कर विवादमा १ प्रतिशत तिरेर ३ सय १० मुद्दा फिर्ता, ५ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा

मस्त केसी
२०८३ मंसिर ६ गते ०९:०३ | Nov 22, 2026
कर विवादमा १ प्रतिशत तिरेर ३ सय १० मुद्दा फिर्ता, ५ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा

काठमाडौं। लामो समयदेखि कर विवाद रहेकामध्ये ३१० मुद्दा सल्टिएका छन्। सरकारले निर्धारित करमा १ प्रतिशत तिरे ब्याज, शुल्क, जरिबाना र थप दस्तुर मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेपछि आन्तरिक राजस्व विभागको प्रशासनिक पुनरवलोनमा रहेका १ हजार ४ सय ३० मध्ये ३ सय १० वटा पुराना मुद्दा सल्टिएका हुन्।

GBIME
Tata

ती मुद्दासँग सम्बन्धित कम्पनी र फर्मले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्त:शुल्क रकम ४ अर्ब १ करोड १२ लाख तथा थप १ प्रतिशत रकम ४ करोड १ लाख रुपैयाँ बुझाएका छन्।

चालु आव २०८३/८४ को आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार ३ सय १० वटा कर विवादमा ४ अर्ब ९७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मिनाहा भएको छ। ब्याज, शुल्क, जरिबाना र थप दस्तुर गरेर उक्त रकम मिनाहा गरेको विभागले जनाएको छ।

विभागले आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर विवाद समाधानका लागि पर्ने निवेदनमा सक्दो चाँडो निर्णय गर्ने गरेको छ।

‘कर विवादका मुद्दा फिर्ताका लागि मंसिर ३ गतेसम्म ३१६ वटा निवेदन दर्ता भएका थिए। हामीले दर्ता भएको १-२ दिनमै सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने गरेका छौं। अहिलेसम्म ३१० वटा मुद्दा सल्टिसकेका छन्,’ विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालले भने।

विभाग अहिले आर्थिक ऐनमार्फत ल्याइएको यही विशेष स्किम पूरा गर्न केन्द्रित भएको छ।

आर्थिक ऐन आएको महिना अर्थात् १५ गतेपछि जेठ महिनामा ३ वटा, असारमा १९, साउनमा ५०, भदौमा १०६ र असोजमा १२२ मुद्दा सल्टिएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार प्रशासकीय पुनरवलोकनमा रहेका मुद्दा फिर्ताका लागि कात्तिकमा १० वटा र मंसिरमा ३ गतेसम्म ६ वटा निवेदन दर्ता भएका थिए।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म १३०३ वटा कर विवाद प्रशासकीय पुनरवलोकनमा रहेकामा चालु आवमा १२७ वटा थपिएका थिए। तीमध्ये ३१० वटा फछर्यौट भएका छन्।   

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसाल।

प्रशासकीय पुनरवलोकन र न्यायिक निकायमा रहेका कर विवादसँग सम्बन्धित धेरै व्यवसायीले पुसको अन्त्यतिर आउने जानकारी विभागलाई गराएका छन्। अहिले फिर्ता लिंदा र पुस अन्तिममा फिर्ता लिंदा बुझाउनुपर्ने कर रकम एउटै हुने भएकाले केही समय पैसा आफैं चलाउनका लागि धेरैजसो व्यवसायीले पुस मसान्त पर्खिएको विभागको बुझाइ छ।

‘व्यवसायीले फाइदा हेर्नु स्वाभाविक भयो। फिर्ताको निवेदन दिनासाथ निर्धारित कर तिर्नुपर्छ। करोडौं कर निर्धारण भएकाहरूमा १/२ महिना भए पनि रकम चलाऔं भन्ने सोच देखिएको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने।

विभागका अनुसार विभिन्न कार्यालयबाट निर्धारण भएको रकममा चित्त नबुझाइ प्रशासकीय पुनरवलोकन र न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दा १ खर्ब ७१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँका हुन्।

ठूला विवाद न्यायिक निकायमा

अदालतमा रहेका मुद्दा फिर्ता हुन र प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने प्रक्रियामा भने केही समय लाग्ने गरेको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार ठूला रकमको कर निर्धारणका अधिकांश मुद्दा अदालतमा छन्। सरकारले वा व्यवसायीले अदालतमा दर्ता गरेका मुद्दा फिर्ताका लागि विभिन्न चरण पूरा गर्नुपर्छ।

अदालतमा भएको मुद्दा फिर्ताका लागि आर्थिक ऐनको दफा ४६ (२) अनुसार पुस मसान्तभित्र करदाताले निर्धारित कर रकम र त्यसको १ प्रतिशत तिरेर विभाग वा सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ।

त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय वा आन्तरिक राजस्व विभागले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नुपर्छ। सरकारको निर्णयपछि सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा फिर्ता लिने निवेदन दिएर अदालतबाट आदेश पाउन आवश्यक हुने विभागले जनाएको छ।   

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले गएको जेठ १५ सम्म निर्धारण भइसकेको करमा चित्त नबुझाइ प्रशासकीय पुनरवलोकन वा न्यायिक निकायमा गएका विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसरी विचाराधीन रहेका निवेदन वा मुद्दा फिर्ता लिएमा निर्धारित रकममा थप १ प्रतिशतमात्रै शुल्क बुझाए पुग्छ।

फोन र चिठी पठाएरै सम्झाउँदै विभाग

आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्थाको फाइदा उठाउन आन्तरिक राजस्व विभागले प्रशासकीय पुनरवलोकन र न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिन व्यवसायीहरूलाई झक्झकाइरहेको छ।

मुद्दामा रहेका प्रत्येकलाई फोन गरेरै आर्थिक ऐनले ल्याएको सहुलियत जानकारी गराइएको विभागले जनाएको छ। ‘यस्तो स्किम फेरिफेरि आउँदैन। व्यवसायी र सरकारी निकाय दुवै झन्झटबाट मुक्त हुने, राज्यलाई निर्धारित कर आउने र व्यवसायीहरूको छवि पनि क्लिन हुने भएकाले हामीले फोन गरेर, कतिपय अवस्थामा चिठी पठाएरै स्किमको बारेमा जानकारी गराएका छौं,’ विभागका महानिर्देशक भूसालले भने।

विभाग र मातहतका कार्यालयले फोन गर्दा फिर्ता लिन नचाहने भनेकाहरूलाई निर्धारित कर रकम, ब्याज, जरिबाना, विलम्ब शुल्कलगायत समेत जोडेर लिखित जानकारी पठाएका छन्। ‘कतिपयले फिर्ता नलिने भन्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा पछि थप जटिलता नआओस् भन्नका लागि लिखित जानकारी पनि पठाएका छौं,’ भूसालले भने।