काठमाडौं। सरकारले किसान र उपभोक्ताबीचको उच्च मूल्य अन्तर घटाइ कृषि क्षेत्रको आपूर्ति श्रृंखला सुधार गर्न अध्ययन सुरु गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डा. दिवसराज विष्टको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी अध्ययन थालिएको हो।
कृषि मन्त्रालयसहित सम्बन्धित सरोकारवालासँग वृहत छलफलपछि ‘आपूर्ति श्रृंखला सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’ गठन गरेर किसानले उत्पादनको कम मूल्य पाउने र उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न अध्ययन सुरु गरेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले जनाएको छ।
कृषि उपजको आपूर्ति श्रृंखलामा किसानदेखि उपभोक्तासम्म हाल पाँच तहसम्मका बिचौलिया संलग्न रहेकामा सरकारले दुई वा तीन तहमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बिचौलिया तह घट्दा किसानले प्राप्त गर्ने मूल्य करिब ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने कार्यदलको प्रारम्भिक अनुमान छ।
कार्यदलले देशका १२ वटा प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादनस्थलबाट स्थलगत तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। कार्यदलले बजारको मागअनुसार खेती गर्ने प्रणाली, भण्डारण, प्रशोधन तथा प्याकेजिङका उपाय र नोक्सानी न्यूनीकरणका लागि बजार सूचना प्रणालीको विकासबारे सुझाव दिनेछ। कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
‘खेतबारीबाट सिधै उपभोक्ताको घरसम्म कृषि उपज पुर्याउन नयाँ प्रविधि र डेलिभरी स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ,’ बालेनको सचिवालयले भनेको छ।
