काठमाडौं। सर्वदलीय बैठकले १० बुँदे साझा संकल्प गरेको छ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विपद् ब्यवस्थापनमा आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गर्ने संकल्पसहित १० बुँदे साझा संकल्प गरेको हो।
‘विपद्को यो संवेदनशील घडी केवल एउटा भूगोल वा सरकारको मात्र संकट नभई सिंगो राष्ट्रको साझा परीक्षणको समय हो। यस विषम परिस्थितिमा हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल आफ्ना वैचारिक मतभेद भन्दा पर रही नागरिकको जीवन रक्षा र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी एकढिक्का हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं,’ बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
दलहरुले विपद्को समयमा गरिने सहयोग सस्तो लोकप्रियता वा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम बन्न नहुने भन्दै उद्धार र राहत कार्यमा खटिँदा राजनीतिक प्रतिष्पर्धाभन्दा सहकार्यको भावनालाई प्रोत्साहित गर्न आह्वान गरेका छन्।
विपद् व्यवस्थापनमा हुने आर्थिक संकलन पारदर्शी र व्यवस्थित हुनुपर्ने भन्दै ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ वा सरकारले तोकेको आधिकारिक खातामा मात्र आर्थिक सहयोग जम्मा गर्न दलहरुले आह्वान गरेका छन्।
बैठकले यसपटकको बाढीले भविष्यमा हुन सक्ने अझ ठूलो महाविपत्तिको संकते गरेको भन्दै भविष्यको अकल्पनीय क्षतिलाई रोक्न अहिलेदेखि नै नेपालभित्रका जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन र नक्सांकन अविलम्ब सुरु गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
‘साथै, सीमापार (चीनतर्फ) रहेका हिमतालहरूको जोखिम आकलन र न्यूनीकरणका लागि चीनसँग तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन संयन्त्र गठन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बैठकले माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै पनि प्राकृतिक हलचल हुनासाथ तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित गर्न सकिने गरी प्रविधिमैत्री र भरपर्दो संयन्त्र विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
विपद्को समयमा कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा राहत दुरुपयोग गर्ने कुनै पनि प्रवृत्ति राष्ट्रप्रतिको गम्भीर अपराध भएको निष्कर्षसहित बैठकले त्यस्ता कार्यमा संलग्न जोकोहीलाई ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अनुरूप कडा कानुनी कारबाही गर्न हामी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
दलहरुले बाढी प्रभावितहरुको राहत र पुनर्स्थापनका लागि ठूलो रकम चाहिने भन्दै सहयोगका लागि अपिल समेत गरेका छन्। ‘अकल्पनीय क्षतिपछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा आवश्यक मानवीय, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायलगायतलाई अपिल गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बैठकले विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार र सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न ‘संसदीय समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘यस संयन्त्रले संकटको समयमा मात्र नभई विपद् पूर्वतयारी र दिगो विकासका एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै नीतिगत सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुर, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले लगायत सहभागी थिए।
