काठमाडौ । पेट्रोलियम कारोवारमा एकाधिकार प्राप्त सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । तीस अर्बभन्दा बढी सिाचत नोक्सानीमा रहेको यो संस्थानको भबिष्य छैन भन्नेहरु धेरै छन् । भबिष्य नभएपनि तत्कालै यो संस्थानको विकल्प पनि छैन । पेट्रोलियम ल्याउने वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा सरकारले यो संस्थानलाई बचाउन अनुदान र ऋण दिएर सिाजवनी दिइरहेको छ । ३० अर्ब सिाचत नोक्सानीमा रहेको निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन २५ अर्बको ऋणभार बोकेको छ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन लिएको सरकारी ऋण नतिर्ने घोषणा गरेको छ ।
निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले तेल ल्याउन निगमलाई ऋणको भार थोपरिएको बताउँदै यो ऋण सरकारकै भएको बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट महँगोमा तेल किनेर सस्तोमा बिक्री गरिरहेको छ ।
नेपाल पेट्रोलियम डिलस्र एसोसिएसनका निर्वतमान अध्यक्ष सरोज पाण्डे निगम वित्तिय रुपमा टाट उल्टिसकेको बताउँदै ऋण तिर्ने ल्याकत नरहेको दावी गर्छन् । निगम भित्रको भष्ट्राचार राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण निगम यो स्थितीमा आएको उनको ठहर छ । निगम दिनदिनै मक्किरहेको बेला निगमका कर्मचारीको आर्थिक अवस्थामा भने आश्चर्यजनक परिवर्तन भएको छ । भारतबाट तेल ल्याएर बिक्री गर्ने जिम्मा मात्रै पाएको निगम दुराअवस्थामा छ तर निगमका कर्मचारीको अवस्था बलियो छ । तेल ढुवानीमा व्यवसायीले तेल चोरी गर्छन् । एक ट्यांकरमा २ सय ५० लिटर तेल चोरी हुँदा पनि विना कारवाही डिपोमा तेल खन्याइन्छ । तेल कम ल्याएका ढुवानी व्यवसायीलाई कारवाही गर्नुको साटो पुरस्कृत गरिन्छ । यसरी कम तेल ल्याए वापत ढुवानी व्यवसायीलाई कारवाही गरिदैन । यस वापत निगमको माथिल्लै तहसम्म यसको रकम पुग्छ । नेपाल पेटोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले उच्च व्यवस्थापनलाई वार्षिक रुपमा राम्रै रकम बुझाइन्छ । यसरी सुरु भएको कमिसनको खेल निगमको डिपोमा हुन्छ ।
यही रकम बुझाउने भएकोले डिजेलको भाउ बढ्ने वितिकै ढुवानी भाडा निगमले आफै बढाइदिन्छ । जवकी सरकारले वैज्ञानिक भाडादर तय गरेर डिजेलको भाउ पाँच रुपैयाँ भन्दा बढी भए मात्र बढाउने अधिकार दिएको छ । यो वाहेक निगमको डिपो भष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो अखडा हो । तेल व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका डिपोका कर्मचारीहरुले तापक्रम नोक्सानीलाईनै खाने भाँडो बनाएका छन् । निगमले दिएको तापक्रम र चुहावट नोक्सानी बढी देखाउने र तेल बिक्री गरेर मनग्गे कमाउने कर्मचारी छन् । त्यसैले बढी तेल भण्डारण हुने डिपोमा कर्मचारी जान मोलतोल हुन्छ । अर्को निगमको प्रशासनिक खर्च धेरै छ । निगमले देखाएको प्रशासनिक खर्च मान्नॆ हो भने यस्ता ५ वटा संस्था यही खर्चबाट चल्छ । निगमले उसको मासिक प्रशासनिक खर्च ६ करोड देखाएको छ जवकी यही प्रकृतिको संस्था एक करोडमा काफी चल्न सक्छन् । निगमका उच्च अधिकारीको मनोमानी खर्च दैनिक भ्रमण भत्ता तेल खर्च लगायतका असिमित खर्चले यसलाई डुबाउँदै लगेको छ । अनियन्त्रित प्रशासनिक खर्च भष्टाचार र कमिसनको चक्रब्यूहले निगमलाई डुबाएको छ भने यसको भार नेपाली जनता र जनतालॆ तिरेको करबाट भुक्तान गरिरहनुपरेको छ । निगमको व्यवस्थापन सुधार नगरी राज्यबाट दायित्व बेहोरिरहने हो भने यसले राज्यलाई अतिरिक्त भार बोकाउनेछ ।