काठमाडौं। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बाढी पहिरोले क्षति पुगेका पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि करिब ६४ अर्बको योजना अगाडि सारेको छ।
मन्त्रालयले भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढी र असोज ८-११ को बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि ६३ अर्ब ७९ करोड ३३ लाख रुपैयाँको योजना अगाडि सारेको हो।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाएको विवरणअनुसार तत्काल ३ अर्ब ४२ करोड ३ लाख रुपैयाँ मागिएको छ। यस्तै मध्यम तथा दीर्घकालीन कार्यका लागि ६० अर्ब ३७ करोड ३० लाख रुपैयाँ चाहिने मन्त्रालयले बताएको छ।
मन्त्रालयको विवरणमा सडक, स्थानीय पूर्वाधार, शहरी विकास तथा भवन निर्माण र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनतर्फका क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण तथा मर्मत गर्ने योजना समेटिएका छन्।
सबैभन्दा ठूलो रकम सडक पुनर्निर्माणमा खर्च हुने देखिएको छ। भोटेकोशी बाढीले क्षति पुर्याएका सडक विभाग अन्तर्गतका पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न तत्कालका लागि ७ वटा र दीर्घकालका लागि ३२ वटा योजना प्रस्ताव गरिएको छ। जसका लागि ४९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुन मन्त्रालयको अनुमान छ।
असोज ८-११ को वर्षाका कारण सडक पूर्वाधारमा ८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। क्षति भएका सडक पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न तत्कालका लागि ४७ वटा र दीर्घकालका लागि १४२ योजना प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग अन्तर्गत क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न तत्कालका लागि ४१ र दीर्घकालका लागि ५४ वटा योजना प्रस्ताव गरिएको छ। ती योजनाका लागि ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले पनि बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि छुट्टाछुट्टै योजना प्रस्ताव गरेका छन्।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औं बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ५०४ योजना कार्यान्वयन गर्न ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिसकेको छ।
यसअघि गरिएको प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनमा भोटेकोशी बाढीबाट क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको थियो।
