राजनीतिक व्यवस्था पटक–पटक फेरियो, सत्ता सञ्चालन गर्ने अनुहार पनि फेरिए। तर राज्यको स्रोत र शक्तिमा कसको पहुँच छ, अर्थतन्त्र कसको श्रम र उपभोगमा टिकेको छ, अनि आम नागरिकले परिवर्तनको लाभ कति पाए भन्ने प्रश्न उस्तै छन्। युवा विद्रोह र नयाँ जनादेशपछि नेपाल फेरि ऐतिहासिक मोडमा छ, के यसपटक राजनीतिक परिवर्तन आर्थिक र संस्थागत रूपान्तरणमा बदलिन सक्ला?

नेपालको समकालीन राजनीतिक सकटलाई बुझन् सरकार परिवर्तनका समाचार, नेताहरुका अभिव्यक्ति र चुनावी परिणामभन्दा धेरै गहिराइमा पुग्न आवश्यक छ। सतहमा देखिने राजनीतिक अस्थिरताभन्दा तल राज्य निर्माणको ऐतिहासिक प्रक्रिया, आर्थिक शक्तिको असमान वितरण, उत्पादनको कमजोर आधार, सांस्कृतिक वर्चस्व, बाह्य निर्भरता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको अपूर्ण विकास एकअर्कासँग गाँसिएका छन् । यी संरचनाबीचको सम्बन्ध नबुझी राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक अर्थ पहिचान गर्न सकिँदैन।

नेपालमा शासन व्यवस्थाहरु पटक-पटक परिवर्तन भएका छन्। एक शताब्दीभन्दा कम अवधिमा देशले वंशानुगत राणाशासन, राजतन्त्र, पञ्चायती निरङ्कुशता, बहुदलीय प्रजातन्त्र, सशस्त्र विद्रोह, लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता अनुभव गरेको छ। हरेक परिवर्तनले नागरिक अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक चेतनामा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। तैपनि राज्यका स्रोत, प्रशासनिक निर्णय र आर्थिक अवसरमाथिको नियन्त्रण अपेक्षित रुपमा समान र न्यायपूर्ण हुन सकेको छैन।

यो विरोधाभास अर्थ राजनीतिक परिवर्तन निरर्थक रहे भन्ने होइन। लोकतान्त्रिक अधिकारको विस्तार, महिलाको राजनीतिक सहभागिता, सामाजिक रुपमा वञ्चित समुदायको प्रतिनिधित्व, स्थानीय स्वशासन र नागरिक स्वतन्त्रताका उपब्धिहरु वास्तविक हुन्। तर, यी उपलब्धिहरुलाई टिकाउ सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा बदल्ने प्रक्रिया अधुरो छ।

यसैले मुलुकको वर्तमान संकट केवल नेतृत्वको नैतिकताको होइन। यो राजनीतिक अधिकार र आर्थिक शक्तिबीचको असन्तुलन, लोकतान्त्रिक आकांक्षा र संस्थागत क्षमताबीचको दूरी तथा राज्यको औपचारिक चरित्र र वास्तविक कार्यप्रणाली बीचको विरोधाभासको परिणाम हो।

सेप्टेम्बर २०२५ को युवा विद्रोह र मार्च २०२६ को निर्वाचनले यो विरोधाभासलाई नयाँ ऐतिहासिक चरणमा पुर्‍याएका छन्। परम्परागत दलहरुको लामो राजनीतिक वर्चस्व कमजोर भएको छ र नयाँ नेतृत्वले स्पष्ट संसदीय बहुमत प्राप्त गरेको छ। तर सरकार बदल्ने प्रक्रिया सम्पन्न हुँदैमा राज्यको आर्थिक आधार, प्रशासनिक संस्कृति र सामाजिक शक्ति सम्बन्ध स्वतः परिवर्तन हुँदैनन्।

आज नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न कसले सरकार चलाउँछ भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो सरकार परिवर्तनपछि राज्य कसका लागि, कुन आर्थिक आधारमा, कस्ता संस्थागत नियमअन्तर्गत र कस्तो सामाजिक उद्देश्यसहित सञ्चालन हुन्छ? यही प्रश्नले नेपालको आगामी राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

शासन व्यवस्थाको परिवर्तन र राज्यसत्ताको ऐतिहासिक निरन्तरता

आधुनिक नेपाली राज्यको निर्माण राजनीतिक एकीकरणसँगै आर्थिक स्रोत, सैन्य शक्ति, भूमिसम्बन्ध, प्रशासनिक अधिकार र सांस्कृतिक प्रतिष्ठाको केन्द्रीकरणको प्रक्रिया पनि थियो। राज्य विस्तारसँगै विभिन्न समुदाय र भूभागलाई एउटै राजनीतिक संरचनामा समावेश गरियो। तर त्यस प्रक्रियामा शक्ति, अधिकार र अवसरको वितरण समान थिएन।

भूमिको स्वमित्व र उपयोग, कर संकलन, सरकारी पद, सैनिक संगठन तथा सामाजिक प्रतिष्ठा राजनीतिक शक्तिसँगै गहिरो रुपमा सम्बन्धित थिए। राज्यसत्तासँगको निकटताले आर्थिक अवसर प्राप्त गर्ने सम्भावना बढाउँथ्यो। राजनीतिक निष्ठा र संरक्षण आर्थिक लाभको माध्यम बन्न सक्थ्यो।

राणाशासनको अन्त्यपछि नागरिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक सहभागिताको ढोका खुल्यो। तर त्यस परिवर्तनले परम्परागत भूमिसम्बन्ध, प्रशासनिक पदानुक्रम र आर्थिक प्रभुत्वका सबै आधार तत्काल भत्काएन। पञ्चायती व्यवस्थाले राजतन्त्रलाई राजनीतिक शक्तिको केन्द्र बनायो। प्रशासन, सुरक्षा संरचना, व्यापारिक वर्ग र राजदरबारबीच विशेष सम्बन्ध विकसित भए। विदेशी सहायता, सार्वजनिक निर्माण र बजार विस्तारसँगै पुराना प्रभुत्वशाली समूहका अतिरिक्त नयाँ आर्थिक अभिजात वर्ग पनि उदाउन थाले।

सन् १९९० को बहुदलीय परिवर्तनले राजतन्त्रको प्रत्यक्ष राजनीतिक नियन्त्रण सीमित गर्‍यो। नागरिकले संगठन, अभिव्यक्ति र प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनको अधिकार प्राप्त गरे। आर्थिक उदारीकरणले निजी व्यवसाय, सञ्चार, बैंकिङ, पर्यटन र सेवा क्षेत्रको विस्तारका अवसर सिर्जना गर्‍यो।

तर बजारको विस्तारसँगै निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने संस्थाहरु पर्याप्त बलिया हुन सकेनन्। राजनीतिक संरक्षणमार्फत व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने अवसरहरु नयाँ स्वरुपमा विकसित भए। पहिले सीमित दरबारी पहुँचबाट निर्धारित हुने कतिपय आर्थिक अवसर दलगत तथा प्रशासनिक पहुँचसँग जोडिन थाले। यस प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरु लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका माध्यम त बने, तर राज्यका सार्वजनिक स्रोत वितरणमा प्रभाव पार्ने संगठन पनि बन्दै गए।

राजनीतिक नियुक्ति, सरकारी खरिद, ठेक्कापट्टा, नियामक संस्थाको नेतृत्व, सार्वजनिक संस्थान र विकास आयोजनाको छनोटमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना बढ्यो। दलगत संगठनलाई स्रोत आवश्यक थियो, व्यवसायिक समूहलाई नीतिगत पहुँच चाहिन्थ्यो र कर्मचारीतन्त्रसँग निर्णय कार्यान्वयनको अधिकार थियो। यी आवश्यकताबीचको अपारदर्शी सम्बन्धले संरक्षणवादी राजनीतिक अर्थतन्त्रलाई बल पुर्‍यायो।

यसलाई कुनै एक राजनीतिक दलको विशिष्ट दोषका रुपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। फरक विचारधाराका सरकारहरुमा पनि समान प्रकृतिका संस्थागत कमजोरी देखिनुले समस्या व्यक्तिभन्दा गहिरो रहेको संकेत गर्छ। सन् २००६ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको गणतान्त्रिक परिवर्तनले राजतन्त्रलाई राज्यसत्ताको केन्द्रबाट हटायो। यो नेपालको आधुनिक इतिहासको मौलिक राजनीतिक परिवर्तन थियो। नागरिक सार्वभौमिकताको सिद्धान्त स्थापित भयो। सामाजिक रुपमा बहिष्कृत समुदायका अधिकार र राज्य पुनर्संरचनाका माग राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा आए। तर राज्यको राजनीतिक सर्वोच्चता र आर्थिक शक्तिको वितरणबीच अपेक्षित सम्बन्ध स्थापित हुन सकेन।

परम्परागत शासनको राजनीतिक प्रतीक हटे पनि प्रशासनिक निर्णयको केन्द्रीकरण, सार्वजनिक स्रोतको अपारदर्शी उपयोग र राजनीतिक पहुँचको आर्थिक महत्त्व पर्याप्त रुपमा घटेन। यसरी नेपालमा विभिन्न चरणमा लोकतान्त्रिक परिवर्तनहरु भएका छन्, तर तिनका आर्थिक र प्रशासनिक परिणाम समान गतिमा विकसित भएका छैनन्। राज्यको स्वरुप परिवर्तन भएको छ, तर शक्ति प्रयोग गर्ने पुराना प्रवृत्तिहरुको केही हिस्सा नयाँ संस्थाभित्र पुनःस्थापित भएको छ। यही ऐतिहासिक निरन्तरता नेपालको राजनीतिक संकटको पहिलो आधार हो।

दलहरुको रुपान्तरण : विचारधाराबाट सत्ता व्यवस्थापनसम्म

प्रमुख राजनीतिक दलहरु सामान्य निर्वाचन संगठनका रुपमा मात्र जन्मिएका होइनन्। तिनीहरु फरक ऐतिहासिक संघर्ष, सामाजिक आधार र वैचारिक परियोजनाबाट विकसित भएका हुन्। लोकतान्त्रिक आन्दोलनले नागरिक स्वतन्त्रता र प्रतिनिधिमूलक शासन पक्षमा संघर्ष गर्‍यो। कम्युनिस्ट आन्दोलनले सामाजिक असमानता, वर्गीय शोषण र आर्थिक पुनर्वितरणका प्रश्न उठायो। माओवादी आन्दोलनले राज्यको केन्द्रीकृत चरित्र, भूमिसम्बन्ध, सामाजिक उत्पीडन र राजनीतिक समावेशीकरणलाई व्यापक संघर्षको विषय बनायो। यी आन्दोलनहरुबाट नेपाली समाजमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक चेतना विकास भयो। तर सत्तामा प्रवेश गरेपछि सिद्धान्त र शासन व्यवहारबीच दूरी बढ्दै गयो।

लोकतान्त्रिक समाजवादको दाबी गर्ने दलले सामाजिक सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सकेन। समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको पक्षधर दलले उत्पादन र श्रममा आधारित दीर्घकालीन आर्थिक रुपान्तरणलाई पर्याप्त गति दिन सकेन। क्रान्तिकारी राज्य पुनर्संरचनाको कार्यक्रम लिएर आएको शक्तिले पनि विद्यमान संसदीय र प्रशासनिक प्रणालीभित्र आफूलाई समायोजन गर्‍यो।

यो प्रक्रियालाई केवल नेताहरुले विचारधारा त्यागेको परिणाम मान्नु अपूर्ण हुन्छ। राज्य सञ्चालनका आर्थिक प्रोत्साहन, निर्वाचनको खर्च, संगठनको वित्तीय आवश्यकता, कर्मचारीतन्त्रको कार्यसंस्कृति र गठबन्धन राजनीतिका बाध्यताले पनि दलहरुको व्यवहारलाई प्रभावित गरेका छन्।

सत्ता प्राप्त गरेपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारीसँगै बजेट, नियुक्ति, आयोजना र सार्वजनिक निर्णयमा प्रभाव पार्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा यसैले विचारको प्रतिस्पर्धासँगै स्रोत र निर्णयमा पहुँच प्राप्त गर्ने संघर्ष पनि बन्न सक्छ। जब राजनीतिक दलका संगठनहरु सार्वजनिक स्रोतको वितरणसँग अत्यधिक निर्भर हुन थाल्छन्, त्यहाँ लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व र संरक्षणवादबीच अस्वस्थ सम्बन्ध विकास हुने जोखिम रहन्छ।

यस अवस्थाले दलभित्र वैचारिक बहसभन्दा नेतृत्वको निकटता र संगठनात्मक निष्ठालाई बढी महत्त्व दिन सक्छ। योग्यताभन्दा पहुँच, सार्वजनिक हितभन्दा अल्पकालीन राजनीतिक लाभ र नीति निर्माणभन्दा सत्ता व्यवस्थापन प्राथमिक बन्न सक्छन्। तर, यस आधारमा सबै राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता र व्यवसायीलाई एउटै चरित्रमा राख्नु न्यायसंगत हुँदैन। नेपालका राजनीतिक आन्दोलनहरुको ठूलो व्यक्तिगत त्याग, लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता र सामाजिक परिवर्तनका वास्तविक प्रयास पनि गरेका छन्। समस्याको सार व्यक्तिको सम्पूर्ण चरित्र होइन। नियम र प्रोत्साहनको अस्वस्थ संरचना हो।

सन् २०२४ मा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सत्ता साझेदारीले यही प्रवृत्तिको अर्को राजनीतिक चरण प्रस्तुत गर्‍यो। दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलले स्थिरता, सुशासन र संविधान सुधारको उद्देश्यसहित सरकार सञ्चालनमा सहकार्य गरे। तर त्यो सहकार्यले नागरिकमा बढिरहेको संस्थागत अविश्वासलाई निर्णायक रुपमा कम गर्न सकेन।

राजनीतिक स्थिरता केवल संसद्‍मा बहुमत जुटाउने प्रश्न होइन। स्थिरताको आधार सरकारको वैधता, सार्वजनिक सेवा, आर्थिक अवसर र नागरिकको विश्वास पनि हुन्। जब राज्यका संस्थाले नागरिकलाई निष्पक्ष व्यवहारको अनुभूति दिन सक्दैनन्, तब संसदीय अंकगणितले मात्र राजनीतिक व्यवस्था स्थिर राख्न सक्दैन। सेप्टेम्बर २०२५ को घटनाले यही सीमा उजागर गर्‍यो।

नेपालको आर्थिक संरचना : विदेशमा श्रम, स्वदेशमा उपभोग र कमजोर उत्पादन

मुलुकको राजनीतिक संरचना र आर्थिक प्रणालीलाई अलग अलग बुझ्न सकिँदैन। राजनीतिक अस्थिरता उत्पादन कमजोर भएकाले मात्र उत्पन्न भएको होइन। तर उत्पादनको सीमित आधार, घरेलु रोजगारीको अभाव र बाह्य आयमा निर्भरताले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई गहिरो रुपमा प्रभावित गरेका छन्।

अर्थतन्त्रमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र तीनैको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। कृषि अझै ठूलो जनसङ्ख्याको जीवनयापनसँग सम्बन्धित छ। सेवा क्षेत्र कुल उत्पादनको प्रमुख आधार हो। जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि र केही उत्पादनमूलक उद्योगमा नयाँ सम्भावना विस्तार भइरहेका छन्। तर रोजगारीको संरचना, श्रम उत्पादकत्व र उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ठूलो असन्तुलन कायम छ।

ग्रामीण कृषि धेरै ठाउँमा पर्याप्त व्यावसायिक र उत्पादन हुन सकेको छैन। उद्योगले श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने सबै युवालाई गुणस्तरीय रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन। सहरहरु विस्तार भएका छन्, तर सहकारीकरणको गति र उच्च उत्पादकत्वको औद्योगिकीकरणबीच समान सम्बन्ध स्थापित भएको छैन। यही अवस्थामा वैदेशिक श्रम प्रवासन नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनेको छ।

आर्थिक वर्ष २०२५।२६ मा रेमिट्यान्सको रकम नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३५.८ प्रतिशत बराबर पुगेको थियो। यो अनुपात रेमिट्यान्स घरेलु उत्पादनको प्रत्यक्ष हिस्सा हो भन्ने अर्थमा होइन, अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा विदेशबाट आउने आय कति ठूलो छ भन्ने मापन हो। रेमिट्यान्सले लाखौँ परिवारको जीवनस्तर उकासेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, उपभोग र गरिबी न्यूनीकरण यसको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। विदेशमा काम गर्ने नागरिकहरु नेपालको आर्थिक स्थायित्वका प्रमुख आधार हुन्। तर यसको अर्को संरचनागत पक्ष पनि छ।

विदेशबाट आर्जित आयले घरेलु उपभोग बढाउँछ। स्वदेशी उत्पादनले पूरा गर्न नसक्ने माग आयातमार्फत पूर्ति हुन्छ। आयातसँग सम्बन्धित भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्य करले सरकारी राजस्वमा योगदान गर्छन्। यसै क्रममा आयात वितरण व्यापार, ढुवानी, वित्तीय मध्यस्थता र सम्पत्ति कारोबार विस्तार हुन सक्छ। यसले एउटा असमान चक्र सिर्जना गर्छ।

स्वदेशमा पर्याप्त उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना हुँदैन। युवा विदेश जान्छन्। विदेशबाट रकम आउँछ। त्यसले उपभोगलाई धान्छ। उपभोगको ठूलो हिस्सा आयातमा आधारित हुन्छ। आयातले व्यापारिक लाभ र राजस्व सिर्जना गर्छ। तर ती स्रोतहरु पर्याप्त उत्पादनशील लगानीमा रुपान्तरण नभए घरेलु रोजगारीको अभाव पुनः कायम रहन्छ। यस अवस्थामा श्रम निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रले वस्तु आयात गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराइरहन्छ। यो नेपालको आर्थिक स्थायित्वको स्रोत पनि हो र दीर्घकालीन कमजोरी पनि।

रेमिट्यान्स घट्दा उपभोग, विदेश मुद्रा, वित्तीय तरलता र राजस्वमाथि दबाब पर्न सक्छ। रेमिट्यान्स बढ्दा तत्काल आर्थिक राहत मिल्छ, तर त्यसले स्वदेशमा उच्च उत्पादकत्वको रोजगारी स्वतः सिर्जना गर्दैन। यसैले नेपालको समस्या रेमिट्यान्स हुनु होइन। समस्या त्यससँग समानान्तर उत्पादनशील अर्थतन्त्र विकास नहुनु हो।

आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा वस्तु व्यापार घाटा करिब १७ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। त्यही अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब २५.३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। यी दुई तथ्यबीच विरोधाभास छैन। व्यापार घाटा ठूलो हुँदाहुँदै पनि रेमिट्यान्स तथा अन्य बाह्य आयका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो हुन सक्छ। तर विदेशी मुद्रा पर्याप्त हुनु र घरेलु उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक हुनु फरक कुरा हुन्। त्यसैले बाह्य आर्थिक स्थायित्वलाई आर्थिक रुपान्तरणको प्रमाण मान्न मिल्दैन।

अझ महत्त्वपूर्ण तथ्य सरकारी खर्चको कार्यान्वयन हो। आर्थिक वर्ष २०२५।२६ मा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन करिब ४६.८ प्रतिशतमा सीमित रहयो। यसले विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्नु र त्यसलाई समयमै गुणस्तरीय पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवामा बदल्नु अलग क्षमता हुन् भन्ने देखाउँछ। राज्यसँग स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता भए पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा उत्पादनशील लगानीका लागि आवश्यकत सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, औद्योगिक पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवा पर्याप्त गतिमा विकास हुँदैनन्। यसरी उत्पादनको कमजोरी र प्रशासनिक कमजोरी एकअर्कालाई बल पुर्‍याउँछन्।

आर्थिक वर्गको पुनर्संरचना

नेपालको सामाजिक वर्ग संरचना पनि तीव्र रुपमा बदलिएको छ। परम्परागत जमिनमा आधारित ग्रामीण जीवनयापनसँगै वैदेशिक रोजगारी, निजी सेवा, बैंकिङ, शिक्षा, व्यापार, यातायात, प्रविधि र सहरी सम्पत्ति कारोबारसँग जोडिएका नयाँ आयसमूह विकसित भएका छन्। तर सबै नयाँ आर्थिक वर्ग उत्पादनका आधारमा समान छैनन्। कुनै उद्यमीले उद्योग, प्रविधि र श्रममा लगानी गरेर नाफा आर्जन गर्छ। अर्को कारोबारीले जग्गाको मूल्यवृद्धि, वितरणमा नियन्त्रण वा सरकारी निर्णयमा पहुँचबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्छ। यी दुई प्रक्रियाको आर्थिक परिणाम फरक हुन्छ।

उत्पादनमूलक लगानीले रोजगारी, सीप, प्रविधि र निर्यात क्षमता बढाउन सक्छ। तर राजनीतिक संरक्षणमार्फत प्राप्त असाधारण लाभले प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउन र स्रोतको असमान वितरण बढाउन सक्छ। यसैले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको विस्तार मात्र पर्याप्त छैन। निजी लगानी कुन क्षेत्रमा, कस्तो प्रतिस्पर्धामा र कस्तो सार्वजनिक नियमनअन्तर्गत परिचालित भइरहेको छ भन्ने प्रश्न निर्णायक छ।

राजनीतिक पहुँचबाट लाभ प्राप्त गर्ने वर्गको प्रभाव अत्यधिक भयो भने नीति निर्माण उत्पादनभन्दा संरक्षणमा केन्द्रित हुने खतरा बढ्छ। यसरी आर्थिक शक्तिको स्वरुपले राजनीतिक निर्णयलाई प्रभावित गर्छ र राजनीतिक निर्णयले पुनः आर्थिक शक्तिको वितरण निर्धारण गर्छ। यही सम्बन्ध नबुझी नेपालमा भ्रष्टाचार, गठबन्धन राजनीति र आर्थिक अविकासको गहिरो व्याख्या सम्भव हुँदैन।

पहिचान, सामाजिक असमानता र राज्यको अधुरो लोकतान्त्रीकरण

नेपालको शक्ति संरचना आर्थिक वर्गमा मात्र आधारित छैन। राज्य निर्माणको ऐतिहासिक प्रक्रियामा भाषा, जातीय पदानुक्रम, धर्म, भूगोल र सांस्कृतिक प्रतिष्ठाले पनि अवसर तथा अधिकारको वितरण प्रभावित गरेका छन्। राजनीतिक सत्ताको केन्द्रीकरणसँगै निश्चित भाषिक सांस्कृतिक समूहका मूल्य र परम्पराले राष्ट्रिय पहिचानमा विशेष स्थान पाए । अन्य समुदायका भाषा, इतिहास, जीवनशैली र राजनीतिक अनुभवलाई समान मान्यता प्राप्त हुन लामो संघर्ष गर्नुपर्‍यो।

मधेश, जनजाति, दलित, थारु, मुस्लिम, महिला तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको राजनीतिक अधिकारको प्रश्न यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको छ। यी समुदायका सबै व्यक्ति आर्थिक रुपमा समान छैनन्। उत्पीडन समुदायभित्र पनि वर्गीय, जातीय र लैङ्गिक असमानता छन्।

त्यस्तै ऐतिहासिक रुपमा प्रभुत्वशाली मानिएका समुदायभित्र पनि गरिबी र अवसरको अभाव व्यापक छ। त्यसैले कुनै सम्पूर्ण समुदायलाई शासक र अर्को सम्पूर्ण समुदायलाई शासित भनेर सरल विभाजन गर्नु उचित होइन। तर राज्यका संस्थाहरुमा ऐतिहासिक असमान प्रतिनिधित्व, भाषिक अवरोध, सामाजिक भेदभाव र आर्थिक अवसरको असमान पहुँच वास्तविक समस्या हुन्।

मुलुकको लोकतान्त्रिकरणलाई पूर्ण बनाउन वर्गीय र पहिचानसम्बन्धी दुवै प्रश्न सम्बोधन गर्नुपर्छ। मधेश आन्दोलनले नेपाली राज्यको नागरिकता, राष्ट्रिय पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकार बाँडफाँडका प्रश्नलाई निर्णायक रुपमा अघि ल्यायो। २०१५ को संविधानले संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व र व्यापक मौलिक अधिकार स्थापित गर्‍यो। तर नागरिकता, भाषिक समानता, प्रदेश सीमांकन र राज्यका संस्थामा पहुँचसम्बन्धी विवाद पूर्ण रुपमा समाधान भएनन्। यसैले संविधानको उपलब्धिलाई अस्वीकार नगरी त्यसको अपूर्णतालाई स्वीकार गर्नु आवश्यक छ।

२०२६ को निर्वाचनमा परम्परागत मधेशकेन्द्रित दलहरुको कमजोर परिणामलाई मधेशको अधिकार आन्दोलन समाप्त भएको प्रमाण मान्न मिल्दैन। मतदाताले कुनै दलको नेतृत्व र कार्यसम्पादन अस्वीकार गर्न सक्छन्, तर आफनो सामाजिक सम्मान, समान नागरिकता र राजनीतिक अवसरको माग त्यागेका हुन्छन् भन्ने आवश्यक छैन।

सामाजिक न्यायको प्रश्न अब पुरानो पहिचानको राजनीतिक भाषाभन्दा व्यापक आर्थिक मागसँग पनि जोडिन सक्छ। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा र सम्मानजनक नागरिक व्यवहारका प्रश्नले नयाँ राजनीतिक प्रतिनिधित्वको आधार निर्माण गर्न सक्छन्। यही प्रक्रिया दलित र अन्य वञ्चित समुदायमा पनि लागू हुन्छ।

नेपालको प्रतिनिधिसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको छ। तर दलित समुदायको संसदीय प्रतिनिधित्व जनसङ्ख्या अनुपातभन्दा अझै कम छ। प्रतिनिधित्वको संख्या महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसको प्रभावकारिता अझ महत्त्वको छ। संसद्या उपस्थित हुनु र नीतिगत निर्णयमा वास्तविक प्रभाव राख्नु एउटै कुरा होइन। प्रशासनिक नेतृत्व, बजेट निर्धारण, सुरक्षा संस्था, विश्वविद्यालय र आर्थिक नियामक निकायमा समावेशी पहुँच नभएसम्म राजनीतिक प्रतिनिधित्वको उपलब्धि पूर्ण हुन सक्दैन।

संघीयताको विरोधाभास : अधिकार तल, नियन्त्रण माथि

नेपालको संघीयता ऐतिहासिक रुपमा केन्द्रीकृत राज्यलाई नागरिकको निकट पुर्‍याउने राजनीतिक परियोजना हो। यसले सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित सरकारहरुको स्थापना गरेको छ। स्थानीय निर्णय प्रक्रियामा महिला तथा वञ्चित समूहको सहभागिता बढेको छ। नागरिकले आफनो समस्याका लागि नजिकैको निर्वाचित नेतृत्वसँग सम्पर्क गर्न सक्ने अवस्था विस्तार भएको छ। यी उपलब्धिहरुलाई भ्रष्टाचार वा प्रशासनिक खर्चको आलोचनाले छोप्न मिल्दैन।

तर संघीयताको वास्तविक समस्या यसको वित्तीय र प्रशासनिक कार्यान्वयनमा छ। पछिल्लो संस्थागत अध्ययनले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु आफनो बजेटका लागि ९० प्रतिशतभन्दा बढी संघीय अनुदानमा निर्भर रहेको देखाउँछ। प्रदेशका स्वीकृत कर्मचारी पदमध्ये करिब ३८ प्रतिशत मात्र पूर्ति भएका छन्।  यी तथ्यले एउटा आधारभूत विरोधाभास देखाउँछन्।

संविधानले स्वशासनको अधिकार दिएको छ, तर त्यही अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक कर्मचारी, वित्तीय क्षमता र कानुनी स्पष्टता पर्याप्त रुपमा विकसित भएको छैन। प्रदेश सरकारसँग राजनीतिक जिम्मेवारी भए पनि निर्णय कार्यन्वयन गर्ने प्रशासनिक साधन कमजोर हुँदा नागरिकले संघीयताको लाभ पर्याप्त अनुभव गर्न सक्दैनन्। त्यसपछि प्रदेश संरचना नै अनावश्यक भएको तर्क बलियो हुन थाल्छ।

वास्तवमा अधिकार र स्रोत नदिएको संस्थाको कमजोर कार्यसम्पादनलाई त्यस संस्थाको अस्तित्वविरुद्धको पूर्ण प्रमाण बनाउनु उचित हुँदैन। तर प्रदेश नेतृत्वलाई सबै असफलताको जिम्मेवारी केन्द्रमा थोपर्ने  छुट पनि छैन। प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक संरक्षण, कमजोर योजना व्यवस्थापन, अनुत्पादक खर्च र सार्वजनिक जवाफदेहिताको समस्या हुन सक्छ। त्यसको समाधान थप पारदर्शिता, नागरिक निगरानी र संस्थागत क्षमता हो। नेपाललाई नामको होइन काम गर्ने संघीयता आवश्यक छ।

२०२५ को युवा विद्रोह : राजनीतिक वैधताको ऐतिहासिक विच्छेद

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासमा सेप्टेम्बर २०२५ को युवा विद्रोह एउटा निर्णायक घटना हो। सामाजिक सञ्जालमाथिको सरकारी प्रतिबन्धबाट सुरु भएको असन्तुष्टि भ्रष्टाचार, राजनीतिक विशेषधिकार, कमजोर आर्थिक अवसर र राज्यप्रतिको अविश्वाससँग जोडियो। सेप्टेम्बर ८ मा सुरक्षाकर्मीको घातक बल प्रयोगबाट १९ प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो। त्यसपछिको हिंसा र आगजनीसहित दुई दिनका घटनामा कुल ७६ जनाको ज्यान गएको मानव अधिकारसम्बन्धी अभिलेखमा उल्लेख छ।

यो राजनीतिक परिवर्तनको मानवीय मूल्य अत्यन्त ठूलो थियो । प्रदर्शनकारीमाथिको गैरकानुनी बल प्रयोग, त्यसपछिको हिंसा, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश र नागरिकको सुरक्षामा भएको असफलताको छुट्टाछुट्टै निष्पक्ष आवश्यक छ। यस्तो गम्भीर घटनालाई राजनीतिक विजयको कथामा मात्र सीमित गर्न मिल्दैन। तर यस विद्रोहको ऐतिहासिक अर्थ अझ व्यापक छ।

नेपालको नयाँ पुस्ताले राजनीतिक नेतृत्वको वैधतालाई पुरानो आन्दोलन इतिहास, पार्टी संगठन वा वैचारिक दाबीका आधारमा मात्र स्वीकार गर्न तयार नभएको स्पष्ट गर्‍यो। शिक्षित र विश्वसँग जोडिएको युवापुस्ताले आफनो जीवनका अवसरलाई राज्यको कार्यसम्पादनसँग तुलना गर्न थालेको थियो।

राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने, सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न पहुँच खोज्नुपर्ने र राजनीतिक अभिजात वर्गले विशेष सुविधा उपभोग गरिरहेको अनुभवले असन्तुष्टि बढायो। यो असन्तुष्टि केवल आर्थिक थिएन। यसमा सम्मान, निष्पक्षता र राजनीतिक सहभागिताको माग पनि थियो। तर विद्रोहको ऊर्जा र नयाँ आर्थिक व्यवस्थाको कार्यक्रम एउटै कुरा होइन।

पुरानो नेतृत्व अस्वीकार गर्ने सहमति निर्माण गर्न सजिलो हुन सक्छ। त्यसको विकल्पमा कस्तो कर प्रणाली, कस्तो श्रम नीति, कस्तो औद्योगिक रणनीति र कस्तो सामाजिक सुरक्षा आवश्यक छ भन्ने साझा धारणा निर्माण गर्न कठिन हुन्छ। यही कारण राजनीतिक विद्रोहपछि संस्थागत रुपान्तरणको चुनौती सुरु हुन्छ।

मार्च २०२६ को निर्वाचनले त्यो विद्रोहपछिको राजनीतिक असन्तुष्टिलाई संसदीय जनादेशमा रुपान्तरण गर्‍यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट प्राप्त गर्‍यो। वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने। यो सामान्य सत्ता परिवर्तन थिएन। यसले परम्परागत दलहरुको लामो राजनीतिक प्रभुत्वमा वास्तविक विच्छेद ल्यायो। तर यो विच्छेदको दीर्घकालीन परिणाम अझै निर्धारित भइसकेको छैन।

नयाँ राजनीतिक शक्ति र पुरानो राज्यसंरचना बीचको संघर्ष

नयाँ सरकारको सबैभन्दा ठूलो अवसर उसका लागि उपलब्ध स्पष्ट संसदीय बहुमत हो। विगतका सरकारहरुले गठबन्धनको दबाब, अस्थिरता र दलहरुबीचको भागबन्डालाई सुधार कार्यान्वयनको अवरोधका रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका थिए। अहिले त्यो समस्या पहिलेको स्वरुपमा उपस्थित छैन। तर बहुमतले प्रशासनिक क्षमता, आर्थिक दृष्टिकोण वा संस्थागत संस्कार स्वतः निर्माण गर्दैन।

सत्ता प्राप्त गरेपछि नयाँ नेतृत्वले पुरानो कर्मचारीतन्त्र, विद्यमान कानुनी संरचना, वित्तीय संस्थाहरु, सार्वजनिक खरिद प्रणाली र सामाजिक अपेक्षाबीच काम गर्नुपर्छ। यदि सुधार केवल नेतृत्व परिवर्तन, नियुक्ति फेरबदल र लोकप्रिय निर्देशनमा सीमित रहयो भने राज्यको वास्तविक संरचना कमजोर रुपमा मात्र परिवर्तन हुनेछ। नयाँ दलले पुरानो दलतन्त्रको विकल्प बन्न आफ्नै संगठनभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास, आर्थिक पारदर्शिता र आलोचना स्वीकार गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। सरकारको लोकप्रियता महत्त्वपूर्ण हो। तर लोकप्रियता कानुन विकल्प होइन।

नोभेम्बर २०२६ को सुरुवातमा प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी परिवर्तन, पत्रकारहरुलाई अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रण लिइएको विषय र सरकार तथा सत्तारुढ दलका प्रतिनिधिबाट आएका फरक सार्वजनिक स्पष्टीकरणले नयाँ शासनको संस्थागत चुनौती देखाएका छन्। प्रहरी नेतृत्वको परिवर्तन सरकारले कानुनी अधिकारभित्र गर्न सक्छ। तर यस्तो निर्णयको आधार, प्रक्रिया र उद्देश्य स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।

त्यस्तै न्यायपालिकामा अनियमितताको आरोप उठ्दा अनुसन्धान र संवैधानिक जवाफदेहिताको प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। न्यायिक सुधारका नाममा कार्यकारी वा संसदीय शक्तिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि अनुचित हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन।

यसमा एउटा गहिरो लोकतान्त्रिक सिद्धान्त लागू हुन्छ, कुनै संस्था जवाफदेहिताबाट मुक्त हुनु हुँदैन, तर कुनै संस्था राजनीतिक शक्तिको अनियन्त्रित अधीनस्थ पनि बन्नु हुँदैन। नयाँ राजनीतिक नेतृतवले पुरानो व्यवस्थाका कमजोरी सच्याउने दाबी गरेको छ। त्यस दाबीको विश्वसनीयता उसले आफनै शक्ति प्रयोगमा कस्तो सीमा स्वीकार गर्छ भन्ने आधारमा निर्धारण हुनेछ। यस सन्दर्भमा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिक सञ्चारको प्रभाव पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

सामाजिक सञ्जालले नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सजिलो बनाएको छ। यसले परम्परागत राजनीतिक मध्यस्थताको आवश्यकता घटाउन सक्छ। तर सरकार सञ्चालन सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता मापन गर्ने प्रक्रिया होइन। संसदीय छलफल, सार्वजनिक परामर्श, कानुनी परीक्षण, तथ्यमा आधारित निर्णय र संस्थागत निगरानी लोकतान्त्रिक शासनाका आधार हुन्।

द्रुत निर्णय गर्न सक्नु सरकारको क्षमता हुन सक्छ। तर निर्णय सही हुनु, त्यसको प्रक्रिया कानुनसम्मत हुनु र परिणामका लागि जवाफदेही बन्नु अझ महत्त्वपूर्ण छ। यदि नयाँ राजनीतिक शक्तिले यी सिद्धान्त स्वीकार गर्छ भने उसले लोकतान्त्रिक रुपान्तरणलाई गहिरो बनाउन सक्छ। यदी अस्वीकार गर्छ भने पुरानो व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिक संस्कृतिले नयाँ स्वरुप प्राप्त गर्ने खतरा रहन्छ।

भ्रष्टाचारको प्रश्न : व्यक्तिको अपराधभन्दा गहिरो संस्थागत सम्बन्ध

नेपालमा भ्रष्टाचारलाई प्रायः घुस, कमिसन र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका घटनासँग जोडेर हेरिन्छ। तर भ्रष्टाचारको संरचनागत पक्ष त्यसभन्दा व्यापक छ। सरकारी खरिदमा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, नियामक, निर्णयलाई निजी हितमा प्रभावित गर्ने, सार्वजनिक जग्गाको उपयोग परिवर्तनमार्फत असाधारण लाभ सिर्जना गर्ने, वित्तीय संस्थामा अनुचित हस्तक्षेप गर्ने वा राजनीतिक नियुक्तिलाई निजी स्वार्थसँग जोड्ने प्रक्रियाले सार्वजनिक संस्थाको निष्पक्षता कमजोर बनाउँछन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गिरिबन्धु टी इस्टेटसम्बन्धी विवाद र सहकारी रकम अपचलनका मुद्दाहरुले राज्य, प्रशासन र नीजि स्वार्थबीचको सम्बन्धमाथि प्रश्न उठाएका छन्। यी सबै प्रकरणको कानुनी अवस्था समान छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालतबाट पूर्वमन्त्रीहरुसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध दोषसिद्धि र सजायको निर्णय भएको छ।

अन्य प्रकरणमा कतै प्रशासनिक निर्णय बदर भएको छ, कतै अनुसन्धान वा न्यायिक प्रक्रिया जारी छ। यसैले अनुसन्धानको आरोप, अदालतको अन्तरिम आदेश, प्रशासनिक निर्णय बदर र अन्तिम आपाराधिक दोषसिद्धिलाई एउटै अर्थमा लिन मिल्दैन। तर यी प्रकरणको साझा राजनीतिक पाठ छ।

राज्यका संस्थामा निर्णय गर्ने अधिकार सार्वजनिक जिम्मेवारी हो, निजी सम्पत्ति होइन। यदि सार्वजनिक निर्णय कुनै व्यक्ति वा समूहको निजी हितहनुसार प्रभावित हुन सक्छ भने त्यसको समाधान केवल व्यक्तिलाई हटाउनु होइन। निर्णय प्रक्रिया नै पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र परीक्षणयोग्य बनाउनुपर्छ। राजनीतिक दलको आम्दानी र खर्च, ठूला सरकारी ठेक्काको वास्तविक लाभग्राही, नियामक नियुक्ति, सार्वजनिक जग्गाको निर्णय र उच्चपदस्थ व्यक्तिको स्वार्थसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक निगरानीमा आउनुपर्छ। त्यस्तै अनुसन्धान निकायमाथि सरकारको अनुचित प्रभाव कम गर्नुपर्छ।

कुनै दल सत्तामा हुँदा आफना निकट व्यक्तिको संरक्षण गर्ने र विपक्षीमाथि मात्र कठोर अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्ति विकसित भयो भने भ्रष्टाचारविरोधी अभियान स्वयं राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बन्न सक्छ। वास्तविक सुशासनको अर्थ सबैलाई एउटै कानुनी मापदण्ड लागू गर्नु हो। यो सिद्धान्त नयाँ सरकार र पुराना दल सबैमा समान रुपमा लागू हुन्छ।

राष्ट्रिय स्वधीनता र भूराजनीतिक यथार्थ

राजनीतिक अर्थतन्त्रमा बाह्यि शक्तिसँगको सम्बन्ध ऐतिहासिक रुपमा महत्त्वपूर्ण छ। भारतसँग व्यापार, पारवहन, खुला सीमा, ऊर्जा, श्रम र सांस्कृतिक अन्तरसम्बन्ध अत्यन्त गहिरो छ। चीनसँग पूर्वाधार, सीमा, व्यापार र रणनीतिक सम्पर्कको महत्त्व बढ्दै गएको छ। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी साझेदार विकास वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, प्रविधि र व्यापक कूटनीतिक सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण छन्। नेपालको भूगोल र अर्थतन्त्रका कारण यी सम्बन्धलाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्ने नीति व्यवहारिक हुँदैन।

तर निर्भरतालाई अपरिवर्तनीय नियति मान्नु पनि उचित होइन। नेपालको राष्ट्रिय हित कुन देशसँग निकटता देखाउने भन्ने प्रतिस्पर्धामा सीमित हुन हुँदैन। साझेदारसँग भएका सम्झौताको आर्थिक प्रतिफल, ऋणको सर्त, व्यापारिक पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण, वातावरणीय प्रभाव र राष्ट्रिय निर्णय क्षमतामाथि पर्ने असर मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

भारतसँग ऊर्जा व्यापार नेपालका लागि ठूलो अवसर हो। तर दीर्घकालीन रुपमा एउटै बजारमा निर्भर हुँदा आउने जोखिम पनि बुझ्नुपर्छ। चीनसँग पूर्वाधार विकासका सम्भावना छन्। तर आयोजना छनोट, वित्तीय दायित्व र आर्थिक प्रतिफलको निष्पक्ष परीक्षण अपरिहार्य छ। पश्चिमी सहयोगबाट पूर्वाधार, प्राविधिक क्षमता र संस्थागत विकासका अवसर प्राप्त हुन सक्छन्। तर त्यस्ता परियोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता र पारदर्शी सम्झौतामा आधारित हुनुपर्छ।

राष्ट्रवादको वास्तविक परीक्षा बाह्यि शक्तिमाथि कडा अभिव्यक्ति दिन सक्नु होइन। स्वदेशमा उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य प्रणाली, प्रविधि, वित्तीय क्षमता र कूटनीतिक दक्षता विकास गर्न सक्नु हो। कमजोर अर्थतन्त्रले ठूलो राष्ट्रवादी भाषा प्रयोग गर्न सक्छ। तर त्यसले स्वायत्त निर्णयको वास्तविक क्षमता स्वतः बढाउँदैन। राजनीतिक रुपमा सार्वभौम राष्ट्रलाई आर्थिक रुपमा पनि सक्षम बनाउनु नै दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वाधीनताको आधार हो।

जलवायु जोखिम, विकासको कमजोरी र भविष्यको अर्थतन्त्र

नेपालका संरचनागत समस्यामा जलवायु तथा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम थपिँदै गएको छ। अगस्ट २०२६ को रसुवागढी क्षेत्रबाट फैलिएको विनाशकारी बाढीले जलविद्युत्, सडक, यातायात, व्यापार र अन्य पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुर्‍यायो। यसले हिमाली भौगोलिक जोखिमलाई केवल वातावरणीय विषयका रुपमा बुझन नमिल्ने देखाएको छ। नेपालको ऊर्जा प्रणाली, सडक सञ्जाल, बस्ती विस्तार, पर्यटन र कृषि जलावायुजन्य घटनाबाट प्रभावित हुन सक्छन्।

यदि पूर्वाधार निर्माणमा जोखिमको उचित मूल्यांकन गरिएन भने एउटा विपत्तिले दशकौँको लगानी नष्ट गर्न सक्छ। त्यसैले विकासको मापन निर्माण भएको सडक, पुल वा विद्युत् आयोजनाको संख्या मात्र हुनु हुँदैन। ती पूर्वाधार कति सुरक्षित, दिगो र विपत्तिप्रति सक्षम छन् भन्ने आधार पनि आवश्यक छ। प्राकृतिक विपत्तिपछि पुनर्निर्माणका लागि ठूलो सार्वजनिक स्रोत परिचालन हुन्छ। पारदर्शी व्यवस्थापन भए यसले आर्थिक पुनरुत्थान र पूर्वाधार सुधारमा योगदान गर्न सक्छ। तर कमजोर नियमन भयो भने सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता र आर्थिक संरक्षणवादको नयाँ अवसर पनि बन्न सक्छ।

यसैले जलवायु अनुकूलन, स्थानीय विपत्ति व्यवस्थापन, सुरक्षित पूर्वाधार र सार्वजनिक खरिद सुधारलाई एउटै विकास रणनीतिको हिस्सा बनाउनुपर्छ। यसैबीच नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुने निर्धारित समय २०२९ नोभेम्बरसम्म विस्तार भएको छ। यसलाई केवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियाको ढिलाइ मान्नु हुँदैन। यो नेपालले आफनो उत्पादन क्षमता, निर्यात प्रतिस्पर्धा, संस्थागत दक्षता र आर्थिक लचकता बढाउन प्राप्त गरेको थप समय हो। यदि आगामी तीन वर्ष पनि अत्पकालीन राजनीतिक विवाद र अनुत्पादक खर्चमा सीमित रहे भने यो अवसर पर्याप्त उपयोग हुन सक्ने छैन।

नयाँ सामाजिक आर्थिक अनुबन्धको आवश्यकता

मुलुकलाई अहिले केवल प्रशासनिक सुधारको कार्यक्रम पर्याप्त छैन। यस्तो दीर्घकालीन राजनीतिक आर्थिक अनुबन्ध आवश्यक छ, जसले लोकतान्त्रिक अधिकार, उत्पादनशील अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई एउटै राष्ट्रिय परियोजनामा रुपान्तरण गरोस्। यसका लागि बजारको भूमिका र राज्यको जिम्मेवारी दुवैलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ।

निजी उद्यमशीलता, लगानी, प्रविधि र प्रतिस्पर्धा आर्थिक विकासका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। तर नियमनविहीन बजारले असमानता, एकाधिकार र सार्वजनिक सेवाको कमजोर पहुँच सिर्जना गर्न सक्छ। त्यस्तै राज्यको भूमिका विस्तार गर्नु मात्र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता होइन। कमजोर क्षमता, अपारदर्शी निर्णय र राजनीतिक संरक्षणमा आधारित सरकारी संस्थाले पनि नागरिकलाई समान सेवा दिन सक्दैनन्।

नेपाललाई आवश्यक अर्थतन्त्र त्यस्तो हो, जहाँ उत्पादनशील उद्यमले अवसर पाउँछ, श्रमिकले सुरक्षित र सम्मानजनक काम प्राप्त गर्छ, नागरिकले गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य पाउँछन् तथा सरकारले प्रतिस्पर्धा र सामाजिक सुरक्षाका नियम निष्पक्ष रुपमा लागू गर्छ। यसको पहिलो आधार उत्पादन र रोजगारी हो। नेपालले कृषि उत्पादनको प्रशोधन, खाद्य भण्डारण, पर्यटन, जलविद्युत्को घरेलु उपयोग, सूचना प्रविधि, निर्यातयोग्य उद्योग र स्थानीय उद्यमशीलतामा दीर्घकालीन लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्छ।

दोस्रो आधार सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य हो। शिक्षा विस्तार भए पनि त्यसको गुणस्तरमा असमानता कायम रहे सामाजिक गतिशीलता कमजोर हुन्छ। राम्रो शिक्षामा धनी परिवारको मात्र पहुँच रहने हो भने लोकतान्त्रिक समानताको संवैधानिक प्रतिबद्धता अपूर्ण रहन्छ। स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर पनि नागरिको आय र भौगोलिक अवस्थामाथि अत्यधिक निर्भर हुनु हुँदैन।

तेस्रो आधार श्रमको सम्मान र सामाजिक सुरक्षा हो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नागरिकको सीपलाई स्वदेशी उत्पादनसँग जोड्ने, अनौपचारिक श्रमिकलाई क्रमशः सामाजिक संंरक्षणमा समेट्ने र महिला तथा युवाको गुणस्तरीय रोजगारी विस्तार गर्ने कार्यक्रम आवश्यक छ।

चौथो आधार न्यायपूर्ण कर प्रणाली हो। सरकारले केवल उपभोग र आयातबाट राजस्व बढाउने उपायमा निर्भर रहनु हुँदैन। आर्थिक गतिविधिको औपचारिकीकरण, कर अनुपालन, वास्तविक आय तथा सम्पत्तिसम्बन्धी कर प्रशासनको सुधार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामा ध्यान दिनुपर्छ।

पाँचौँ आधार सार्वजनिक संस्थाको व्यावसायिकता हो। नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सार्वजनिक खरिद र अनुसन्धान प्रक्रियामा दलगत हस्तक्षेपको प्रभाव कम गर्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले नीति र जनादेशको जिम्मेवारी लिने तथा पेशागत संस्थाहरुले कानुनअनुसार काम गर्ने व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्छ।

छैटौँ आधार संघीयता सामाजिक न्याय हो। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसँगै स्रोत तथा क्षमता उपलब्ध गराउनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पूर्वाधार र विकासको स्रोत वितरणमा क्षेत्रीय तथा सामाजिक वञ्चनालाई स्पष्ट रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। यी सुधार एकअर्काबाट अलग छैनन्।

उत्पादन बढे रोजगारी विस्तार हुन्छ। रोजगारी विस्तार भए नागरिकको आय र कर आधार बलियो हुन्छ। कर आधार बलियो भए गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवामा लगानी गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक सेवाले मानवस्रोतको क्षमता बढाउँछ। सक्षम मानवस्रोतले पुनः उत्पादन र उद्यमशीलतालाई बल पुर्‍याउँछ। यो सकारात्मक चक्र निर्माण गर्नु नेपालका लागि दीर्घकालीन आर्थिक विकासको वास्तविक आधार हो।

आगामी पाँच वर्ष : नेपालको राजनीतिक भविष्यका तीन सम्भावित दिशा

वर्तमान संक्रमणलाई हेर्दा आगामी पाँच वर्षमा तीन फरक परिणाम सम्भव देखिन्छन्। पहिलो सम्भावना अत्यधिक व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिक शासनको विकास हो। यदि स्पष्ट जनादेश प्राप्त नेतृत्वले संसद्, अदालत, स्वतन्त्र आयोग, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको निगरानीलाई अवरोध मान्न थाल्यो भने कार्यकारी शक्ति अस्वस्थ रुपमा केन्द्रीकृत हुन सक्छ। 

आर्थिक समस्याको तत्काल समाधान सम्भव नभएको अवस्थामा लोकप्रिय समर्थन कायम राख्न राजनीतिक विरोधीमाथि दोषारोपण र संस्थागत संघर्षलाई प्राथमिकता दिने जोखिम बढ्न सक्छ। यस्तो अवस्था लोकतन्त्रको समाप्ति अनिवार्य रुपमा होइन, तर लोकतान्त्रिक संस्थाको क्रमिक कमजोरीका रुपमा विकसित हुन सक्छ।

दोस्रो सम्भावना नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसहित पुरानै आर्थिक संरचनाको निरन्तरता हो। सरकार केही क्षेत्रमा डिजिटल सेवा, प्रशासनिक दक्षता र भ्रष्टाचारविरोधी कारबाहीमा सफल हुन सक्छ। तर उत्पादन, रोजगारी, सामाजिक अवसर, राजनीतिक वित्तपोषण र सार्वजनिक निर्णयको आधारभूत संरचना कमजोर रुपमा मात्र परिवर्तन भयो भने पुरानो संरक्षणवाद नयाँ नेतृत्वसँग समायोजित हुन सक्छ। यस अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता केही समय  बढ्न सक्छ, तर दीर्घकालीन असन्तुष्टि पुनः विकसित हुने सम्भावना रहन्छ।

तेस्रो सम्भावना संरचनागत सामाजिक लोकतान्त्रिक रुपान्तरण हो। यसका लागि नयाँ नेतृत्वले आफनो बहुमतलाई प्रतिशोध वा नियन्त्रणको साधन होइन, संस्थागत सुधारको अवसरका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनशील लगानी, श्रम सुरक्षा, सामाजिक समावेशीकरण, संघीय अधिकार र विधिको शासनलाई दीर्घकालीन राजनीतिक सहमतिको विषय बनाउनुपर्छ। पुराना राजनीतिक दलहरुको पनि केवल सत्ता पुनः प्राप्त गर्ने रणनीतिभन्दा संगठनको लोकतान्त्रीकरण, आर्थिक नीतिको पुनर्विचार र नयाँ पुस्ताको सहभागितालाई प्राथमिता दिनुपर्छ।

लोकतन्त्रमा प्रभावकारी सरकारसँगै सक्षम विपक्षी पनि आवश्यक हुन्छ। एउटा दलको विशाल बहुमतले शासन गर्न सजिलो बनाउन सक्छ, तर त्यसले आलोचनाको आवश्यकता समाप्त गर्दैन। वास्तवमा बहुमत जति ठूलो हुन्छ, संस्थागत आत्मसंयम र जवाफदेहिताको आवश्यकता त्यति नै बढ्छ।

यी तीन सम्भावनामध्ये कुन दिशा हावी हुन्छ भन्ने कुरा केवल प्रधानमन्त्री वा कुनै एक दलको इच्छाले निर्धारण गर्दैन। आर्थिक अवस्था, सामाजिक शक्ति, नागरिक सहभागिता, प्रशासनिक क्षमता, न्यायपालिका, निजी क्षेत्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबीचको सम्बन्ध भविष्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ।

सरकार परिवर्तनपछि अब राज्य बदल्ने परीक्षा

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई असफलताहरुको निरन्तर शृंखलाका रुपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। देशले नागरिक स्वतन्त्रता विस्तार गरेको छ। राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ। बहिष्कृत समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढाएको छ। स्थानीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाएको छ। नागरिक चेतना र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको स्तर विस्तार भएको छ। तर यी उपलब्धिहरुले राज्यको आर्थिक तथा प्रशासनिक संरचनालाई अपेक्षित रुपमा रुपान्तरण गर्न सकेका छैनन्।

यसैले नेपालको वर्तमान संकटलाई पूर्ण राज्यपतन भन्न मिल्दैन। संसद्, सरकार, न्यायपालिका, स्थानीय तह र वित्तीय प्रणाली सञ्चालनमा छन्। राजनीतिक संकटपछि निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार बन्नु संस्थागत निरन्तरताको प्रमाण हो। यसलाई सामान्य गठबन्धन परिवर्तको पुरानो चक्र भन्न पनि मिल्दैन। सन् २०२५।२६ को परिवर्तनले परम्परागत राजनीतिक दलहरुको वर्चस्वलाई वास्तविक चुनौती दिएको छ। तर नयाँ निर्वाचन परिणामले पुरानो आर्थिक संरचनाको अन्त्य गरिसकेको प्रमाण पनि उपलब्ध छैन।

नेपाल अहिले पुरानो राजनीतिक प्रभुत्व कमजोर भएको र नयाँ नेतृत्व सत्तामा पुगेको, तर नयाँ सामाजिक आर्थिक व्यवस्था अझै निर्माणाधीन रहेको ऐतिहासिक संक्रमणमा छ। यस संक्रमणको सबैभन्दा ठूलो खतरा राजनीतिक परिवर्तनलाई संरचनागत परिवर्तनको विकल्प मान्नु हो। पुराना नेता हट्दा नयाँ नेता आउँछन् तर उत्पादनको कमजोरी, प्रशासनिक केन्द्रकरण, सामाजिक असमानता र आर्थिक संरक्षणवाद नबदलिए राजनीतिक असन्तुष्टिका आधारहरु कायम रहन सक्छन्। त्यसैले नेपालको वास्तविक प्रश्न अब कुन पार्टी बलियो हुन्छ भन्ने मात्र होइन।

राज्यको आर्थिक आधार कसरी बदलिन्छ? राजनीतिक पहुँचभन्दा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई कसरी बलियो बनाइन्छ? विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य नागरिकका लागि स्वदेशमा सम्मानजनक अवसर कसरी सिर्जना हुन्छ? सामाजिक रुपमा वञ्चित समुदायलाई प्रतिनिधित्वसँगै वास्तविक निर्णय क्षमता कसरी उपलब्ध हुन्छ? अनि लोकप्रिय राजनीतिक नेतृत्वलाई संविधान, कानुन र सार्वजनिक जवाफदेहिताको अधीनमा कसरी राखिन्छ? यी प्रश्नहरुको उत्तर बिना राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक सम्भावना अधुरो रहन्छ।

नेपाललाई फेरि कुनै एक शक्तिशाली व्यक्तिमा सम्पूर्ण आशा केन्द्रित गर्ने राजनीति आवश्यक छैन। देशलाई व्यक्तिभन्दा बलिया संस्था, संरक्षणभन्दा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, आयातमुखी उपभोगभन्दा उत्पादनशील लगानी र प्रतिकात्मक राष्ट्रवादभन्दा वास्तविक आर्थिक स्वाधीनता आवश्यक छ। सामाजिक न्यायबिनाको आर्थिक वृद्धि टिकाउ हुँदैन। उत्पादनबिनाको पुनर्वितरण दीर्घकालीन रुपमा कमजोर हुन्छ।

संस्थागत नियन्त्रणबिनाको लोकप्रिय शक्ति लोकतन्त्रले आफनो वैधता निरन्तर चुनौतीमा पाउँछ। नेपालले राजनीतिक परिवर्तन गर्न सक्ने सामूहिक क्षमता पटक-पटक प्रमाणित गरिसकेको छ। अब आवश्यकता परिवर्तनलाई केवल सत्ताको पुनर्वितरणबाट अघि बढाएर राज्यका नियम, आर्थिक अवसर र सामाजिक शक्तिको लोकतान्त्रिकरणमा रुपान्तरण गर्नु हो।

नेपालको ऐतिहासिक चुनौती नयाँ शासक खोज्नु मात्र होइन, शासक जोसुकै भए पनि नागरिकका अधिकार सुरक्षित हुने, उत्पादन र परिश्रमको उचित मूल्य प्राप्त हुने, सार्वजनिक स्रोतको निष्पक्ष उपयोग हुने तथा राज्यका संस्थाहरु कानुनप्रति जवाफदेही रहने व्यवस्था निर्माण गर्नु हो। सरकार बदलिनु राजनीतिक परिवर्तन हो। राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध बदलिनु ऐतिहासिक रुपान्तरण हो। नेपालको भविष्य अब यही दोस्रो परिवर्तन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा निर्भर छ।

(डा. ढकाल अर्थशास्त्रका अनुसन्धानकर्ता तथा लेखक हुन्। उनको अनुसन्धान र लेखन दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र, डिजिटल कृषि, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा समसामयिक आर्थिक विषयमा केद्रित छ।)