काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षभित्र निजी क्षेत्रमा कुल २० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। आर्थिक बृद्धि ७.२ प्रतिशत हासिल हुने गरि यो लक्ष्य राखिएको हो।
.jpg)
सरकारले बजेटको मध्यावधि समिक्षामार्फत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य घटाएर ६ प्रतिशतमा झारेको छ। तर राष्ट्र बैंकले ऋण लगानी लक्ष्यलाई भने यथावत राखेको छ।
राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको लक्ष्य राखिरहँदा असार मसान्तसम्म बाणिज्य बैंकहरुले १७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका थिए। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीसमेत जोड्दा लगानी १९ खर्ब ९४ अर्ब ऋण गएको थियो।
अहिले बाणिज्य बैंकहरुले १९ खर्ब ७४ अर्ब लगानी गरेका छन्। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको समेत जोड्दा २१ अर्ब ४३ अर्ब पुगेको छ।
अब ऋण लगानी गर्ने अवधि तीन महिना र केही दिन मात्र बाँकी छ। राष्ट्र बैंकको २० प्रतिशतको लक्ष्यको तुलनामा बाणिज्य बैंकहरुबाट गएको कर्जा बृद्धि दर १५ प्रतिशत हाराहारी छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको समेत जोड्दा यो घटेर साढे ८ प्रतिशत मात्र हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले राखेको लक्ष्य अनुसार, बैंकिङ प्रणालीबाट दुई खर्ब २५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण तीन महिनाभित्र विस्तार भइसक्नु पर्छ। बाणिज्य बैंकहरु लक्ष्य नजिक रहे पनि विकास बैंक र फाइनान्सको कर्जा बृद्धि दर सुस्त हुँदा समग्र बैंकिङ प्रणालीको कर्जा लक्ष्य नपुग्ने देखिएको छ।
लक्ष्य अनुसार विस्तार गर्नु पर्ने ऋणका लागि चाहिने आवश्यक निक्षेप संकलन नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण विस्तार गर्न सकेका छैनन्। सरकारले राजश्व संकलन गर्न तर विकास खर्च नगर्दा बजारमा चाहिने तरलता प्रवाह भएको छैन। विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीले पठाउने रेमिटेन्स पनि घट्न थालेपछि तरलतामा चाप देखिएको छ। यही कारण निक्षेप बढ्न नसक्दा बैंकहरुले लगानी गर्न सकेका छैनन्।
'सुरुमा बैंकहरु आक्रामक भएर लगानी गरे। निक्षेप बढाउनेतिर लागेनन्' राष्ट्र बैंक नियमन विभागका एक अधिकारीले भने, 'सुरुमै लगानी उच्च भएकाले तरलता अभाव भयो। पछि निक्षेप संकलन भएन र लक्ष्य नपुग्ने अवस्था देखिएको छ।'
अहिले बाणिज्य बैंकहरुमा मात्र दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढिको ऋणको फाइल पेन्डिङ छ। निक्षेप संकलन हुने हो भने बैंकहरुले पेन्डिङ फाइललाई अगाडि बढाएर ऋण विस्तार गर्ने अवस्था भने छ। 'तर जेठ लागेपछि मात्र सरकारी खर्च बढेर तरलता बढ्ने विगतको ट्रेण्ड छ' ती अधिकारीले भने, 'त्यसपछि बैंकहरुले लगानी गर्न सक्छन् तर लक्ष्य अनुसार लगानी गर्नका लागि भने समय कम हुन्छ।'
बैंकहरु ऋण लगानीका लागि सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालनमा भन्दा पनि संस्थागत निक्षेपकर्ताको भरमा पर्दा ऋण लगानी रोकिएको ती अधिकारीको दावी छ। तर बैंकहरु भने सरकारले पैसा थुपारेर राख्दा निक्षेप बृद्धिमा समस्या भएको बताउँछन्।
'तीन तहको निर्वाचन, सरकारको नियमित विकास खर्च र पुनर्निर्माण प्राधिकारणले गर्ने खर्चलाई आँकलन गरेर ऋण विस्तार सुरुमै भयो' प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले भने, 'पछि अनुमान गरेजस्तो खर्च भएन। बजारमा तरलता प्रवाह भएन र ऋण लगानी प्रभावित भयो।'
निक्षेप बढ्ने हो भने बैंकहरुले तत्कालै दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढि लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ। बैंकमा ऋणको माग गर्दै फाइलहरुको चाङ लागेको छ। त्यही कारण ऋण दिन लामो प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने अवस्था छैन।
