काठमाडौं। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्मेर जबराको महाराजगञ्जस्थित निवासमा शनिबार रातिसम्म पारिवारिक जमघट थियो। उनी त्यो जमघट सकेर अबेर मात्रै सुत्न गएका थिए।

त्यसको केही समयमै प्रहरीको डफ्फा घरमा पुग्यो। मध्यरातमा सादा पोशाकका प्रहरीको टोलीले सुरक्षा थ्रेट रहेको भन्दै लिन आएको जानकारी दियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार डीएसपीको कमाण्डमा गएको टोलीले जेनजीको एउटा समूहले आक्रमण गर्ने रणनीति बनाएको भन्दै चोलेन्द्रलाई प्रहरी कार्यालय हिंड्न भन्यो।

राती १ बजे पुगेको प्रहरी टोलीसँग चोलेन्द्रले सुरक्षा थ्रेट भए निवासमै सुरक्षा बढाउन आग्रह गरे। ‘सुरक्षा थ्रेट भए यहीं प्रहरीको सुरक्षा बढाउनुस्। म किन प्रहरी कार्यालय जाने?,’ उनले डीएसपीलाई प्रश्न गर्दै भने। तर, यो प्रश्नको जवाफ डीएसपीले दिन सकेनन्।

उनलाई लिन गएका प्रहरीसँग यी सबै प्रश्नको जानकारी थिएन।

चोलेन्द्रले कानुनी प्रश्न समेत गरेका थिए। स्रोतका अनुसार झण्डै पौने दुई घण्टा चोलेन्द्रले प्रहरी कार्यालयमा जान अस्वीकार गरे। प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई समेत चोलेन्द्रलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा लैजान भनिएको थियो।

‘सुरुमा नै उहाँहरूले अरु कारण दिनु भएको थिएन। सुरक्षा थ्रेट नै भन्नु भएको थियो,’ चोलेन्द्रका भाइ प्रभुराम जबराले बिजमाण्डूसँगको कुराकानीमा भने।

प्रभुले पनि बिहानै मात्रै जानकारी पाएको बताए। ‘उहाँलाई टेकु लगिएको कुरा बिहानै मात्रै थाहा पाएँ। थाहा पाएपछि दाइको छोरा (भतिज)लाई सोधेको थिएँ। जेनजीका कारण थ्रेट भएर लगेको जानकारी दिएको छ भन्ने जवाफ पाएँ,’ उनले भने।

टेकु राखिएका चोलेन्द्रलाई कुन जेनजी समूहबाट थ्रेट आएको भन्ने कुरा प्रहरीले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले चोलेन्द्रलाई नसमातिएको बरु सुरक्षा थ्रेट भएर ल्याएको जिकिर गरिरहेका छन्। ‘उहाँ समातिनु भएको होइन। सुरक्षा थ्रेट भएर ल्याएको हो,’ उनले भनेका छन्।

सम्भवत: पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई यसरी नियन्त्रणमा लिइएको यो पहिलोपटक हो। नियन्त्रणमा लिँदा र लिइसकेपछि प्रहरी दबाबमा देखिएको छ। उसले नियन्त्रणमा लिएको विषयमा बचाउ गर्न खोजे पनि त्यसको स्पस्ट आधार भने पेस गर्न सकेको छैन। प्रहरीले प्रमाण र वस्तुनिष्ठ अनुसन्धानभन्दा पनि राजनीतिक दबाबमा परेर चोलेन्द्रलाई नियन्त्रणमा लिएको भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

राणामाथि किन निशाना ?

२०७८ फागुन पहिलो साता महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि चोलेन्द्र निलम्बनमा परे। २०७९ असोजमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय भयो। उनी सर्वोच्च भने फर्किन पाएनन्।

त्यही वर्ष मंसिर अन्तिममा अवकाश पाएका चोलेन्द्रले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतमा सर्जिकल स्ट्राइक गरी मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएपछि सक्रियता बढाएका थिए। शर्मा एक दशकअघि चोलेन्द्रकै कोटामा सर्वोच्चमा छिरेका थिए।

स्रोतका अनुसार सरकारले संवेदनशील रुपमा हेर्दै आएका केही मुद्दा सर्वोच्चबाट सहज रुपमा फर्स्योट भएको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि राहदानी ठेक्का प्रकरणलाई सरकारको उच्च तहबाट हेरिएको थियो।

‘सरकारले संवेदनशील मानेका मुद्दाको फैसला हुनु र चोलेन्द्रको सक्रियतालाई जोडेर हेर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशको मोबाइल लगायत ट्र्याक गर्ने र न्यायालयमाथि पनि सरकारले हेरिरहेको छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।’

स्रोतका अनुसार केही समयदेखि नै सर्वोच्च अदालतभित्र ‘कोर्ष करेक्सन’को चर्चा चलिरहेको थियो।

यसअघि प्रधानमन्त्री बालेनलाई म्यासेज गरेका आधारमा तत्कालीन सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई पक्राउ गरिएको थियो। निजामती प्रशासनलाई सरकार कति निर्मम छ भनेर तर्साउन पुष्करलाई पक्राउ गरिएको थियो। उनलाई केही घण्टा प्रहरी नियन्त्रणमा राखेर छोडिएको थियो।