काठमाडौं। भारतमा विद्युत् निर्यातको अनुमति सकिँदैछ भन्ने पूर्वजानकारी हुँदाहुँदै समयमै नवीकरण र वैकल्पिक बजार खोज्ने पहल नहुँदा नेपालमा उत्पादित एक हजार मेगावाट बिजुली दैनिक खेर गइरहेको छ।

बिक्री हुन नसकेको यही बिजुलीका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दैनिक करिब २१ करोड रुपैयाँ सम्भावित आम्दानी गुमाइरहेको छ। जलविद्युत् उत्पादन बढाएर निर्यातबाट आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको नेपालमा बजार र व्यवस्थापनको कमजोरीले उल्टै विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।

भारतमा मध्यकालीन सम्झौता बमोजिम यस वर्षका लागि विद्युत निर्यातका लागि पाएको अनुमतिको म्याद समाप्त भएपछि वैकल्पिक बजारमा बिक्री गर्न समयमै पहल भएन। यसले विद्युत खेर जाने अवस्था आएको हो। जसबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक करिब २० करोड ९२ लाख ८० रुपैयाँ बराबरको सम्भावित आम्दानी गुमाइरहेको छ।

भारतमा विद्युत निर्यात गर्दा प्रतियुनिट औसत ५.४५ भारतीय रुपैयाँ (भारु) प्राप्त हुने आधारमा उक्त परिमाणको विद्युत बिक्री हुन नसक्दा दैनिक १३ करोड ८ लाख भारु अर्थात् नेपाली रुपैयाँ करिब २० करोड ९२ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गुम्ने देखिन्छ।

नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय मध्यकालीन विद्युत बिक्री सम्झौताअनुसार हरियाणा, बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यमा विद्युत निर्यातको म्याद यस वर्षका लागि सकिपछि उक्त विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) को डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा बिक्री गर्न समयमै आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाउँदा यस्तो अवस्था आएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए।

प्राधिकरणले मध्यकालीन विद्युत बिक्री सम्झौताअनुसार हरेक वर्ष जुनदेखि अक्टोबरसम्म हरियाणा र बिहारमा विद्युत निर्यात गर्दै आएको थियो। यस वर्ष उक्त सम्झौताअनुसारको निर्यात अवधि गत अक्टोबर ३१ (१४ कात्तिक) मा समाप्त भएको छ। विगतमा मध्यकालीन सम्झौता बमोजिम निर्यातका लागि स्वीकृति पाएका आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत आइएक्समा बिक्रीका लागि पहिले नै पेस गरी स्वीकृतिका लागि भारतीय निकायहरुमा पहल हुने गरेको थियो। त्यसले गर्दा समयमै निर्णय हुँदा विद्युत खेर जाँदैन थियो।

तर यस वर्ष न प्राधिकरणको उच्च तहबाट पहल भएको छ न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट। यसले गर्दा जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था बनेको हो।

हालसम्म नेपालले भारत तथा बंगलादेशमा गरी १ हजार १६९ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ। त्यसमध्ये मध्यकालीन सम्झौताअन्तर्गत हरियाणा, बिहार र उत्तर प्रदेशमा विद्युत निर्यातका लागि पाएको ६०९ मेगावाटको अनुमतिको म्याद यस वर्षका लागि समाप्त भएको हो। उक्त परिमाणमध्ये हरियाणामा ४०४ मेगावाट तथा उत्तर प्रदेश र बिहारमा गरी २०५ मेगावाट विद्युत निर्यात हुँदै आएको थियो।

अक्टोबरमा निर्यात अनुमतिको म्याद समाप्त हुने जानकारी हुँदाहुँदै पनि उक्त विद्युतलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्जको डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा बिक्री गर्न आवश्यक प्रस्ताव समयमै पेस नगरिएको स्रोतको भनाइ छ।

‘हरियाणा, उत्तर प्रदेश र बिहारमा विद्युत निर्यातको अनुमतिको म्याद अक्टोबरमै सकिन्छ भन्ने पहिले नै थाहा थियो, तर त्यसपछि भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्जमा बिक्री गर्न आवश्यक प्रक्रिया समयमै अघि बढाइएन, त्यसैले अहिले ठूलो परिमाणमा विद्युत खेर जाने अवस्था आएको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च’ अधिकारीले भने।

उनका अनुसार यस विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय तथा प्राधिकरणको नेतृत्वबाट समयमै आवश्यक पहल हुन नसक्दा प्राधिकरणलाई मात्र नभई निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनासमेत प्रभावित हुने अवस्था आएको छ। राज्यले आफ्नो स्रोत खेल फालेर आम्दानी गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ।

छठसम्म उद्योग तथा कलकारखानाको विद्युत खपतसमेत घट्ने भएकाले अतिरिक्त विद्युत व्यवस्थापन र्न नसक्दा ठूलो आम्दानी गुम्ने देखिएको छ।

‘लक्ष्मीपूजाका दिन पिक समयमा विद्युत निर्यात भएको विषय सार्वजनिक गरिए पनि निर्यात हुन नसकेको ठूलो परिमाणको विद्युत र त्यसबाट भइरहेको आर्थिक नोक्सानीबारे पर्याप्त ध्यान दिइएको देखिँदैन। सबै आयोजनालाई कम क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ, यसले गर्दा आम्दानी गुमिरहेको छ, टेक एण्ड पेमा पिपिए गरिएका आयोजनालाई भुक्तानी गर्नु पर्दा प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने छ,’स्रोत भन्यो, ‘यतातर्फ न प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापन गम्भीर न त प्राधिकरणले गरेका साना साना कुराको पनि आफूले क्रेडिट लिने मन्त्रीले चासो दिएको देखिन्छ, यसबाट ठूलो संकट आउने देखिन्छ।’

प्राधिकरणले आन्तरिक खपतबाट बढी भएको वर्षायामको विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्जको डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री गर्दै आएको छ। त्यसैगरी, द्विपक्षीय मध्यकालीन विद्युत बिक्री सम्झौताअनुसार हरियाणा, बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यमा समेत विद्युत निर्यात हुँदै आएको छ।

विद्युत निर्यातको अनुमति अवधि समाप्त भएपछि वैकल्पिक बजारमा बिक्रीका लागि आवश्यक प्रक्रिया समयमै अघि बढाउन नसक्दा वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युतको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यसले विद्युत निर्यातबाट प्राप्त हुन सक्ने विदेशी मुद्रा तथा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको आम्दानीमा समेत असर पार्ने देखिएको छ।