काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियाका लागि आवश्यक तयारीका लागि तीन वर्ष समय थप्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णयको स्वागत गरेको छ।

एफएनसीसीआईले राष्ट्रसंघको निर्णयले नेपाललाई स्तरोन्नतिपूर्व आवश्यक आर्थिक, संरचनात्मक तथा संस्थागत सुधार अघि बढाउन महत्वपूर्ण अवसर मिलेको बताएको छ।

एफएनसीसीआईका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले राष्ट्रसंघको निर्णयले नेपाललाई आफ्नो आर्थिक आधार बलियो बनाउँदै स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तयारी गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको बताए।

‘एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुनु नेपालको विकास यात्राको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर, स्तरोन्नतिको वास्तविक सफलता त्यसपछि हाम्रो अर्थतन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कति प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, उत्पादन र निर्यात कति बढाउन सक्छ र कति दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। त्यसैले हामीले पर्याप्त तयारीको आवश्यकताको कुरा उठाउँदै आएका थियौं,’ उनले भने।

एफएनसीसीआईले स्तरोन्नतिपछि हाल प्राप्त भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुविधा, सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच तथा प्राविधिक र वित्तीय सहयोगमा आउन सक्ने परिवर्तनले नेपाली उत्पादन र निर्यातमा प्रभाव पर्ने भन्दै तयारी अवधि थप गर्नका लागि लामो समयदेखि आग्रह गर्दै आएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभाले बिहीबार नेपाल र बङ्गलादेशको स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अध्यक्ष श्रेष्ठले थपिएको अवधिलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिए। उनले स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित उत्पादन क्षमता, उत्पादकत्व, गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

विशेषगरी औद्योगिक उत्पादन तथा पूर्वाधार विकास, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, निर्यात प्रवर्धन, अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचको संरक्षण, प्रविधि हस्तान्तरण, क्वारेन्टाइन सुविधा स्तरोन्नत्ति, गैरभन्सार अवरोध अन्त्य, साना तथा मझौला उद्यम र महिला उद्यमीहरुको क्षमता अभिवृद्धि लगायत कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने एफएनसीसीआईको भनाइ छ।

एफएनसीसीआईले थपिएको अवधिमा आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्नुका साथै निर्यातकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि र नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।