काठमाडौं । भारतमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको गठबन्धन सरकार रहेका सबै राज्यमा समान नागरिक संहिता (युसीसी) लागू गर्ने तयारी अघि बढेको छ।
गृहमन्त्री अमित शाहले सन् २०२९ सम्ममा भाजपाको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) शासित सबै २१ राज्यमा युसीसी लागू गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका हुन्।
भारतका एक अर्ब ४० करोडभन्दा बढी नागरिक एउटै फौजदारी कानूनअन्तर्गत रहे पनि विवाह, सम्बन्धविच्छेद र उत्तराधिकारजस्ता व्यक्तिगत विषयमा धर्म तथा समुदायअनुसार फरक फरक नियम लागू हुँदै आएका छन्। ती विविध व्यक्तिगत कानूनलाई एउटै व्यवस्थाले प्रतिस्थापन गर्नु प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको भाजपाको लामो समयदेखिको प्रमुख लक्ष्य हो।
शाहले धेरै राज्यमा युसीसी लागू गर्न थालिएको उल्लेख गर्दै सन् २०२९ सम्म एनडीए शासित सबै राज्यमा यसलाई विस्तार गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
हालसम्म चार राज्यले युसीसी लागू गरिसकेको बताइएको छ।
युसीसी लागू गर्ने अभियानले विशेषगरी मुस्लिम समुदायमा चिन्ता बढाएको बताइएको छ। मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरुले यो कानुनले आफ्नो धार्मिक स्वतन्त्रता र परम्परागत व्यक्तिगत कानूनमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन्।
तर, युसीसीका समर्थकहरूले यसले सबै नागरिकलाई समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने दाबी गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसबाट मुस्लिम महिलामाथि हुने बहुविवाहको अन्त्य हुनुका साथै छोरा र छोरीलाई समान सम्पत्ति अधिकार प्राप्त हुनेछ।
त्यस्तै, सम्बन्धविच्छेदका प्रक्रियासमेत नागरिक अदालतबाट संचालन हुने व्यवस्था गरिने उनीहरूको भनाइ छ।
विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको भारतमा करिब २२ करोड मुस्लिम रहेका छन्। यो विश्वमै तेस्रो ठूलो मुस्लिम जनसंख्या हो।
