काठमाडौं। उद्यमी विनोद चौधरीले लगानीको वातावरण बनाउन सरकार स्थिर,   पारदर्शी  र भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्ने अपेक्षा सरकारसँग व्यवसायीहरूले रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको छलफलमा उद्यमी चौधरीले वित्तीय अपराधलाई अपराधकै रूपमा ट्रिट गर्ने र राम्रो काम गर्नेहरूलाई झन् राम्रोका लागि वातावरण सरकारले बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीसँगको अन्तरक्रियाले आफूलाई उत्साहित बनाएको पनि चौधरीले बताएका छन्। भेटबारे उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले देशको अर्थतन्त्रको बारेमा अत्यन्तै गम्भीरता र गहिराइका साथ चासो राख्नुभयो। उहाँ आफैँ पनि खुलस्त रूपमा छलफलमा सहभागी हुनुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको संवादपछि म उत्साहित कुन रूपमा छु भने यति लामो छलफलको क्रममा उहाँ र हामीबिच कुनै पनि विषयमा विमति देखिएन। सरकार र निजी क्षेत्र एउटै लयमा अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने आजको संवादले स्पष्ट पारेको छ। यो छलफलमा देखिएको सहमतिलाई कति छिटो कार्यान्वयनमा हामीले लैजान सक्छौँ भन्ने कुराले भोलीको नेपाली अर्थतन्त्रको दिशा र लगानीकर्ताले प्रोत्साहन प्राप्त गर्नेछन् भन्ने मलाई लागेको छ।’

सरकारका तर्फबाट केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि कार्यान्वयन तहमा ढिलाइ हुँदा उद्यमीमा अन्योल कायमै रहेको चौधरीले छलफलका क्रममा बताएका छन्। वन तथा खानीसँग जोडिएका विषय, जलविद्युत् परियोजनामा पीपीएलगायत क्षेत्रमा पुरानै कार्यशैली यथावत् रहेकोमा पनि आफूले ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए।

ब्याजदर घट्दा पनि लगानी बढ्न नसकेकोमा पनि उनले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको जनाएका छन्।

भेटबारे उनले भनेका छन्, ‘मुलुकमा चरम तरलता छ। ब्याजदर घटेको छ। अब त केही हुने हो कि भन्ने आशा पलाए तापनि सोचे अनुसारको लगानी हुन नसक्नुको कारण पनि यिनै हुन् भन्ने देखिन्छ।’

देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याइरहेका उद्यमी व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्रीको निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए। प्रधानमन्त्री यस विषयमा सकारात्मक देखिएको चौधरीको भनाइ छ।

चौधरीले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुन निर्माणकै क्रममा परामर्श हुनुपर्ने र व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्ने पुरानो मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएको पनि बताए। कानुन सुधार गरी लगानीकर्तामा आत्मविश्वास सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

बैंकिङ क्षेत्रबाहेक सरकारका विभिन्न निकायमा समेत ५० खर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएर बसेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने चौधरीले बताए। पूर्व-पश्चिम रेलवे, फर्टिलाइजर प्लान्ट, रारा, डोल्पा र खप्तडजस्ता पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकासलगायतमा लगानी विस्तार हुनुपर्ने धारणा पनि उनले राखे।

सूचना प्रविधि क्षेत्रको वार्षिक निर्यातलाई २ अर्बबाट १० अर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य लिन सकिने चौधरीले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको पनि बताए। नेपालमा एजुकेसन सिटीको अवधारणा कार्यान्वयन गरी नेपालबाट वार्षिक रूपमा बाहिरिने १७० अर्ब रुपैयाँलाई देशभित्रै रोक्ने योजना बनाउनुपर्ने पनि उनले बताए।

दीर्घकालीन ठूला परियोजनामा सरकारले लगानी गरी निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको पनि उनले बताए।