दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम अस्वीकार गर्ने एमाओवादी धम्कीसँगै नीजि क्षेत्र र अर्थशास्त्रीले प्रतिक्रिया दिए– देशमा लगानीको वातावरण झनै खस्किनेछ । तर, ढुक्क हुनुस्, यस्तो हुनेछैन । बरु अब नेपालको लगानी  वातावरणमा सुधार हुनेछ ।
किनभने, लगानीको वातावरण विगार्ने दललाई जनताले थोरै भोट दिए र, लगानीको पक्षमा ठोस काम गर्न नसके पनि यसको पक्षमा वकालत गर्ने दलले धेरै भोट पाए । राजनीति गर्ने सँधैभरी हार्नका लागि तयार हँुदैनन् । यदि आगामी संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो दलले जितेको हेर्न चाहान्छन् भने पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईले चुनावी परिणाम लगत्तै दिएको धम्कीमाथि नै सबैभन्दा बढि समिक्षा गर्नेछन् । यहि बाटो हिंड्यो भने पक्कै पनि हारसँग उनीहरुको जम्काभेट पटक पटक भई रहनेछ । मलाई लाग्दैन, पुष्पकमल र बाबुराम तपाई हामीले सोंचे जस्तै यति धेरै अबुझ छन् १
देशमा लगानीको वातावरण विगार्नमा हामीले गाली गरिरहेजस्तै राजनीतिक नेतृत्व मात्रै जिम्मेवार छ भन्नेमा म विश्वास गर्दिन । तर वातावरण सुधार्न नसक्ने अयोग्यता भने पक्कै पनि नेतामा छ । नेपालमा लगानी विरोधी वातावरणलाई स्थायित्व दिन राजनीतिक नेतृत्वको तुलनामा कैयौं गुणा बढि जिम्मेवार कर्मचारीतन्त्र, सल्लाहकार, दाताबाट पैसा लिएर नेपालमा विकासको ठेक्का लिने देशी÷विदेशी परामर्शदाता हुन् । तथ्यलाई हेरौं न, राजनीतिज्ञले लगानी प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाईदिने हो ।
 के अहिले नेपालले लिएको गलत नीतिका कारण लगानीकर्ताहरु यहाँ आउन तयार भएनन् भन्ने स्थिती छ ? नीतिगत रुपमा अब हामीसँग खासै समस्या छैन भन्नेमा दायाँपन्थी र वामपन्थीबीचमा पनि धेरै भिन्न मत छैन । हामीले वैदेशिक लगानीलाई अन्य उदारवादी देशलेभन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर स्वागत गरेका छौं । विश्व बैंकको ‘डुइङ विजनेश रिपोर्ट’ले दक्षिण एसियामा नेपालको सुधारको गति राम्रो देखाएको छ । यि तिनै राजनीतिज्ञ हुन्, जसले निजी क्षेत्रको आग्रहमा ठूला लगानीकर्ताका लागि हृदय खोलेर रातो कार्पेट ओछ्याउन सर्वाधिकार सम्पन्न लगानी बोर्डको स्थापना गरिदिए ? आफ्नो राजनीतिक करियरलाई ‘जुवाको दाउ’मा राखेर भारतसँग बिप्पा गर्ने तपाई हामीले सबैभन्दा बढि शंका गरिरहेका बाबुराम भट्टराई हुन् भन्ने पनि बिर्सिनु हुदैन ।
तर पनि, विदेशी लगानीकर्ताको खुट्टा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको इमिग्रेसन पार गर्दादेखि नै किन ठेस लागिरहेको छ ? ‘तिम्रो मुलुकका कर्मचारी मैले पैसा कमाउनुअघि नै मसँग पैसा (घुस) को मोलमोलाई गर्छन् । मैले लगानी गरेर आर्जन हुने मुनाफामा भागबण्डा गरौंलाभन्दा पनि उनीहरु पर्खिन तयार छैनन् ।’ यो कुनै एक लगानीकर्ता भनाई हैन, यो नेपाल आउने अधिकांश लगानीकर्ताको साझा भोगाई हो, जसको आवाज सबैभन्दा बढि हाम्रा कर्मचारीतन्त्रका उच्च पदाधिकारीले नै सुनेका छन् ।
नोभेम्बर दोस्रो साता श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा आयोजित कमनवेल्थ राष्ट्र प्रमुखहरुको बैठकमा सहभागि दक्षिण एसियाली उद्यमीहरुले आफ्ना अनुभव सुनाएका थिए, हाम्रा कर्मचारी ‘तलाई कमाउनका लागि मैले परियोजना स्विकृती दिने तर मैले भाग नपाउने ?’ भनेर निहुँ खोजिरहन्छन् । उनीहरुलाई भाग छुट्टयाउँदा हाम्रो लागत बढेको छ । र त्यसको परिणाम हामीलाई आसियन वा युरोपेली उत्पादनसँग बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन गाह्रो भईरहेको छ । वास्तवमा नेपालका अधिकांश कर्मचारीको अन्तरमनमा रहेको साझा बिषय केही छ भने यहि मात्रै हो ।
नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख देशमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो उदेश्य हासिल गर्ने एकमात्र बाटो लगानी विस्तार गर्नु हो । नेपालमा लगानी विस्तारका लागि तीन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो सम्भावना पहिचान गरिएको छ । जलस्रोत, कृषी र पर्यटन । पूर्वाधार विकाससँग जोडिएका परियोजना उत्तिकै महत्वका छन् । सरकारले नीतिगत रुपमा र बार्षिक बजेटमार्फत पनि पटक पटक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानीका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आव्हान गरिरहेको छ । तर, किन लगानी भित्रिन सकेको छैन ? कारण, कार्यान्वयन गर्ने निकायको अवरोध हो । अर्थात् राज्यले लिएको नीतिलाई कर्मचारीतन्त्रले असफल पारिदिदै आएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी तिनवटै ठूला पार्टीले वैदेशिक लगानीलाई स्वागत गरेका छन् । तर, एमाओवादीको सोंचमा कहिं न कहिं ‘अपवाद’ बाँकी देखिन्छ । उसले वैदेशिक लगानीलाई नेपालमा स्वागत गरिनेछ भनिरहँदा ‘तर’ अथवा ‘कमा’ दिन छाडिसकेको छैन । यो उसको विगतको क्रान्तिकारिता भित्र अझै बाँकी रहेको तुस हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
बाबुरामले लेखेको र पुष्पकमलको हस्ताक्षरपछि सार्वजनिक गरिएको संविधानसभा चुनावी घोषणा पत्रमा ‘ठूला परियोजना निर्माणमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने’ भनिएको छ । यसका अलावा आर्थिक विकासका मामिलामा एमाओवादी कांग्रेस र एमालेभन्दा पनि एक कदम अगाडि बढ्न चाहेको देखिन्छ, महत्वकांक्षी योजनामार्फत ।
उसले दुई अंकको आर्थिक बृद्धिदरलाई आर्थिक विकासको मूल मन्त्रका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । उसको चाहना पुरा गर्न नेपालमा अहिले भईरहेको लगानीमा थप चार खर्ब लगानी बृद्धि गर्नुपर्छ । यति धेरै लगानी कहाँबाट जुटाउने ? आन्तरिक बजारका सबै वित्तिय स्रोत रित्याएर लगानी गरेपनि यो लगानी जुट्न सम्भव छैन । त्यसका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्छ । लगानीकर्ता यत्तिकै आकर्षित हुँदैनन्, उनीहरुका लागि तिनै ‘तर’ वा ‘कमा’पछिका अपवाद समेत झिकेर जबसम्म खुला हृदयले स्वागत गरिदैन, हामी उनीहरुलाई यहाँ स्वागत गर्न तयार रहेनौं भने उनीहरु एयर चाईना चढेर बेईजिङ वा इन्डियन एयरलाईन्स चढेर पटनामा उत्रिन सक्छन् ।

एमाओवादी प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक कार्यक्रम

एमाओवादीले चुनाव हारे पनि देश विकासमा उ कांग्रेस वा एमालेभन्दा बढि जिम्मेवार छ भनेर पुष्टि गर्ने अवसर पनि हो, यो । चुनाव हारेको निहुँमा जस्केलाबाट मजदुर आन्दोलन वा परियोजना कार्यान्वयन स्थलमा स्थानीय कार्यकर्ताबाट अवरोध पुर्याउनुको सट्टा आफ्नो घोषणापत्रप्रतिको अटल विश्वास व्यवहारमा प्रदर्शन गर्न सक्यो भने एमाओवादीले लागि आगामी निर्वाचन जित्ने सबैभन्दा ठूलो हतियार पाउनेछ ।
किनभने नेपाली युवा मतदाताले राजनीतिक पार्टीमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन् । उनीहरुले खोजेको भविष्य कम्तिमा योग्यताअनुसारको रोजगारी हो भन्ने विर्सिनुहुदैन । युवालाई त्यहि विश्वास दिलाउन नसक्दा उ प्रायः सबै निर्वाचन क्षेत्रमा निकटतम प्रतिद्वन्दी होइन, निकै ठूलो मतअन्तरका साथ तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको तथ्यांकलाई उसैले विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ । एमाओवादीले यति कुरा बुझेको छैन भन्ने मान्नु हुँदैन । जसका कारण उसले लगानीको वातावरण बनाउनेतर्फ नै ध्यान दिनेछ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ ।
पक्कै पनि कांग्रेस र एमाले चुनावी परिणामले हौसिएका छन् । उनीहरुले यो जीत उम्लिएको दूध जस्तै हो भन्ने बेलैमा बुझ्नुपर्छ । दूध उम्लिदा पोखिए पनि दूधरको आकार कुँडेको तलै पनि हुनसक्छ । कांग्रेस र एमालेले मुलुकको आर्थिक विकासको प्रष्ट भिजन दिएर चुनाव जितेका होइनन्, एमाओवादीको जातीय संघीयता र एमाओवादी–मधेशवादी गठबन्धन सरकारको भ्रष्ट्रतन्त्रको विपक्षमा जनताले असन्तुष्टि ब्यक्त गर्न उनीहरुलाई छानेका हुन् ।
नीतिगत रुपमा उदार देखिने तर व्यवहारमा नीतिलाई कमाई खाने भाँडो बनाउने काम कांग्रेस एमालेले गर्दै आएका हुन् । २०६४ सालमा संविधानसभाको चुनाव हारेपछि खुला बजार अर्थतन्त्र र उदारवादी आर्थिक नीति लिएकै कारण आफुहरुले चुनाव हारेको विश्लेषण गर्दै एमाओवादीले जस्तै अनुदार आर्थिक नीतितर्फ फर्किनुपर्छ भनेर समिक्षा गर्ने दल यिनै हुन् । किनभने उनीहरुलाई आफूले लिएको आर्थिक नीतिप्रति खासै भरोसा छैन । वा यो नीति किन लिइएको हो र आर्थिक रुपान्तरणमा यसको नतिजा के आउँछ भन्नेमा यी पार्टीका नेतृत्वलाई नै राम्रो ज्ञान छैन । नेपालमा खुला बजार अर्थतन्त्रलाई अन्ततः ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ सावित गराउने काम उनीहरुले नै गरेका हुन् ।
उदारबाद भनेको आर्थिक अराजकता होइन, यो त राज्यको नियमनमा चल्ने आर्थिक स्वतन्त्रता हो जसले प्रत्येक ब्यक्तिलाई आफूले चाहे जस्तो व्यवसाय गर्ने अधिकार दिन्छ भन्ने कुरा उनीहरुले अलि कम बुझेका छन् जस्तो देखिन्छ । विगतको त्यहि गल्ती फेरी दोहो¥याउने हो भने नेपाली जनताले २०६१ मघ १९ मा कांग्रेस, एमालेको हातबाट सत्ता खोसेर ज्ञानेन्द्र शाहले हुकुमी शासन शुरु गर्दा दिपावली गरेजस्तै कमल थापालाई सिंहासनमा बसाउनेछन् भन्ने उनीहरुले बेलैमा बुझ्नुपर्छ ।
सत्ता चलाउन लागिरहेका कांग्रेस वा एमालेको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी कर्मचारीतन्त्रसँग नराम्रोसँग बहकिनु हो जो आर्थिक सुधारका सबैभन्दा ठूला अवरोध पनि हुन् । सन् १९९० पछिको राजनीतिक परिवर्तनपपछि नेपाल समृद्ध मुलुकको बाटोतर्फ लाग्नुको सट्टा माओवादी युद्धतर्फ धकेलिनुको एउटा मुख्य कारण कांग्रेस, एमालेमा रहेको राजनीतिक अयोग्यता हो भन्नेमा विवाद गर्नुपर्दैन । के यसपटक कांग्रेस एमालेका नेताले यो गल्ती दोहो¥याउने छैनन् ? विश्वास गर्न निकै कठिन छ । किनभने यी पार्टीबाट जो जो नेता सत्तामा पुग्नेछन्, उनीहरुको पहिलो प्राथमिकता आफ्नो ब्यक्तिगत जीवन सुरक्षित बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनेछ । एकाध नेतावाहेक प्रायः सबैको सोंच के पाईन्छ भने सत्तामा पुग्नु भनेको आफू र आफ्नो पुस्ताका लागि वित्तिय अवस्था सुदृढ पार्ने एकमात्र दुर्लभ अवसर हो जसलाई कुनै हालतमा खेर फाल्नु हुदैन । यो चिन्तन कार्यान्वयन गर्न अनुदार कर्मचारीतन्त्रसँग साँठगाँठ गर्नुपर्छ । जसको नतिजा सुधारको गति ठप्प हुन्छ । र, मुलुकको आर्थिक जीवनमा सुधार आउँदैन ।    
नेपालमा लगानी विस्तारका लागि अब सिद्धान्तका गफ छाँटेर हुदैन । राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा परम्परादेखि सर्दै आएका दिर्घरोगको उपचार गर्नुपर्छ । हाम्रो घर छिमेकमा भनिन्छ नि– फलानो त एयरपोर्टको प्रमुख थियो, उसको एउटा कोठाभरी सुनका डल्लै डल्ला छन् । फलानो राजश्वको हाकिम थियो, उ सँग पैसै पैसा छ । फलानो भुमिसुधारको हाकिम थियो, मधेशभरी जग्गैजग्गा, काठमाडौंभरी घडेरी छन् । यहि घुस सस्कृती नै नेपालको विकासको अवरोधका लागि राष्ट्रिय सरुवा रोग सावित भएको छ । घुस्याहाहरुलाई सम्मानपूर्वक हेर्ने हाम्रो समाजिक दृष्टिकोणले पनि लगानी प्रवद्र्धनमा अवरोध पु¥याइरहेको छ ।     
हो, राजनीति यस मानेमा दोषी छ, उ यही मानसिकतामा बाँचिरहेको कर्मचारीतन्त्रको झाडीभित्र फसेको छ । कर्मचारीतन्त्रले यसैगरि उठाइदिने ‘थैली’को मुख्य हिस्सेदार पक्कै पनि राजनीतिज्ञ हुन् । मलाई लाग्छ, हामी लगानी प्रवद्र्धनको मामिलाका सहि नीतिमाथि झाँगिएको ऐजेरुको घेरावन्दीमा परेका छौं । जसलाई अन्त्य गर्न कम्तिमा पनि विहारका मुख्यमन्त्री नितिशकुमार मापदण्डको राजनीतिक नेतृत्व हामीलाई खाँचो छ ।
पौडेल आर्थिक पत्रकार हुन्