
अहिले एक करोड रुपैयाँभन्दा कमको घरजग्गा कर्जा रियलस्टेटको सीमाभित्र पर्दैनन् । विगतभन्दा अहिले मूल्य बढेको भन्दै बैंकरहरुले सीमा बढाउन माग गरेका हुन् । बाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन बैंकर्स संघले सदस्य बैंकहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई परिस्कृत गर्ने जिम्मा बैंक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठ र सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहाललाई दिएको छ ।

बैंकहरुले रिभल्विङ प्रकृतीका एक करोडभन्दा माथिका कर्जाका बारेमा पनि सम्वोधन गर्न माग गरेका छन् । अहिले एक करोडभन्दा माथिका यस्ता कर्जाहरु असार मसान्तभित्र सीमाभित्र ल्याउनु पर्ने प्रावधान छ । बैंकहरुले एक करोडभन्दा वढी भएको कर्जाहरु टर्म (आवधिक)मा परिणत गर्न दिनु पर्ने माग गरेका हुन् ।
बैंकहरुले प्रवद्र्धकहरुको सेयर संरचनामा पनि एकरुपता ल्याउनु पर्ने सुझाव दिँदै ऐनसँग बाझिने गरी नीति तयार नगर्न भनेका छन् । अहिले ऐनमा एकाघर परिवारमा १५ प्रतिशतभन्दा वढी सेयर राख्न नपाउने व्यवस्था छ, जसेल अंश लिएर छुट्टिएको नातेदारलाई एकाघर परिवारभित्र राखेको छैन । तर, नीतिमा भने अंश लिएर छुट्टिएकालाई पनि एकाघर परिवारको परिभाषाभित्र राखेको छ । एकाघरको परिभाषाले ऋण लगानी गर्न समस्या भएको बैंकरहरुको भनाई छ ।
.jpg)
राष्ट्र बैंकलाई बैंकरको सुझाव
……
…….
बैंकरहरुले ऋणको किस्ता तथा ब्याज नउठेपछि गरिने नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) को समयलाई दिनका आधारमा निर्धारण गर्नु पर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । अहिले तीन महिना ऋण नतिरे २५ प्रतिशत, छ महिना नतिरे ५० प्रतिशत र एक बर्ष नतिरे सत्प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । बैंकरहरुले यसलाई ३० दिन, एक सय ८० दिन र ३६५ दिनका हिसावले व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिएका हुन् । महिनाका हिसावले व्यवस्था गर्दा द्विविधा उत्पन्न भएको तर्क बैंकरको छ ।
बैंकरले डुबेको ऋण उठिसके पनि प्रोभिजनिङ गरेको रकम दुई बर्षसम्म राइट ब्याक गर्न (आम्दानी देखाउन) नपाइने व्यवस्थामा पनि खुकुलो नीति अपनाउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले किस्ता नियमित भएपछि यस्तो रकम एक बर्षपछि नै राइटब्याक गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका हुन् ।
बैंकरहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपातको व्यवस्था नगर्न सुझाव दिएका छन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात (यसमा प्राथमिक पुँजी पनि जोडिन्छ) ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरुले तरलता अनुपात २० प्रतिशत कायम गरिरहेको अवस्थामा कर्जा–निक्षेप अनुपातको कुनै अर्थ नभएको तर्क गरेका छन् ।
बैंकहरुले विपन्न वर्ग कर्जाको सीमालाई बृद्धि नगर्न पनि सुझाव दिएका छन् । अहिले विपन्न वर्गमा कुल कर्जाको साढे चार प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले यसलाई पाँच प्रतिशत पुर्याउने चर्चा छ ।
बैंकहरुले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) को मूल्यांकन विधि सच्याउन फेरी आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले तरलताका लागि छुट्याउने २० प्रतिशत रकमलाई खर्च देखाउन पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।