काठमाडौं। सडक अवरुद्ध भएर ढुवानी लागत बढेको भन्दै उद्योगीले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा बढाउने निर्णय गरेपछि यसको भार उपभोक्तामाथि पार्नु उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढी र पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरमा गएको पहिरोले आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएपछि ग्यास उद्योगीले वैकल्पिक मार्गबाट ढुवानी गर्नुपरेको जनाएका छन्। तर, आपूर्ति समस्या ग्यासको अभावभन्दा पनि ढुवानीसँग सम्बन्धित रहेको व्यवसायीहरूकै भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले अतिरिक्त ढुवानी खर्च व्यवस्थापन गरेर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने आवाज उठेको छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘रसुवा बाढीपछिको आपूर्ति तथा मूल्य शृंखलामा परेको प्रभाव र देखिएका चुनौती’ विषयक अन्तर्क्रियामा सांसद तथा सरोकारवालाले ग्यासको मूल्यवृद्धिमा पुनर्विचार गर्न माग गरे।

रास्वपाका सांसद बदन भण्डारीले वैकल्पिक बाटोबाट आएको ग्यासको वास्तविक अतिरिक्त ढुवानी खर्च र त्यसैका आधारमा बढाइएको मूल्यको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरे। ‘वैकल्पिक बाटोबाट कति ग्यास आयो ? वास्तविक अतिरिक्त ढुवानी खर्च कति भयो र बढाइएको रकमको आधार के हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार उपभोक्ताले २ हजार १६५ रुपैयाँमा बिक्री हुनुपर्ने ग्यास २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको गुनासो आएको छ। विपद्का बेला उद्योगीले नाफाभन्दा उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

कांग्रेस सांसद प्रकाशसिंह कार्कीले पनि अतिरिक्त ढुवानी खर्च सरकारले समायोजन गर्नुपर्ने बताए। एक–दुई सातामै पृथ्वीराजमार्ग सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्थामा त्यस अवधिका लागि मात्रै ग्यास महँगो बनाउनु उचित नहुने उनको तर्क छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष गोकुल भण्डारीले काठमाडौंमा देखिएको समस्या ग्यास अभाव नभई ढुवानीसँग सम्बन्धित भएको बताए। उनका अनुसार तराईका उद्योगसँग काठमाडौंको माग धान्न पर्याप्त क्षमता छ। ‘राज्यले ढुवानीको व्यवस्था गरिदिए मूल्यसमेत बढाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन,’ उनले भने।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले पनि सडक अवरुद्ध भएपछि ठूला बुलेट समयमै काठमाडौं आउन नसकेको बताए। ‘सडक अवरुद्ध हुँदा उपत्यकामा ग्यास ढुवानी गर्ने ठूला बुलेटहरू समयमै पुग्न सकेका छैनन्। निगमले उपत्यकाका होटल, रेस्टुरेन्ट तथा उद्योगहरूलाई दिने ग्यास आपूर्तिमा केही समयका लागि कटौती गरी प्राथमिकता घरायसी उपभोक्तालाई दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ,’ उनले भने।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र सुवेदीले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उपलब्ध सबै विकल्प प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा ग्यासलगायतका उपभोग्य वस्तुको ढुवानीमा समस्या आएको उल्लेख गर्दै उनले सडक सञ्चालन हुन पाँच–सात दिनमात्रै लाग्न सक्ने भएकाले तत्कालका लागि वैकल्पिक ढुवानी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उपभोक्ताले आत्तिन नहुने र एक साताभित्र आपूर्ति अवस्था सहज हुने उनको भनाइ थियो।

सुवेदीले विपद्का बेलामात्रै नभई सामान्य अवस्थामा समेत आपूर्ति शृंखला, तथ्यांक, ट्रक तथा अन्य ढुवानी साधनको उपलब्धतासहितको पूर्वतयारी र प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए। चीनतर्फका वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग प्रयोग गर्न संवाद भइरहेको जानकारी दिँदै तातोपानीलगायत वैकल्पिक पूर्वाधारलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।

यता नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले उद्योगीले मनपरी मूल्य बढाएको नभई वास्तविक अतिरिक्त लागत समायोजन गर्न मूल्य बढाउनुपरेको दाबी गरे। ‘ग्यास उद्योगीले मनपरी मूल्य बढाएको होइन, ढुवानी लागत समायोजन गर्न मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको हो,’ उनले भने।

घिमिरेका अनुसार वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास ल्याउँदा प्रतिसिलिन्डर ५७ रुपैयाँ ५७ पैसा आन्तरिक ढुवानी लागत थपिएको छ। पूर्ण ढुवानी लागत १८० रुपैयाँ ८० पैसा भए पनि विभिन्न लागत घटाएर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा मात्र अतिरिक्त लागत कायम गरिएको उनको दाबी छ।

तर, कृष्णभीरको सडक केही दिनमै सञ्चालनमा आउने सम्भावना र तराईका उद्योगमा पर्याप्त ग्यास रहेको अवस्थामा अतिरिक्त खर्चको सम्पूर्ण भार उपभोक्तामाथि नै पार्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ। यही कारण विपद्का बेला सरकारले ढुवानी व्यवस्थापन गरेर मूल्य स्थिर राख्नुपर्ने माग बलियो बनेको छ।

उपभोक्ताकर्मी प्रेमलाल महर्जनले पनि मुलुक विपद्मा रहेका बेला ग्यासको मूल्य बढाउनु उचित नभएको बताए।