काठमाडौं। सरकारले गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्मको ब्याज आम्दानीदेखि ५ अर्ब लगानीका पर्यटन उद्योगलाई १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले आयकर ऐनमा संशोधन गरेर विभिन्न प्रकारका व्यवसायमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार विशेष क्षेत्रमा स्थापित उद्योगदेखि ठूला लगानीका पर्यटन व्यवसाय हुँदै कृषि व्यवसायको आम्दानीमा चालु आवमा कर लाग्ने छैन।

गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित लघु वित्त, ग्रामीण विकास बैंक, हुलाक बचत बैंक र सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्मको ब्याजमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा स्थापित सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था राखिएको छ।

१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्ने विशेष उद्योग र पर्यटन उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको ५ वर्षसम्म आयकर लाग्ने छैन। तर, यो व्यवस्था क्यासिनोमा लागू नहुने विभागले जनाएको छ।

हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगले कम्तीमा २५ प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरी २ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याई ३ सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि रोजगारी प्रदान गरेमा क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पहिलो ५ वर्षसम्म कर नलाग्ने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ।

हिमाली र सरकारले तोकेका पहाडी जिल्लामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई स्थापनाको १० वर्षसम्म आयकर पूर्ण छुट हुनेछ। अन्य आर्थिक क्षेत्रमा खुल्ने उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म यस्तो सुविधा पाउनेछन्।

खनिज, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन् क्षेत्रमा २०८० चैतभित्र व्यापारिक रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेको भए त्यसको ७ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

२०८४ चैतसम्म जलविद्युत, सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युतको व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गरेको १० वर्षसम्म आयकर लाग्ने छैन।

२०८५ चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्पन्न भएका ४० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना र ती आयोजनासँग टेन्डम अपरेसन राखी सञ्चालन गरिने तल्लो तटीय जलविद्युत आयोजनाको हकमा पनि १५ वर्षसम्म आयकर लाग्ने छैन।

१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीले कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म आयकर तिर्नुपर्ने छैन। यस्तै खालका उद्योग ३ अर्बभन्दा बढी लगानीका भए यो सुविधा १० वर्षसम्म र ५ अर्ब लगानीका भए १५ वर्षसम्म सुविधा उपयोग गर्न पाउने छन्।

विशेष उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योग र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगले आफ्नो सञ्चित मुनाफालाई सोही उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि सेयरमा पूँजीकरण गरेमा लाभांश करमा पनि आयकर लाग्ने छैन।

लघु उद्यम व्यवसायमा सुरुको ७ वर्ष आयकर पूर्ण छुट हुनेछ। त्यसैगरी यस्ता उद्योग महिलाले सञ्चालन गरेको भए थप ३ वर्ष यो सुविधा उपयोग गर्न पाउने छन्।

नवप्रवर्तनकारी ज्ञान, सोच, सीप, प्रविधि, व्यवहार र तरिका प्रयोग गरी वार्षिक १० करोडसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेको कुनै विशेष उद्योग उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण भएमा त्यसको ३ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ।

स्वास्थ्य खोप, अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगमा उत्पादन सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म आयकर लाग्ने छैन।

कृषि औजार उत्पादन गर्ने उद्देश्यले २०८२ असार महिनाभित्र स्थापना भएका उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिइएको छ।

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म, विद्युतीय ऊर्जाबाट सञ्चालित सवारी साधन चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई ५ वर्षसम्म र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने उद्योगले कारोबार सुरु गरेको १० वर्षसम्म आयकर तिर्नुपर्ने छैन।

त्यसैगरी महानगर वा उपमहानगरबाहेकका क्षेत्रमा स्थापना हुने चलचित्र हललाई सुरुको १० वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधित आयकर ऐनमा कृषि व्यवसायबाट प्राप्त भएको बाहेक अन्य कृषि आम्दानीमा कर लाग्ने छैन। त्यसैगरी सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सञ्चालन भएका कृषि वा वन पैदावारमा आधारित रेशम खेती, फलफूल खेती, उत्पादन तथा फलफूल प्रशोधन, पशुपालन, डेरी र कुखुरापालनमा पनि आयकर लाग्दैन।

सहकारी मोडलमै चलेका मत्स्यपालन, चिया र कफी खेती तथा प्रशोधन, जडिबुटी खेती, तरकारीका बीउ बिजन उत्पादन, मौरीपालन, रबर खेती, कवुलियती वन एग्रोफरेष्ट्री आदिमा पनि आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कृषि तथा वनजन्य उद्योग, शीत भण्डार, बीउ बिजन, दाना, कीटनाशक औषधि, मल तथा कृषि औजारको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था तथा गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारी संस्थाले वितरण गरेको लाभांशमा समेत आयकर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था संशोधित आयकर ऐनमा उल्लेख छ।