काठमाडौं। सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई खारेज गरी स्वशासित निकायका रूपमा ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्र’ स्थापना गर्न नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी संगठित संस्थाका रूपमा केन्द्रको स्थापना गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय सञ्चालक समिति र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट छनोट हुने ४ वर्षे पदावधिको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले दर्ता गराएको विधेयकमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

ऊर्जामा पहुँच पुर्‍याउने जिम्मेवारी तीनै तहको

सौर्य, वायु, जैविक, वायोजेनिक ग्यास, भू-तापीय, गुरुत्वबल तथा जलस्रोत तथा यस्तै प्रकृतिका प्राकृतिक रूपमा निरन्तर पुनर्भरण भइरहने स्रोतबाट उत्पादित ऊर्जालाई नवीकरणीय ऊर्जा भनिएको छ।

नेपालमा अझै पनि कुल ऊर्जा खपतको करिब ५८ प्रतिशत परम्परागत ऊर्जा (दाउरा, गुइँठा आदि) र ३९ प्रतिशत व्यापारिक ऊर्जा (पेट्रोलियम, कोइला आदि) मा निर्भर रहेको अवस्थामा केवल ११ प्रतिशत मात्रै स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग भइरहेकोले यसलाई सरकारले बढाउनका लागि कानुनी आवश्यकता भएको बताएको छ। सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो।

नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, विकास र नागरिकसम्म पहुँच पुर्‍याउने काम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहको साझा जिम्मेवारी तोकिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न केन्द्रबाट प्राविधिक तथा अन्य सहयोग लिन सक्नेछन्।

प्रतिष्ठानले इनर्जी अडिट गर्नुपर्ने

व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई ऊर्जा परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। ‘व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले सञ्चालनमा आएको मितिले पहिलो पटक तीन वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक तीन वर्षमा ऊर्जा परीक्षकबाट ऊर्जा परीक्षण (इनर्जी अडिट) गराउनु पर्नेछ,’ विधेयकको दफा ९ मा भनिएको छ।

उद्योग, व्यापारिक भवन, अस्पताल, यातायात, आवासीय भवन तथा शैक्षिक संस्था जस्ता तोकिएका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले सञ्चालनमा आएको ३ वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक ३-३ वर्षमा अनिवार्य रूपमा ऊर्जा परीक्षण गराउनुपर्ने भएको हो।

ऊर्जा उपयोग र बचतसम्बन्धी कार्यको हेरचाहका लागि प्रतिष्ठानहरूले ‘ऊर्जा व्यवस्थापक’ राख्नुपर्नेछ। तोकिएको लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई केन्द्रले ‘ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र’ दिनेछ।

बचत लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने प्रतिष्ठानहरूले लक्ष्यभन्दा बढी बचत गर्ने प्रतिष्ठानबाट त्यस्ता प्रमाणपत्र खरिद गरी आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने कानुनी बाटो खुला गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

२० लाखसम्म जरिवाना

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्नका लागि दिगो ऊर्जा कोष स्थापना गरिने छ। भौगोलिक रूपमा विकट, विपन्न, विपद् प्रभावित क्षेत्र वा मौलिक प्रविधिमा आधारित उद्यमहरूका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिने भएको हो। गुणस्तर परीक्षण तथा प्रतिबन्धको अधिकार नेपालमा बिक्री/आयात वा उत्पादन हुने नवीकरणीय तथा ऊर्जा दक्ष उपकरणहरूको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ।

तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी ऊर्जा खपत गर्ने वा गुणस्तरहीन यन्त्र-उपकरण उत्पादन, पैठारी वा बिक्री-वितरणमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन पनि प्रस्ताव गरिएको छ। तोकिएको दायित्व पूरा नगर्ने वा गुणस्तरहीन यन्त्र-उपकरण बिक्री गर्नेहरूलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले ५ लाखदेखि २० लाखसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकको दफा ३२ मा प्रस्तावित छ।