काठमाडौं । नेपाल इनर्जी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो त्रिसुली १ जलविद्युत आयोजनाको अर्थमन्त्रालय र विश्व बैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरुले स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । शनिवार अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, मन्त्रालयका वरिष्ठ कर्मचारी र विश्व बैंकका दश निर्देशकले परियोजनाको स्थलगत अध्ययन गरेको, कम्पनीले जारी प्रेस विज्ञप्तिमा छ ।
२१६ मेगावाटको यो परियोजनामा विश्व बैंकको आइएफसि, कोरिया साउथ इष्ट पावर कम्पनी, डायलिम इन्टरनेशनल कम्पनी, क्योरोङ इन्टनरनेशनल कन्ष्ट्रक्शन कम्पनी र स्थानीय जेड पावरको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको हो ।
स्थलगत अध्ययनमा गएको टोलीलाई डायलिम एण्ड क्योरोङ संयुक्त लगानीका परियोजना प्रवन्धक पाक हाक वनले आयोजनाको स्थितिका विषयमा प्रस्तुती दिएको, कम्पनीले सोमवार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा छ । उनले आयोजनाले दिने प्रतिफल, आयोजनका लागि बनाइने एक्सेस सडकबाट हुने लाभका विषयमा पनि जानकारी दिएका थिए । उनले परियोजनामा पुग्न कम्पनीले बनाउने एक्सेस सडकलाई राजमार्गमा स्तरोन्नती गरी चीन र भारतलाई जोड्न सकिने बताएका थिए । उनले सडक सञ्चालबाट स्थानीयको जीवनस्तरमा समेत सुधार हुने जानकारी दिएका थिए ।
अर्थमन्त्री महतले परियोजनाको काम द्रुतगतिमा अगाडि बढेको बताउँदै पिडिएका लागि उर्जा मन्त्रालयसँग पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनले परियोजनालाई स्थानीयवासिन्दालाई रोजगारी दिन तथा खर्चको केही हिस्सा स्थानीयको जीवनस्तर उकास्नका लागि प्रयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
विश्व बैंकका निर्देशकहरुले परियोजना स्थानीय वासिन्दाका लागि बढी लाभदायी बनाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले अर्थमन्त्री महतसँग परियोजनाको पिडिए र पिपिएका लागि छिट्टोभन्दा छिटो पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
परियोजनाका स्थानीय साझेदार विकेश प्रधानाङ्गले विद्युत उत्पादनको दुई प्रतिशत उर्जा रोयल्टीका रुपमा प्रदान गरिने र दुईदेखि दश वर्षसम्मद श प्रतिशत उर्जा रोयल्टीका रुपमा प्रदान गरिने जानकारी दिए ।