काठमाडौं। स्वास्थ्यमा राज्यको बजेट बर्षेनी बढे पनि त्यस अनुरुप सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको तथ्य प्रकाशित भएको छ। साउथ एसिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोमेन्ट (सावती)ले गरेको सर्भेक्षण अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट प्रणाली समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक देखिएको हो। विश्व बैंकको नेपाल उत्तरदायित्व विषयक परियोजना अन्तर्गत सावती उक्त सर्भेक्षण सम्पन्न गरेको छ।
सर्भेक्षण सम्पन्न गरे पश्चात आयोजित छलफलमा सावतीका अध्यक्ष पोषराज पाण्डेले नेपालको स्वास्थ्य नीति अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा महासन्धिहरुमा गरेको प्रतिबद्धता अनुरुपनै रहे पनि कार्यान्वयन अवस्था फितलो रहेको बताए। स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि निजी क्षेत्र तथा गैर राज्य पक्षको भूमीका महत्वपुर्ण हुने उनले बताए। पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री विद्याधर मल्लिकले स्वास्थ्यको बजेट व्यवस्थापन र वितरण प्रणालीमा आमुल सुधार गर्नु पर्ने बताए। छिमेकी देशको तुलनामा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रति व्यक्ति लगानी न्युन रहेको उनको भनाइ छ।
निशुल्क औषधी, सुत्केरी भत्ता र बाल खोपजस्त्ाा कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर गरिएको सर्वेक्षणमा आधारित कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सावतीका निलु थापाले यि सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन बजेट विनियोजन र खर्च प्रणालीलाई कार्यक्रम मुखी बनाउनु पर्ने बताइन्।
सावतीले हिमाल, पहाड र तराई तीन प्रदेश समेटेर पाँच जिल्लामा सर्वेक्षण गरेको थियो। यी पाँच जिल्लामा झापा, बर्दिया, नुवाकोट, अछाम र मुस्ताङ छन्। केही निशुल्क औषधीको गुणस्तरमा स्थानिय क्षेत्रमै प्रश्न उठन थालेको सर्भेक्षणका क्रममा पाइएको छ। तुलनात्मक रुपमा बाल खोप सेवा प्रभावकारी देखिएको छ भने सुत्केरी भत्ता पाउन धेरै समय लाग्ने जस्ता समस्या देखिएका छन्।
