगल होला, कतै पहाड होला । त्यो ठाउँको स्वामी को त ? कन्फ्युज भएको त्यही हो।
यदि त्यो ठाउँमा पर्यटन आकर्षण गर्छ भने त्यो ठाउँमा पर्यटनजन्य विकास गर्न, प्रडक्ट टर्न गर्न कुनै निकाय जस्तै गाविस वा जिविस नगरपालिका छन् कसको स्वामित्वमा छ त यकिन गर्नुपर्छ । यहाँ नेर पर्यटन बोर्डको महत्वपूर्ण भूमिका वा साझेदारी भूमिकामा गाविस जिविस वा नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर त्यो साइटमा लगानी गर्ने र नाफा आउछ भने बाँड्ने दुबै गर्ने हो ।
त्यसैले बोर्डले विकासको लागि साझेदारी, सहुलियतको लागि साझेदारी, प्रवर्द्धनको साझेदरी, नीजि क्षेत्र र सरकारका विभिन्न निकाय, स्थानीय निकायहरुसँग साझेदारी गर्नैपर्छ । गर्न सकेन भने उ एक्लै जान सक्दैन । उ लङ्गडो हुन्छ ।
(पर्यटन विभागका अन्तिम महानिर्देशक तथा पर्यटन बोर्डका पुर्व प्रमुख कार्यकारी श्रेष्ठसँग कञ्चन अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
