काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्राउको घटनालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले न्यायिक जनशक्तिमाथि राज्यले गर्ने व्यवहार संवेदनशील हुनुपर्ने पनि जनाएको छ।  

संविधानले न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यको रूपमा आत्मसात् गरेको र पूर्वप्रधान्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश एवं बहालवाला प्रत्येक न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्ग रहेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणार्थ प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने प्रत्याभूति गरेको छ। उक्त कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने काम कारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता रहने हुँदा त्यस्तो काम कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो दृढ प्रतिबद्धता छ।’

पूर्ण बैठकले कुनै पनि पूर्व पदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनको क्रममा भएका वा हुने काम कारबाहीलाई सम्प्रेषण नगरिदिन पनि अपिल गरेको छ।

पूर्ण बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादन लगायतका हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित पनि स्थान नदिइने कुराको आम नागरिकसमक्ष यो पूर्ण बैठक विश्वास दिलाउन चाहन्छ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई आइतबार राति प्रहरीले घरबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो। पक्राउ पुर्जीसमेत नदिई नियन्त्रणमा लिएपछि प्रहरीको आलोचना भएको थियो। अनुसन्धानका लागि म्याद थप र पक्राउको कारण खोल्न नसकेपछि प्रहरीले सोमबार दिउँसो जबरालाई परिवारका सदस्यको जिम्मा लगाएको थियो।

जबरा पक्राउबारे बुझ्न प्रहरी कार्यालय पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई समेत भेट गर्न दिइएको थिएन। उक्त प्रकरणमा आयोगले पक्राउमा संलग्न प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सन्तोष खड्कालाई आयोगमा सोधपुछका लागि झिकाउने निर्णय गरेको छ। आयोगले खड्कालाई हाजिर गराउन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनले पनि जबरा पक्राउको विरोध गरेको छ। बारले सोमबार वक्तव्यमार्फत पक्राउलाई संविधान र विधिको शासन उल्लङ्घन भनेको छ।