नेपालको कृषि क्षेत्र यतिबेला गम्भीर विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। अर्थतन्त्रको करिब एकचौथाइ हिस्सा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रमा आधारित छ भने ठूलो जनसंख्याको जीविकोपार्जन अझै पनि कृषिसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ।

खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगारी, गरिबी न्यूनीकरण तथा औद्योगिक विकासको आधारस्तम्भका रुपमा कृषि क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। तथापि, पछिल्ला वर्षहरुमा कृषि पेसाप्रतिको आकर्षण क्रमशः घट्दै गएको छ, खेतीयोग्य जमिन बाँझिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। खाद्यन्नमाथिको आयात निर्भरता विस्तार भइरहेको छ, उत्पादन लागत निरन्तर चर्किँदै गएको छ र किसानले आफनो श्रम, लगानी तथा जोखिमअनुरुप न्यायोचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यी परस्पर विरोधी प्रवृत्तिले नेपालको कृषि क्षेत्र केवल उत्पादनसम्बन्धी समस्यामा मात्र नभई गहिरो संरचनात्मक, आर्थिक र नीतिगत चुनौतीको अवस्थामा पुगेको संकेत गर्छ।

आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा हिस्सा २५.१६ प्रतिशत र क्षेत्रगत वृद्धिदर ३.२८ प्रतिशत अनुमान गरिएको थियो। तर कृषि क्षेत्रको समग्र उत्पादन केही प्रतिशत बढ्नु र प्रतिहेक्टर, प्रतिश्रमिक वा प्रतिकिसान उत्पादकत्व बढ्नु एउटै कुरा होइन। कृषि उत्पादन खेती गरिएको क्षेत्रफल विस्तार, पशुधनको संख्यामा वृद्धि वा अनुकूल मौसमजस्ता कारणले समेत बढ्न सक्छ।

तर उही परिमाणको उत्पादन हासिल गर्न पहिलेभन्दा बढी श्रम, मल, पानी र पुँजी परिचालन गर्नुपरेको छ भने त्यसलाई वास्तविक आर्थिक उत्पादकत्वमा सुधार भएको मान्न सकिँदैन। बरु उत्पादन प्रक्रियाको दक्षता कमजोर भएको संकेतका रुपमा बुझनुपर्छ। त्यसैले ‘नेपालको कृषि उत्पादकत्व घट्यो’ भन्ने निष्कर्षलाई केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति वा सामान्यीकृत धारणाका रूपमा प्रस्तुत गर्नुको सट्टा तथ्य, प्रमाण र व्यवस्थित अनुसनधानका आधारमा परीक्षण गरिनुपर्छ।

मूल प्रश्न कृषि उत्पादन किन घट्यो भन्नेमा मात्र सीमित छैन। कुन बालीको उत्पादकत्व घटेको हो, कुन प्रदेश वा भौगोलिक क्षेत्रमा यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ, कुन प्रकृतिका किसान बढी प्रभावित भएका छन्, कुन अवधिमा परिवर्तन आएको छ र त्यसका पछाडि कुन आर्थिक, प्राविधिक वा संरचनात्मक कारण जिम्मेवार छन् भन्ने सूक्ष्म विश्लेषण आवश्यक छ। त्यस्तै, उत्पादकत्व वृद्धि भएका क्षेत्रको पहिचान गरी उक्त सुधार प्रविधिको प्रयोग, सिँचाइ तथा बजार पहुँचको विस्तारबाट भएको हो वा केवल अनुकूल मौसमजस्ता अस्थायी कारणबाट भएको हो भन्ने छुट्याउनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न त कृषि उत्पादन बढ्दासमेत किसानको नाफा किन समानुपातिक रुपमा बढ्न सकेन भन्ने हो। यिनै प्रश्नहरुको तथ्यपरक उत्तर खोज्दा मात्र नेपालको कृषि संकटको वास्तविक प्रकृति, गहिराइ र त्यसका संरचनात्मक कारण स्पष्ट हुन सक्छन्।

उत्पादन, उत्पादकत्व र किसानको आम्दानी

नेपालमा कृषि बहस गर्दा उत्पादन, उत्पादकत्व र नाफालाई प्रायः एउटै अर्थमा प्रयोग गरिन्छ। तर यी फरक अवधारणा हुन्। कुनै जिल्लामा धान खेतीको क्षेत्रफल बढाएर धानको उत्पादन बढाउन सकिन्छ। तर प्रतिहेक्टर उत्पादन नबढेको भए भूमिको उत्पादकत्व बढेको मानिँदैन। त्यसैगरी मेसिनको प्रयोगले श्रम आवश्यकता घटाएर उही उत्पादन निकाल्न सकियो भने प्रतिश्रमिक उत्पादकत्व बढ्न सक्छ।

तर बजार मूल्य घट्यो वा लागत अत्यधिक बढ्यो भने उत्पादकत्व बढे पनि किसानको नाफा घट्न सक्छ। त्यसैले नेपालको कृषि मूल्यांकन कम्तीमा पाँच सूचकबाट गर्नुपर्छ – प्रतिहेक्टर उत्पादन, प्रतिश्रमिक उत्पादन, प्रतिकिलोग्राम उत्पादन लागत, प्रतिहेक्टर शुद्ध नाफा, जमिन, श्रम, पुँजी र सामाग्रीको संयुक्त कुल कारक उत्पादकत्व।

सरकारले सामान्यतः कति मेट्रिक टन उत्पादन भयो भन्ने बताउँछ। किसानका लागि भने निर्णायक प्रश्न हुन्छ, ‘सबै लागत तिरेपछि मेरो हातमा कति बच्यो?’ यही अन्तरले सरकारी सफलताको तथ्यांक र किसानको वास्तविक अनुभवबीच दूरी पैदा गरेको छ।

जमिन खण्डीकरण र निर्वाहमुखी संरचना

कृषि उत्पादकत्व कमजोर हुनुको पहिलो संरचनात्मक कारण जमिनको अत्यधिक खण्डीकरण हो। पुस्तान्तरण र अंशबन्डासँगै जग्गा साना र अलग-अलग टुक्रामा विभाजित भएको छ। एउटा परिवारको जग्गा तीन वा चार स्थानमा छरिएको हुन सक्छ। यस्तो संरचनामा सिँचाइ, ट्रयाक्टर, कम्बाइन हार्भेस्टर, भण्डारण र व्यावसायिक व्यवस्थापन महँगो हुन्छ। साना खेतमा मेसिन लैजान कठिन हुन्छ। प्रत्येक टुक्रामा सीमा, आली र आवागमनका लागि केही भूमि छुट्याउनुपर्छ।

एउटै किसानले अलग-अलग स्थानमा पानी, श्रम र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। परिणमतः जमिनको क्षेत्रफलभन्दा व्यवस्थापन लागत तीव्र रुपमा बढ्छ। तर यसको समाधान साना किसानको जग्गा जबर्जस्ती एकीकरण गर्नु होइन। स्वामित्व यथावत् राखेर स्वैच्छिक सामूहिक खेती, करारमा उत्पादन, सहकारी व्यवस्थापन र कृषि मेसिन सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसले जग्गाको स्वामित्व नखोसिकन उत्पादनको आर्थिक आकार बढाउँछ।

नेपालको ठूलो भागमा कृषि अझै निर्वाहमुखी छ। परिवारले आफूलाई आवश्यक धान, मकै, गहुँ वा तरकारी उत्पादन गर्छ। यस्तो उत्पादन प्रणालीमा किसानले बजारको माग, तुलनात्मक लाभ वा दीर्घकालीन नाफाका आधारमा मात्र निर्णय गर्दैन। खाद्य सुरक्षा, परम्परा, सामाजिक प्रतिष्ठा र जोखिम पनि निर्णयका आधार हुन्छन्। यही कारण कुनै क्षेत्रमा बजारका दृष्टिले फलफूल वा तरकारी लाभदायक भए पनि किसानले धान वा मकै पूर्ण रुपमा छाड्न सक्दैन। कृषि नीतिले किसानलाई केवल ‘नाफा अधिकतम गर्ने उद्यमी’ मानेर कार्यक्रम बनाउँदा उसको परिवारिक सुरक्षा, सांस्कृतिक सम्बन्ध र जोखिमप्रतिको संवेदनशीलता छुट्न जान्छ।

युवा पलायन र कृषि श्रमको मौन संकट

ग्रामीण अर्थतन्त्रमा बसाइसराइले दुई विपरीत प्रभाव पारेको छ। विदेश वा सहर गएका युवाले पठाएको विप्रेषणले ग्रामीण परिवारको आय, उपभोग र आर्थिक सुरक्षा बढाएको छ। यही रकमबाट कतिपय परिवारले ट्रयाक्टर, पम्प, टनेल, पशुपालन वा व्यावसायिक खेतीमा लगानी गरेका छन्। तर अर्कोतर्फ, युवा श्रम बाहिरिएपछि खेतिमा काम गर्ने मानिसको अभाव भएको छ। श्रम लागत बढेको छ। खेतीको जिम्मेवारी महिला, वृद्धवृद्धा र सीमित पारिवारिक सदस्यमा केन्द्रित भएको छ। कतिपय परिवारका लागि खेती गरेर अन्न उत्पादन गर्नुभन्दा विप्रेषणबाट बजारमा अन्न किन्नु आर्थिक रुपमा सहज भएको छ।

त्यसैले ‘वैदेशिक रोजगारी कृषि नष्ट गर्‍यो’ वा ‘विप्रेषण कृषि आधुनिकीकरण गर्‍यो’ भन्ने दुवै एकपक्षीय निष्कर्ष हुन्। वास्तविक प्रभाव परिवार, बाली, जग्गाको आकार, बजार दूरी र विप्रेषणको प्रयोगअनुसार फरक हुन्छ। यसको अध्ययनका लागि श्रम विस्थापन र लगानी प्रभाव छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्छ। परिवारका युवा बाहिरिएपछि खेती गरिएको क्षेत्रफल, श्रम लागत, मेसिन प्रयोग र उत्पादनमा के परिवर्तन भयो? विप्रेषण कृषि उपकरणमा लगानी भयो कि जग्गा, घर, शिक्षा र उपभोगमा? यस्ता प्रश्नको उत्तरबिना बसाइँसराइ र कृषिको सम्बन्ध बुझ्न सकिँदैन।

महिलाले धानेको तर नीतिले नचिनेको कृषि

पुरुषको बसाइसराइसँगै नेपाली कृषिको सञ्चालनमा महिलाको भूमिका अझ ठूलो भएको छ। रोपाइँ, गोडमेल, पशुपालन, बीउ संरक्षण, खाद्य भण्डारण र पारिवारिक पोषणमा महिलाको योगदान निर्णायक छ। तर जग्गा प्रायः महिलाको नाममा हुँदैन। कर्जा लिन, बीमा गर्न, अनुदानको आवेदन दिन वा व्यावसायिक निर्णय गर्न स्वामित्व प्रमाण आवश्यक पर्छ। यसले एउटा गम्भीर विरोधाभास उत्पन्न गरेको छ, खेती गर्ने व्यक्ति महिला हुन्छिन्, तर औपचारिक किसानका रुपमा देखिने व्यक्ति अनुपस्थित पुरुष हुन सक्छन्।

महिलाको अवैतनिक श्रम कृषि उत्पादन लागतमा गणना हुँदैन। परिणामतः पारिवारिक खेती लाभदायक देखिन सक्छ, जबकि महिलाको समय र श्रमको आर्थिक मूल्य जोड्दा वास्तविक नाफा अत्यन्त न्यून हुन सक्छ। अतः कृषि उत्पादकत्वको अध्ययनमा महिला श्रमलाई ‘निःशुल्क पारिवरिक श्रम’ भनेर शून्य मूल्य दिनु हुँदैन, स्थानीय ज्यालादरअनुसार त्यसको अवसर लागत गणना गर्नुपर्छ। महिला किसानलाई भूमि स्वामित्व, सहुलियतपूर्ण कर्जा, उपकरण, तालिम र बजार पहुँचसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्छ।

मलको अभावभन्दा ठूलो समस्या, मलको ज्ञान

कृषि समस्या उठ्दा सबैभन्दा पहिला रासायनिक मलको अभावको चर्चा हुन्छ। समयमा मल नपाउनु वास्तविक समस्या हो। तर मलको उपलब्धता मात्रले उत्पादकत्व सुनिश्चित गर्दैन। कुन माटोमा कुन पोषक तत्व कमी छ? कुन बालीलाई कुन चरणमा कति नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियम चाहिन्छ? जैविक पदार्थको अवस्था कस्तो छ? माटो अम्लीय छ कि क्षारीय? किसानलाई यी प्रश्नको प्रमाणमा आधारित उत्तर उपलब्ध छैन। माटो परीक्षणविना अनुमानका आधारमा मल प्रयोग गर्दा दुई प्रकारका क्षति हुन सक्छन्। कम प्रयोगले उत्पादन घटाउँछ र अनुपयुक्त वा बढी प्रयोगले लागत बढाउँछ, माटोको स्वास्थ्य बिगार्छ। पानी प्रदूषित गर्छ।

यसैले कृषि नीति ‘कति टन मल आयात भयो?’ बाट ‘प्रति हेक्टर पोषक तत्वको सन्तुलित प्रयोग कति भयो?’ तर्फ जानुपर्छ। पालिकास्तरमा माटो परीक्षण, डिजिटल माटो नक्सा र बालीअनुसार मल सिफारिस प्रणाली आवश्यक छ। बीउको अवस्था पनि उस्तै छ। किसानले उन्नत वा प्रमाणित भनेर किनेको बीउको अंकुरण क्षमता कमजोर भए त्यसको सम्पूर्ण सिजन प्रभावित हुन्छ। बीउको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रणाली, स्थानीय जलवायुअनुकूल जातको अनुसन्धान र किसानलाई सही समयमा बीउ उपलब्ध गराउने संयन्त्र कृषि उत्पादकत्वका आधारभूत सर्त हुन्।

सिँचाइ संरचना र वास्तविक पानीबीचको अन्तर

नेपालका नीतिगत प्रतिवेदनमा प्रायः कति हेक्टर सिँचाइ पूर्वाधार पुगेको छ भन्ने उल्लेख हुन्छ। तर नहर बनेको क्षेत्र र नियमित पानी पाउने क्षेत्र एउटै नहुन सक्छ। कतिपय नहरमा वर्षभरि पानी हुँदैन। कतै मुहान सुक्दै गएको छ। कतै नहर मर्मत नहुँदा अन्तिम भागका किसानले पानी पाउँदैनन्। पानी वितरणमा स्थानीय शक्ति सम्बन्धले पनि भूमिका खेल्छ। माथिल्लो भागका प्रभावशाली किसानले धेरै पानी प्रयोग गर्दा तल्लो भागको खेत सुक्खा रहन सक्छ। त्यसैले सिँचाइ उपलब्धतालाई ‘छ वा छैन’ भनेर नाप्नु पर्याप्त हुँदैन ।

निम्न पक्ष मापन गर्नुपर्छः

• वर्षमा कति महिना पानी उपलब्ध हुन्छ?
• बालीको संवेदनशील चरणमा पानी पाइन्छ कि पाइँदैन?
• प्रति सिजन कति पटक सिँचाइ गर्न सकिन्छ?
• पानीका लागि किसानले कति समय र लागत बेहोर्छ?
• खेत नहरको सुरुमा छ कि अन्तिम भागमा?
• भूमिगत पानीको सतह के भइरहेको छ?

जलवायु परिवर्तन : भविष्यको होइन, वर्तमानको संकट

जलवायु परिवर्तनलाई भविष्यमा हुन सक्ने अमूर्त खतरा ठान्ने समय समाप्त भएको छ । किसानका लागि यो अहिले नै अनियमित वर्षा, खडेरी, असिना, बाढी, नयाँ रोग, पानीका मुहान सुक्नु र बालीको समयचक्र परिवर्तनका रुपमा देखिइरहेको छ। विगतको अनुभवका आधारमा रोपाइँ गर्ने किसान अब मौसम अनिश्चितताका कारण जोखिम छ। समयमै वर्षा नहुँदा रोपाइँ ढिला हुन्छ। अचानक भारी वर्षाले बीउ वा बिरुवा बगाउन सक्छ। बढी तापक्रमले रोग र कीराको जीवनचक्र बदल्न सक्छ। एउटै बालीमा निर्भर किसानका लागि यस्तो झड्का सम्पूर्ण वार्षिक आय गुमाउने कारण बन्न सक्छ।

नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सर्वेक्षणसम्बन्धी विवरणले मौसम परिवर्तनले पानी, बाली रोग र कृषि उत्पादकत्वमा गम्भीर प्रभाव पारेको देखाइएको छ। जलवायु परिवर्तनलाई वातावरण मन्त्रालयको मात्र विषय मान्नु गलत हुन्छ। यो कृषि उत्पादन, ग्रामीण ऋण, बीमा, खाद्य मूल्य, पोषण, बसाइसराइ र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित आर्थिक मुद्दा हो। समाधानमा खडेरी र रोग सहन सक्ने बीउ, पानी सञ्चय, सूक्ष्म सिँचाइ, बाली विविधीकरण, कृषि वन प्रणाली, मौसम सूचना र सूचकांकमा आधारित बीमा समावेश हुनुपर्छ।

बजारविहीन उत्पादन र उत्पादनविहीन बजार

नेपालमा किसानलाई प्रायः ‘उत्पादन बढाऊ’ भनिन्छ। तर बढेपछि कसले, कहाँ, कति मूल्यमा किन्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन। बजार नजोडी उत्पादन बढाउँदा किसानकै संकट गहिरिन सक्छ। कुनै क्षेत्रमा तरकारी उत्पादन एकैचोटि बढ्यो भने स्थानीय बजारमा आपूर्ति धेरै हुन्छ। शीतभण्डार, प्रशोधन वा वैकल्पिक बजार नभए मूल्य उत्पादन लागतभन्दा तल झर्न सक्छ। किसानले उत्पादन सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। अर्को समयमा त्यही वस्तुको अभाव हुँदा महँगो आयात गर्नुपर्छ। यो उत्पादनको समस्या मात्र होइन, सूचना, भण्डारण, ढुवानी र समन्वयको समस्या हो।

किसानले पाउने खेतबारी मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने खुद्रा मूल्यबीच ठूलो अन्तर हुन सक्छ। यो सम्पूर्ण अन्तर बिचौलियाको अस्वाभाविक नाफा हो भन्ने निष्कर्ष पनि सधैं सही हुँदैन। संकलन, छँटाइ, क्षति, ढुवानी, भण्डारण, बजार शुल्क र खुद्रा जोखिमको लागत हुन्छ। तर मूल्य संरचना पारदर्शी नहुँदा किसान र उपभोक्ता दुवैमा शोषण भएको अनुभूति हुन्छ। त्यसैले खेतबारी मूल्यदेखि खुद्रा मूल्यसम्मको मूल्य शृंखला अध्ययन गर्नुपर्छ। कुन चरणमा कति लागत र नाफा थपियो भन्ने सार्वजनिक भए नीति प्रमाणमा आधारित हुन्छ।

कृषि उत्पादनलाई शीतभण्डार, गोदाम, प्रशोधन उद्योग, होटल, विद्यालय, अस्पताल, सेना, प्रहरी र निर्यात बजारसँग जोड्नुपर्छ। कृषि नीति र औद्योगिक नीति अलग अलग रहँदा किसान कच्चा उत्पादनको न्यून मूल्यमा सीमित हुन्छ।

सस्तो आयात र किसान संरक्षणको कठिन प्रश्न

कृषि आयातका विषयमा दुईवटा वैध तर परस्पर तनावपूर्ण हित हुन्छन्। पहिलो, उपभोक्ताले सस्तो खाद्यन्न पाउनुपर्छ। दोस्रो, घरेलु किसानले लागतसमेत नउठ्ने मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य हुनु हुँदैन। आयात पूर्ण रुपमा बन्द गर्दा उपभोक्ता मूल्य बढ्न सक्छ, अभाव सिर्जना हुन सक्छ र सीमित व्यापरीले अस्वाभाविक लाभ लिन सक्छन्। तर स्वदेशी उत्पादन बजारमा अउने समयमा अनियन्त्रित आयात हुँदा किसानले उचित मूल्य पाउँदैन। यसले अर्को वर्ष खेती गर्ने प्रोत्साहन घटाउँछ र दीर्घकालमा देश झन् आयातनिर्भर बन्छ।

समाधान आकस्मिक प्रतिबन्ध होइन। सरकारसँग बाली उत्पादन, उपभोग, मौज्दात, आयात, मूल्य र बाली भित्रिने समयसम्बन्धी वास्तविक समयको तथ्यांक हुनुपर्छ। त्यसका आधारमा पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र समयबद्ध आयात व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। नीतिगत अनिश्चितता स्वयं कृषि जोखिम हो। किसानले आज लगाएको बाली चार वा ६ महिनापछि बजारमा पुग्दा आयात नीति कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नपाए लगानी निर्णय गर्न सक्दैन।

कृषि कर्जा, बीमा र अनुदानको विरोधाभास

कृषि कर्जा, ब्याज अनुदान र कृषि बीमाका विभिन्न कार्यक्रम छन्। तर लक्षित किसानसम्म ती कति पुगे? कर्जा वास्तविक कृषि उत्पादनमा प्रयोग भयो कि कृषि शीर्षकमा लिएर अन्य क्षेत्रमा गयो? बीमा दाबी किसानले समयमा पायो कि पाएन? अनुदानले उत्पादन र आम्दानी कति बढायो? यी प्रश्नको व्यवस्थित उत्तर कमजोर छ। बैंकका लागि सानो किसानलाई कर्जा दिनु तुलनात्मक रुपमा महँगो र जोखिमपूर्ण हुन्छ। किसानसँग स्पष्ट लेखा, स्थिर नगद प्रवाह, बजार सम्झौता वा पर्याप्त धितो नहुन सक्छ। फलस्वरुप औपचारिक कर्जा ठूलो वा पहुँच भएका किसानतर्फ केन्द्रित हुने जोखिम रहन्छ।

अनुदान व्यवस्थाको समस्या पनि यही हो। सरकारले उपकरण खरिदमा अनुदान दिन सक्छ, तर किसानसँग त्यसलाई सञ्चालन गर्ने क्षेत्रफल, सीप र मर्मत क्षमता नभए उपकरण निष्क्रिय हुन्छ। एउटा गाउँमा धेरै किसानलाई साना उपकरण बाँड्नुभन्दा भाडामा प्रयोग गर्न सकिने मेसिन सेवा केन्द्र प्रभावकारी हुन सक्छ। अनुदानको मूल्यांकन खर्चका आधारमा होइन, परिणामका आधारमा हुनुपर्छ – उत्पादकत्व कति बढ्यो? लागत कति घट्यो? किसानको शुद्ध आय कति बढ्यो? अनुदान समाप्त भएपछि प्रविधि चलिरहयो कि रोकियो? साना, महिला र सीमान्त किसानले पहुँच पाए कि पाएनन्‌?

शासनको समस्या : कार्यक्रम धेरै, प्रणाली कमजोर

संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन्। संघीयताले स्थानीय आवश्यकताअनुसार नीति बनाउने अवसर दिएको छ। तर अधिकार, तथ्यांक, जनशक्ति र जवाफदेहिता स्पष्ट नहुँदा एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम दोहोरिने तथा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता छुट्ने समस्या देखिन्छ। कुनै पालिकाले बीउ बाँड्छ, प्रदेशले उपकरण दिन्छ र संघले मल अनुदान दिन्छ। तर किसानको खेतमा यी सामग्री उचित समयमा र उचित संयोजनमा पुगे कि पुगेनन् भन्ने एकीकृत मूल्यांकन हुँदैन।

कृषि अनुसन्धान, प्रसार सेवा र किसानबीचको दूरी पनि ठूलो छ। अनुसन्धान केन्द्रले विकास गरेको प्रविधि किसानसम्म ढिलो पुग्न सक्छ। किसानको स्थानीय ज्ञान र व्यावहारिक समस्या अनुसन्धानको प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ। कृषि प्राविधिकको ठूलो कार्यक्षेत्रले प्रत्येक किसानलाई समयमै सेवा दिन कठिन हुन्छ। नेपालको कृषि समस्या धेरै कार्यक्रम नभएको होइन, कार्यक्रमहरुबीच कारणगत सम्बन्ध, निरन्तरता र परिणाम मापन नभएको हो।

तथ्यांकबिना नीति, अनुभवबिना तथ्यांक

सरकारी तथ्यांकले उत्पादनको समग्र तस्वीर दिन सक्छ। तर किसानको वास्तविक निर्णय प्रक्रिया बुझन खेतमा पुग्नुपर्छ। उत्पादन घटेको कारण बीउ थियो कि पानी, श्रम थियो कि रोग, मूल्य थियो कि किसानको स्वास्थ्य, यो केवल केन्द्रीय तथ्यांकबाट थाहा हुँदैन।

त्यसैले राष्ट्रिय कृषि अध्ययनले चार तहका तथ्यांक जोड्नुपर्छ – राष्ट्रिय बाली तथा आर्थिक तथ्यांक, जिल्ला र पालिकास्तरको उत्पादन तथा पूर्वाधार तथ्यांक, मौसम, माटो, उपग्रह र बजार तथ्यांक, किसान परिवार तथा खेतस्तरको प्राथमिक तथ्यांक।

राष्ट्रियस्तरको अध्ययनमा सातै प्रदेश, हिमाल पहाड तराई, सिँचित-असिँचित क्षेत्र, बजारनजिक टाढा क्षेत्र र साना मध्यम ठूला किसान समावेश हुनुपर्छ। करिब ३,५०० किसान परिवारको स्तरीकृत नमुना लिएर कम्तीमा दुई कृषि सिजनसम्म एउटै परिवारलाई पछ्याउँदा विश्वसनीय पेनल डाटा तयार हुन्छ।

सर्वेक्षणसँगै गहन अन्तर्वार्ता र फोकस समूह छलफल गर्नुपर्छ। खेती गरिरहेका किसानसँग मात्र होइन, खेती छाडेका परिवारसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ। किनकी खेती छाड्नु स्वयं कृषि प्रणालीप्रतिको आर्थिक निर्णय हो। किसानलाई सोधिनुपर्ने प्रश्न ‘तपाईको समस्या के हो?’ मा सीमित हुनुहुँदैन। बीउ, मल, श्रम, सिँचाइ, मेसिन, रोग, बजार, ऋण, बसाइसराइ, अनुदान र जलवायुका विषयमा मापन गर्न सकिने प्रश्न सोधिनुपर्छ। किसानले आगामी पाँच वर्ष खेती जारी राख्ने सम्भावना कति छ भन्ने पनि बुझनुपर्छ।

आर्थिक मोडेलले के बताउन सक्छ?

कृषि उत्पादकत्व अध्ययनको पहिलो उद्देश्य उत्पादनमा जमिन, श्रम, मल, बीउ, सिँचाइ, पुँजी र प्रविधिको योगदान छुट्याउनु हो। यसका लागि उत्पादन फलनमा आधारित आर्थिक मोडेल विश्लेषण गर्न सकिन्छ। सरल भाषामा, अन्य अवस्था समान रहँदा खेतीयोग्य जमिन, श्रम, मल, वा पुँजीको प्रयोगमा परिवर्तन हुँदा उत्पादनमा कति परिवर्तन आउँछ भन्ने यस्तो विश्लेषणले अनुमान गर्छ। तर तथ्यांकमा देखिएको सम्बन्धले मात्र कारण प्रमाणित गर्दैन।

उदाहरणका लागि, सिँचाइ भएका किसानको उत्पादन बढी देखिए पनि सिँचाइ नै त्यसको कारण हो भन्न सकिँदैन। किनकि उनीहरुसँग राम्रो जमिन, बढी पुँजी वा राम्रो बजार पहुँच पनि हुन सक्छ। त्यसैले सिँचाइ आयोजना पुगेका र नपुगेका क्षेत्रको आयोजना सुरु हुनुअघि र पछिको अवस्था तुलना गर्ने अघिपछि तुलनात्मक विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

तालिम वा डिजिटल कृषि सल्लाहको प्रभाव जाँच्न किसानलई व्यवस्थित रुपमा फरक समूहमा राखेर गरिने नियन्त्रित परीक्षण उपयोगी हुन सक्छ। अनुदान पाउने किसानको छनोटमा हुन सक्ने पक्षपात घटाउन समान विशेषता भएका किसानबीच तुलना गर्ने वा तथ्यांकलाई उपयुक्त भार दिने विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी, उत्पादन दक्षता विश्लेषण मार्फत किसानले आफूसँग उपलब्ध जमिन, श्रम, मल, पुँजी र अन्य साधन कति दक्षतापूर्वक प्रयोग गरेका छन् भन्ने मापन गर्न सकिन्छ। यसबाट उत्पादन कम हुनुको कारण आवश्यक साधनको अभाव हो वा उपलब्ध साधनको अनुपयुक्त प्रयोगका कारण दक्षता कमजोर भएको हो भन्ने छुट्याउन मद्दत मिल्छ।

आर्थिक मोडेलले विश्लेषणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष औसत प्रभावमा मात्र सीमित नहुनु हो। नेपालको भूगोल, बाली, खेती प्रणाली र किसानको आर्थिक अवस्था फरक भएकाले एउटै साधन वा नीतिले सबै ठाउँमा समान परिणाम दिँदैन। उदाहरणका लागि, सिँचाइले तराईको धान उत्पादनमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ, तर उच्च पहाडको फलफूलमा त्यसको प्रभाव फरक हुन सक्छ।

मेसिनले ठूलो र समथर खेतमा श्रम र उत्पादन लागत घटाउन सक्छ, तर सानो, टुक्रिएको वा भिरालो जमिनमा त्यही मेसिन उपयोगी नहुन सक्छ। त्यसैले कृषि उत्पादकत्वको विश्लेषण गर्दा बाली, भूगोल, लिंग, जग्गाको आकार र बजारसम्मको दूरीअनुसार फरक प्रभाव मापन गर्नुपर्छ। यसरी गरिएको अध्ययनले कृषि उत्पादन कति बढ्यो वा घट्यो भन्ने मात्र होइन, किन परिवर्तन भयो, कुन क्षेत्रमा भयो, कुन किसानले लाभ पाए र कुन अवस्थामा कुन नीति वा प्रविधि प्रभावकारी भयो भन्ने स्पष्ट र प्रमाणमा आधारित उत्तर दिन सक्छ।

कृषि बुद्धि नेपाल : एआइबाट निर्णय सहयोग

कृत्रिम बुद्धिमत्ताले नेपालको कृषि समस्या आफैं समाधान गर्दैन। एआइले नहरमा पानी ल्याउँदैन, गुणस्तरीय बीउ उत्पादन गर्दैन, किसानको सडक बनाउँदैन र बजार एकाधिकार हटाउँदैन। तर सही तथ्यांक र संस्थागत संरचनासँग जोडिएमा यसले निर्णयको गुणस्तर उल्लेखनीय रुपमा सुधार गर्न सक्छ। नेपालका लागि ‘कृषि बुद्धि नेपाल’ नामक एकीकृत सार्वजनिक डिजिटल प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। यो सामान्य मोबाइल एपभन्दा फराकिलो हुनुपर्छ।

किसान, कृषि प्राविधिक, सहकारी, पालिका, प्रदेश र मन्त्रालयले आफनो भूमिकाअनुसार प्रयोग गर्न सक्ने साझा पूर्वाधार आवश्यक छ। प्रणालीमा निम्न तथ्यांक जोड्न सकिन्छ – किसान र खेतसम्बन्धी स्वैच्छिक तथ्यांक, बाली र उत्पादन इतिहास, मौसम तथा वर्षा, माटोको अवस्था, सिँचाइ स्रोत, उपग्रह तस्बिर, रोग तथा कीराको विवरण, स्थानीय र थोक बजार मूल्य, आयात निर्यात तथा मौज्दात, कर्जा, बीमा, र सार्वजनिक कार्यक्रम।

उत्पादन पूर्वानुमान

एआइले विगतको उत्पादन, वर्षा, तापक्रम, माटो, बीउ, मल, सिँचाइ र उपग्रह तस्बिर प्रयोग गरी बाली उत्पादनको पूर्वानुमान गर्न सक्छ। प्रारम्भिक चरणमा रेन्डम फोरेस्ट वा एक्सजीबुस्ट जस्ता व्यख्या गर्न सजिला मोडेल उपयोगी हुन्छन्। पर्याप्त गुणस्तरीय समयगत तथ्यांक भएपछि उन्नत डिप लर्निङ मोडेल प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर सबैभन्दा जटिल मोडेल नै सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। नेपालको कृषि तथ्यांक सीमित, असमान र त्रुटिपूर्ण हुन सक्ने भएकाले सानो, परीक्षणयोग्य र व्याख्यात्मक मोडेलबाट सुरु गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।

रोग पहिचान

किसानले बालीको फोटो पठाएपछि एआइले सम्भावित रोग वा कीरा पहिचान गर्न सक्छ। तर फोटोका आधारमा आएको निष्कर्षलाई अन्तिम चिकित्सा जस्तो निर्देशन मान्न हुँदैन। मोडेलले आफ्नो विश्वासको स्तर देखाउनुपर्छ। अनिश्चित अवस्थामा फोटो कृषि प्राविधिकलाई पठाउनुपर्छ। विशेषतः विषादी प्रयोगसम्बन्धी सल्लाहमा मानव विशेषज्ञको प्रमाणीकरण आवश्यक हुन्छ। गलत विषादीले बाली, किसानको स्वास्थ्य, उपभोक्ता र वातावरण सबैमा क्षति पुर्‍याउन सक्छ।

व्यक्तिगत कृषि सल्लाह

सबै किसानलाई एउटै सन्देश पठाउनु प्रभावकारी हुँदैन। एआइ प्रणालीले किसानको बाली, माटो, स्थान, मौसम, र वृद्धि चरणअनुसार व्यक्तिगत सल्लाह दिन सक्छ – कहिले रोप्ने? कति सिँचाइ गर्ने? कस्तो मल कति प्रयोग गर्ने? रोगको जोखिम कहिले बढी छ? भारी वर्षा आउनुअघि के सावधानी अपनउने? तत्काल बेच्ने कि केही समय भण्डारन गर्ने?

स्मार्टफोन नहुने किसानका लागि एसएमएस, स्वचालित फोन र स्थानीय भाषाको आवाज सेवा आवश्यक हुन्छ। डिजिटल कृषि धनी र शिक्षित किसानमा मात्र सीमित भयो भने यसले विद्यमान असमानता बढाउन सक्छ।

बजार तथा नीति पूर्वानुमान

एआइले स्थानीय उत्पादन, मौसम, ऐतिहासिक मूल्य, आयात र मागको विश्लेषण गरी सात, ३० वा ९० दिनको सम्भावित मूल्य दायरा दिन सक्छ। यो निश्चित मूल्यको भविष्यवाणी नभई जोखिम दायरा हुनुपर्छ। पालिकाले कुन वडामा रोग फैलिँदै छ, कहाँ मलको कमी छ, कुन क्षेत्रमा पानीको तनाव बढेको छ र कुन कार्यक्रममा उत्पादन सुधार भयो भन्ने ड्यासबोर्डबाट हेर्न सक्छ। मन्त्रालयले राष्ट्रिय उत्पादन र सम्भावित अभावको अग्रिम अनुमानका आधारमा आयात नीति बनाउन सक्छ।

एआइका जोखिम र नैतिक प्रश्न

किसानको जग्गा, उत्पादन, ऋण, आम्दानी र स्थानसम्बन्धी तथ्यांक संवेदनशील हुन्छ। यस्तो तथ्यांक किसानको सूचित सहमतिबिना संकलन वा व्यापारिक प्रयोग गर्नु हुँदैन। किसानले आफनो तथ्यांक कसले, किन र कति समय प्रयोग गर्छ भन्ने जान्न पाउनुपर्छ। एआइ प्रणालीका पाँचवटा आधारभूत सुरक्षा आवश्यक छन्‌ – किसानको तथ्यांकमा स्पष्ट अधिकार, सिफारिससँगै अनिश्चितता वा कन्फिडेन्स स्कोर, जोखिमपूर्ण सल्लाहमा मानव विशेषज्ञको समीक्षा, गल्ती सच्याउने र गुनासो गर्ने संयन्त्र, साना, महिला, दुर्गम तथा अल्पसंख्यक किसानप्रति निष्पक्षता।

यदि एआइ मोडेलको तालिम तथ्यांक मुख्यतः तराईका ठूला व्यावसायिक किसानबट आएको छ भने त्यसले पहाडी साना किसानका लागि गलत सिफरिस गर्न सक्छ। त्यसैले एआइ को प्राविधिक शुद्धता मात्र होइन, सामाजिक प्रतिनिधित्व पनि परीक्षण गर्नुपर्छ। एआइलाई सरकारी निगरानीको साधन बनाउनु हुँदैन। यसको उद्देश्य किसानलाई नियन्त्रण गर्नु नभई किसानको निर्णय क्षमता र सार्वजनिक सेवाको उत्तरदायित्व बढाउनु हो।

अनुदान वितरणबाट परिणाममा आधारित शासनतर्फ

कृषि नीतिले सामग्री बाँड्ने प्रशासनबाट परिणाम सिर्जना गर्ने शासनतर्फ रुपान्तरण गर्नुपर्छ। कुनै पालिकाले सयवटा पम्प बाँड्यो भन्ने तथ्य आफै‌ंमा सफलता होइन। ती पम्पमध्ये कति सञ्चालनमा छन्, कति क्षेत्रफलमा सिँचाइ भयो, उत्पादन र किसानको आम्दानी कति बढ्यो भन्ने वास्तविक परिणाम हो।

पहिलो वर्षमै गर्न सकिने सुधारहरु स्पष्ट छन्‌। वास्तविक किसानको स्वैच्छिक तथा सुरक्षित दर्ता, पालिकास्तरमा माटो परीक्षण अभियान, बालीअनुसार मल मागको पूर्वानुमान, स्थानीय बजारको दैनिक मूल्य प्रकाशन, मौसम र रोगसम्बन्धी एसएमएस तथा आवाज चेतावनी, अनुदान लाभग्राही र कार्यक्रम परिणामको सार्वजनिक विवरण, कृषि प्राविधिकलाई डिजिटल निर्णय सहयोग प्रणाली।

दुईदेखि पाँच वर्षभित्र मेसिन सेवा केन्द्र, सामूहिक खेती, शीतभण्डार, प्रशोधन, कृषि बीमा, उत्पादन करार र बाली क्लस्टर विस्तार गर्न सकिन्छ। महिला तथा युवा किसानलाई स्वामित्व, वित्त, तालिम र बजारमा प्राथमिक पहुँच दिनुपर्छ। दीर्घकालमा कृषि, सिँचाइ, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, अनुसन्धान, भूमि र वातावरण नीतिलाई एउटै खाद्य प्रणालीको दृष्टिकोणबाट जोड्नुपर्छ।

प्रमाणित गर्न सकिने पाइलटबाट सुरुवात

राष्ट्रियस्तरमा ठूलो एआइ प्रणाली घोषणा गरेर सुरु गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ। पहिला तीन भौगोलिक क्षेत्रमा पाइलट सञ्चालन गर्नुपर्छ – तराईमा धान वा गहुँ, मध्यपहाडमा मकै वा तरकारी, उच्च पहाडमा आलु वा स्याउ।

करिब १,५०० किसानलाई दुई समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा समूहले प्रचलित कृषि सेवा पाओस्, अर्को समूहले एआइ सूचना, नियमित प्राविधिक सहयोग र बजार समन्वयसमेत पाओस्। कम्तीमा दुई कृषि सिजनपछि दुवै समूहको तुलना गर्नुपर्छ।
सफलता एप डाउनलोडको संख्याबाट होइन, प्रतिहेक्टर उत्पादन, प्रतिकिलोग्राम लागत, शुद्ध कृषि आय, पानी र मल प्रयोग दक्षता, रोग तथा मौसमजन्य क्षति, बजारमा बिक्री भएको अनुपात, महिला किसानको सेवा पहुँच, सिफारिसप्रतिको विश्वास र पालना लगायतका परिणामबाट नापिनुपर्छ।

यदि उत्पादन १० प्रतिशत बढ्यो तर लागत २० प्रतिशत बढ्यो भने कार्यक्रम सफल होइन। यदि उत्पादन समान रहयो तर पानी, मल र श्रम लागत घटेर किसानको नाफा बढ्यो भने कार्यक्रम सफल मान्न सकिन्छ।

नेपालको कृषि संकटको मनोविज्ञान

कृषि संकट आर्थिक मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक पनि हो। किसानले वर्षभरि श्रम गरेर पनि मूल्य नपाउँदा उसमा राज्यप्रतिको अविश्वास बढ्छ। अनुदान पहुँचवालाले मात्र पाउँछ भन्ने अनुभूति हुँदा नीति वैधता कमजोर हुन्छ। सफल जीवनको सामाजिक परिभाषा खेतीबाट बाहिरिनु, विदेश जानु वा सहरमा घर किन्नुसँग जोडिँदा युवा कृषिलाई पिछडिएको पेसा ठान्न थाल्छन्।

अर्कोतर्फ, बारम्बार क्षति बेहोरेको किसान नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न हिच्किचाउन सक्छ। बाहिरबाट हेर्दा यो परिवर्तनविरोधी व्यवहारजस्तो देखिन्छ। तर किसानका दृष्टिले यो तर्कसंगत जोखिम व्यवस्थापन हुन सक्छ। सीमित बचत भएको किसानका लागि एउटा असफल प्रयोगले सम्पूर्ण परिवारको खाद्य सुरक्षा बिगार्न सक्छ।

त्यसैले किसानलाई प्रविधि अपनाउन नसकेको भनेर दोष दिनुभन्दा जोखिम साझेदारी गर्नुपर्छ। प्रदर्शन खेत, आंशिक लागत साझेदारी, बीमा, खरिद सुनिश्चितता र प्राविधिक सहयोगले किसानको मनोवैज्ञानिक जोखिम घटाउँछ। कृषिको प्रतिष्ठा भाषणबाट फर्किँदैन। खेतीबाट सम्मानजनक आय, आधुनिक ज्ञान, सामाजिक सुरक्षा र भविष्यको सम्भावना देखिएपछि मात्र युवा आकर्षित हुन्छन्।

निष्कर्षः कृषि समस्या खेतमा देखिन्छ, तर यसको जरा सम्पूर्ण प्रणालीमा छ

कृषि उत्पादकत्व कमजोर हुनु कुनै एउटा कारणको परिणाम होइन। यो जमिन खण्डीकरण, श्रम पलायन, महिला श्रमको अवमूल्यन, कमजोर सिँचाइ, अनुपयुक्त मल प्रयोग, गुणस्तरीय बीउको अभाव, जलवायु परिवर्तन, बजार अस्थिरता, महँगो वित्त, कमजोर बीमा, अव्यवस्थित आयात र उत्तरदायित्वहीन अनुदान प्रणालीको संयुक्त परिणाम हो। यसको समाधान पनि कुनै एउटा मन्त्रालय, एउटा प्रविधि वा एउटा अनुदानबाट सम्भव छैन।

नेपाललाई कृषि उत्पादन बढाउने सामान्य अभियानभन्दा माथि उठेर उत्पादक, लाभदायक, जलवायु सहनशील र ज्ञानमा आधारित खाद्य प्र्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि तथ्यांकले समस्या पहिचान गर्नुपर्छ, किसानको अनुभवले तथ्यांकलाई अर्थ दिनुपर्छ, आर्थिक मोडेलले कारण र संयोग छुट्यानुपर्छ, एआइ ले समयमै निर्णय सहयोग गर्नुपर्छ र नीतिले जोखिम तथा प्रतिफललाई न्यायोचित रुपमा बाँड्नुपर्छ। एआइ यस रुपान्तरणको केन्द्रमा होइन, सहयोगी संरचना रहनुपर्छ। केन्द्रमा किसान, उसको ज्ञान, उसको श्रम, उसको जोखिम र उसको सम्मान हुनुपर्छ।

अन्ततः नेपालको कृषि नीतिको सफलताको वास्तविक प्रश्न ‘कति बजेट खर्च भयो?’ होइन, प्रश्न हुनुपर्छ – किसानको प्रतिहेक्टर उत्पादन कति बढ्यो? उसको उत्पादन लागत कति घट्यो? शुद्ध आम्दानी कति बढ्यो? जलवायु जोखिम कति घट्यो र उसले खेतीलाई आफनो परिवारको सम्मानजनक भविष्यका रुपमा हेर्न थाल्यो कि थालेन?

यी प्रश्नको प्रमाणमा आधारित उत्तर दिन सक्ने दिनदेखि नेपालको कृषि नीति वितरणमुखी प्रशासनबाट उत्पादनशील रुपान्तरणको चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।

(डा. ढकाल अर्थशास्त्रका अनुसन्धानकर्ता तथा लेखक हुन्। उनको अनुसन्धान र लेखन दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र, डिजिटल कृषि, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा समसामयिक आर्थिक विषयमा केद्रित छ।)