काठमाडौं।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिमा तरलता अभाव भएको बेला ब्याजदर बढाउने प्रवृति नियन्त्रण गर्ने कुनै कार्यक्रम नआएकोमा असन्तुष्टी जनाएको छ।
महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ब्याजदर नियन्त्रणमा ठोस कार्यक्रम नआएकोमा असन्तुष्टी जनाएको हो।व्याजदर कम गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमा खासै व्यवस्था नभएको विश्लेषण महासंघको छ । समग्रमा जारी मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेन,महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मौद्रिक नीतिमा २०७५ असारसम्ममा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रूपमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको महासंघले जनायो। महासंघले यसवर्ष २० अर्ब रुपैया“को पुनरकर्जा कोष स्थापना गरिने उल्लेख हुनु रहेको जनाउँदै यो व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्रले अधिकतम फाइदा लिन सक्नुपर्ने जनाएको छ।
जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवं मझौला उद्योग, औषधी उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्ट लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रलाई समावेश गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरिनु स्वागतयोग्य भएको महासंघले जनाएको छ।सवारी साधन कर्जाको क्याप ६५ प्रतिशत र विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था सकारात्मक रहेको महासंघको ठहर छ।