काठमाडौं। सरकारले आगामी मंसिरमा आयोजना गर्न लागेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा २३ वटा परियोजना शोकेस गरिने भएको छ।
मंसिर २३ र २४ गते काठमाडौंको सोल्टी होटलमा हुने पूर्वाधार सम्मेलनमा २४ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात १७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका २३ वटा परियोजना प्रदर्शन गरिने भएको हो।
सम्मेलनमा जलविद्युत्, विमानस्थल, सडक, सुरुङमार्ग, औद्योगिक पार्क, प्रसारण लाइन, स्याटेलाइट सिटी तथा डिजिटल पूर्वाधारका परियोजना प्रस्तुत गरिनेछ।
सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने परियोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना हो। यसको अनुमानित लागत ४०० अर्ब रुपैयाँ छ। त्यस्तै, ३८१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लागतको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र १६२ अर्ब रुपैयाँ लागतको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना पनि शोकेस गरिंदैछ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थालको विकल्पमा निजगढमा विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरको आयोजनामा राखेको करिब डेढ दशक हुँदा पनि अहिलेसम्म लगानीको मोडालिटीबारे नै निर्णय हुन सकेको छैन।
काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग निर्माण भइरहेका कारण निजगढमा विमानस्थल बनाउनुपर्ने आवाज भने बढिरहेको छ। फास्ट ट्र्याक बनेपछि काठमाडौंबाट निजगढ एक घण्टामा यात्रा गर्न सकिनेछ।
२५० अर्ब रुपैयाँ लागतको मझिमटार-शक्तिखोर सुरुङमार्ग तथा मिश्रित शहर पनि सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ। यो परियोजनाअन्तर्गत पृथ्वी राजमार्गको मझिमटारबाट चितवनको शक्तिखोर जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना छ। सुरुङमार्गसँगै मिश्रित प्रकृतिको शहर र औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने भनिएको छ।
चन्द्रागिरि-चित्लाङ-चितवन एक्सप्रेस-वे, माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना, तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, बुटवल-पोखरा एक्सप्रेस-वे, कोहलपुर-सुर्खेत एक्सप्रेस-वे, महेश फाँट स्याटेलाइट आईटी सिटी लगायत पनि शोकेसमा राखिने आयोजनाको सूचीमा छन्।
चन्द्रागिरि-चित्लाङ-चितवन एक्सप्रेस-वे बनाउन २२१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। गभर्नर डा. विश्व पौडेलले आफू राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा यो आयोजना अगाडि बढाउन चाहेका थिए। यो आयोजना निर्माण भए काठमाडौंबाट चितवन १ घण्टामा पुगिनेछ।
१ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण पिकिङ रन अफ रिभर जलविद्युत् आयोजना हो। दैनिक ६ घण्टासम्म पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने यो आयोजना बनाउन २०८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।
यस्तै तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना २०० अर्ब, बुटवल-पोखरा एक्सप्रेस-वे ८० अर्ब, कोहलपुर-सुर्खेत एक्सप्रेस-वे ६७ अर्ब ५० करोड, महेश फाँट स्याटेलाइट आईटी सिटी ५५ अर्ब, धौवादी फलाम उत्खनन् ५१ अर्ब २५ करोड र छहरे स्याटेलाइट लजिस्टिक सिटी ५० अर्ब रुपैयाँ लागतका आयोजना हुन्।
त्यस्तै, एआई डाटा सेन्टर, शक्तिखोर र नौबस्ता औद्योगिक पार्क, कर्णाली र भेरी एचभीएसी प्रसारण लाइन, भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शनी हल र डिजिटल हब, मुस्ताङमा एकीकृत स्याउ खेती तथा प्रशोधन केन्द्र र खप्तड एकीकृत इको टुरिजम परियोजना पनि प्रस्तुत गर्न लागिएको छ।
शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र पूर्व-पश्चिम राजमार्गबाट करिब १० किलोमिटर दूरीमा पर्छ जहाँ करिब १ हजार १७८ हेक्टर क्षेत्रफलमा १ हजार २०० देखि १ हजार ५०० वटासम्म वातावरणमैत्री उद्योग स्थापना गर्ने योजना छ।
सम्मेलनमा परियोजनाका प्रवर्धकले लगानीकर्तासमक्ष आफ्ना योजना, सम्भाव्यता र लगानीका अवसर प्रस्तुत गर्नेछन्। साथै, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबीच प्रत्यक्ष भेटघाट र परियोजनासम्बन्धी छलफलसमेत हुनेछ।
लगानीकर्ताले प्रत्येक परियोजनाको कार्यकारी सारांश, लगानी प्रस्तुति र वित्तीय नमुना अध्ययन गरी गैरबाध्यकारी अभिरुचि पत्र (ईओआई) पेस गर्न सक्नेछन्।
लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले एकद्वार सेवा, कानुनी तथा वित्तीय सुरक्षा, जग्गा व्यवस्थापनदेखि परियोजनाको भुक्तानी सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
जग्गादेखि भुक्तानी सुरक्षासम्मको जिम्मा लिने
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)को संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको सम्मेलनको उद्देश्य ठूला पूर्वाधार परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउनु हो।
यसका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि भुक्तानी सुरक्षासम्मको जिम्मा लिने बताएको छ। लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले एकद्वार सेवा, कानुनी तथा वित्तीय सुरक्षा, जग्गा व्यवस्थापनदेखि परियोजनाको भुक्तानी सुनिश्चिततासम्मको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
सरकारले ठूला परियोजना स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्डलाई एकल स्वीकृति निकायका रुपमा अघि सारेको छ। त्यस्तै, परियोजनाको सुरुदेखि अन्त्यसम्म कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
परियोजनामा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन स्थिर कानुनी तथा कर प्रणाली, सम्झौता अन्त्य हुँदा दिइने क्षतिपूर्तिको स्पष्ट व्यवस्था र ऋणदातालाई परियोजना व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरी निरन्तरता दिन सक्ने अधिकार (लेन्डर स्टेप-इन राइट्स) प्रस्ताव गरिएको छ।
भुक्तानी सुरक्षाका लागि सरकारले बहुवर्षीय बजेट विनियोजनबाट सुनिश्चित हुने एचएएम (हाइब्रिड एन्युटी मोडल) भुक्तानी, एस्क्रो खाता र पूर्वाधार विकास कोषमार्फत सरकारी प्रत्याभूतिको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै, परियोजना आर्थिकरूपमा सम्भाव्य बनाउन भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ, सहुलियतपूर्ण दीर्घकालीन ऋण र न्यूनतम आम्दानी सुनिश्चितताजस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ। यी सुविधा ठेक्का आह्वान (आरएफपी) गर्नुअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बताएको छ।
जग्गा प्राप्ति वा लिज, परियोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग, विद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तथा वनसम्बन्धी स्वीकृतिको समन्वय सरकारले गर्नेछ।
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको लगानीको प्रतिफल, ऋणको साँवा तथा ब्याज र कम्पनी बिक्रीबाट प्राप्त रकम फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ (फिट्टा)ले सुनिश्चित गरेको छ। रकम फिर्ता लैजान आवश्यक स्वीकृति प्रक्रिया सात दिनमा सम्पन्न हुने व्यवस्था गरिएको छ।
लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता, द्विपक्षीय लगानी सम्झौता तथा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रत्याभूति निकाय (एमआईजीए) र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएसआईडी)को सदस्य रहेको विषयलाई पनि लगानी सुरक्षाको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
सरकारले लगानीकर्तालाई निर्धक्क भएर लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने भन्दै सम्मेलन अगाडि ५९ वटा कानुन संशोधन गर्न लागेको छ।
