काठमाडौं। पासपोर्ट छपाइको नयाँ ठेक्का हात पार्ने प्रयास असफल भएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया करको ट्र्यापमा परेको छ।

राहदानी विभागले २० लाख प्रति पासपोर्टको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिंदा ५ प्रतिशत कर कट्टी नगरेका कारण राज्यलाई २९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ घाटा भएको खुलेपछि आइडिमिया ट्र्यापमा परेको हो।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले छली भएको रकम असुल गर्न भनेपछि राहदानी विभागले आइडिमियालाई चुनावी सरकारको निर्णय अनुसार छापेको ७ लाख प्रति पासपोर्टको भुक्तानी दिएको छैन।

आइडिमियाले राहदानी विभागलाई २०७७ पुसमा लिएको ठेक्काको रकम विदेशमा भुक्तानी गर्न लगाएको थियो। आइडिमियाको मूल कम्पनीलाई विदेशमा भुक्तानी दिंदा राज्यलाई सोझै २९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ घाटा भएकाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो रकम असुल गर्नुपर्ने भन्दै बक्यौतामा राखेको छ।

बक्यौताका कारण ७ लाख पासपोर्ट छपाइबापत् आइडिमियाले पाउनुपर्ने भुक्तानी सरकारले रोकिदिएको हो।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालले एलसी क्लियर गर्नका लागि किस्ता होल्ड गर्ने व्यवस्था रहेको बताए। ‘एलसी क्लोज गर्दा अन्तिम फरफारक नहुँदासम्म रोक्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्णयमा गत मंसिरमा राहदानी विभागले आइडिमियासँग पुरानै मूल्यमा थप ७ लाख पासपोर्ट छाप्न सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार ३४ पृष्ठको राहदानीको मूल्य १०.४५ र ६५ पृष्ठको मूल्य १०.९५ डलर थियो।

कानुन बमोजिम अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी राहदानी विभागको हो। ‘यसरी बक्यौता देखिएको रकम करकट्टी गर्नुपर्ने निकायबाट असुल गर्ने व्यवस्था छ। यसअनुसार सम्बन्धित कर कार्यालयले सोझै बक्यौता देखिएको रकम वा कर निर्धारण गरेर असुल गर्नुपर्छ। आइडिमियाको हकमा कर कट्टी गर्नुपर्ने निकाय राहदानी विभाग भएकाले विभागलाई नै सम्बन्धित कर कार्यालयले परिपत्र गर्छ र कानुनबमोजिम असुल हुन्छ,’ महानिर्देशक भूसालले भने।

सम्बन्धित कर कार्यालयले बक्यौता कर अध्ययन गरी तोकिएकै रकम उठाउने वा पुन: निर्धारण गर्ने निर्णय गर्न सक्छ। भूसालका अनुसार करसम्बन्धी बक्यौता फरफारक भएपछि मात्र सरकारी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने व्यवस्था छ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९ (३) अनुसार विदेशमा भुक्तानी दिंदा ५ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्ने व्यवस्था छ। नेपालमा भुक्तानी दिए वा स्थायी संस्थापन नेपालमा रहे १.५ प्रतिशत अग्रिम करमात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ।

समयमा भुक्तानी नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशत जरिबाना लाग्ने व्यवस्था पनि छ। यस्तो कर भुक्तानी दिने निकायले अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्छ।

आइडिमियाको स्थायी संस्थापन नेपालमा दर्ता भए पनि १.५ प्रतिशतमात्रै कर कट्टी गरी ठेक्काको ९८.५ प्रतिशत रकम विदेशस्थित मूल कम्पनीलाई डलरमा सोझै भुक्तानी दिने सम्झौता गरिएको थियो।

महालेखाले नेपालमा आइडिमियाको स्थायी संस्थापन भए पनि आय नदेखिएको भन्दै प्रश्न गरेको छ। ‘राहदानी विभागबाट विदेशमा सिधै भुक्तानी भएको देखियो। नेपालमा आय विवरण छ भने कर कार्यालयको कर असेस्मेन्ट पेस गर्नुपर्‍यो। होइन भने ५ प्रतिशतले हुन आउने रकम असुल गर्नुपर्ने राय हामीले दिएका हौं,’ महालेखापरीक्षक तोयम रायाले भने।

महालेखाको प्रतिवेदनमा ‘नेपालस्थित स्थायी संस्थापनले कर बीजक जारी गरेकोमा बीजक जारी गर्ने नेपालस्थित कम्पनीलाई भुक्तानी नगरी प्रतीतपत्रमार्फत सोझै विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गरेकाले राहदानी विभागबाट भुक्तानी भएको सबै रकम नेपालस्थित कम्पनीको नाममा कारोबार नदेखिने अवस्था छ’ भनिएको छ।

महालेखाको ६२औं प्रतिवेदनअनुसार राहदानी विभागले आइडिमियालाई आव २०८०/८१ सम्म २ अर्ब ९५ करोड ९ लाख ६५ हजार भुक्तानी गरेको थियो। जसको ५ प्रतिशतले हुन आउने १४ करोड ७५ लाख कर कट्टी गरिएको छैन।

त्यस्तै आव २०८१/८२ मा २ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न पनि कर कट्टी गरिएको थिएन। यी दुई वर्षमा आइडिमियालाई भुक्तानी गरिएको कुल ५ अर्ब ९१ करोड ६१ लाखको ५ प्रतिशतले हुन आउने २९ करोड ५८ लाख ८ हजार रुपैयाँ कट्टी नगरी विदेशमा भुक्तानी गरिएको रकमलाई महालेखाले कर निर्धारण गरी असुल्न भनेको छ।

आइडिमिया ‘सेफरन आइडेन्टिटी एण्ड सेक्युरिटी (शाखा कार्यालय)’ को नाममा दर्ता भएको थियो। २०७३ पुसमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्यानसमेत लिएको कम्पनीले २०७४ माघमा नाम परिवर्तन गरी आइडिमिया आइडेन्टिटी एण्ड सेक्युरिटी फ्रेन्च राखेको थियो। आइडिमियाको प्यान ६०४३….८११ हो।

राहदानी विभागले २० लाख प्रति राहदानी छपाइ गर्न आइडिमियासँग २०७७ पुस ६ गते २ करोड ११ लाख अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार ३४ पृष्ठको राहदानीको मूल्य १०.४५ र ६५ पृष्ठको मूल्य १०.९५ डलर थियो।