काठमाडौं । रियलस्टेट भित्र नपर्ने गरी आवासीय घर कर्जाको सीमा एक करोडबाट बढाउनु पर्ने बैंकहरुले माग गरेका छन् । चालु बर्षको एकिकृत निर्देशिका तयार गरिरहेको राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिन बैंकर्स संघले आफ्ना सदस्यहरुसँग मागेको रायमा सीमा बढाउन माग आएको हो ।
अहिले एक करोड रुपैयाँभन्दा कमको घरजग्गा कर्जा रियलस्टेटको सीमाभित्र पर्दैनन् । विगतभन्दा अहिले मूल्य बढेको भन्दै बैंकरहरुले सीमा बढाउन माग गरेका हुन् । बाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन बैंकर्स संघले सदस्य बैंकहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई परिस्कृत गर्ने जिम्मा बैंक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठ र सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहाललाई दिएको छ ।
‘अधिकांस बैंकहरुबाट सुझावहरु आएका छन्, यसलाई परिस्कृत गरेर कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्न बाँकी छ,’ दाहालले भने, ‘कार्यसमितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र हामी राष्ट्र बैंकमा औपचारिक रुपमा पठाउने छौं ।’
बैंकहरुले रिभल्विङ प्रकृतीका एक करोडभन्दा माथिका कर्जाका बारेमा पनि सम्वोधन गर्न माग गरेका छन् । अहिले एक करोडभन्दा माथिका यस्ता कर्जाहरु असार मसान्तभित्र सीमाभित्र ल्याउनु पर्ने प्रावधान छ । बैंकहरुले एक करोडभन्दा वढी भएको कर्जाहरु टर्म (आवधिक)मा परिणत गर्न दिनु पर्ने माग गरेका हुन् ।
बैंकहरुले प्रवद्र्धकहरुको सेयर संरचनामा पनि एकरुपता ल्याउनु पर्ने सुझाव दिँदै ऐनसँग बाझिने गरी नीति तयार नगर्न भनेका छन् । अहिले ऐनमा एकाघर परिवारमा १५ प्रतिशतभन्दा वढी सेयर राख्न नपाउने व्यवस्था छ, जसेल अंश लिएर छुट्टिएको नातेदारलाई एकाघर परिवारभित्र राखेको छैन । तर, नीतिमा भने अंश लिएर छुट्टिएकालाई पनि एकाघर परिवारको परिभाषाभित्र राखेको छ । एकाघरको परिभाषाले ऋण लगानी गर्न समस्या भएको बैंकरहरुको भनाई छ ।

बैंकरहरुले ऋणको किस्ता तथा ब्याज नउठेपछि गरिने नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) को समयलाई दिनका आधारमा निर्धारण गर्नु पर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । अहिले तीन महिना ऋण नतिरे २५ प्रतिशत, छ महिना नतिरे ५० प्रतिशत र एक बर्ष नतिरे सत्प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । बैंकरहरुले यसलाई ३० दिन, एक सय ८० दिन र ३६५ दिनका हिसावले व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिएका हुन् । महिनाका हिसावले व्यवस्था गर्दा द्विविधा उत्पन्न भएको तर्क बैंकरको छ ।
बैंकरले डुबेको ऋण उठिसके पनि प्रोभिजनिङ गरेको रकम दुई बर्षसम्म राइट ब्याक गर्न (आम्दानी देखाउन) नपाइने व्यवस्थामा पनि खुकुलो नीति अपनाउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले किस्ता नियमित भएपछि यस्तो रकम एक बर्षपछि नै राइटब्याक गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका हुन् ।
बैंकरहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपातको व्यवस्था नगर्न सुझाव दिएका छन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात (यसमा प्राथमिक पुँजी पनि जोडिन्छ) ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरुले तरलता अनुपात २० प्रतिशत कायम गरिरहेको अवस्थामा कर्जा–निक्षेप अनुपातको कुनै अर्थ नभएको तर्क गरेका छन् ।
बैंकहरुले विपन्न वर्ग कर्जाको सीमालाई बृद्धि नगर्न पनि सुझाव दिएका छन् । अहिले विपन्न वर्गमा कुल कर्जाको साढे चार प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले यसलाई पाँच प्रतिशत पुर्‍याउने चर्चा छ ।
बैंकहरुले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) को मूल्यांकन विधि सच्याउन फेरी आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले तरलताका लागि छुट्याउने २० प्रतिशत रकमलाई खर्च देखाउन पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।